धनगढी : २० वर्ष अगाडि सन् १९६० मा तत्कालिन राजा महेन्द्र अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदा कर्णाली नदीमा ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने बारेमा छलफल भयो । त्यही छलफलपछि अमेरिकी सहयोगमा विश्व बैंक र युएनडिपीमार्फत कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाइयो । सुरुमा जापानी कम्पनी त्यसपछि नर्वे, अष्ट्रेलिया र जर्मनका परामर्शदाता कम्पनीले आयोजना सञ्चालनका लागि पटक-पटक अध्ययन गरे । 

सन् १९७७ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको नेपाल भ्रमणका बेला युएनडिपीले अध्ययन गरेको आयोजनालाई विद्युत मात्रै नभइ सिंचाईका रुपमा अगाडी बढाउँदै बहुउद्देश्यीय रूपमा अगाडि बढाउने सहमति भयो । त्यसपछि सन् १९८९ मा आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन बनाइयो । सन् १९६६ मा अध्ययन सुरु भएको  आयोजनाको सन् १९६८ मा स्मेक, सन् १९७६ मा नर कन्सल्टलगायतका समूह र सन् १९८९ मा नर्थ अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरे । सम्भाव्यता अध्ययन गरेर भारतलाई बुझाइएको प्रतिवेदनको उत्तर अहिलेसम्म पनि नआएको तत्कालीन आयोजना निर्देशक गोविन्ददेव भट्टले बताए । 

‘आयोजनाका लागि गरिएको अध्ययनमा १० हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने,  नेपालको दुई लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हुने र बंगलादेशको बाढी नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने उल्लेख छ,’ भट्टले भने । उनका अनुसार सन् १९८९ को अध्ययनको आधारमा ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट ६० हजार जनसंख्या विस्थापित हुने उल्लेख छ । ‘तर आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन भएको छैन्,’ भट्टले भने, ‘अहिले लागत करिब २२ खर्ब र कम्तीमा २ लाख जनसंख्या विस्थापित हुनसक्छ ।’ 

सन् १९८९ मा गरिएको अध्ययनमा भने निर्माण सुरु गरेर सन् २००३ मा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुनेसमेत उल्लेख भएको भट्ट बताउँछन् । सरकारी उदासिनताले अर्को पुस्तासम्म पनि आयोजना बन्ने छाँटकाँट नरहेको ८२ वर्षीय भट्ट बताउँछन् । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २५ वैशाख ०७५ मा जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा ५ वर्षभित्र कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवं वित्तीय व्यवस्था र विकास मोडालिटी तयार गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ। तर, सरकारले आयोजना अगाडि बढाउन कुनै चाँसो दिएको छैन् । कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग पुग्ने गरी बेतन कर्णाली आयोजना अगाडि बढाइएको छ ।
 
क्यानेडियन कम्पनी हिमालय पावर कन्सल्ट्यान्सले तीन वटा क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २ सय मेगावाटको पुर्‍याउन सकिने उल्लेख थियो । सो अध्ययनले परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरेपनि सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल यातायातभन्दा पनि विद्युतलाई मात्र बढी केन्द्रित गरेर अध्ययन गरेको थियो । तर सरकारी उदासिनताले आयोजना ओझेलमा परेको छ ।  

सरकारको छात्रवृत्तिमा कर्णाली चिसापानी आयोजना बनाउँनका लागि २०३७ सालदेखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा दुई सय ५० इन्जिनियरलाई अध्ययनको व्यवस्था गरिएको थियो । ५०-५० जनाका दरले पाँच ब्याच नेपाली विद्यार्थीले सो विश्वविद्यालयमा सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल विषयमा इन्जिनियरिङ सकेर नेपाल फर्किएका थिए । यसरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर फर्किएका विद्यार्थीले विभिन्न आयोजना तथा संस्थामा काम गरेर अवकाश पाइसकेका छन् । तर, कर्णाली–चिसापानी कहिले बन्छ टुंगो छैन । परियोजना अघि नबढ्दा उनीहरूमध्ये अधिकासंको मृत्यु समेत भइसकेको छ । आयोजनाका तत्कालिन निर्देशक भट्टका अनुसार रुड्की विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका ५, ७ जना मात्रै जिवित छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएको चीन भ्रमणमा सो आयोजनालाई त्रिपक्षीय रुपमा अगाडी बढाउने सहमति पनि भएको थियो । सरकारले बजेटमा ‘कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई भारत, चीन र नेपालको त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाको रुपमा विकास गर्न पहल गरिने’ उल्लेख गरेको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बावुराज अधिकारीले आयोजनाको निर्माणबारे अहिले कुनै निर्णय हुन नसकेको बताए । ‘आयोजना निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको तीन दशक पुगेपनि भारतलाई बुझाईएको अध्ययन प्रतिवेदनको उत्तर अहिलेसम्म पनि आएको छैन ।’

विश्वकै ठूलोमध्य पर्ने र आकर्षक मानिने कर्णाली चिसापानीलाई दक्षिण एसियाकै क्षेत्रीय र बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गतको सार्क ऊर्जा केन्द्र (सेक) ले  पनि अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । उक्त अध्ययनको रिर्पोट सार्वजनिक हुन बाँकी छ । सेकले परियोजनालाई सार्क क्षेत्रकै साझा परियोजनाको रूपमा अघि बढाउने गरी अध्ययन गरेको हो ।

विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर सेकले सार्कलाई हस्तान्तरण गर्ने र सार्कले क्षेत्रीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन सक्नेछ । तर, ठूलो लगानीका साथै सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल यातायात लगायतको फाइदाको बाँडफाँड लगायतका धेरै मुद्दा रहेकोले परियोजना अघि बढाउनका लागि चुनौती कायमै छ ।