काठमाडौँ : पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीसहितको संविधान निगरानी समूहले ‘युक्तिसंगत कारणविना’ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको ठहर गरेको छ । समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गलत तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको प्रष्ट पारिएको हो ।   

‘पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाको युक्तियुक्त कारणविना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुनः विघटन गर्न गरेको कार्यबाट संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौतिहरू र अचिन्तित परिणामहरूको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत सार्थक र विवेकशील अभ्यासबाट वैकल्पिक सरकार खोजी गर्ने र प्रतिनिधिसभाको अर्थपूर्ण भूमिकालाई प्रसस्त गर्नुको साटो अन्यौल, अनिश्चितता र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी संविधानको धारा ७६ को कार्यान्वयन गर्ने प्रबृत्ति देखा पर्नु चिन्ताजनक विषय हो ।’

निगरानी समूहले संवैधानिक प्रक्रिया छल्दै राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको प्रतिनिधि विघटनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । समूहले भनेको छ, ‘संसद भित्रबाट सबै राजनीतिक शक्तिले एकिकृत प्रयास गरी सम्बोधन गर्नुको सट्टा सत्ता कब्जा वा सो प्राप्तिका लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय देखिँदैन ।’ 

विधि र पद्धतिको कार्यान्वयनमा देखापरेका गम्भीर विचलनजन्य हालको अभ्यासलाई सम्बन्धित सबैले आत्मसमीक्षासहित सही मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग गर्न अपीलसमेत विज्ञप्तिमा  गरिएको छ ।

‘संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको बदला उपेक्षा गर्नुले संसद पुनस्र्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न सकिंदैन’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत् विधायिकी कार्य सम्पादन गर्नुको औचित्य स्थापना गर्ने हो भने संसदीय निर्वाचन वा संसद समेतको सान्दर्भिकता र औचित्य घट्दै जान सक्छ  । जनताको जिउ सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थ महंगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ ।’ 

पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र कार्कीसहित संविधान तथा कानुनसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :

संविधान निगरानी समूह

प्रेस विज्ञप्ती
वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि नेपालको संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत वैकल्पिक सरकार गठन गर्न विभिन्न चरणका प्रयासहरू हुँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतका मिति २०७७ फगुन ११ गतेको फैसला बमोजिम पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको युक्तियुक्त कारण विना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुनः विघटन गर्न गरेको कार्यबाट संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौतिहरू र अचिन्तित परिणामहरूको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको संविधान निगरानी समूहको ठहर छ । 

दिगो संसदीय पद्धति र संरचनासहित जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनको जटिल मोडमा पुगेको बेला एक पटक विघटित भएका प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित भएको सर्वविदितै छ । त्यसको सम्मान गर्दै संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको बदला उपेक्षा गर्दै संसद पुनस्र्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न सकिंदैन ।

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको संवैधानिक भूमिकामार्फत् विधायिकी एवं संवैधानिक प्रश्नहरूको स्वीकार्य समाधान खोज्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभाको संसदीय भूमिका नै न्यून बनाउँदै वा पन्छाउँदै संसद बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत् विधायिकी कार्य सम्पादन गर्नुको औचित्य स्थापना गर्ने हो भने संसदीय निर्वाचन वा संसद समेतको सान्दर्भिकता र औचित्य घट्दै जान सक्छ ।

कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिइ महामारीको अवस्था सिर्जना भई स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा अभूतपूर्व संकट फैलिएको अवस्थामा त्यसलाई शीर्षस्थ महत्व दिई संसद् भित्रबाट सबै राजनीतिक शक्तिले एकिकृत प्रयास गरी सम्बोधन गर्नुको सट्टा उपेक्षा गरी सत्ता कब्जा वा सो प्राप्तिको लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय देखिंदैन ।

राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि खर्चको व्यवस्था गर्न तयार हुने तर संक्रमणबाट आक्रान्त वा सो उन्मुख जनसंख्या भने जीवन रक्षाका लागि आश गर्दा गर्दै अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने कठोर वास्तविकताको माझमा नतिजा नदिने निर्वाचनमा होमिन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु पनि वान्छनीय हुन सक्दैन ।

कोभिड-१९ को संक्रमण त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा गरिने बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालका विविध अवस्थाहरूले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टी गर्दैन ।

संविधानले संरचना गरेको विधि र पद्धतिभित्र सबै समस्याको समाधान खोज्न प्रतिनिधि सभा र त्यहाँबाट विश्वास प्राप्त सरकारमार्फत खोजिनुपर्नेमा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत सार्थक र विवेकशील अभ्यासबाट वैकल्पिक सरकार खोजी गर्ने र प्रतिनिधिसभाको अर्थपूर्ण भूमिकालाई प्रसस्त गर्नुको साटो अन्यौल, अनिश्चितता र अव्यवस्था तर्फ उन्मुख हुने गरी संविधानको धारा ७६ को कार्यान्वयन गर्ने प्रबृत्ति देखा पर्नु चिन्ताजनक विषय हो । 

संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा गुज्रिरहेको राष्ट्रिय परिवेशमा पहिलो संसदीय निर्वाचनले दिएको जनताको अत्यधिक विश्वास स्खलित हुँदै प्रतिनिधिसभामा बहुमतसिद्ध गर्नसम्म असफल भएपछि पनि सरकार गठन गर्ने मौका पाउँदा समेत वर्तमान सरकारले विश्वासको मत जुटाउन फेरि पनि नसकेको प्रष्ट छ । 

संसदबाट पटक-पटक विश्वास गुमाइसकेपछि वैकल्पिक सरकार दिने संवैधानिक प्रक्रियालाई स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न सघाउ पुर्‍याउनुपर्नेमा स्वाभाविक र तार्किक निष्कर्षमा पुग्‍ने सहयोग नगर्ने कार्यमा संलग्न जो भए पनि सोसम्बन्धी क्रियाकलाप नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिको लागि शुभ सूचक र शोभायमान कार्य हुन सक्दैन ।

राज्यको प्रमुख अंगहरूमा आसिन सबैसँग संविधानप्रतिको अविचलित निष्ठा र इमान्दार कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आशा गरिनेमा संवैधानिक पद्धति नै असफलता र निरर्थकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने आभास हुने गरी क्रियाकलाप गर्न वा गर्न दिन किमार्थ मिल्दैन । विधि र पद्धतिको कार्यान्वयनमा देखापरेका गम्भीर विचलनजन्य हालको अभ्यासलाई सम्बन्धित सबैले आत्मसमीक्षासहित सही मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग गर्न अपील गर्दछौं । जनताको जिउ सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थ महंगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि अनुरोध गर्दछौं । 

संविधान निगरानी समूहमा श्री कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सदस्यहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री सुशिला कार्की, श्री हिमालय शम्शेर जवरा, अध्यक्ष, आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समूह (जियोक), श्री तिर्थमान शाक्य, अध्यक्ष, नेपाल कानून समाज, श्री खिमलाल देवकोटा, सदस्य, संविधानसभा, श्री मोहनदास मानन्धर, नीति फाउण्डेसन, डा. जर्ज भरुगिज, नीति फाउण्डेशन, डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य, डिन, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, डा. ऋषिकेश वाग्ले, डिन, काठमाण्डौ विश्वविद्यालय, डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएसन र श्री कृष्णमान प्रधान, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कानून समाज रहनु भएको छ  । (२०७८।१।११)