बुटवल : लक्षित समुदाय तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी निर्माण गरिएका कानुन कार्यान्वयनमा चुनाैति देखिएको सरोकारवालाको गुनासो छ । समुदाय लक्षित कानून सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी बनाउँदा अपनत्व महसुस नहुने र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत समस्या उत्पन्न भएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।

संवाद समूह सचिवालयले बुटवलमा आयोजित गरेको कानून निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक समाजका अगुवाहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिवद्धय केदार कोइराला र माधव मरासिनीले कानून निर्माण गर्नुअघि प्रदेश सञ्चालन नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसका आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवस्यकता औल्याए । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय बरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले प्रदेश कानून निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा सीमित हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको धारणा राखे ।  

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको निर्वाचन प्रक्रियामा भएको त्रुटिका कारण संसद्कोे गरिमा कम भएको बताए । सांसदको टिकट वितरण गर्दा दलहरूले योग्यता, क्षमता र निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 
अर्का प्रदेश सभा सदस्य तथा कानून समिति सदस्य रमा अर्यालले पनि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर बनाइने कानुन मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बताए । 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभा सचिवालयमा हालसम्म ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ५९ वटा विधेयक पारित भइ प्रमाणिकरण भइसकेको जानकारी दिए ।