काठमाडौँ– तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियत कर्जाका फाइल स्वीकृत गर्न छाडेपछि लघु, साना र मझौला उद्यममा २०८१ सम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा लगानी पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य प्रभावित हुने भएको छ । 

वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको समावेशी, फराकिलो र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको नीतिलाई सहयोग गर्नेगरी २०८१ सम्म कुल ऋण पोर्टफोलियोको १५ प्रतिशत कर्जा लघु, साना र मझौला उद्यममा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

गत वर्षको मौद्रिक नीतिले १ करोड रुपैयाँभन्दा कम आकारका कर्जा कुल पोर्टफोलियोको १५ प्रतिशत बनाउनुपपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सोही अनुसार बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षसम्म ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा केही बैंकहरूको लघु, साना र मझौला उद्यममा लगानी अत्यन्त न्यून छ । यस्ता उद्यममा कर्जा लगानी बढाउने प्रमुख उपायका रूपमा सहुलियत कर्जालाई लिइएको थियो । 

तर बैंकहरूले तरलता अभाव भन्दै सहुलियत कर्जा दिन छाडेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले युवाका लागि सहुलियत कृषि कर्जा कार्यक्रम शुरु गरेका थिए । यसलाई विस्तार गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ले विभिन्न १० क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले सहुलियत कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने नीति अनुसार त्यसभन्दा माथिको बैंकको ब्याजदर सरकारी कोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, स्वरोजगार र उद्यमशीलता बढाउन सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक)सम्म २ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको भएपनि साउनयता जम्मा ४३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जा गएको छ । सहुलियत कर्जामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा गएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको असार मसान्तसम्म औसतमा ११ प्रतिशत कर्जा लघु, साना र मझौला उद्यममा प्रवाह भएको छ । तर सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको आकार तोकिएको भन्दा उच्च भएकाले औसतमा उक्त उपलब्धि हासिल हुन सक्ने देखिन्छ । यद्यपि केही बैंकहरूको एमएसएमईजमा प्रवाह भएको कर्जा अत्यन्त न्यून रहेको छ । 

गत असार मसान्तसम्म समग्रमा २७ वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा हेर्दा कुल ३६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ११.०९ प्रतिशत एमएसएमईजमा प्रवाह भएको छ । यो भनेको चार खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ लघु, साना र घरेलु उद्योगमा कर्जा प्रवाह भएको छ । 

त्यसमध्ये अधिकांश हिस्सा सरकारी बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा हो । नेपाल बैंकले कुल कर्जा पोर्टफोलियो एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३६.८४ प्रतिशत कर्जा अर्थात् ५१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लघु, साना र मझौला उद्यममा प्रवाह गरेको छ । 

सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कुल ७१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको ऋण पोर्टफोलियोमध्ये १.०५ प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड रुपैयाँमात्र एमएसएमईज क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । 

सरकारी बैंकहरू नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको २८.७३ प्रतिशत कर्जा लघु, साना र मझौला उद्यममा गएको छ भने बाँकी बैंकहरूले कुल कर्जाको ८.५५ प्रतिशत मात्र लघु, साना र मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।