काठमाडौँ : राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानमाथिको घात, धोकाधडी र वेइमानी भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै बुधबार देवकोटाले यस्तो बताएका हुन् । 

'लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानवादको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ फाल्गुण ११ को फैसलामा उल्लेखित हरफहरू हुन् यी', उनले भने,'संविधानवादका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले यी लगायतका अन्य धेरै विषयहरू वोल्दा बोल्दै पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान र राष्ट्रप्रतिको घात, धोकाधडी र वेइमानी हो कि हैन अध्यक्षमहोदय ।'

हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय सभामा देवकोटाले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ :

हामी अहिले संविधानप्रति चिन्तित छौ । संविधानबाद मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता धेरैमा छ । तर संविधानबादका पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू ऐतिहासिक छन ।

राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताको धङधङी रहेको समयमा पनि शाही आयोग र लोकमानराजको अन्त्यसम्वन्धि फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्दैनथ्यो र नागरिक समाजका अगुवा र राजनीतिक दलका नेताहरुले विधीको शासन र गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दैनथे भने आज यो संसदमा सिमान्तकृत र दूरदराजका नागरिकहरुको आवाज भन्दा पनि राजा महाराजाहरुको स्तुतीगानका कविता बाचनमा प्रतिस्पर्धा हुनेथियो ।

- संविधानवादले स्तुतीगानभन्दा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतमा आधारित निष्ठा र प्रतिस्पर्धात्मक विधीको शासनमा विश्वाश गर्छ । हाम्रो संविधानले यस विषयलाई विशेष जोड पनि दिएको छ ।

- अध्यक्ष महोदय, संविधानको सवभन्दा सुन्दर पक्ष स्थिरता र स्थायित्व हो ।

- परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तर्फ तथा उत्तरदायी सिमित सरकारको अवधारणतर्फ उन्मुख भएको पाइन्छ ।

- कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन ।

- लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ र हरेक अंगको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ । संविधानवादसम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्यशक्तिका विभिन्न अंगमा शक्ति र अधिकारसमेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सच्चालनसम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात गरिएको हुन्छ ।

- सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभा भित्रै खोज्नु धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ ।

- लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानवादको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ फाल्गुण ११ को फैसलामा उल्लेखित हरफहरु हुन् यी । 

- संविधानवादका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले यी लगायतका अन्य धेरै विषयहरू वोल्दा बोल्दै पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान र राष्ट्रप्रतिको घात, धोकाधडी र वेइमानी हो कि हैन अध्यक्षमहोदय ।

- यहाँ विषय माननीय शेरवाहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हैन संविधानवादको सर्वोच्चता र विधीको शासनको जर्गेनाको हो ।