काठमाडौं– स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा सो सम्पत्तिलाई स्वतः वैधता प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित ऐन संशोधन गर्ने सरकारी योजनाप्रति भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले २०७९ माघ २७ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘केही ऐन’भित्र पार्दै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४’ का थुप्रै दफा संशोधन गर्न चाहेको छ । सरकारले ‘केही ऐन संशोधन’भित्र विद्यमान १९ वटा ऐन संशोधन गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । त्यस निम्ति सरकारले संसद् सचिवालयमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको थियो ।

टीआईले भनेको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण हो । तसर्थ, ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा सो सम्पत्तिलाई स्वतः वैधता प्रदान गरिने अर्थात् अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याइने बाटो’ प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् ।’ उसले नवनिर्वाचित सांसदहरू र समग्र संसद्को ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

‘केही ऐन संशोधन’ मार्फत ऐनका मूल मक्सद् र सजायकै स्वरूप फेरबदल गर्ने उद्देश्य सरकारको देखिन्छ ।

यसमा टीआई भन्छ, ‘नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि बहानामा वैध तुल्याउने बाटो खोल्नु उक्त महासन्धिको प्रतिकूल हुने देखिन्छ । साथै, अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल कसूरको सह उत्पादन भएको र मूल कसूर लुकाएर आर्जित सम्पत्ति वैध देखाउन गरिने कार्यलाई अपराधको कोटिमा राख्ने नजीर कायम गरिसकेकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुन जान्छ ।’

‘तसर्थ, ‘अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि तरिकाले वैध तुल्याउने बाटो वा छिद्र प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस्,’ टीआईले उल्लेख गरेकाे छ ।