काठमाडौँ– नेपालले अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान स्वीकार गर्ने विषयलाई उत्तरी छिमेकी चीनले खुला विरोध गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कुन सहयोग स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने नितान्त नेपालको छनौटको विषय भएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत् जवाफ दियो । 
नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले यसरी खुलेर यो स्तरमा विरोध गरेको पहिलो पटक हो । चिनियाँ ‘डिस्प्लेजर’ले उत्पन्न दुई देशबीचको असमञ्जस्यता चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर वाङ यी को भ्रमणमा मेटाउनुपर्ने परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन् । 

‘मन माझामाझ गर्न यो उपयुक्त समय हो, नेपालले चीनको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्दैन भनेर बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चीनसँगको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटीभ) मा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ । पूर्वाधार विकासका लागि बीआरआईको सहयोग लिनेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

परराष्ट्रविद्हरूले वाङको भ्रमण चिनियाँ ‘डिस्प्लेजर’कै निरन्तरतास्वरूप भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘तिमीहरूले सहयोग त लियौ, त्यो चीनको विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चितता चाहिन्छ भनेर चीन सरकारको प्रष्ट सन्देश राख्न सक्छन्,’ चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की भन्छन्, ‘छिमेकसँगको सम्बन्ध सधैं प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।’

धेरै अघि चिनियाँ पूर्वप्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको भ्रमणका क्रममा पश्चिम नेपालमा नहर निर्माण गर्न नेपालले चिनियाँ सहयोगका लागि याचना गरेको थियो । त्यतिबेलाको चिनियाँ सन्देश ‘भारतको अरुचि हुँदाहुँदै हामी नेपालमा काम गर्दैनौं’ भन्ने नै थियो । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्दा चीनतर्फबाट सहयोग खोजीरहेको नेपाललाई चिनियाँहरूले सोही शैलीमा सम्झाए, ‘भारतसँग तिमीहरूले सम्बन्ध बिगार्नुहुँदैन, भारतको विकल्प चीन हुनसक्दैन ।’ 

अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिको नेपालमा उपस्थिति भने चीनलाई मन परेको छैन । सन् २०५० सम्म विश्व शक्ति बन्ने लक्ष्य अघिसारेको चीनले ‘वोल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ अघि सारेको छ । राष्ट्रपति सीको उदयपछि चीनले थ्री सी (कोल्याबोरेट, कम्पिट र कन्फ्रन्ट) को परराष्ट्र नीति अघि सारेको पूर्वराजदूत शम्भुराम सिंखडा बताउँछन् । 

‘सबैसँग आपसी सहयोग राख्ने, प्रतिस्पर्धी शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र परिआए आमने–सामने हुन पनि पछि नपर्ने भन्ने उनीहरूको परराष्ट्र नीतिको मर्म हो,’ उनले भने । भोटसँगको व्यापारदेखि हिमालय सीमापार कनेक्टिविटीको छलफलसम्म आउँदा नेपाल–चीन सम्बन्धमा धेरै आयामहरू थपिएका छन् । 

वाङको भ्रमणका क्रममा नेपालले बीआरआईमार्फत् कनेक्टिविटी बढाउन सहयोग लिने, नेपाल–चीन स्थलमार्गबाट व्यापार बढाउने तथा नेपाली उत्पादनलाई चीनमा सरल र सहज बजार पहुँच दिनुपर्ने, चिनियाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चीनबाट प्रधानमन्त्री तहमा उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी समेत भइरहेको बताएका छन् । त्यसकै तयारी स्वरूप विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण हुन लागेको उनको भनाई छ । 

‘नेपाल र चीनको ऐतिहासिक सम्बन्ध र असल छिमेकी हुनुका नाताले नेपाल सधैं एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ । चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नेपालले सधैं बचाउ गर्दै आएको छ । हामीले चिनियाँ मित्रहरूलाई नेपालको भूमिबाट चीन विरोधी कुनै गतिविधि हुनेछैन भनेर आश्वस्त बनाएका छौं,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ले भने, ‘उहाँहरूको पनि कुरा सुनेर त्यसमा हाम्रो ठोस प्रतिवद्धतासहित आश्वस्त तुल्याउँछौं ।’ 

विश्व शक्ति बन्ने आकांक्षामा अघि बढीरहेको चीनलाई आफ्नो नाकै मुनि ताइवानमा अमेरिकी प्रभाव चित्त बुझेको छैन भने नेपालमा पनि अमेरिकी प्रभाव बढ्नुलाई उसले आफ्नो सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) युक्त कूटनीतिको कमजोर असरका रूपमा बुझेको छ । 

पूर्वाधार विकास, पुनःनिर्माण, एक्सचेन्ज कार्यक्रमहरू, व्यापार र लगानी लगायत बहुआयमिक सम्बन्धका बाबजूद नेपालमा पश्चिमा प्रभाव घटेन भन्ने चीनको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न नेपाललाई सहज भने छैन । 

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र चीनबीच राष्ट्रपति तहको भ्रमण समेत भयो । छिमेकको नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले २३ वर्षपछि भ्रमणमात्र गरेनन्, नेपाललाई ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गरे । यद्यपि, उक्त अनुदान लिन नेपालले गरेको फलो–अपले सकारात्मक नतिजा ल्याउन सकेको छैन । 

नेपाल समेत संस्थापक रहेर चीनको नेतृत्वमा स्थापित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)बाट पनि नेपालले अपेक्षित सहायता प्राप्त गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

यद्यपि, नेपालप्रति चासो बढाएको चीनले त्यत्तिकै सहयोगको हात पनि अघि बढाए यसले नेपालमा लगानी र विकासका लागि ठूलो अवसर प्रदान गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।