काठमाडौँ  - राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण युवा डेड वर्षदेखि कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नपाएकामा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आजको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय तथा पीडित पक्षसँगको छलफलपछि कोभिड-१९ लाई मात्रै कारण बनाएर ती युवालाई रोक्न नहुने जनाउँदै छिटो र सरल माध्यमबाट पठाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।

सभापति रामनारायण विडारीले पीडत युवाले विभिन्न मन्त्रालयमा धाउँदा पनि काम नभएपछि आफू समक्ष उजूरी दिएकाले सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्नुपरेको र यसबारे तत्काल तदारुकताका साथ काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

दक्षिण कोरियाले नेपाली कामदार लिन तयार रहेको र कोभिडको बीमा गराई त्यहाँ पुगेपछि क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी सिधा हवाई सम्पर्कमार्फत् पठाउन आग्रह गरेकामा दोस्रो लहरको सङ्क्रमणका कारण ढिलाइ भएको सरकारी अधिकारीले जनाएका थिए । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सिधा हवाई उडानका लागि  नेपाल एयरलाइन्सलाई अनुमति नभएकाले कोरियाली विमानबाट पठाउने प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिए । 

सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कोरियास्थित नेपाली दूतावासले पनि यसबारे पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले पीडित युवालाई मन्त्रालय र संसदीय समितिमा धाउन लगाउनु गलत भएकाले सम्बन्धित निकायका अधिकारीबाटै पहल हुनुपर्ने बताए । (रासस)