खोप खरिदको अन्तर्कथा-३
सिरमको पत्र फागुन १९ मा आयो, तर वैकल्पिक आपूर्तिको किन टुंगो लागेन ?
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तथा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरमा हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नियुक्त भए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व प्रभावकारी नहुँदा महामारीमा राम्रो ‘रेस्पोन्स’ गर्न नसकेका कारण आमनागरिकमा तीव्र असन्तुष्टी थियो । महामारी नियन्त्रण गर्न खोप एक मात्र विकल्प रहेकोमा राष्ट्रव्यापी खोप अभियानलाई नेतृत्व गर्न सक्ने अनुभवी राजनीतिक नेतृत्व स्वास्थ्यमा आवश्यक थियो ।
पटक-पटक मन्त्री भइसकेका, प्रशासनतन्त्रलाई काम गराउन सक्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिपाठीलाई जिम्मेवारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेपछि उनले खोपको आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखे । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अनुसन्धान र विकासबाट तयार भएको अष्ट्राजेनिका, कोभिशील्ड खोप भारतमा सिरम इन्स्टिच्यूट इण्डियाले डिसेम्बरसम्म ४-५ करोड डोज भ्याक्सिन उत्पादन गरिसकेको थियो । (दी हिन्दु)
भारतले नेपालसहित छिमेकीहरू बंगलादेश र भुटानलाई पनि उपहारस्वरूप अनुदानमा खोप पठाएको थियो । नेपालले ८ माघमा प्राप्त गरेको हो । त्यसले मन्त्री त्रिपाठीको कन्फिडेन्स (विश्वास) बढ्यो, उनले आफ्ना राजनीतिक च्यानलहरू समेत प्रयोग गरी भारतसँग सरकारी तहमा नै खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे ।
उनी मन्त्री भइसकेपछि पुस २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खोप आपूर्तिसम्बन्धी निर्णय गर्यो । निर्णयमा खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विभागका उच्च अधिकारीहरू सम्मिलिन वार्ता टोली बनाउने र खोप अनुदानमा स्वीकार गर्ने, कोभिड-१९ विरुद्धको खोप उत्पादक कम्पनी वा तिनका नेपालस्थित प्रतिनिधिसँग खरिद गर्नेसहितका प्रावधान समेटिएको खोप प्रयोग र प्राप्तिसम्बन्धी मापदण्ड अनुमोदन गरेको थियो ।
त्रिपाठी मन्त्री हुनुअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको समयमा मन्त्रालयले सिरमको नेपालस्थित प्रतिनिधि हुकम डिस्ट्रिब्युटर्स एण्ड लजिस्टिक प्रालिसँग २ करोड खोप १० प्रतिशत कमिसन दिने गरी आपूर्ति गर्न समझदारी (एमओयू) गरेको थियो ।
आफूभन्दा अघिल्लो मन्त्रीले ठोकेको कमिसनको किलोको फन्दामा उनी आफू पर्न चाहेनन् । मन्त्री त्रिपाठीले दिएका अन्तर्वार्ताहरूमा ‘महामारीमा अघिल्लो पटक निजी कम्पनीले खरिद गरी ल्याएको सामग्री सरकारले खरिद गर्ने विषयमा विवाद भएकाले खोपमा पनि निजी क्षेत्रले किनेर ल्याएको खोप सरकारले खरिद गरेर बेच्न नसकिने’ उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भारतसँग सरकारी तहमै खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाए । २० लाख डोजका खोप सरकारी तहमा (जीटुजी) मा सहुलियत दर (प्रति खोप चार डलर) मा आपूर्ति गर्नेगरी सम्झौता भयो । पहिलो चरणमा सिरमबाट फागुन ५ गते नेपालले खरिद गरेको १० लाख डोज खोप प्राप्त भयो ।
अर्को १० लाख डोज आउनुपर्ने समयमा फागुन १९ (३ मार्च) मा सिरमका सीइओ आदर पुनावालाले स्वास्थ्य सचिव, नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता हुकम डिस्ट्रिब्यूटर्सलगायतलाई बोधार्थ दिई स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहलाई लेखेको पत्रमा खोप उत्पादन बढाउन नसकेको, एउटा फ्याक्ट्रीमा आगलागी भएकोलगायत कारण देखाउँदै तत्काल खोप दिन नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।
सिरमले त्यसबेलै पैसा रिफण्ड (फिर्ता) लिन वा मध्य अप्रिलसम्म सहज भए खोप दिने आशय व्यक्त गरेको थियो । मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार, २० लाख खोप खरिद गर्ने सरकारी तहमा सम्झौता हुने वित्तिकै सिरमसँग सरकारी तहमा ५० लाख डोज खोप खरिदका लागि कोटेशन मागिएको र उसले मूल्य पनि प्रस्ताव गरेको हो । तर फागुन १९ मा अर्को पत्र आउनुमा अर्को ५० लाख खोप सरकारले नै किन्ने भएपछि बिचौलियाको चलखेल सुरु भएको मन्त्रीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेकै छ ।
यद्यपि फागुन १९ को पत्रपछि खोप खरिदका लागि आएका वैकल्पिक प्रस्तावमा पनि निर्णय लिन सकेको देखिँदैन । महामारीको समयमा खोप जस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भयो कि भएन भन्ने विषयलाई समेत विवाद बनाइएको छ ।
नयाँ पत्रिकाले प्रकाशन गरेको समाचार अनुसार, हुकम डिस्ट्रिब्यूटर्सले तीन महिनाभित्र खोप ल्याउने गरी फागुन १२ मा तीन महिनाभित्र ५० लाख डोज खोप दिने गरी प्रतिखोप ५.५ डलर र १० प्रतिशत कमिसन गरी ६.०५ डलर प्रतिखोप मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो । ( नयाँ पत्रिका )
५० लाख डोज खोपमा प्रतिखोप ५५ सेन्ट कमिसनले झण्डै साढे ३२ करोड रुपैयाँजति कमिसनको कारण खोप खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सिरमको स्थानीय एजेन्टसँगै भारत बायोटेक, चीनको सिनोफार्म मातहतको बेइजिङ इन्स्टिच्यूट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्टस् तथा स्पुतनिक-फाइभ उत्पादन गर्ने रूसी कम्पनीका स्थानीय एजेन्टले पनि खोप आपूर्तिको प्रस्ताव राखेका थिए ।
खोप खरिदमा एउटा मात्र स्रोतको भर पर्नु र त्यसमा बिचौलियाको चलखेल तीव्र हुनुले खोप खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको मन्त्रीत्रिपाठीको भनाइ छ । यद्यपि उनले विविध स्रोतबाट खोप खरिद गरी सबै जनसंख्यालाई खोप पुर्याउने रणनीतिक कदम चालेको भने देखिदैंन ।
यद्यपि खोप खरिदका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि त्यसको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले लिएका छन् । उनले बुधबार यथाशीघ्र खोप खरिद अघि बढाउन स्वास्थ्यसहित गृह, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रीसहितको बैठक बोलाएर प्रभावकारी समन्वयका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अघि सारेका छन् ।
खोप खरिदमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका संकुचित भएको छ । औषधी व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार, ‘अब सम्पूर्ण खोप भारतकै सिरम र भारत बायाटेकमार्फत् अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।’
याे पनि :
