प्रचण्डज्यू, चुनावी गठबन्धन एउटासँग, प्रधानमन्त्रीमा अर्कै दलसँग वार्ता गर्नु बेइमानी होइन र ?
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नयाँ सरकार निम्ति दाबी पेश गर्न पुस ३ मा जारी सूचनाको भाका नजिँकिँदै छ । सात दिनभित्र राजनीतिक दलहरूले नयाँ सरकार गठनको खाँका र समर्थक सांसदको प्रमाणसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो सूचना सार्वजनिक भएपछि दलहरूले संसदीय दलको नेता बन्न समय खर्चे । राजनीतिक दलहरूका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल त चलेकै छ । नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने, को–को सामेल हुने र सरकारको भावी कार्यदिशा सुशासानन्मुख हुने कि शासनन्मुख हुने भन्ने चासोकै विषय हुन् ।
प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ, त्यसपछि एमाले । माओवादी केन्द्र तेश्रो दल बनेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल र दोस्रो ठूलो दलका अध्यक्षहरू दुवै जना आ–आफनो दलको संसदीय दलको नेतामा चुनिएका छन् । उनीहरू सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छाकासाथ भित्रभित्रै तयारीमै छन् । कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले बहुमत देखाई सरकार गठनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसोे नभए सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई संविधानतः सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र तीस दिनभित्र सदनमै बहुमत देखाउनु पर्नेछ ।
ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको जनताले देशमा दिगो शान्ति, दिगो विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् । तर कांग्रेस वा एमाले नेतृत्वको गठवन्धन सरकारले देशमा स्थायित्व, दिगो शान्ति र दिगो विकास तथा तथा समृद्धि दिन सक्ने अवस्था देखिन्न । २०४८ सालमा कांग्रेसको बहुमतीय सरकार तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन भने २०७४ मा नेकपाको दुई तिहाइको सरकार पनि तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन । अब बन्ने मिलीजुली सरकारले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउँला भन्ने अनुमान गर्नु बेकार हुनेछ ।
अर्को दुःख लाग्दो के छ भने हाम्रा साना ठूला सबै पार्टीका नेताहरूमा संवैधानिक लोकतन्त्र तथा गण्तन्त्र र संघीयताप्रति निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकता र प्रतिबद्धता रहेको देखिँदैन । उनीहरू सबैले यस व्यवस्था सत्तामा जाने भर्याङ बनाइरहेका छन् । यस अवस्थामा त्रिशंकु संसद र सरकारबाट ठूलो उपलब्धिको अपेक्षा गर्नु कुनै अर्थ रहँदैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई जुन पार्टीले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्न दिन्छ, त्यही दलसँग सहकार्य गर्ने विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । एउटा दलसँग चुनावी गठवन्धन गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीका लागि अर्को दलसँग वार्ता गर्नु आफैँमा राजनीतिक इमानदारी देखिँदैन । प्रचण्डबाट राजनीतिक बेइमानी हुँदै छ भन्ने उदाहरण हो । यो मतदाताकै मतको अपमान हो । यसले पनि नेपालमा छिट्टै राजनीतिक दुर्घटनाको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अनुमान गर्नु अस्वाभाविक देखिँदैन ।
सत्तामा रहँदा नेताले कस्तो काम गर्यो भन्ने कुराको निष्पक्ष मूल्यांकन विश्वका सवै देशमा हुन्छ । तर नेपालमा यसको समीक्षा र मूल्यांकन हुने गरेको छैन । यसले गर्दा नेपालमा असफल र अक्षम नेता पनि अनेक तिकडम लगाएर शासनमा जान सफल भएको देखिन्छ । नेपालमा संवैधानिक मूल्य, मान्यता र निष्ठा र इमानदारीको राजनीतिक नेतृत्वको विकास हुन नसकेको हो । यो जान्दा जान्दै पनि तिनै असफल र अक्षम नेतालाई मत दिने हामी नेपाली जनता पनि संसारका अचेतनशील मतदातामध्ये एक हौं भन्ने लाग्छ ।
हाम्रा सबै पार्टीमा दास प्रथा हाबी छ । त्यसैले राजनीतिमा नेतृत्वको लागि स्वच्छ, प्रतिष्पर्धा तथा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको कल्पना नगरे पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्री जो सुकै बने पनि हुन्छ । तर जनता र देशको हितमा काम गर्न सक्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्ने, सुशासन दिन सक्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने चाहिन्छ । अनि सानो चुस्त–दुरुस्त सरकार बनाउन सक्ने, संविधान र कानुनको पालनामा प्रतिबद्ध हुने तथा प्रतिनिधि सभालाई सनकमा विघटन नगर्ने व्यक्तिले नयाँ सरकारको नेतृत्व गरोस् भन्ने आमजनताको अपेक्षा हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने कसरत गर्नु अगाडि आफूले विगतमा सम्पादन गरेका राम्रा या नराम्रा कामहरूको विवरण र भविष्यमा के कस्तो काम गर्न भन्ने कार्यसूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग आइरहेको छ । युवाहरूले पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्दा आफनो नेतृत्वको सरकारको कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने खाका पेस गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सबै दलका नेताहरूले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक मूल्य, मान्यताप्रतिको सोच, विचार तथा आस्था र प्रतिबद्धताप्रतिको प्रतिबद्धता पनि देखाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।
कोरोना संक्रमण, डेंगो, बाढी पहिरो, महँगी, बेराजगारी, गरिबी तथा रुस युक्रेन युद्धका कारण नेपाल र नेपाली जनताको आर्थिक स्थिति अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । बाह्य सहयोगको त्यति धेरै अपेक्षा र आशा गर्ने स्थिति पनि छैन । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको आर्थिक समस्या कसरी माथि उकास्ने भन्ने कुरा धेरै चुनौतीपूर्ण छ । अर्कोतिर नेपाली नेताहरूमा अनुत्पादक खर्चलाई कडाईकासाथ नियन्त्रण गर्ने भन्दा यसलाई बढाउँदै लाने सोच रहेको पाइन्छ । यो प्रवृत्तिले नेपाली जनताको विकास र समृद्धिप्रति देखाएको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सक्ने देखिँदैन ।
नेपाल जस्तो गरिबी र पछौटेपनले घेरिएको देशमा प्रधानमन्त्री हुने जो कोहीलाई पनि काम गर्न सहज हुँदैन । नेपाली राजनीतिमा दलहरूका बीचमा वार्ता तथा छलफल गर्ने र सहकार्य गर्ने सोच र व्यवहार घट्दै गएको अवस्था छ । एउटाले अर्कोलाई असहयोग गर्ने र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यस्तोमा चाहेअनुरूप समृद्धि र विकास पूरा हुने देखिँदैन ।
सबै दलका शीर्ष नेताहरूहरूको सोच, विचार तथा विगतको कार्यशैलीबाट सबै जनता निराश भएको अवस्थामा आमजनताले नयाँ नेतृत्वको चाहना गरेको देखिन्छ । तर त्यस्तो नेतृत्व आउने अवस्था देखिँदैन । यो अवस्था नआउनु भनेको नेपालमा परिवर्तन र रूपान्तरणको अपेक्षा गर्नु बेकार हो भन्ने देखिन्छ ।
दलीय नेताहरूमा सत्तामा कसरी पुग्ने र कसरी टिक्ने भन्ने मात्रै चिन्ता दखिन्छ । त्यसैका कारण साना–ठूला सबै पार्टीका नेताहरू बद्नाम हँुदै गएका छन् । तर उनीहरू त्यो कुरा बुझन र सुन्न पनि चाहँदैनन् । शीर्ष नेताहरूलाई बदनाम गराउने अर्को कारण समानुपातिक सदस्यको मनोनयन र आफन्तलाई दोहोर्याई–तेहर्याई सदनमा ल्याउने काम हो । इमानदार कार्यकर्ता सधैँ झोला बोकेर हिँड्नुपर्ने तर शीर्ष नेताहरूले मनलाग्दी गर्ने कामविरुद्ध सबै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले यस पटकको चुनावमा विद्रोह नै गरे ।
निरंकुश राजाको विरोध गर्ने र राजतन्त्र हटाउने तर आफू सधैँ निरंकुश भएर सत्तामा बस्ने सबै पार्टीका नेताहरूको शैलीविरुद्ध गएको चुनावमा मतदाताबाट विद्रोह हुँदा पनि यी नेताहरू पुस्तान्तरण, परिवर्तन र रूपान्तरणलाई ध्यान दिनुभन्दा आफूलाई नै सत्तामा पुर्याउन जोड गर्नु नेपालको सुन्दर भविष्यको लागि चिन्ताजनक सवाल हो भन्नेमा कुनै सन्देह रहन्न ।
अर्को त, हामी कहाँ प्रत्येक आठ दस वर्षमा ठूलो राजनीतिक दुर्घटना वा फेरबदल हुने गरेको पाइन्छ । गणतान्त्रिक संविधानले गरेको समानुपातिक व्यवस्थाले गर्दा यो संविधान कायम रहेसम्म बहुमतीय सरकार बन्न सक्ने अवस्था आउने देखिँदैन भने दुई तिहाइको सरकार त कल्पनाबाहिरको सवाल हो ।
२०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइको सरकारलाई राजाले अपदस्त गरेका थिए भने २०७४ मा गठित नेकपाको दुई तिहाइको सरकारलाई तिनै दलका नेताहरूले नै समाप्त पारेकै हुन् । अनाहकमा विवाद निम्त्याउँदै तिनले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै हुन् । नेताहरूमा हाबी संकीर्ण र सत्तामुखी सोच र व्यवहारबाटै कारण राजनीतिक दुर्घटना भइरहन्छ ।
प्रतिनिधि सभामा कुनै पार्टीको पनि बहुमत नहुनु भनेको द्वन्द्व र झगडा बढ्दै जानु हो । संसदलाई विधायिकी र नीति निर्माण केन्द्र बनाउनुभन्दा ‘कुरु–क्षेत्र’ बनाउन उद्यत भएकै छन् । त्रिशंकू संसदबाट ठूलो उपलब्धि हासिल होला भन्ने अपेक्षा राख्नु पनि बेकार देखिन्छ ।
संघीय पद्धतिलाई संरचनागत हिसाबले भद्दा बनाएपछि राज्यको ढुकुटीमा तिनैका निम्ति खर्चनुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । दलहरूले मुलुक बनाउनु भन्दा आफ्नो दल र आफ्ना नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न प्रदेशमा बेकारमा मन्त्री नियुक्त गर्ने र कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनाएपछि नागरिकको आक्रोश बढेको छ । त्यहीकारण चुनावकै मुखमा संघीयता हटाउने माग आयो । तर संघीयताले देश र जनतालाई जति कंगाल बनाए पनि ठूला दलले संघीयता खोरज गर्न मान्ने वा यसको मूल्यांकन गर्ने देखिँदैन ।
त्यस्तै विश्वका धेरै भागमा हटाइएको समानुपातिक प्रणालीलाई हटाउने आँट त गरिएन भने नेपाल र नेपाली जनताहरूलाई यसै व्यवस्थाले सिध्याउने देखिन्छ । साथै स्वयम नेपाली नेताहरू पनि सकिनेछन् । यो अवस्थालाई मूल्यांकन गरी अगाडि बढ्न हिम्मत् र साहस नेपालका साना ठूला सवै दलका नेतामा आओस् । नैतिक, निष्ठा र इमानदार भएर देशको शासन सत्ता सञ्चालन गरुन् ।
सोमबहादुर थापा
लेखक थापा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया