कैलाली - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बिगतमा उपभोक्ता समिति र साना योजनामार्फत् भइरहेको बजेटको दुरुपयोग रोक्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ पास गर्दै प्रदेश सरकारले त्यसका लागि बजेट सिलिङ कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ बनाएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  सुदूरपश्चिम प्रदेश समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ समेत स्वीकृत गर्दै त्यसको बजेट सिलिङ कम्तीमा ५० लाख बनाएको छ । साथै दुईवटै कार्यविधी कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने सवाललाई निरुत्साहित गरेको छ । उपभोक्ता समिति र साना योजनामार्फत् प्रदेश सरकारको बजेटको चरम दुरुपयोग भएको व्यापक गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसले साना योजनाका नाम र उपभोक्ता समितिका नाममा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने विश्वास गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रा.डा. हेमराज पन्तको सयोजकत्वमा ३ सदस्यीय शिक्षा क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व मेडिकल सुपरिटेण्डेट डा. गणेश बहादुर सिंहको सयोजकत्वमा ३ सदस्यीय स्वास्थ्य  क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ । दुवै कार्यदललाई काम सुरु गरेको दिन देखि ३५ दिनको कार्य अवधि तोकिएको छ ।