कतै प्रतिनिधि सभालाई मोहन शमशेरको भारदार सभा बनाउन खोजिएको त होइन ?

नवनिर्वाचित सांसदहरूको प्रवेशसँगै मुलुकले खेप्नु र भोग्नुपरेको समस्याका चाङ घटाउन कारबाही सुरु होला भन्‍ने आमअपेक्षा थियो । यतिखेरसम्म प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने क्रम चलिरहेको छ । मस्यौदा समितिले नियमावली–प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । मस्यौदा कोर्दै गर्दाका बखत सांसदहरू निलम्बन नपार्ने केही विषय विवादित भए ।

त्यसअतिरिक्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति बढी जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा छुट दिने काम भएको छ । मस्यौदा समितिबाट पारित उक्त नियमावली प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्दाका त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । किनभने प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधि सभालाई सशक्त र प्रभावकारी तथा जिम्मेवार बनाउनेभन्दा निष्क्रिय, निष्प्रभावी र अनुत्तरदायी बनाउने हो कि भन्‍ने चिन्ता बढेको देखिन्छ ।

---

कार्यसञ्चालन नियमावलीमा के/कस्ता विषय समावेश गर्ने तथा के कस्ता विषय समावेश नगर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई नै हुन्छ । यसमा बुझनुपर्ने कुरा के छ भने प्रतिनिधि सभा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित सभा भएकाले यसका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू स्वाभाविक रूपमा मतदाता, आमजनता र देशप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्‍ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यस हिसाबले पनि प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीमा समेटिने तथा नसमेटिने विषयबारेमा आमजनताले चासो र सरोकार बढी हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।

देश र राष्ट्रको सार्वभौमिकता संरक्षण, शान्ति सुव्यवस्था, आर्थिक, सामाजक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तथा पूर्वाधार विकास र निर्माण लगायत जनताका दैनन्दिनका समस्या र सरोकारका विषयमा सार्वजनिक नीति र विधि बनाउने तथा पुनरावलोकन गर्ने, देशको समग्र विकासका योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने तथा बजेट खर्च र उपलब्धीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी बनाउने तथा प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायत उच्च प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई सभा र सभाद्वारा गठित विषयगत समितिहरूमा आमन्त्रण गरी प्रश्न सोध्ने जिम्मेवारीयुक्त प्रतिनिधि सभाका काम कारवाही सञ्चालनसम्बन्धी नीति, योजना र कानुन सबैका लागि स्वभाविक चासो र सरोकारका विषय बन्‍न जान्छन् ।

अर्को त, संसदीय शासन व्यवस्था खुला र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएकाले संसदका नीति, कार्ययोजना र काम–कारबाहीबारे अनेक कोणबाट छलफल र बहस हुनुलाई अन्यथा मानिँदैन । यस सन्दर्भमा नेपालको प्रतिनिधि सभाको कार्य सञ्चालन प्रक्रिया र विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूको कार्य सञ्चालन नियमावली, कार्यप्रक्रिया र निर्णय प्रक्रियाका बीचमा के/कस्तो अन्तर र समानता छ भन्‍नेबारेमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा कर्मचारी लगायत आमजनताले तुलनात्मक अध्ययन गरी आफ्नोे धारणा राख्ने गर्छन् । यस कारणले पनि प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावली र यसको कार्य सम्पादन प्रक्रियाप्रति आमजनताको चासो र सरोकार बढ्न गएको हो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको विषयगत छलफल तथा निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रित भएकाले यस आलेखमा मस्यौदा प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयमध्ये खासगरी तीन विषय, अपराधमा संलग्न सदस्यलाई समयमै निलम्वन नगर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने नीतिलाई मासिक दुई पटकको सट्टा एकपटक गर्ने र मन्त्रीहरूले सभा र समितिका बैठकमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गने विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।

पहिलो चासो र सरोकारको विषय प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अपराध कार्यमा संलग्न भएमा निलम्वन कारबाही सुरु गर्नासाथ गर्ने कि पछि गर्नेसम्वन्धी विषय हो । सामान्य रूपले भन्‍नुपर्दा कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ । यस सन्दर्भमा अपराधमा संलग्न व्यक्ति सामान्य नागरिकदेखि सर्वोच्च सार्वजनिक पदाधिकारी जो भए पनि कानुन र संविधानको दृष्टिमा अपराधी नै मानिन्छ । तसर्थ, अपराधमा संलग्नलाई निलम्बन गर्ने मामिलामा पदीय हिसाबले भिन्‍न सिद्धान्त, नीति र प्रक्रिया अपनाउन मिल्ने देखिँदैन । यसरी भिन्‍नता देखाउनु भनेको संविधान र कानुनको बर्खिलापमा काम गर्नु हो । यस्तो गैरसंवैधानिक काम गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई पनि छैन ।

प्रतिनिधि सभाले यो मस्यौदा प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्‍यो भने नेपालको प्रतिनिधि सभा अपराधीहरूको संरक्षण गर्ने संवैधानिक केन्द्र बन्‍न जान्छ । अन्ततः यसले प्रतिनिधि सभाको गरिमा र विश्वास घटाउनुका साथै 

लोकतन्त्र र गणतान्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने देखिन्छ । कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्‍ने अभ्यासमा संसद् जानुपर्छ । अर्को त, लोकतन्त्रपछि सबभन्दा ओझेल मात्र होइन कि बिर्सिएकै अवस्थामा पुगेको छ, प्रधानमन्त्री–मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्दै जवाफेदही बनाउने संसदीय अभ्यास संसारभरि नै प्रख्यात छ । यस खाले अभ्यास बेलायतबाट सुरु भएको हो । बेलायतमा प्रश्न सोध्ने व्यवस्थाको सुरुवात संवैधानिक कन्भेन्सनबाट सदियौंदेखि निरन्तर छ । यसलाई वर्षेनि परिमार्जन गरिएको पाइन्छ ।

पहिला हाउस अफ कमन्समा प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्ने तौर–तरिका एकै प्रकृतिको थियो । तर यसपछि प्रधानमन्त्रीसँग सदस्यहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने अलग्गै व्यवस्था सुरु गरिएको हो । पछिल्ला समयमा प्रश्न सोध्ने व्यवस्था अझ परिमार्जित गर्दै हाउस अफ कमन्सका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक हप्ताको बुधवार मध्यान्हमा सिधा प्रश्न सोध्ने व्यवस्था सुरु भएको छ ।

नेपालमा २०७३ देखि खासगरी सभामुख ओन्सरी घर्ती मगरको पालादेखि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रसँग सांसदहरूले महिनाको दुई पटक सिँधा प्रश्न सोध्ने व्यवस्था इमानदार रूपमा कार्यान्वयन गरिएन । गएको पाँच वर्षे संसदीय कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीसँग एक पटक मात्र त्यसरी प्रश्न सोधिएको पाइन्छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रधानमन्त्रीसँग महिनाको एक पटक मात्रै सिँधा प्रश्न सोध्ने नयाँ व्यवस्था सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले नेपालको प्रतिनिधि सभालाई सशक्त र प्रभावकारी तथा नियन्त्रणकारी बनाउन सक्ने देखिँदैन ।

बेलायतको हाउस अफ कमन्समा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्येक हप्ताको बुधावार सिँधा प्रश्न सोध्ने व्यवस्थाले त्यहाँ जवाफदेही बन्‍न बाध्य बनाएको छ । हामी कहाँ प्रानमन्त्रीसँग सिधा प्रश्न सोध्ने नीतिको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपालको प्रतिनिधि सभालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधि सभाकै सदस्यहरू अनिच्छुक भएको स्पष्ट देखिन्छ । हामीले प्रतिनिधि सभालाई कतै मोहन शमसेरको भारदार सभा जस्तै बनाउन लागेको त होइन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सकेसम्म संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने प्रयत्न गरिनुपर्नेमा महिना दुई पटक प्रश्न सोध्ने व्यवस्थामा कन्ज्युस्याइँ गरिनु उपयुक्त हुँदै होइन । सरकारी चाहना होला, सकेसम्म प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई कतैबाट प्रश्न नसोधिइयोस् । सांसदले अधिकतम रूपमा संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन बढी भन्दा बढी समय प्रश्नोत्तर व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रमुख माध्यम भनेको प्रधानमन्त्री सिँधा प्रश्न गर्ने र मन्त्रीहरूसँग नियमित प्रश्न गर्ने नीति हो । उनीहरूसँग प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले जति धेरै प्रश्न गर्न सकियो, उति नै शासन व्यवस्था सुदृढ र प्रभावकारी बन्‍न जान्छ । प्रधानमन्त्रीसँग सिधा प्रश्न गर्ने र मन्त्रीहरूलाई उनीहरूको सुविधा अनुसार प्रश्न सोध्ने व्यवस्था गरियो भने प्रतिनिधि सभा र यसका पदाधिकारी तथा सदस्यप्रति जनताको आस्था र भरोसा समाप्त भएर जानेछ । सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी नबनाउँदासम्म संघीय लोकतानित्रक तथा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दक्ष, प्रभावकारी, जनमुखी र सफल बनाउन सकिँदैन । 

सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रतिनिधि सभाको बैठक र प्रतिनिधि सभाद्वारा गठित विषयगत समितिहरूको बैठकमा सदस्यहरूको सक्रियता, र प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूसँग उठाइने सारभूत प्रश्नहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । विगत पाँच वर्षको प्रतिनिधि सभा र यसद्वारा गठित विषयगत तथा विशेष समितिहरूको काम–कारबाहीको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा सन्तोष लिने ठाउँ छैन ।

विश्वभरि नै प्रतिनिधि सभालाई जननिर्वाचित सभा भनिन्छ । प्रतिनिधि सभा आम जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र पनि हो । प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीमा गरिने विभिन्‍न राम्रा र सामयिक तथा औचित्यपूर्ण व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभाप्रति आम जनसमुदायको विश्वास बढाउने हुनाले यसलाई सारभूतरूपमा उपलब्धीपूर्ण बनाउन प्रतिनिधि सभाले कुनै अप्ठेरो मान्‍नुपर्ने देखिँदैन । कार्यकारिणीका काम–कारबाहीका बारेमा पनि अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रतिनिधि सभालाई सक्षम र परिणाममुखी नबनाई सुखै छैन ।

[email protected]