मकवानपुर- लामो समयको अवरोधपछि मंगलबारबाट नियमित भएको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा कृषकलाई मलको व्यवस्थापन गरी सरकार रहेको आभास दिलाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् । 

सभाको शून्य समयमा बोलेका २३ जना सांसदहरू मध्ये अधिकांशले कृषकलाई मलको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । 'अघिल्लो समयभन्दा यो वर्ष यसैपछि धान रोपाइँमा ढिलाई भएको छ, त्यसमाथि मलको अभावले किसानलाई छटपटीमा छन्, सरकारले सरकार हुनुको आभास कहिले दिने,' सांसद मधुसुदन पौडेलले भने, 'सरकारले रासायनिक मलको व्यवस्था तत्काल गरोस् ।'

यसगरी सांसद भारतीकुमारी पाठकले किसान ५ किलो मलका लागि सिङ्गो दिन खर्चिन बाध्य भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले स्थानीयसँगको समन्वयमा गए समस्या समाधान गर्न सक्ने सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, 'बागमती प्रदेशको ४ हजारदेखि ४५ सय सामुदायिक वन भित्रको कच्चा पदार्थबाट मल बनाउन सम्भव छ, यसका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्छ र यसबारे अनुदानको व्यवस्था भएमा १ महिनाभित्र मल उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।'

यसैगरी अर्का सांसद मधुकुमार श्रेष्ठले आफूहरूले किसानको समस्यालाई चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 'गाउँ जाँदा मल दिन नसक्ने माननीय भनेर गाली गरिरहेको अवस्था छ,' उनले भने । अर्का सांसद रामकुमार पहाडीले मलको कालो बजारी रोक्न प्रदेश सरकार गम्भीर हुनु पर्ने बताए । 

बागमती प्रदेशमा मंगलबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १३ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । रासायनिक मलको उपलब्धता सहज नहुँदा किसानहरू मारमा छन् ।
संसदको शून्य समयमा सांसदहरू ओमकुमारी श्रेष्ठ, अमरकुमार मास्के, आनन्दकुमार श्रेष्ठ आशा लामा, इश्वर सापकोटा, एकालाल श्रेष्ठ, किरण थापा मगर, कृष्णप्रसाद सिलवा, गिता काफ्ले, जयराम थापा, डाक्टर दिनेशचन्द्र देवकोटा, निरोज बज्राचार्य, प्रकाश श्रेष्ठ, प्रेमभक्त महर्जन, मधुकुमार श्रेष्ठ, यमुनादेबी श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ, सुरेशचन्द्र लामिछाने, रमेशकुमार महतोलगायतले वर्षाको समयमा प्रकोपको जोखिम बढेको, कतिपय स्थानमा प्रकोपको कारण जनजीवन प्रभावित भएको अवस्था प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विपद जोखिम न्यूनीकरणको सवालमा प्रदेश सरकारको चासो कम भएको उनीहरूले बताए ।

यसैगरी संघीय राजधानी काठमाडौँबाट फर्पिङ-फाखेल-भैसे हुँदै हेटौंडा आउने छिटो निर्माणमा ढिलाई भएकाे प्रति पनि शून्य समयमा सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मंगलबारको शून्य समयमा मुख्यमन्त्री शालिराम जमकट्ट महालेख परीक्षकको कार्यालयको ५ औ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ सभामा पेस गरेका थिए । यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाहादुर सिं लामाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० माथि सभामा विचार गर्न पेस गरेका थिए । उक्त विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

सांसदको शून्य समयभन्दा अघि पूर्व कृषिमन्त्री केशवप्रसाद पोखरेल र नेकपा एमालेका सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले संसदमा यसअघि शून्य समय र विशेष समयमा गरिएका प्रश्नको जवाफ माग गरेका थिए । उनीहरूले संसदको नियम ५७ मा उल्लेख भए बमोजिम जवाफ दिन माग गरेका थिए ।