काठमाडौँः सरकारले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सञ्‍चालनमा ल्याउन लागेको पूर्वाधार कोषको ८५ प्रतिशत रकम गैर आवासीय नेपालीहरूसँग प्राथमिक सेयर निष्काशन (आइपीओ) मार्फत् उठाउने अनुमति दिएको छ । १० अर्बको पूर्वाधार कोषमा  एनआरएनले एक अर्ब रुपैयाँ (अर्थात्) १० प्रतिशत र सरकारले ५० करोड रुपैयाँ (५ प्रतिशत) प्रवर्धक सेयर लगानी गर्ने भएको छ । 

‘बाँकी रकम एनआरएनहरूमाझ आइपीओ जारी गरी उठाउन लागिएको’ एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए । 

कम्पनी दर्ता भएर प्रवर्धकहरूको पैसा आउने क्रम शुरु भएसँगै कम्तीमा १५ लाख एनआरएनको डिम्याट खाता खोल्नका लागि आह्वान गरिने भएको छ । सरकार र एनआरएनको गरी कुल  डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रवर्धकको लगानी रहने भएपनि आइपीओ अधिक खरिद भएमा त्यसलाई सेयर पुँजीमै परिवर्तन गर्न दिन धितोपत्र बोर्डसँग माग गरेको छ । 

‘म्युचुअल फण्ड’मा यो अभ्यास भएपनि प्राथमिक सेयर निष्काशनमा भने यो अभ्यास छैन । तर बाहिरबाट पैसा पठाइसकेपछि त्यसलाई फेरि फिर्ता गर्न शुल्क लाग्ने भएकाले अधिक आवेदन आए सेयर पूँजी नै बढाइदिन आग्रह गरिएको एनआरएन पूर्वाधार कोषका सल्लाहकार अनलराज भट्टराईले बताए । 

धितोपत्र बोर्डले आर्थिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी १ अर्ब रुपैयाँमाथिको चुक्ता पुँजी भएको कोषले यसरी आइपीओ जारी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरे अनुरुप एनआरएनले ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्न लागेको हो । आइपीओको प्रतिइकाइ मूल्य भने १०० रुपैयाँ नै कायम हुनेछ । 

प्रवर्धक सेयरमा थप लगानी गर्न इच्छा जाहेर गर्नेहरूको संख्या पनि थपिदैं गएको र आइपीओ पनि बढी माग भए त्यसलाई सेयर पूँजीमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था भए कोषको आकार अझै वृद्धि हुन सक्ने भट्टराईले बताए ।

कोषको अधिकांश हिस्सा आइपीओमार्फत् पुँजी उठाउन लागिएकोले प्रवर्धक सेयरको लक–इन पिरियड (सेयर कारोबार गर्न नपाइने अवधि) धेरै वर्ष नराख्ने विषयमा पनि आज गैर आवासीय नेपाली संघ र धितोपत्र बोर्डबीच छलफल भएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रवर्धक सेयरमा ५ वर्षे र जलविद्युतमा ३ वर्षे लक–इन पिरियड कायम गरिएको छ । 

एनआरएनएले डेढ सय परियोजनामध्येबाट लगानीयोग्य परियोजनाहरू छनौट गर्ने बताइएको छ । एनआरएनहरूमाझ कुल ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सेयर बिक्री गर्न लागिएको एनआरएन पूर्वाधार कोषको आइपीओ एनआरएनहरूमा बिक्री नभए देशभित्रै पनि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था भएको गैर आवासीय नेपाली संघले जनाएको छ । 

कृषि, जलविधुत, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्रका परियोजनाका अतिरिक्त एनआरएन पूर्वाधार कोषले  प्राइभेट इक्विटी फण्डले जस्तै इक्विटीमा लगानी, नवप्रवर्तन र स–सानो कर्जा पनि दिन सक्ने मोडालिटीमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार भएको छ । 

अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त कोष सञ्चालन गर्न सरकारले लगानी गर्नेबाहेक अन्य सबै सहयोगका लागि तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।