सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई चेक बाउन्समा पक्राउ गर्ने काम नगरोस् : महासचिव दाहाल
काठमाडौँ- सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दशैँअघि नै ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म भुक्तानी नगरेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूसँग १५-१५ दिनमा व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन नगरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले दशैँअघि नै ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भनेर प्रचार गरेपनि कार्यान्वयन नगरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । उनले सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेर व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी पाउन पनि सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने बिडम्बना रहेको बताए ।
उनले सरकारले व्यवसायीहरूसँग भएका सम्झौता समयमा नै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायीहरू आर्थिक अभावमा समस्यामा परेको उल्लेख गरे ।
उनले सरकारले व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भए स्पष्ट रुपमा व्यवसायीहरूलाई भन्नुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक ग्यारेन्टी राखेर निर्माण सामाग्री किन्दा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन थालेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले भुक्तानी नदिएको बैंकको चेक रकम नहुँदा सरकारले नै व्यवसायीहरूलाई जेल हाल्नेसम्मका काम गरेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न माग गरे ।
उनले सरकारले भुक्तानी दिन नसके पनि बैंक ग्यारेन्टी जफत र चेक बाउन्समा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्ने काम रोक्न माग गरे । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामाग्री खरिद गर्न दिएका चेकहरू रोक्नको लागि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीहरू पुनः सडक आन्दोलनमा आउनुपर्ने वातावरण नबनाउन चेतावनी दिए ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म बेवास्था गरको छ । दसैँअघि व्यवसायीको ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।