३०-३०

३०-३०

ओली, दाहाल, देउवा, बाबुरामहरू शिक्षा सुधार्न कहिल्यै मिटिङ बसेको थाहा छ यहाँलाई ?

विद्यानाथ कोइराला |
कात्तिक २०, २०७७ बिहीबार ८:१९ बजे

३०-३० स्तम्भ​ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । विद्याविद् विद्यानाथ कोइरालासँग गरिएको कुराकानी ।

तथ्यांकमा हिजो र आज
पञ्चायती शासनको ३० वर्ष । त्यसयताको ३० वर्ष । पहिले आँकडाबाट तुलनात्मक छलफल गरौँ । २०४६ सालभन्दा अघि विद्यालयमा केटा-केटीको भर्ना दरमा असमानता थियो । लैँगिक समताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले समान समान जस्तै छ । बालमृत्युदर हजारमा १६२ थियो । अहिले ५४ भएको छ ।


शिक्षामा सामाजिक समावेशिता बढेको छ । पहिले बाहुन-क्षत्रीको बाहुल्य थियो । अचेल अरू जात जाति तथा धर्मका बालबालिकाहरू शिक्षामा प्रवेश गर्न पाएका छन् । उच्च शिक्षामा चाहिँ उल्टो क्रम देखिन्छ । पञ्चायतमा उच्च शिक्षालाई ध्यान दिइएको थियो । माथि सप्रिए प्राथमिक तहतिर त यसै राम्रो भइहाल्छ नि भन्ने सोच थियो । त्यसैले २०४६ सालअघि उच्च शिक्षामा ३० प्रतिशतसम्मको लगानी थियो । अहिले घटेर ७ प्रतिशतमा झरेको छ । जगदेखि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चेत पलाएको छ । स्कूली आँखामा यो राम्रै भयो । तर उच्च शिक्षामा लगानी कम भयो । तैपनि लैँगिक समता र पढ्नेहरूको संख्या भने बढेकै छ ।

बालविकासको अनुभव भएका विद्यार्थीहरूको संख्या बढेको छ । यो क्रम पञ्चायत कालमा नै सुरु भएको थियो । अहिले बालविकासको अनुभव भएका केटाकेटी ८२ प्रतिशत पुगेका छन् ।  विद्यालय छोड्ने र कक्षा दोहोर्‍याउनेको संख्या घटेको छ । पहिले शिक्षकहरू फेल गराउने चिन्तन बोक्थे । अहिले फेल गराउनु हुँदैन भन्ने चिन्तन छ । अहिले निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ । उदार कक्षोन्नतिको परिणामले गर्दा फेल छैनन् । कक्षा दोहोर्‍याउने कम छन् । सर्सती हेर्दा यो राम्रै भयो । तर गुणस्तरको समस्या भने निम्तियो । यसरी हेर्दा विद्यालय सुधार योजनाहरू बेकामे साबित भए ।

साक्षरता स्वभावतः बढ्ने नै भयो । यो अहिले ९२ प्रतिशत छ । सरकारको दाबी हो यो । निजी विद्यालय पञ्चायतमा निकै कम थिए । ८/९ प्रतिशत । अहिले शिक्षामा निजी लगानी बढेको छ । कुल २८ प्रतिशत बालबालिका निजी विद्यालयमा देखिन्छन् । विडम्बना यहीँ छ ।

सीपमा पोख्त दलितलाई भिजिटिङ प्राध्यापक तथा शिक्षक नियुक्त गर्न नहुने हो र ? यसो नगरेर हामीले सीप पनि मार्‍यौँ । ज्ञान पनि मार्‍यौँ । 

सरकारी लगानी बढाएको फूर्ति लगायौँ । तर, यो होइन रहेछ । मान्छेले निजीमा लगानी गर्न थालेछन् । अभिभावकको शैक्षिक लगानी पनि पहिलेको भन्दा बढेको छ । ‘शिक्षामा समाजवाद’, ‘निःशुल्क शिक्षा’ भन्यौँ । उल्टै पढाइमा धेरै खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।

सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बन्दै गयो । निजी लगानीको शिक्षामा मोह बढ्यो । राम्रा सरकारी विद्यालयले पनि शुल्क लिन थाले । एकाध अपवाद हुन् । सरकार पूरा पैसा पनि दिन नसक्ने । निःशुल्क शिक्षा भन्न पनि नछाड्ने स्थितिमा पुग्यो ।

तीस वर्ष पहिले दुइटा विश्वविद्यालय थिए । अहिले ११ वटा छन् । अर्थात् संख्यात्मक फड्को मार्‍यौँ । त्यतिबेला अनौपचारिक शिक्षामा ०.३ प्रतिशत लगानी थियो । अहिले यो ३० वर्षमा पनि यही हाल छ । शिक्षामा सरकारी बजेटको ८/१० प्रतिशत लगानी हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यस्तै नै छ । एकचोटि १७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले घटेर ११ प्रतिशत झरेको छ । शिक्षामा विदेशी लगानी भने २०४६ सम्म ४२ प्रतिशत थियो । अहिले यो घटेर १३ प्रतिशत भएको छ ।

अंकको अर्थ 
पञ्चायतकै बेलामा शिक्षालाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जनमुखी र उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने नारा थियो । नारा लगाउनेहरू २०४६ पछि सरकार चलाउनेहरू थिए । तर, यो ३० वर्षलाई फर्केर हेर्दा न शिक्षा जनमुखी भयो । न उत्पादनसँग जोडियो । न वैज्ञानिक भयो । न व्यावहारिक बन्यो । के बनाइयो, बनाइयो !

अहिले पेसा व्यवसाय शिक्षा पढाइन्छ । अब जीवनोपयोगी शिक्षा पढाउने भनिएको छ । पञ्चायतको बेलामा त पूर्वव्यावसायिक शिक्षा थियो । कक्षा ४-७ मा । व्यावसायिक शिक्षा थियो । कक्षा ८-१० मा । अहिलेकै सरकारवालाले त्यसको विरोध गरे । अहिले उही कुरा तर भिन्न नाममा ल्याउने कोसिस जारी छ ।

के शिक्षक सेलिब्रिटी बन्न सक्दैन ? के शिक्षकका दुःख-सुख कागज-इकागजहरूको हेडलाइन बन्न हुँदैन र ?

प्रश्न हो- सुधार किताबले हुने हो कि पढाइले हुने हो ? शिक्षकले पढाउने रचनात्मक र सिर्जनात्मक कला नै आएन । व्यवहारबाट सिकाउने हो कि उपदेश दिने हो ? यसको अर्थ- हामी सबै उपदेशक बन्यौँ । शासकहरू । शिक्षकहरू । उदाहरण बन्न सकेनौँ । गुरुकुलका आचार्य जस्ता ।

शिक्षा सुधार्न प्रतिस्पर्धी र सहयोगी संस्कार जरुरी थियो । छ पनि । यो भनेको एउटा पालिका र अर्काे पालिकाबीच प्रतिस्पर्धा र सहयोग । एउटा प्रदेश अर्काे प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा र सहयोग । एउटा स्कुल र अर्काे स्कूलबीचको प्रतिस्पर्धा र सहयोग । एउटा क्याम्पस र अर्काे क्याम्पसबीच प्रतिस्पर्धा र सहयोग ।  उदाहरणका लागि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आपसमा के सिक्ने ? के साटासाट गर्ने ? कसरी प्रतिस्पर्धी हुने ? कसरी सहयोगी हुने ?

एउटै पालिकामा अनेकन् क्षमताका स्कुल छन् । तर, समन्वय छैन । सामञ्जय छैन । समकक्षता छैन । प्रतिस्पर्धा छैन । सहयोग छैन । धार्मिक तथा परम्परागत शिक्षाको त झन् बिजोग छ । जस्तै : लामा-आनी पढ्नलाई गुम्बामा जान्छन् । यिनीहरूको पढाइ आफ्नो किसिमको छ । गुम्बामा २५औँ वर्ष पढेर डिग्री दिने कति कोर्स छन् । वर्षैपिच्छे डिग्री दिने पनि छन् । तीन/चार वर्ष पढाएर डिग्री दिने पनि छन् । त्यहाँ पढेका कुरा र हाम्रो मूलधारको डिग्रीमा कहाँनेर के समान हो ? कसरी समान बनाउन सकिन्छ भनेर अझ सोचिएको छैन ।

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :

समकक्षता कायम नगरिदिँदा ती विद्यार्थी अलगथलग भएका छन् । यसरी हेर्दा लामा वा गुम्बामा पढ्ने बौद्धमार्गी बालबालिकालाई त अन्याय भयो । अपराधै भयो ।  मुस्लिम जनसंख्या ४ प्रतिशतभन्दा बढ्ता छ । उच्च शिक्षामा जाने उनीहरूको प्रतिशत ०.२ मात्र छ । उनीहरूको पढाइ मदरसामा हुन्छ । त्यसको पनि समकक्षता छैन । मौलवी भनेको कति क्लास हो ? आल्मियत भनेको कुन डिग्री हो ? फाजिलात भनेको कुन डिग्री हो ? मुप्mती भनेको कुन डिग्री हो ?

ती डिग्रीको समकक्षताबारे सोच्ने कोही छैनौँ । मुस्लिमको भोट चाहिने । नोट चाहिने । उनले आर्जेको शिक्षालाई समकक्षता गर्नु नपर्ने ? बौद्धमार्गी तथा मुस्लिमहरूलाई सधैँ हतोत्साही र निरीह बनाउने अपराध कहिले तोड्ने हो ? तिनीहरू पढ्छन् । प्रमाणपत्र लिन्छन् । तर सममान्यताका बन्दैनन् । यति त सोच्नुपर्ने हैन र ? उनीहरूलाई मूलधारमा जोड्नुपर्ने हैन र ? उनीहरूलाई मूलधारको पढाइ तथा सरकारी जागीरको बाटो दिनुपर्ने हैन र ? उनीहरूको पढाइलाई दोहोरो बाटो पनि दिनुपर्ने हैन र ?

गुम्बा र मदरसामा कतै निःशुल्क त कतै आफ्नै खर्चमा पढिरहेका छन् । पढ्ने पढाउनेहरू धेरै त गरिब नै छन् । गरिबले नै पैसा तिर्नु परिरहेको छ । हर मुस्लिमले आफ्नो आम्दानीको २.५ प्रतिशत जकातमा दान दिनैपर्छ । त्यही पैसाले मदरसा चल्छ । गुम्बा पनि दान दातव्यबाटै चल्छ । तर दुर्भाग्य, शिक्षा निःशुल्क र सर्वसुलभ पनि भन्ने । गरिब परिवारले शैक्षिक लगानी गरेको पनि हेरिरहने । यो बिब्ल्याँटो अवस्था हो । पञ्चायतले केही गरेन मात्र भनेर भयो र ? बहुदलले तिनलाई के गर्‍यो ? लोकतन्त्रले के गर्‍यो ? गणतन्त्रले के गर्‍यो ? बोल्न सक्ने ठाउँ छैन ।

हामी चुकेको अर्को ठाउँ पनि छ । त्यो हो- दलित समुदायको विज्ञताको दोहन । दलितहरू जन्मजात विज्ञ मान्छेहरूको जमात हो । उहाँहरूसित अथाह सीप छ । भाँडा, हतिहार, थैली, काठका सामानदेखि फलामका औजारसम्म बनाउने सीप छ । बाजा बजाउने सीप छ । छालाका सामान बनाउने सीप छ । स्वास्थ्य सेवा गर्ने सीप छ । माटो काट्ने सीप छ । अर्थात् उनीहरूसँग अनेकन् सीप छन् ।

हाम्रा बकबले नेता, शिक्षक, प्राध्यापक र अल्छी कर्मचारीहरूमा यो कुरालाई उद्यमीकरण गर्ने चिन्तन नै छैन । त्यसलाई पाठमा जोड्ने रहर नै छैन । पञ्चायतमा पनि थिएन । अहिले पनि छैन । यस अर्थमा कहिल्यै भएन ।

सल्यान र भोजपुरको खुकुरी, अछामको खुँडा र डोमको बेतबाँसका सामान बनाउने सीपलाई हामीले कति उद्यमीकरण गर्यौँ ? यस्तो काममा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने, टिकाइराख्ने नीति ल्यायौँ र ? यस्तो काम जानेको मान्छे विदेशिएको छ । उसले जोखिमपूर्ण काममा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । यो दिन आउनु हाम्रो शिक्षा र हामी शिक्षाविद् भनाउँदा सबैको गम्भीर विफलता हो ।

राष्ट्रिय स्तरका भनेर पाँच-१० जना संगीतकार, साहित्यकार, पत्रकार, नेताका नाम भन्न सक्छौँ । तर, एक-दुई जना राम्रा शिक्षक-प्राध्यापकको नाम तिनका विद्यार्थीबाहेक अरू कतिलाई खरर आउँछ ? 

हामीले परम्परागत सीपलाई पाठसँग जोडेनौँ । उल्टै व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा भनेर बकबक गरिरह्यौँ । यही र यस्तै खाले सीपलाई स्कुल स्तरमा यसरी लान्छौँ भनेनौँ । कलेज स्तरमा यसरी पढाऔँ भनेनौँ । यस्तो सीपमा पोख्त दलितलाई भिजिटिङ प्राध्यापक तथा शिक्षक नियुक्त गर्न नहुने हो र ? यसो नगरेर हामीले सीप पनि मार्‍यौँ । ज्ञान पनि मार्‍यौँ ।

नेपालमा जनजाति शिक्षा छ । दलितको शिक्षा छ । मुस्लिमको शिक्षा छ । हिमाली भेगका मान्छेको शिक्षा छ । महिलाको शिक्षा छ । हजुरआमा-हजुरबाहरूको शिक्षा । आम्ची, वैद्य र ओझाहरूको शिक्षा छ । अचम्म अचम्मका शिक्षा छन् । तर शिक्षा भनेको किताब हो । किताब मात्रै हो भन्ने बुझियो । ती शिक्षाहरू आधुनिक मान्छे र आधुनिक पढाइले मार्‍यो । परिणामतः यी शिक्षाहरू हराएर गए । यो सबैभन्दा ठूलो शोक हो । आफ्नोपनाको नाश हो । पराइलाई मालिक बनाउने उपक्रम हो ।

शिक्षालाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जनमुखी र उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने नारा तीसौँ वर्षदेखिको हो ।  ती नारावाला नै सरकारमा छौँ । खै त शिक्षा व्यावसायिक भएको ? खै त पूर्वव्यावसायिक भएको ? खै त  प्राविधिक भएको ? खै त जनवादी भएको ? खै त वैज्ञानिक भएको ? खै त उत्पादनसँग जोडिएको ? त्यसो गर्न सकेको भए नेपालको बेरोजगारी यति भयावह हुन्थ्यो त ?

शिक्षा न जनमुखी भयो । न उत्पादनसँग जोडियो । न वैज्ञानिक भयो । न व्यावहारिक बन्यो । के बनाइयो, बनाइयो ! 

देशमै दक्ष, अर्धदक्ष, सीपयुक्त जनशक्ति तयार हुन्थ्यो । शिक्षाले उद्यमशीलतालाई प्रश्रय दिन थाल्थ्यो । कोभिडको महामारीकै बेला विदेशिनेको भीड हुनु यसैको उदाहरण हो । अर्थात् शिक्षाले गरी खाने ठाउँ कसरी हो र कहाँ हो ? त्यो त देखाउनै सकेनौँ हामीले ।

शिक्षा दलमय भएर आयो । पञ्चायतमा मान्छे छान्दा गुणवत्तामा अलि गम्भीर हुन्थे  । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी वा सचिव छान्दा गुणमै ध्यान दिन्थे । यस अर्थमा पञ्चायतले उपलब्ध मान्छेमध्ये सबैभन्दा सही मान्छे छान्यो । अहिले नेताहरूले आफ्ना वरिपरि घुम्ने मान्छे छान्छन् । पहिले छान्दा गुणवत्ता । अहिले दलवत्ता । यो पनि यति तीव्र भयो कि गुटीयकरण हुँदै नेताकरण भयो । नेता विशेषको खल्तीका मान्छे पदाधिकारी हुन थाले । अनि गुणवत्ता कहाँ रह्यो र !

भन्यौँ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग । प्राविधिक विषय पढाउने शिक्षालय नै प्रविधिमा भर्ना लिँदैन । पढाउन सक्तैन । बकबके नेतृत्व शिक्षक छैन भनिरहन्छ । प्रविधि नै शिक्षक हुन सक्तैन र ? यो चिन्तन नै बनेन । बकबके नेतृत्व जे पनि बोलिदिन्छ । बोलेकै छ । जनसमूहको रहरमा । तर उनीहरूले शिक्षाको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारलाई हेपे । तिनलाई न जिम्मेवार बनाए । न आफू जिम्मेवार बने । अरूलाई जिम्मेवार बनाउन आफू जिम्मेवार हुनुपर्‍यो नि । ल्याएछौँ, विकेन्द्रीकरण र संघीयता । तर, गर्‍यौँ केन्द्रीकरण र गुटीकरण । तीस वर्षमा हामीले पाएको यही हो ।  
 
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक बनाउने भनेर २०१२ सालदेखि नै लेखिरह्यौँ । अहिलेसम्म पनि यही शब्द दोहोर्याइरहेका छौँ । जात्रा त एक-दुई दिन वा साता दिन पो हुन्छ । यो त आधा शताब्दीको जात्रा भयो ! 

कोभिडमा शिक्षा
कोभिडको औषधि हामीकहाँ नै छ कि भनेर आफूतिर फर्केनौँ । चिन्तन पनि गरेनौँ । अथर्व वेदको कृमिजम्भन सूक्त ३१:२ ले भन्यो- देखिने र नदेखिने कीटाणु-जीवाणुहरूलाई मार्ने औषधी हो बोजो/बोझो । डा. भोला रिजालले पनि कोभिडको संक्रमण भएपछि कुनै पनि एलोपेथिक ट्याब्लेट खानु भएन । अर्थात् जुन औषधी उहाँ अरूलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ, त्यो आफूले खानुभएन ।

नेपालमा जनजाति शिक्षा छ । दलितको शिक्षा छ । मुस्लिमको शिक्षा छ । हिमाली शिक्षा छ । महिलाको शिक्षा छ । हजुरआमा-हजुरबाहरूको शिक्षा छ । आम्ची, वैद्य र ओझाहरूको शिक्षा छ । आधुनिक मान्छे र आधुनिक पढाइले यिनलाई ‘थियो’ बनाइदियो ।

उहाँले तातोपानी, चिया, गुर्जो, बेसारपानी खानुभयो । यदि यसो हो भने सबै खाले डाक्टरहरू एक ठाउँमा बसेर ल है बोजो वा गुर्जोको अनुसन्धान गरौँ न त भन्न मिल्दैन र ? विज्ञानमा कुनै पनि सम्भावनालाई सिधै निषेध गरिँदैन नि ! यो सोच डाक्टरहरूमा किन आएन ? हाम्रो शिक्षाले नदिएरै हो त ? मैले पनि त यही शिक्षा पढेको हो नि । यसको अर्थ हो हाम्रो जरोमा आधुनिकता जोड्ने कला शिक्षकमा छिर्र्नै सकेन । डाक्टरमा छिर्नै सकेन । यही दशा अरूमा पनि रह्यो ।

हामी अहिले अरू अरू पेसाका नाम चलेका मान्छे खररर भन्न सक्छौँ । राष्ट्रिय स्तरका भनेर ५-१० जना संगीतकार, गायक, पत्रकार, नेताका नाम भन्न सक्छौँ । तर, एक-दुई जना राम्रा शिक्षक-प्राध्यापकको नाम तिनका विद्यार्थीबाहेक अरू कतिलाई खरर आउँछ ? के शिक्षक सेलिब्रिटी बन्न सक्दैन र ? के शिक्षकका दुःख-सुख कागज-इकागजहरूको हेडलाइन बन्न हुँदैन र ? यसको एउटा कारण हो- केपी, प्रचण्ड, शेरबहादुर, रामचन्द्र, बाबुराम, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्रहरूले शिक्षामा यसरी सुधार गरौँ भनेर कहिल्यै मिटिङ गरेको हामीमध्ये कसैलाई थाहा छ त ?

यसको अर्थ हो, न माउ तात्यो । न चल्ला तात्यो । सडकका हामी मात्रै तातिरह्यौँ । केही चाहनावाला तात्यौँ । बहानावालालाई हामी सबैले मलजल गर्‍यौँ । परिणामतः कोभिडको बेला विद्यार्थी समुदायले समय गुमायो । पढाइ गुमायो । तिनका निम्ति बोलिदिने मान्छे पाएनौँ । नीति शतकको भाषामा बेलामा हितका कुरा नबोल्नेहरूले नै कोभिडको पीडा भोगाइरह्यौँ ।  
(विद्याविद् विद्यानाथ कोइरालासित विमल आचार्यको कुराकानी) 


Author

विद्यानाथ कोइराला

प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला शिक्षाविद् हुन् ।


थप समाचार
x