सिध्दबाबालाई सफाइ दिने फैसला विवादित
विराटनगर : एक तर्फी बहसपछि सिध्दबाबालाई सफाइ दिने जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला विवादीत बनेको छ । सोमबार प्रतिवादीको एकपक्षीय बहसपछि जिल्ला न्यायाधिस अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सरकारको अभियोग दाबी नठहर्ने भन्दै गिरीलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो ।
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट मिसिल कार्यालयमा आइनपुगेकाले पेसी सार्न अनुरोध गर्दै जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालयले निवेदन दिएपनि दर्ता नगरेर जबरजस्ती फैसला सुनाइएको हो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुल निरौलाका अनुसार सिध्दबाबाको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेकाले कार्यालयसँग भएको मिसिल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
‘काठमाडौंबाट मिसिल कार्यालय आइनपुगेका कारण पेसी सार्न अनुरोध गर्दा निवेदन दर्ता समेत गरिएन् । मेल मार्फत पठाए त्यसको जवाफ पनि आएन । अहिले पनि त्यो मिसील यहाँ छैन्,’ निरौलाले भने, ‘यति सारो हतार किन गर्नु परेको हो थाहा भएन । यो त संविधानको सिधा उल्लंघन हो ।’
मिसिल नभई कसरी बहस गर्ने अन्योल भएको निरौंलाले बताए । ‘हामीले कारणसहित पेसी सार्न पत्र पठाएका थियौं । तर नियोजित रुपमा निवेदन दर्ता भएन् । एक पक्षीय बहसपछि आदेश फैसला भएछ,’ उनले भने, ‘फैसला त्रूर्टिपूर्ण छ । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेछौँ।’
९२ रोपनी वनको जग्गा भूमाफियाको सेटिङमा सामान्य कार्यविधिसमेत पालना नगरी मेलमिलाप गराएको देखिएपछि न्यायपरिषद्ले लतिलपुर जिल्ला अदालत रहँदा न्यायधिस कोइरालामाथि तत्कालिन समयमा छानबिन गरेको थियो । न्यायाधिस कोइरालालाई सिद्धबाबालाई सफाइ दिन माथिवाटै सेटिङमा सुनसरी पठाएको स्रोतको दावी छ । ‘उहाँको सरुवा हुनासाथ यही मुद्दाको लागि पठाएको हो भन्ने सबैले भन्थे,’ स्रोतले भन्यो, ‘साँच्चीकै रहेछ ।’ न्यायाधिस कोइराला तीन बर्षअघि सुनसरी जिल्ला अदालतमै थिए । उनलाई यसै कामका लागि पठाएको दाबी स्रोतको छ ।
गिरीमाथि २०७६ कात्तिक ४ गते महिला अनुयायी माथि आफ्नै आश्रममा बलात्कार गरेको आरोप थियो । बलात्कार आरोप सम्बन्धी मुद्दामा गिरीलाई सुनसरीका तत्कालिन प्रमुख न्यायधिस राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलालसे २०७६ पुस १४ गते तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
जिल्लाको आदेश आएपछि आश्रम फर्किएका गिरी उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको आदेश उल्टाएकै दिन ९ माघमा देश छाडेर भारत भागेका थिए । उच्च अदालतको आदेशको ४० दिनपछि हाजिर भएका गिरी पूर्पक्षका लागि झुम्का कारागार चलान भएका थिए । कारागारबाटै उनी साधारण तारेखमा पूर्पक्षका लागि सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । गत २३ मंसिरमा सर्वाेच्च अदालतले उच्चको आदेश सदर गरेको थियो ।
गिरीको राष्ट्र प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू मात्र हैन विभिन्न दलका नेताहरूसंग पनि राम्रो पहुँच थियो ।
र यो पनि......
