विराटनगर- प्रदेश १ को प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख बाबुराम गौतमले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यहरू चयन गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३ बमोजिम सभामुखको अध्यक्षतामा बढीमा ११ जनाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति गठन हुने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरू अम्बरबहादुर बिष्ट, नारायणबहादुर मगर, विद्या चाम्लिङ, भीम पराजुली, भुपेन्द्र राई, रेवतीरमण भण्डारी, सिर्जना राई र ज्ञानेन्द्र सुवेदीलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यमा मनोनयन गरेको सभामुख गौतमले प्रदेशसभालाई जानकारी दिए ।

नियम १३ अनुसार कार्यव्यवस्थाको उपाध्यक्षमा उपसभामुख र सदस्यमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री स्वतः सदस्य रहने कुरा उल्लेख छ ।

यसैबीच प्रदेशसभाको नयाँ प्रदेश सभा नियमावली निर्माणका लागि नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । सोमबार बिहान प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठकले मस्यौदा समितिका सदस्यहरूको नाम टुंग्याएको थियो । बैठकमा भएको सहमति अनुसार सभामुख गौतमले प्रदेशसभामा मस्यौदा समितिका ११ जना सदस्यहरूको नाम पढेर सुनाएका हुन् ।

नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेका तिलचन पाठक, यसोदा कायस्थ, रामदेव यादव र लिलाबल्लभ अधिकारी, नेपाली कांग्रेसबाट केदार कार्की, मोहन महर्जन र शोभा चेम्जोङ रहेका छन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट गीता तिम्सिना र गोम्बु शेर्पा, नेकपा एसबाट कमलप्रसाद जवेगु र राप्रपाकी निमसरी राजवंशी सदस्य चयन भएका हुन् ।

समितिले आफू मध्येबाट संयोजक चयन गरी आफ्नो कार्यविधि आफैँ तयार पार्ने र सोमबारदेखि लागू हुने गरी ३० दिनभित्र प्रदेशसभा नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गरिसक्न सभामुख गौतमले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा गठन, संचालन, सेवाका सर्तहरूका सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश प्रदेशसभाबाट पारित गरेको छ । उक्त अध्यादेश अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा टेबुल गरेको थियो ।

प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अध्यादेश पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । उक्त अध्यादेश पारित भएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रदेश १ को निजामती सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने मन्त्री राजभण्डारीले बताए । उनले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र सर्तहरूबारे सरकारले विधेयक अघि बढाउने जानकारी दिए ।