३०-३०

३०-३०

खै संस्कृति ? विकृतिको बाढीमा बगिगयो !

डा. गोविन्द टण्डन |
कात्तिक १४, २०७७ ९:३१ बजे

३०-३० स्तम्भ​ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् ।

‘नेपालमा गुठीव्यवस्था', ‘इतिहासका थप पृष्ठहरू’ जस्ता दर्जनौँ कृतिका लेखक डा. गोविन्द ‘टण्डनसित पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्ष र त्यसपछिको ३० वर्षका संस्कृतिबारे थर्टी-थर्टी बहस : 


पञ्चायतको ३० र त्यसयताको ३० वर्षको समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दा धेरै कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ । तथापि केही विषयमा छुँदैछुँदै सन्दर्भ छोडौँ । २०१७ सालयता विभिन्न विधामा केही नयाँ कामको थालनी हुने वा जग बसाउने काम भयो ।

भाषिक र सांस्कृतिक रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर जग बनाउने काम पञ्चायत कालदेखि सुरु भयो । भाषा, कला, संस्कृति संरक्षण गर्ने थलोका रूपमा राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रज्ञा-प्रतिष्ठान बनाए । त्यसैभित्रको एउटा पाटोको रूपमा ललितकला र संगीत, नाट्यका प्रतिष्ठानहरू बने । ती प्रतिष्ठानले विभिन्न भाषाभाषीहरूको, समुदायहरूको अध्ययन गर्ने जमर्को गर्‍यो ।

लैनसिंह बाङ्देल, गोपाल योञ्जन, अम्बर गुरुङलगायत थुप्रैलाई नेपाल बोलाउने काम भयो । त्यतिबेलाको सरकारले संगीत, कलाको महत्व बुझेको थियो भन्ने लाग्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा खर्च गर्‍यो । राम्रा जतिलाई बटुल्यो । तर पञ्चायतपछिको ३० वर्षमा यो काम भएको देखिँदैन । पहिले ‘राम्रा जति हाम्रा’ भन्ने नीति थियो भने अहिले ‘हाम्रा जति राम्रा’ भन्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । राजा महेन्द्रले बसाएको जगमै अहिलेको नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान छ । तर त्यसबाट छुट्टिएका अन्य दुई नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू भाडाको घरमा वा धर्मशालामा बसेका छन् । पछिल्लो ३० वर्षमा यसबारे केही नयाँ काम नै भएको छैन । यी प्रतिष्ठानहरू पनि राजनीतिक खेल र भागबण्डाको थलोका रूपमा विकास भएका छन् ।

पञ्चायत कालमा नै नेपालको राष्ट्रभाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रखर रूपमा आयो । यो जरुरी पनि थियो । किनकि २००७ देखि २०१७ सम्मको समयमा नेपालमा भारतीय नोट व्यापक रूपमा प्रयोगमा आउँथे । तराईका अधिकांश क्षेत्रमा हिन्दी भाषाको बलियो पकड थियो । हामी नेपालमा थियौँ । नेपाल स्वतन्त्र राज्य थियो । भारत फरक देश हो । देश फरक भए पनि भाषा र पैसामा भने भारतको प्रभाव बढी थियो । नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषाका रूपमा आउँदै गर्दा त्यसले भारतीय प्रभावलाई केही भए पनि कम गर्ने प्रयास गर्‍यो । तर यही समयमा थुप्रैले नेपाली भाषामुनि अरु भाषा दबिएको महसुस पनि गरे । त्यसैले समानताको लडाइँ भयो । तर पञ्चायतपछिको ३० वर्ष बितिसक्दा पनि यो लडाइँ सकिएको छैन । यो अझै जारी नै छ ।

कला, संस्कृति, भाषा, विविधता विनाशको दिशातिर छ । हाम्रो नारा सम्भारको छ, व्यवहार चाहिँ संहारको । नारा संरक्षणको छ, व्यवहार विनाश । हेर्दाहेर्दै खोक्रा भयौँ हामी । 

जुन हिसाबले भाषा, समुदायको उन्नति गर्ने भन्दै लडाइँ लडिएको थियो, परिवर्तनका लहर आउने परिकल्पना गरिएको थियो, ती केवल नारामा मात्रै सीमित हुन पुगेको भान अहिले हुन्छ । देश संघीयतामा गएसँगै भाषिक उन्नतीका लागि काम होला भन्ने लागेको थियो, तर खासै त्यस्तो भएको देखिँदैन । कुनै एक जिल्लामा, कुनै एक ठाउँमा प्रयास भएका छन्, तर यो समग्र नेपालमा हुनुपर्छ । स्थानीय, संघ र प्रदेशसम्म एकाकार हुने, अध्ययन-अध्यापन गर्ने-गराउने कामको कमी भएको देखिन्छ । प्रदेशको मौलिकता, पहिचानलाई प्रवद्र्धन गर्ने काममा कमी आएको छ ।

पञ्चायत कालमा पछाडि परेका समुदायको उत्थान गर्ने, समानता कायम गर्ने परिकल्पनासाथ परिवर्तन भएको थियो, त्यो अहिले पनि खासै भएको छैन । समानताका लागि लडाइँ लडिरहँदा जुन जोस थियो, त्यो पछि सेलायो । जुन रूपमा परिवर्तन गर्छन् भन्ने सोचिएको थियो, उनीहरू सत्तामा पुगेपछि त्यस्तो भएन । पञ्चायत कालमा नेपालको राष्ट्रियतालाई जीवन्त बनाउने काम भयो । यसलाई पहलकदमीको आधारमा हेरेर अन्य काम पनि भए । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बन्यो । त्यो बेलामा हुम्ला-जुम्ला जान भारत भएर जानुपर्थ्यो । राजमार्ग बनेपछि नेपालकै भूमिबाट जान मिल्ने भयो । त्यसबेला अन्य बाटो पनि बन्ने योजना र काम सुरु भएको थियो, तर त्यसले तीव्रता पाएन । कुनै योजना लामो समयसम्म पुरा नहुने विडम्बना अहिले पनि सामना गरिरहेका छौँ । पञ्चायतपछिको ३० वर्षमा व्यक्तिवादी र भागबण्डाको राजनीति हाबी भएको देखिन्छ । हिजोको पञ्चायती व्यवस्थामा स्रोतको कमी थियो होला, दिशानिर्देश गर्ने राम्रा सल्लाहकारको कमी थियो होला, तर पनि केही राम्रा कामको सुरुवात भने त्यो समयमा भएकै हो । त्यसलाई पछिल्लो ३० वर्षमा तीव्रतासाथ लानुपर्नेमा हामी अल्झियौँ ।

पञ्चायतमा सुरु भएका सबै काम राम्रा नै छन् भन्ने पनि छैन । संस्कृतिकै पक्षमा पनि हाम्रा पुर्खाले गुठी व्यवस्था निर्माण गरेका थिए । जसअन्तर्गत रहेर सांस्कृतिक साथै आर्थिक प्रायः सबै मामिला सल्टिन्थे । गुठीमा भएका जग्गाहरूको संरक्षण गर्थे । वि.सं. २०१९ मा जग्गा (नापजाँच) ऐन र वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरियो । २०१९ अनुसार तयार भएको नक्सा र स्रेस्तावाट भूमिको प्रशासन हेर्ने गरी भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि प्रशासन कार्यालय स्थापना भए । जसले पुर्खादेखि चलिआएको रैथाने गुठी व्यवस्थाबारे महत्व थाहा पाएन, त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । तर पञ्चायतपछिको यो ३० वर्षमा त्यही ऐनका आधारमा काम गर्न सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ ।

अहिले ढुंगाको मूर्ति बनाउँछु भन्नेले ढुंगा पाउँदैन । धातुको मूर्ति-कलाहरू बनाउन धातु पाइँदैन ।

२०६५ को असोजमा ‘आर्थिक मितव्ययिता’ अपनाउने भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको अर्थ मन्त्रालयले इन्द्रजात्रामा सञ्चालन हुने तीनवटा गुठी नाच (लाखे आजु, पुलुकिसी र सवःभक्कु) लाई दिँदै आएको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसले काठमाडौंमा तरंग ल्याइदियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका तर्फबाट ‘गुठी विधेयक २०७५’ संसद्मा पेस भयो । जसले काठमाडौंमा फेरि तंरग पैदा गरिदियो । 
भूमि सुधारका नाममा जग्गा र त्यससँग जोडिएका संस्कृति सकिए । पञ्चायतकालमा भएका गल्ती सच्याउन भन्दा त्यसलाई नै समातेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ अहिले । गाउँगाउँबाट लाखौँको संख्यामा युवाहरू विदेशिएका छन् । गाउँमा बूढाबूढी, बच्चा र महिलाहरू मात्रै छन् । त्यस्तो ठाउँको संस्कृति, सम्पदा मासिँदै गइरहेका छन् । त्यसलाई जोगाउन पछिल्लो ३० वर्षमा के नै भयो र ? न सम्पदा, संस्कृतिमा बृहत् खोज गरेर किताब लेखिए, न त त्यसको संरक्षणका पहल नै भए ।

हिजो नेपालमा सबै जातजाति मिलेरै बसिरहेका थिए । तर अहिले राजनीतिले जातजातिलाई पनि छुट्याइदिएको छ । अहिले समाज खजमजिएको छ । देश १० वर्ष माओवादी द्वन्द्वमा होमियो । त्यतिबेला डरले पनि भइरहेका धेरै संस्कृति हराएर गए । मानिसको अस्तित्व नै खतरामा छ भने उसले संस्कृति, सम्पदा बचाउनतिर लाग्दैन र लागेन पनि । त्यसबेला धेरै संस्कृति हरायो । अहिले पनि सात प्रदेश बनेको छ । तर धर्म, संस्कृति, सम्पदा बनाउने भन्दा पनि मास्नेतिर ध्यान गइरहेको छ । केही मात्रामा सांस्कृतिक धरोहर, सम्पदा बचाउन मानिस अग्रसर भए पनि त्यो पुग्दो छैन । देशभरि नै यस्ता मानिस जन्मन जरुरी छ । घरीघरी हाम्रो देशको पहिचान धुमिल बनाउन बाह्य हस्तक्षेप भइरहेको छ जस्तो पनि लाग्छ ।

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री
राजनीतिमा रस पसेको मानिस किन पत्रकार हुनुपर्‍यो ?
नाटक चलेको ‘अभिनय’ गरिरहेछौँ
शिक्षा : उपेक्षा, उपेक्षा र उपेक्षा
छुटदेखि छुटसम्म
कूटनीति : पञ्‍चायतमा बलियो, प्रजातन्त्रमा खै के, खै के !
हरेक भ्रष्टाचार काण्ड कि त बालुवाटार छिर्छ, कि त सिंहदरबार
औषधी पसल बराबरको पूर्वाधार छैन, मेडिकल कलेज !
गणतन्त्र नागरिकको, संविधानसभा माओवादीको र संघीयता मधेस आन्दोलनको फल
साहित्य, शोध र धारा

इतिहास, संस्कृति, पुरातत्वबारे अध्ययन-अध्यापन हुने विश्वविद्यालय पनि राजनीतिको खेल खेल्ने मैदान बनेको छ । अहिले त्यस्ता विद्यार्थी उत्पादन न भए, न उनीहरूले अहिलेदेखि नै संस्कृति, सम्पदा संरक्षणका काम चाँडै अगाडि बढाउन सक्छन् । जति ढिला गर्‍यो, त्यति ढिला हुन्छ । जसले गर्दा भएका पनि चाँडै नासिने डर हुन्छ । पञ्चायत कालमा गल्ती, कमी, कमजोरी भए । तर बहुदल आएपछि पनि कुनै चामत्कारिक विकास भएको छैन । भएका गल्ती त सच्याउँदै लैजानुपर्ने थियो । संस्कृति अगाडि बढाउन केही काम भएको छैन । एक अर्कालाई गाली गर्दै बस्यौँ ।

२०७२ सालमा महाविनाशकारी भूकम्प गयो । जसले १९ जिल्लाका मूर्त सम्पदाहरूमा क्षति पुर्यायो । हामीकहाँ धेरै मन्दिर १७ औं शताब्दीदेखिका छन् । मन्दिरहरू जीर्ण अवस्थामा थिए । भूकम्पले तिनैलाई नै धेरै भत्कायो । केही पुनःनिर्माण भइरहेका पनि छन् । तर समाप्त त हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि सरकारले खुला हृदयले यसमा पैसा लगाउँछु भनेर पुनःनिर्माण भएको त थोरै मात्रै छ । सबै विदेशीको सहयोग छ । नेपालको पहिलो दरबार हाइस्कुल भत्किएको बनाउन चीनले सहयोग गर्‍यो । पाटनका सम्पदा बनाउन अमेरिकाले सहयोग गर्‍यो । हामी आफैँले गर्नुपर्ने थियो ।

न सम्पदा, संस्कृतिमा बृहत् खोज गरेर किताब लेखिए, न त त्यसको संरक्षणका पहल नै भए ।

हामी आफ्ना सम्पदा आफैँ बनाउन सक्दैनौँ । विदेशीको मुख ताक्नुपर्छ भने त्यो त नाजुक नै अवस्था हो । बरु १९९० को भूकम्प आउँदा त्यतिबेला जुद्ध शमशेरले कुनै देशको सहयोग चाहिँदैन, हामी आफैँ बनाउन सक्छौँ भनेका थिए । त्यतिखेर पनि त मठमन्दिर भत्किएका थिए । बनाउनै नसक्ने त बनाएनन्, तर जति सकिन्छ त्यति आफैँले बनाए । त्यतिबेला आफैँ बनाउछौँ भन्ने हिम्मत उनीहरूले गरेका थिए । तर आज त त्यो हिम्मत पनि भएन । विभिन्न ठाउँबाट मठमन्दिर पुनः निर्माणका लागि पैसा उठाइयो । त्यो कहाँ छ, के छ सोधिखोजी पनि भएन । मन्दिर बनाउन आएको पैसाले जग्गा किनेको कुरा पनि सुनिन्छ । मूर्त-अमूर्त सम्पदा देशको सम्पत्ति हो । सरकार जुनसुकै आए पनि, देश धर्म निरपेक्ष भए वा नभए पनि त्यो जोगाउनुपर्छ ।

पञ्चायतको ३० वर्ष र पछिल्लो ३० वर्षमा धेरै कुरा देखियो । धेरैजसो कुराहरूमा अलमल छ । हामी कहाँ जान लागिरहेका छौँ, हाम्रो बाटो कुन हो, भनेर अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा पहिचान भइसकेको छैन । संस्कृतिका लागि राष्ट्रिय नीति के हो ? संघको नीति, प्रदेशको नीति के हो ? त्यो स्पष्ट रूपमा पहिचान नभएकाले यो अलमल सिर्जना भएको हो । त्यसकारण विभिन्न समयमा विभिन्न विषयमा विवाद सिर्जना हुने गरेका छन् । यसमा सोचविचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । इतिहासकारहरूले लिच्छविकाललाई स्वर्ण युग भन्छन् । किनभने सारा नेपाली आनन्दले बसेका थिए । मल्ल कालमा तीन मल्ल राज्यमा झगडा हुने अवस्था थियो ।

त्यसबेला कलाकौशलको विकास भयो । उन्नति भयो । १२ औं, १३ औं शताब्दीमा सानो मुलुकको कलाकार अरनिको चीनमा गएर त्यहाँको विशाल कलाकृति बनाएर नाम राख्न सफल भए । अहिले पनि नेपाली कलाकारहरू विभिन्न देशमा गएर कलाकृतिहरू बनाइरहेका छन् । तर त्यसको इतिहास लेखिदिने मानिस नै छैन । कोही भुटानमा, कोही जापानमा गएर ठूला मूर्ति बनाइरहेका छन् । यसबारे लेख्ने मानिस नै छैनन् । हिजो अरनिकोबारे लेखिदियो, अहिले त्यस्तो मानिस छैन । कोही लेखिदिने, बोलिदिने मानिस चाहिने रहेछ ।

अहिले ढुंगाको मूर्ति बनाउँछु भन्नेले ढुंगा पाउँदैन । धातुको मूर्ति, कलाहरू बनाउन धातु पाइँदैन । ढुंगा, धातु लगायत कच्चा पदार्थ लिन सरकारले सहज व्यवस्था गरिदिएको छैन । अलग समस्याको पहिचान गरी छिटोछरितो रूपमा हल गर्न लाग्यो भने अझै पनि नेपाली कला र कलाकारहरूको हात र सीपबाट धेरै राम्रा काम हुन सक्छन् । आर्थिक रूपमा पनि फाइदा हुन्छ । तर त्यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने हो । ध्यान फिटिक्कै गएको छैन ।

हाम्रा भाषा, संस्कृति, कला, सभ्यता बाहिरको मानिसले जोगाइदिने होइन । आफैँले जोगाउनुपर्छ ।

पछिल्लो समय थुप्रै भाषा मरिरहेका छन् । मूर्त मन्दिर, पाटी पौवाजस्ता सम्पदासँग जोडिएका अमूर्त सम्पदाहरू हराइरहेका छन् । ३० वर्षको पञ्चायत कालमा सबै केन्द्रीकृत भयो भनेर गाली गरियो । त्यसैले विकेन्द्रीकृत बनाउन संघीयता आयो । संघीयताले यही मूर्त-अमूर्त सम्पदाका साथै भाषा जोगाउने काम गर्नुपर्ने हो । समस्या समाधान गर्न स्थानीय, प्रदेश, संघको तहमा काम हुनुपर्ने थियो । विभिन्न संघसंस्थाहरूको माध्यमबाट गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्ता संघसंस्था निर्माण भइसकेका छैनन् । जुन छन्, तिनले पनि पुरानै केन्द्रीकृत रूपमा काम गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा, संस्कृति, भाषा विनाशको दिशातिर गइरहेको छ । हाम्रो भाषा, संस्कृति, कला, सभ्यता बाहिरको मानिस गएर जोगाइदिने होइन । आफैँले जोगाउनुपर्ने हो । स्रोत र ध्यानदृष्टि पुगेन भने सरकारले, सत्तामा बस्ने वा प्राज्ञिक निकायमा बस्नेहरूले संरक्षणको पहल गर्नुपर्छ ।

सयभन्दा बढी भाषा, जातजाति भएको देश हो नेपाल । तैपनि एकआपसमा सद्भाव राखेर, मिलेर बस्न सक्ने क्षमता हाम्रो संस्कृति, संस्कारले हामीलाई दिएको छ । यो क्षमता विश्वमा देखाउन सकिने क्षमता हो । तर यदि हाम्रो संस्कृति मर्यो भने हाम्रो क्षमता पनि मर्छ । त्यसैले संस्कृति, सभ्यता र कला बचाउनुपर्छ । (डा. टण्डनसँग सुनिता साखकर्मीको कुराकानी)
 



Author

डा. गोविन्द टण्डन

(संस्कृतिविद् डा. टण्डनका ‘नेपालमा गुठीव्यवस्था', ‘इतिहासका थप पृष्ठहरू’ जस्ता दर्जनौँ कृति प्रकाशित छन् ।)


थप समाचार
ad
x