पोखरा- महावीर पुनले ५ महिनाअघि निकै खुसी व्यक्त गर्दै फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखे । २१ कात्तिकमा उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई १० करोड अनुदान दिने जानकारी फेसबुकबाटै गराए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सहयोग गरेको खुलाएका थिए ।

सो समयमा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन शिक्षा, संस्कृति विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ र तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई भेटेर धन्यवाद दिएको फोटो सार्वजनिक गरे । तर, उनको त्यो खुसी अहिले आक्रोशमा परिणत भएको छ ।

स्टाटस लेखेको ५ महिनापछि उनले गुनासोसहित अर्को पोस्ट गरेका छन् । चैत १६ गते बिहीबार सेयर भएको स्टाटस चेतावनीपूर्ण छ । ‘गण्डकी प्रदेशले दिने भनेको १० करोड कर्मचारीको साह्रै ढिलासुस्ती र राजनीतिक फेरबदलले अझै आएन । तर, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले आफ्नै खर्चमा पौष महिनादेखि नै काम सुरु गरेको छ । कर्मचारीले अब निकासा दिएर खर्च गर्न सक्दैन भन्न बेर छैन । केही गरेनन् भने अन्तिम हतियार प्रयोग गरिन्छ,’ स्टाटसमा छ ।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले हालसम्म उक्त रकम नपाएपछि त्यसको दोष कर्मचारीको ढिलासुस्ती र अस्थिर सरकारलाई लगाएका छन् । दसैंअघिदेखि सुरु प्रक्रिया अहिलेसम्म जारी रहेकाले कहिले टुंगिने हो भन्दै उनको टिप्पणी छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्र बाँकी छ । उहाँहरूको राम्रो नियत देखिएन,’ उनले भने ।

कर्मचारीको ढिलासुस्ती र सरकार परिवर्तनका कारण ढिला गरेको उनले बताए । ‘नयाँ सरकार बनेपछि लौ अब काम गरौंभन्दा कर्मचारीहरूले यस्तो पुग्या छैन उस्तो पुग्या छैन भन्ने त्यही भइरहेको छ,’ उनले गुनासो पोखे ।

यता, प्रदेश सरकार भने आविष्कार केन्द्रलाई रकम निकासा गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँछ । प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पन्चराम गुरुङले प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले २ हप्ताभित्र टुंगो लाग्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन् । ‘सरकारको बजेट यत्तिकै दिएर पनि भएन । नियम प्रक्रिया पूरा गरेर दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं । विज्ञहरुबाट प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । प्रतिवेदन आएपछि हेरेर फरबार्ड गर्ने भनेर अगाडि बढिसकेका छौं ।’

तीन चरणको छलफल गरेर कुरा अघि बढिसकेको उनले बताए । ‘उहाँहरू अत्तिनु स्वभाविक नै हो । पहिला फलोअफ नगर्नु भएको रहेछ । म आएपछि धेरै कुराहरू अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवत: यो हप्ता नभए अर्को हप्ता टुंगो लगाउने प्रक्रियामा छौं ।’ 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयनाथ लम्सालले यस विषयमा मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको बताए । विज्ञ समितिलाई प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि पत्राचार गर्ने उनले सुनाए । ‘विज्ञ समितिको टिमले प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर हामीलाई सिफारिस दिन्छ अनि निर्देशक समितिले बैठक बस्छ,’ उनले भने ।

ढिला भएको स्वीकार गर्दै प्रवक्ता लम्सालले प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराए ।