नेपाल-म्यानमार सम्बन्धको धागो

बर्मामा पुन: कू भएको दिन हो, १ फेब्रुअरी २०२१ । त्यस दिन बर्मेली सेनाले ‘कू’ गर्दै सत्ता हत्याएपछि यतिबेला बर्मली आम नागरिकहरू प्रजातन्त्र बहालीका लागि संघर्षरत छन् । ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रताको पछिल्लो सात दशकको अधिकांश समय सैन्य शासन भोग्‍न बाध्य छन्, बर्मेलीहरू । नेपालसँग भाषिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्ध भएको बर्मामा लामो समयदेखि नेपाली मूलका नेपाली भाषीहरू समेत बसोबास गर्छन् । 

उतिबेला नेपाल र बर्मा असंलग्‍न आन्दोलनमा सँगै थिए । त्यस्तै अचेल बिमस्टेक जस्तो क्षेत्रीय संगठनमा पनि कुम मिलाएकै छन् । बर्मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनु र नेपाल राणा शासनबाट मुक्त भएको समय पनि उस्तै हो । सन् ५० को दशकबाट करिब एकै समय प्रजातान्त्रिक पथमा यात्रा गरेका यी दुवै मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थायी हुन सकेन र त्यसको करिब एक दशकमा नै तानाशाहहरू उदाए । 

---

पटकपटक नागरिक स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र गुमाएका नेपाल र बर्माबीच केही सम्बन्ध/साइनोबारे यस लेखमा चर्चा गरिएको छ । सन् १९४० को दशकको अन्त्यतिर दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाबाट बेलायती उपनिवेशको अन्त्य हुँदा नेपालीहरूको संख्या भारतपछि सबैभन्दा बढी आजको म्यानमार तत्कालीन बर्मामा थियो । ब्रिटिस फौजमा भर्ती भएर लडाइँ लड्ने प्रयोजनले मात्र नभई पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाबाट सुनखानीमा काम गर्न पनि नेपालीहरू त्यहाँ पुगेका थिए । त्यतिबेलामा बर्मामा त्यहीँ जन्मिएका र बाहिरबाट गएका समेत गरेर करिब एक लाख नेपालीहरू भएको बताइएको थियो ।

सन् १९४८ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएलगत्तै बर्माले आन्तरिक गृहयुद्ध व्यहोर्नु पर्‍यो । त्यतिबेला बर्मामा कम्युनिस्ट, समाजवादीसहित थुप्रै जातीय, धार्मिक एवं सम्प्रदायका अलग-अलग समूहहरूले बर्मेली सरकारविरुद्ध हतियार उठाउँदा गोर्खालीहरूले भने बर्मेली सरकारलाई सहयोग गरिरहे । बर्माका तत्कालीन प्रधानमन्त्री उ नु-को कार्यालयको सुरक्षाको जिम्मेवारीमा समेत गोर्खाली फौज तैनाथ थिए । 

बर्मामा रहेका नेपालीहरू ‘अल बर्मा नेप्लिज एसोसिएसन’ नामक संगठनमा आबद्ध थिए । बर्मामा आन्तरिक कलह चर्कंदै गएपछि उक्त संगठनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई कुनै पनि विद्रोही समूहलाई शरण नदिन र बर्मा सरकारप्रति बफादार रहन आग्रह गरेको थियो । बर्मा स्वतन्त्र भएको ६ महिनापछि त्यहाँ संसद्मा प्रतिनिधित्वको विषय उठ्यो । नेपालीहरूले समेत आफ्नो त्यही संगठनमार्फत बर्मामा जन्मिएका र त्यहीँ रहेका नेपालीहरू गरी एक लाख नेपालीहरूका तर्फबाट एकजना सांसदको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्‍ने माग राखे । उनीहरूको भनाइ थियो, अन्य समूह जस्तो हामी सरकारविरुद्ध कहिल्यै गएका छैनौँ र जहिले पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ । त्यसलाई समेत आधार देखाई उनीहरूले आफ्ना मागहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री उ नु-लाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । (इन्डियन डेली मेल, ८ जुन १९४९)

नेपाली समुदायहरूले त्यहाँको शासन सत्तामा आफ्नोसमेत भागिदारी त्यति बेलैदेखि खोजेको भए पनि पटकपटक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै खोसिएको बर्मामा नेपालीहरूको उक्त प्रयासले अहिले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । पछिल्ला अनेकन् कालखण्डमा धेरै नेपालीहरू त्यहाँबाट पलायनसमेत भए । त्यस्तै त्यहाँ रहेका नेपालीहरू भने कठोर सैन्य शासन कालमा समेत त्यहीँ बसोबास गरिरहे । 

बर्मा स्वतन्त्र भएको करिब चार महिनापछि प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेका महाराज मोहनशमशेर जबराले सिन्दुर यात्राको वक्तव्यमा नेपालीहरूको सहजीकरणका लागि धेरै नेपालीहरूको बसोबास रहेको स्थानमा कन्सुलेट जनरलको स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यही घोषणाअनुसार १९४९ अप्रिलमा बर्माका लागि नेपाली कन्सुलेट जनरलमा प्रकाशचन्द्र ठाकुरलाई नियुक्त गरेका थिए । ठाकुर बर्माका बासिन्दा एवं राणा परिवारसँग नाता जोडेका व्यक्ति थिए । सोही सेप्टेम्बरदेखि ठाकुरले कार्यभार सम्हालेका थिए । (इन्डियन डेली मेल, ३० सेप्टेम्बर १९४९)

बर्मामा कन्सुलेट स्थापना गरेको विषयलाई राणा सरकारले यसरी प्रस्टाएको थियो : ‘बर्मामा प्रवासी नेपालीको निकै बस्ती भएकाले सो कन्सुलेटबाट प्रवासीहरूको रेखदेख हुनेछ त्यस्तै उनीहरूको नागरिकताको प्रश्नमा ठूलो मद्दत पुग्‍नेछ ।’ (मोहन शमशेरको शासनकालको संक्षिप्त विवरण २६ मंसिर २००६ प्रचार विभागद्वारा संगृहीत) त्यसरी नेपालीहरू धेरै भएको ठाउँमा कन्सुलेट कार्यालय खोल्ने राणा शासनको भित्री ध्येय भने उनीहरूलाई आफूहरूसँग जोड्ने र त्यहाँबाट उनीहरूले आफ्नो सरकारविरुद्ध गतिविधि नगरून् भन्‍ने थियो । 

राणा शासनविरुद्ध नेपालबाहिर नेपालीहरू एकत्रित हुँदै गरेको अवस्थामा बर्माका नेपालीहरू समेत भारत पसेर तिनीहरूसँग मिलेर आफूविरुद्ध गतिविधि नगरून् भन्‍नेमा थिए राणाहरू । त्यसैले कन्सुलेट कार्यालय स्थापनासँगै नेपाल जान चाहने त्यहाँका नेपालीहरूलाई नेपालले नियन्त्रणसमेत गर्न सक्थ्यो ।

वि.सं. २००७ मा नेपाली कांग्रेसले थालेको राणा विरोधी शस्त्र आन्दोलनमा कांग्रेसले बर्माबाट हतियार भित्र्याएको थियो । हतियार मात्र नभई बेलायती फौजबाट दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका केही लडाकुहरूसमेत संलग्‍न भएका थिए । कांग्रेसको त्यो सशस्त्र आन्दोलनलाई बर्मामा रहेका नेपालीहरूको संगठन ‘अल बर्मा नेप्लिज एसोसिएसन’ले पूर्ण समर्थन गरेको थियो । संगठनका अध्यक्ष बीबी तामाङले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर अल बर्मा नेप्लिज संगठन नेपाली कांग्रेसका साथमा दृढतापूर्वक खडा रहेको बताएका थिए । 

राणालाई हटाएर राजाको नेतृत्वमा वैधानिक सरकारको गठन गर्ने कार्यमा आफूहरूको समर्थन रहने र त्यसका लागि राणाविरुद्ध स्वत:स्फूर्त रूपमा आफूहरू लड्न तयार रहेको भन्‍ने उनको भनाइ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीसँगको साक्षात्कारमा तामाङले त्यहाँका एकदमै सानो संख्याका नेपालीहरू बर्मेली नागरिक भइसकेका बताएका थिए । उनका अनुसार ती बर्मेली नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल पुगेर राणाविरुद्ध लड्न कठिन थियो । उनीहरू जाँदा अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको ठहरिन्थ्यो, त्यसैले उनीहरू नजाऊन भन्‍ने थियो । तर ती बाहेकका अन्य नेपाली भने नेपाली कांग्रेसको युद्ध मोर्चामा सहभागी भएर लड्न चाहन्थे र केही लडिरहेकै थिए । उनीहरूलाई बर्माबाट सहज रूपमा बाहिर निस्कन बर्मामा रहेका नेपाली प्रतिनिधि (कन्सुलेट) ले अनुमति दिएनन् । तर उनले अनुमति नदिए पनि नेपालीहरू अर्को गैरकानुनी बाटोबाट भारतीय राज्य आसामसँग पुगेको र त्यहाँबाट नेपाली कांग्रेसले उनीहरूलाई युद्धमोर्चासम्म पुर्‍याइरहेको बताएका थिए, तामाङले । नेपालीहरू बर्माबाट भारत छिर्ने बाटो भनेको दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकीहरूले बनाएको बर्माको उत्तरी राज्य काचिन र भारतको पूर्बोत्तर राज्य आसामलाई जोड्ने लेडो रोड थियो । (एसोसिएटेड प्रेस नोभेम्बर १९५०)

लोकतान्त्रिक धारमा अघि बढेको नेपालले बर्माको आन्दोलनलाई आन्तरिक मामिला भनेर चुप लाग्‍न मिल्दैन ।

नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि सुरुवाती केही वर्ष नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा भाग लिन बर्मास्थित अल बर्मा नेप्लिज एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू नेपाल आउने गरेका थिए । (एसोसिएटेड प्रेस, १९५२) नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले गति लिँदै सन् १९५९ मा नेपालमा प्रथम आमनिर्वाचन सम्पन्‍न भयो र बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । उता बर्मामा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि सन् १९५८ अक्टोबरमा सैन्य कमान्डर ने विनले कामचलाउ सरकारको जिम्मेवारी सम्हाले । ने विनले सन् १९६० को ६ फेब्रुअरीमा निर्वाचन गराए तर अप्रिलसम्म पनि नतिजा प्रकाशित भने मुल्तबीमा राखेका थिए । 

नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चीन भ्रमणमा जाँदा १९६० को मार्च पहिलो साता बर्मा पुगेका थिए । नेपाल र बर्माबीच सोही मार्च १९६० मा राजदूत स्तरमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । ने विनले सोही अप्रिल १९६० मा निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेर उ नुलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । नेपाल र बर्मा दुवै मुलुकमा निर्वाचनमार्फत प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भएपछि दुबैको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सही बाटोमा हिँड्ने आभास हुँदै थियो । तर विडम्बना नेपालमा राजा महेन्द्र र बर्मामा सैन्य जनरल ने विनको शासकीय महत्वाकांक्षाले दुवै मुलुकमा छिट्टै प्रजातन्त्रको हत्या हुन पुग्यो । 

डिसेम्बर १९६० मा नेपालमा राजा महेन्द्रले आफूमा भएको आपतकालीन अधिकार प्रयोग गर्दै संसद्समेत विघटन गरी प्रधानमन्त्रीलाई जेलमा कोचेर मुलुकलाई निर्दलीय पञ्चायतको बाटोमा हिँडाए । उता बर्मामासमेत नेपालमा राजाको कदमको करिब २७ महिनापछि १९६२ मार्च २ मा जनरल ने विनले सैन्य ‘कू’मार्फत संसद् विघटन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । पहिले नै प्रजातन्त्र मासेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेको नेपालले ने विनको सैन्य ‘कू’लाई तत्काल समर्थन जनायो । ने विनको नेतृत्वमा बर्मामा गठन गरेको नयाँ सैन्य सरकारलाई ११ मार्चमा नेपालले मान्यता प्रदान गर्यो । (एक्स्प्रेस न्युज सर्भिस, १२ मार्च १९६२)

नेपाल र बर्मा त्यसपछिका दिनमा उस्तै खालको राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि पनि दुवै मुलुकको सम्बन्ध भने सौहार्दपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरह्यो । सन् १९६४ डिसेम्बरमा जनरल ने विन पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सन् १९७१ फेब्रुअरीमा तय भएको जनरल ने विनको दोस्रो नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि रद्द हुन पुगेको थियो । तर सोही वर्ष ५-१० अप्रिलसम्म राजा महेन्द्रले पाँच दिन लामो बर्माको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । सन् १९७५ मा राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेक समारोहमा भाग लिन त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वि सिन विङ नेपाल आएका थिए । जनरल ने विनको दोस्रो नेपाल भ्रमण सन् १९७७ को मे महिनामा भएको थियो । राजा वीरेन्द्रले सन् १९८० मार्चमा बर्माको भ्रमण गरेका थिए । त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले समेत सोही वर्ष बर्माको भ्रमण गरेका थिए ।

यसरी नेपाल र बर्माका आम नागरिकले आगामी केही दशकसम्म प्रजातान्त्रिक अधिकार गुमाएर त्यसको पुन:स्थापनाका लागि संघर्ष गरिरहे । नेपालमा सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना भयो । सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद् विघटन गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नेपालमा पुन: दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो र सन् २००६ मा प्रजातन्त्र बहाली भयो । उता म्यानमारमा सन् १९७४ मा ने विनले अन्य सबै प्रजातन्त्रवादीहरूलाई निषेध गरी एउटा समाजवादी दल गठन गरी त्यसैमार्फत शासन गर्न थाले । सन् १९६२-७४ सम्म रिभोलुस्नरी काउन्सिलका अध्यक्ष रहेका ने विन १९७४-८८ सम्म राष्ट्रपति रहे । सन् १९८८ मा नागरिक आन्दोलनपछि सैन्य सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो । 

सन् १९९० मा निर्वाचनसमेत भयो तर जब नतिजा प्रजातान्त्रिक पक्षधरहरूका पक्षमा आयो त्यसपछि सेनाले पुन: ती सबैलाई पक्राउ गरी निर्वाचनलाई बदर गरी सत्तामा बलियो पकड जमायो । सन् २००७ मा पुन: त्यहाँ नागरिक आन्दोलनपछि सेनाले नयाँ संविधानमार्फत शासन सत्तामा आफ्नो पकड कायमै राखेर सन् २०१५ मा निर्वाचन गरायो । सन् २०१५ पछि प्रजातान्त्रिक पक्षधर आङ साङ सूकीको दल एनएलडी पार्टीले सरकार चलायो । सन् २०२० मा भएको निर्वाचनमा प्रजतन्त्रवादी शक्तिहरूले जित हासिल गरेपछि उसले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै २०२१ को १ फेब्रुअरीमा सत्ता हत्यायो । सेनाले सत्ता हत्याएपछि आङ साङ सूकी लगायतका अधिकांश नेताहरू अहिले नजरबन्दमा छन् । अहिले त्यहाँका नागरिकले दिनहुँ जस्तो सेनाको कदमविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर उनीहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि सैन्य बर्बरता जारी नै छ । 

ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीहरूले दिनहुँ ज्यान गुमाइरहेका छन् । सरकारको ज्यादती झन्झन् बढ्दो छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल त्यस्तै नेपाल सरकारले बर्माको सेनाको कदमलाई सन् १९६२ को जसरी खुला रूपमा स्वागत गर्न सक्दैन । त्यस्तै खुला विरोध गर्नलाई समेत नेपाल सरकारलाई अप्ठ्यारो नै होला । समग्र रूपमा बर्माको मामिलामा नेपाल सरकार कुनै अडान लिन सक्ने स्थितिमा छैन । तर नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्ने नेपालका अन्य दलहरूसमेत बर्माको मामिलामा किन हो मौन प्राय: छन् । नागरिक स्तरबाट काठमाडौँमा विरोध र प्रदर्शनका केही स्वर सुनिए पनि सिंगो नेपाल भनौँ या सरकार मौन जस्तै छ । कूटनीतिक वृत्तमा समेत यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । राजनीतिक वृत्तले आफ्नो धारणा बनाउन नसक्दा कूटनीतिक वृत्तबाट सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने हो । कूटनीतिक वृत्तमा ससुराली मुलुक भनेर चिनिए पनि नेपाल र बर्माको सम्बन्ध साँच्चै सहकार्यमूलक नै छ । राष्ट्रसंघमा धारणा बनाउनेदेखि विकास प्रक्रियाको मोडलमा समेत उस्तै धार भए पनि बर्मा निकै अघि बढिसकेको छ । त्यो मुलुक चीन र पश्चिमाको चेपमा छ भने हाम्रो मुलुकको अवस्था पनि उस्तै हो । तर, पनि लोकतान्त्रिक धारमा अघि बढेको नेपालले बर्माको आन्दोलनलाई आन्तरिक मामिला भनेर चुप लाग्‍न मिल्दैन ।