जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सरकार गम्भीर छैन : सरोकारवालाहरू
काठमाडौँ- जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ तथा सरोकारवालाले सरकार जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नमा गम्भीर रूपमा नलागेको गुनासो गरेका छन् ।
आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनको सवालसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको विषय विकास, राजनीति र कूटनीतिको संगम भए पनि सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन नसकेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै युएनडिपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि विजय सिंहले नेपाल जस्तो देशले कुनै गल्ती नगरेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरेको बताए ।
उनले यसको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार गम्भीर रूपले लाग्नुपर्ने धारणा राखे । उनले विश्वका ठूला मुलुकले गरेको कार्वन उत्सर्जनका कारण नेपालको पर्वतीय श्रृङ्खलाहरूले जोखिम र क्षति बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको हानी नोक्सानीको परिपुरण ठूला देशहरूले नै बेहोर्नुपर्ने बताए । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सानो तयारीले नपुग्ने उनकाे भनाइ छ ।
सरकारले महासचिव गुटेरेसको प्रतिबद्धतालाई निरन्तर अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे । महासचिव गुटेरेसले नेपालको हिमालको विषयमा आगामी जलवायु सम्मेलनमा बोल्न सक्ने भएकोले नेपालले आफ्नो पाेजिसन पेपरमा यो विषय स्पष्ट राख्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्षेत्रका जानकार डा. अर्जुन कार्कीले जलवायु परिवर्तनले जनजीवनमा पारेको प्रभाव तथा खेती प्रणाली र अन्नपात उब्जनीमा परिरहेको प्रभावकै बारेमा आवाज उठाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले जलवायु परिवर्तनको विषय राजनीतिक, विकास र कूटनीतिको संगम भएको बताए । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हानी र नोक्सानी बेहोरिरहेको उल्लेख गरेको भन्दै सो विषय आगामी नोभेम्बरमा हुने कोप २८ मा उठ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
यस्तैगरी, जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका जलवायु तथा वातावरणविद उगान मानन्धरले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्पष्ट नीति भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । उनले नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मुख्य बनाएर काम गर्न नसकेको बताए । अझै पनि विश्वका ठूला राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनलाई विषय नै बनाउन तयार नरहेको भन्दै उनले यसबाट नेपालले भोग्नुपरेको हानी नोक्सानीलाई मुख्य प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मानन्धरले महासचिव गुटेरेसले नेपालको पक्षमा आवाज उठाइदिएकाले सजिलो भएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आउने क्रम कम हुँदा जलवायुको विषय अझै ओझेलमा पर्न सक्ने बताए । उनले यस विषयमा डोनर एजेन्सीहरूले केही काम गरेको भए पनि सरकारी तहबाट राम्रो काम हुन नसकेको बताए ।