३०-३०

हिजो शाही शासनको भुंग्रोमा परेँ, आज राज्यका अंगहरू `व्यवसायी´को कब्जामा देख्छु

कात्तिक १८, २०७७ मंगलबार १०:५६ बजे

३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाको विचार ।

पञ्चायत कालमा कर्मचारीतन्त्र त्यति विकसित थिएन । राणाकालीन कर्मचारीतन्त्रकै ‘लिगेसी’ बोकेको थियो । राणा शासनपछि मात्रै कर्मचारीतन्त्र संस्थागत र विकसित प्रक्रियामा लागेको हो । पञ्चायत सुरु हुनासाथ उच्च तहका कर्मचारीहरू खोसिए । त्यसरी खोसिनुलाई राजनीतिक कारण ठानियो । यद्यपि ‘निष्पक्षता’का निम्ति खोस्नुपरेको तर्क आएको थियो । त्यतिखेर पञ्चायतलाई सुहाउँदा र सहयोग गर्ने मात्र कर्मचारी राख्ने योजना बनेको देखिन्छ ।

पञ्चायत कालमा कर्मचारी कडा अनुशासनमा बाँधिएका थिए । ‘चेन अफ कमान्ड’का आधारमा चल्थ्यो । त्यति चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । केही केही विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्थ्यो । सँगै कर्मचारीका निम्ति दोहोरो संरक्षण थियो । मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सिधै दरबारले हेर्‍थ्यो । उनीहरू दरबारको निगरानीमा हुन्थे । अनि मन्त्रीहरू दरबारप्रति जवाफदेही हुनुपर्‍थ्यो । हरेक विषयमा दरबारकै नियन्त्रण हुन्थ्यो । त्यसले स्वतः अनुशासनमा बाँधिन्थे नै ।

भ्रष्टाचार पनि त्यति धेरै थिएन । कर्मचारी तन्त्रमा तल्ला तहकाले कसैको काम गरिदिएबापत दुई-चार पैसा लिनेबाहेक उपल्लो तहमा त्यसरी खुला भ्रष्टाचार देखिँदैनथ्यो । ठूला किसिमका खरिद र नीतिगत निर्णय दरबारबाटै हुने हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो कर्मचारीतन्त्रमा थिएन । त्यस्ता ठूला काममा दरबार नै दरबारका मानिस संलग्न हुने र सचिवहरू पनि दरबारकै रेखदेखमा हुन्थे ।

दरबारका सचिवहरूलाई सिंहदरबारका मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको हुन्थ्यो । सचिवहरूको सोझो सम्पर्क दरबारसँग हुन्थ्यो । सँगसँगै मन्त्रीहरूसँग पनि दरबारको सम्पर्क हुने नै भयो । त्यसमा मन्त्री-सचिवबीच विवाद भएमा दरबारबाट सुल्झाइन्थ्यो । त्यसो हुँदा प्रशासनमा एक किसिमको आश्वस्तता देखिन्थ्यो । तर प्रशासन चाहिँ त्यति चुस्त थिएन । दैनिकी काममा चाहिँ धेरै प्रभावकारी देखिन्थ्यो । तर ठूला नीतिगत निर्णय लिने या सम्पादन गर्नेमा दरबार नै सक्रिय हुन्थ्यो । सिंहदरबारका कर्मचारी प्रशासनको उल्लेख्य भूमिका हुँदैनथ्यो ।

कर्मचारीतन्त्रमा त्यतिखेर पनि जागीरको सुरक्षा चाहिँ त्यति धेरै हुँदैनथ्यो । किनभने राजाको सवारी चलेका मौकामा कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार वा अन्य अभियोग लगाएर निकाल्ने काम हुन्थ्यो । त्यो कुनै विधिपूर्वक भन्दा पनि पर्चा खडा गरेर हटाइन्थ्यो । त्यसले कर्मचारीमा डरको अवस्था हुन्थ्यो र जागीर अवधि सुरक्षा थिएन । तर पनि लुरुलुरु काम गर्नेहरू चाहिँ जागीरमा सुरक्षित नै रहन्थे ।

संसदमा बैकिङ नीति बनाउने थलोमा बैंक सञ्चालक छन् । शिक्षा नीति बनाउने ठाउँमा स्कुल सञ्चालक हाबी भएका छन् । सार्वजनिक नीति बिचौलियाहरूले कब्जा गरेको स्थिति छ ।

म चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाले मध्यकाल पार हुँदै गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गरेको हुँ, २०३५ मा शाखा अधिकृतका रूपमा । म शाखा अधिकृत भएपछि सचिवलाई नियुक्ति बुझाउन गएको थिए । सचिवमा थीरबहादुर रायमाझी हुनुहुन्थ्यो । उहाँले प्रारम्भमै भन्नुभयो, ‘तपाईं त भूतले खाजा खाने बेलामा आउनुभयो । जागीर खान गाह्रो छ ।’

मध्यकालपछि भ्रष्टाचार बढ्दै
पञ्चायती व्यवस्थाको प्रारम्भिक चरण जसरी मध्यकालपछि कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन कम हुँदै थियो । भ्रष्टाचार पनि बिस्तारै बढ्दै गएको थियो । राजनीतिक संस्कार कम हुँदै थियो । म जुन बेला जागीरमा प्रवेश गरेको थिएँ, पञ्चायतभित्र पनि कस्तो थियो भने पञ्च र गैरपञ्चको विभाजन थियो । अर्काे पञ्चायतभित्र पनि सरकारी पञ्च र गैरसरकारी पञ्चमा विभाजित थिए । अब चौडा रूपमा हेर्ने हो भने पञ्च र गैरपञ्च भयो । तर भित्री रूपमा पञ्चायतभित्र गुटबन्दी थियो । त्यो गुटबन्दीका कारण प्रशासनयन्त्र राजनीति प्रवेश गरे जस्तो देखिन्थ्यो । तर त्यति हुँदा हुँदै पनि अनुशासन थियो । भ्रष्टाचार पनि ठूला रूपमा थिएनन् ।

तर, कर्मचारीतन्त्रमा निजामती ऐन-नियम परिवर्तन चाहिँ भइरहन्थ्यो । हाम्रो प्रशासनतन्त्र पुरातनपन्थी र आधुनिक प्रशासकबीचमा शक्ति संघर्ष चलिरहन्थ्यो । त्यो शक्ति संघर्षमा पुरातनपन्थीकै जित हुन्थ्यो । २०३५ मा पनि उपसचिवमा बढुवा हुनुपर्‍यो भने एसएलसीदेखिकै अंक जोडिन्थ्यो, किनभने अधिकांश चारपासेको बाहुल्य थियो । मैले काम गर्दासम्म सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीश पनि चारपासे थिए । सचिवहरू पूरा शैक्षिक योग्यता नपुगेकाहरू पनि थिए । उनीहरूले आफूअनुकूल कानुन बनाउने र कसलाई बढुवा गर्नुछ, उसको योग्यताअनुरूप संशोधन गरिन्थ्यो ।

प्रशासनमा समस्या थुपारिन्थ्यो, समाधानका नाममा बेला-बेलामा आयोग-कार्यदल बनाइन्थ्यो । समस्याहरू आयोगसमक्ष सिफारिश गरिन्थ्यो । त्ययसमा समग्र प्रशासनको सेवा सुविधा बिस्तारको प्रवाह प्रभावकारितामा भन्दा पनि कर्मचारी प्रशासनमा दरबन्दी, मन्त्रालय संख्या तलमाथि गर्ने चलखेल थियो । त्यो चेलखेलमा कर्मचारीको संलग्नता हुन्थ्यो नै पञ्चको भूमिका हुन्थ्यो । त्यसमा अलि बढी रुचि र काम चाहिँ दरबारबाटै हुन्थ्यो ।

पञ्चहरू कर्मचारीलाई राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्थे । धेरै कर्मचारीहरू त्यसरी प्रयोगमा परेर उन्नति गरेको उदाहरण पनि छ । तर, केही नगरीकन बस्दा पनि त्यति बिघ्न कर्मचारीमाथि प्रहार चाहिँ गरिहाल्दैनथिए । त्यसो हुँदा कर्मचारीहरू त्यो ढंगबाट हेर्दा सुरक्षित थिए । बहुदलकालपछि जस्तो छ-छ महिना सरुवा हुँदैनथ्यो । राजनीतिकर्मीले मन नपराएको खण्डमा दुई महिनामै सरुवा गर्ने चलन चाहिँ थिएन ।

संयोग पनि कस्तो पर्‍यो भने म मुख्यसचिव भएको दुई साता नबित्दै असोज १८ प्रकरण हुन पुग्यो । म शाही शासनको भुंग्रोमा परेँ । साँच्चै भन्ने हो कर्मचारीतन्त्रका निम्ति शाही शासन त अझ खराब बन्यो ।

सरुवामा दुई वर्षे नीति धेरै पछि मात्रै लागू भएको हो । सामान्यतः दुर्गम क्षेत्रमा डेढ वर्ष र अन्यत्र दुई-अढाइ वर्षमा सरुवा हुन्थ्यो । कर्मचारी पदस्थापन र सरुवामा विधि थियो । कतिपयका हकमा त्यो विधि लागू हुँदैनथ्यो । सामान्यतया त्यो विधिअनुरूप चल्थ्यो ।

कर्मचारीको रेकर्ड दरबारमा
दरबारले उपसचिवभन्दा माथिका हरेक कर्मचारीको रेकर्ड राख्थ्यो । म पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हुँदा सात वटा तस्बिर टाँस्दै फारम भरेको थिए । त्यो फाइल दरबारले लैजान्थ्यो । दरबारले के रेकर्ड कसरी राख्थ्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा थिएन । तर, त्यो रेकर्डका आधारमा कोही इमान्दार र निष्पक्ष ढंगले काम गरिररहेको छ भने प्रोत्साहनमा परेको देखिन्थ्यो । दरबारले त्यस निम्ति आफ्‍नै किसिमको सूचनाको स्रोत बनाएको हुन्थ्यो । त्यसमा सचिव, स्थानीय पञ्च, अञ्चलाधीशमार्फत् सूचना लिन्थ्यो ।

कर्मचारीको ‘गुमिङ’ गर्न सिंहदरबारको त्यति ठूलो भूमिका हुँदैनथ्यो । सचिव सर्वेसर्वा हुने हुँदा सचिवले मन पराएको र काम लगाएको मानिसको चाहिँ उन्नति हुन्थ्यो । त्यो कालमा कर्मचारीहरूको ‘नेकीवेदी’ राख्ने गरिन्थ्यो । गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले धेरै कर्मचारीकै नेकीबेदी राख्थ्यो । त्यसमा मन परेका कर्मचारीका हकमा राम्रो लेख्थ्यो भने मन नपरेकाले खराब लेखिन्थ्यो । त्यो नेकीबेदी पनि दरबार जान्थ्यो । त्यसमा कर्मचारीहरू पञ्चायतकै कट्टर समर्थक हुन् कि होइन भन्ने सूचना पनि संकलन गर्‍थ्यो ।

म शाखा अधिकृत हुँदाका बखत ‘गाऊ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ भन्ने राजनीतिक संस्था पनि सक्रिय थियो । त्यसले पञ्चहरूबीच विभाजन ल्याएको थियो । उसले तोकेका पञ्चहरू चाहिँ खाँटी पञ्च, उसले नतोकेका पञ्चहरू चाहिँ खाँटी हुँदैनथ्यो । जसले पञ्च-पञ्चबीच पनि विभाजन ल्यायो । सँगै कर्मचारीतन्त्र पनि विभाजित जस्तै देखिन्थ्यो । उतिबेला यखितेर जस्तो वैचारिक विभाजन चाहिँ होइन । तर, एक किसिमको नजानिंदो विभाजन थियो ।

अञ्चलाधीश आतंक
पञ्चायतकालमा सबभन्दा बढी आतंक चाहिँ अञ्चलाधीशको थियो । दरबारबाट राजनीतिक आधारमा अञ्चलाधीशहरू नियक्त गरिन्थ्यो । अञ्चलाधीशले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै काम गर्थे । अञ्चलाधीशसँग सधैंभरि डराएर बस्नुपथ्र्याे, किनभने उसको रिपोर्टिङ दोहोरो हुन्थ्यो । उसले दरबारमा पनि रिपोर्ट गर्‍थ्यो र गृहमन्त्रालयमा पनि ।

मर्यादाक्रममा अञ्चलाधीश सचिवभन्दा मुनि देखिन्थ्यो । तर व्यवहार चाहिँ सचिवभन्दा माथि । फिल्डमा खटिने कर्मचारीका हकमा अञ्चलाधीश आतंक जस्तै थिए । त्यो डरको कारणले पनि एउटा अनुशासन चाहिँ कायम थियो । अञ्चलाधीशले पञ्चायत र संविधानको रक्षा गर्ने नाममा व्यापारीहरूबाट चन्दा असुलिन्थे । त्यो कालमा ‘फिल्ड’ प्रशासनका निम्ति अञ्चलाधीश शक्तिशाली औजार मानिन्थ्यो ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिविना शासकीय सुधार हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रले त छिटपूट सुधार मात्र गर्न सक्छ । विकृति हटाउने सन्दर्भमा जिउ पखाल्न टाउकोमै पानी हाल्नुपर्छ, खुट्टामा पानी खन्याएर जिउ पखालिँदैन ।

पञ्चायतकालमा प्रारम्भिक चरणमा २०१७ देखि २०२१ सम्म एउटा अवस्था थियो, त्यतिबेला डरै-डरमा चलेको प्रशासन संयन्त्र थियो । ज्यादै कठोर अनुशासनमा चलेको थियो । त्यतिबेला प्रशासनले मुलुक हाँकेको थियो, राजनीतिले होइन । दरबारले प्रशासनबाटै काम लिएको अवस्था थियो । २०२१ म भूमिसुधारसँगै दरबारले भूमि अधिकारीका नाममा राजनीतिक नियुक्त गर्न थाल्यो । लोक सेवा आयोगको परीक्षा पार गर्दै नियुक्त र राजनीतिक नियुक्तिको सम्मिश्रण रह्यो । त्यसमा राजनीतिक नियुक्तिवालाहरू अलि हावी भए नै । त्यसले प्रशासनको अनुशासनमा कमी ल्यायो ।

२०३६ को जनमत संग्रहपछि प्रशासनमा पनि अलि खुलापन आयो । पहिला जसरी कठोरपन पनि रहेन । प्रशासनका कर्मचारीहरू पहिला जसरी डराउँथे, तिनीहरू पनि अलिकति धक मान्न छाडे । पहिला शाखा अधिकृत उपसचिवसँग, उपसचिव सहसचिवसँग र सहसचिव सचिवसँग बोल्न डराउँथे । अरु जे भए पनि पञ्चायतकालभरि अनुशासन, ‘चेन अफ कमाण्ड’को हिसाब चाहिँ राम्रै थियो ।

बहुदलकालपछि कित्ताकाँटमा
बहुदलीय व्यवस्था आगमनसँगै कर्मचारीतन्त्र वैचारिक विभाजन भयो । जुन खतरानाक सावित हुन पुग्यो । पहिला कर्मचारीलाई एउटा युनियन दिनुपर्छ, जुन सबै कर्मचारीको साझा हुन्छ । त्यसले सामूहिक सौदाबाजी गर्छ भन्ने धारणा थियो ।
तर, पछि चाहिँ कांग्रेस-कम्युनिस्ट दलपिच्छेका संगठन सिर्जना भयो । त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा पुरै कित्ताकाँट गर्‍यो । हामी जस्ता कर्मचारी चाहिँ कागको बथानमा नमिल्ने बकुल्ला जस्ता भयौ । कतै पट्टि नलाग्दा राजनीतिक दलले विश्वास पनि गरेनन् । त्यस्ता कर्मचारीको हैसियत बनेन । राजनीतिमा लाग्ने कर्मचारीहरूले लाभ उठाए ।

हुँदा हुँदा कस्तोसम्म भयो भने युनियनमा रहेका सामान्य कर्मचारीको मन्त्री-प्रधानमन्त्रीसँग सोझै सम्पर्क हुन थाल्यो । दल नजिकका कर्मचारी उनीहरूको सत्ता आएपछि सरुवा-बढुवामा तिनकै प्रभाव पर्‍यो । त्यसले कर्मचारीतन्त्रलाई पूरै अस्तव्यस्त पार्‍यो । जुन अमेरिकाको ‘स्प्वाइल सिस्टम’ जसरी लैजान खोजे जस्तो देखिन्थ्यो । राजनीतिक दलमा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई चलाउँदा आफू बलियो भइन्छ भन्ने भान पर्‍यो । त्यसपछि छ-छ महिनामा कर्मचारीको सरुवाको खेल चल्यो, परियोजना र आकर्षक जिल्लामा ।

२०४९ कात्तिकमा कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो फेरबदल भयो । त्यसमा दुई थरी विचार आयो । पहिलो त ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि केही त्यस्ता घटना भएको देखिन्छ । २०१७ मा पनि पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि कांग्रेसको लेबल लगाउँदै सचिव-सहसचिवबाट पाखा लगाइयो ।

त्यसरी नै २०४९ मा पनि शुद्धीकरण गरिनुपर्छ अभियान चल्यो । पञ्चायतको पक्षमा पूरै देखिएका र गुनगान गाउनेहरूलाई छँटनी गरियो । त्यो पनि राजनीतिक कारण थियो । त्यो शुद्ध प्रशासनिक कारणबाट भएको भए त्यसले बेग्लै प्रभाव पार्‍थ्यो । त्यसलाई छँटनी गर्ने अरु तरिका पनि थिए । कसैलाई ‘ग्लोडेन ह्यान्डसेक’को अवसर दिइएको भए हुन्थ्यो ।

तर राजनीतिक कारणबाट छँटनी भयो, जुन स्वस्थ देखिएन । छँटनीमा परेका कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालत गए । तिनीहरू मुद्दा जित्दै फर्किए । सरकारका निम्ति त्यो निर्णय प्रत्युपादक बन्यो । तिनीहरू सरकारका बागी कर्मचारी बने र विद्रोह गर्न थाले । त्यसले प्रशासनमा अर्को वर्ग खडा गरे ।

सरकारले बफादार खोज्ने होइन, काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने पद्धति बसाउनुपर्छ ।

बहुदलसँगै वैचारिक विभाजनको वर्ग छँदै थियो, त्यो सँगै वर्ग पनि थपियो । जसले प्रशासनतन्त्र तहसनहस हुन पुग्यो । कर्मचारीतन्त्रमा २०४९ मा सिर्जित त्यो सुखद घटना होइन । किनभने सरकार तीस वर्षे एउटा मापदण्ड अपनाएको भए फरक हुन्थ्यो । तर सरकारले तजबिजीमा बीस वर्ष पुगेकाहरूलाई पनि झिक्यो । त्यसरी दोहोरो मापदण्डसँगै सरकारले रिस फेर्‍यो भन्ने भावना कर्मचारीतन्त्रमा पैदा भयो । कर्मचारीतन्त्रमा पर्चा खडा गरेर कर्मचारीलाई निकाल्नु हुँदैनथ्यो ।

शक्तिसँगै भ्रष्टाचार पनि
बहुदलसँगै मन्त्रीहरू अलि स्वतन्त्र, आफैँ निर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा पुगे । मन्त्रिपरिषद् नै सर्वाेपरि भएपछि आ-आफ्ना प्रस्तावमा आफैँ प्रतिरक्षा गर्ने चलन बढ्यो । मन्त्रीहरूको शक्ति बढेपछि भ्रष्टाचार पनि बढ्यो । कसैले शक्ति पाएपछि भ्रष्टाचार बढ्ने हो । सम्पूर्ण शक्तिसँगै भ्रष्टाचारको मात्रा पनि बढ्यो ।

पञ्चायतकालभरि मन्त्रीहरू कमजोर थिए, जे थियो दरबार नै थियो । त्यसो हुँदा मन्त्रीले दरबारको सहमतिबेगर ठूला निर्णय लिन सक्दैनथ्यो । पञ्चायतकालमा ठूला काण्डमा मन्त्रीहरू फसेकोे देखिँदैनथ्यो । बहुदलमा मन्त्रीहरू ठूला काण्डमा फस्नुमा आफैँ सर्वशक्तिमान हुनुको कारण थियो । शक्ति दरबारमा नभएर मन्त्रीमै हुनु एक किसिमले राम्रो थियो, त्यो सदुपयोग भएको भए । शक्ति विकेन्द्रित हुन पुग्यो, तर शक्तिको दुरुपयोगको मात्रा पनि बढ्यो ।

मन्त्री र कर्मचारीहरूमा दुई किसिमको सम्बन्ध देखियो, पहिलो काम गर्ने कर्मचारी र मन्त्रीको सम्बन्ध । अर्को राजनीतिक आस्था र कर्मचारीको सम्बन्ध । राजनीतिक आस्थाका कारण मन्त्रीहरूसँग सम्बन्ध राख्नेहरूले फाइदा लिए । आखिर मन्त्रालय त काम गर्ने कर्मचारीहरूबाट चलाउनुपर्छ ।

मन्त्रीहरूले काम लिनेसम्मको सम्बन्ध मात्र कर्मचारीहरूसँग राखे । तर गहिराइको सम्बन्ध चाहिँ बन्न सकेन । त्यसो हुँदा काम गर्ने कर्मचारीले पनि शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने, मन्त्रीले पनि योग्य छ भन्ने ठान्थे । तर पार्टीप्रति बफादार नहुनेलाई पूरा विश्वास नगर्ने प्रवृत्ति बस्यो । त्यसले कर्मचारीतन्त्र जुन ल्याकत र योग्यताका आधारमा चल्नुपर्ने थियो । अनि योग्यताका आधारबाट विकास हुँदै जानुपर्‍थ्यो, त्यसमा बाधा उत्पन्न भयो ।

फेरि पञ्चायत बिउँताइयो
साँच्चै भन्ने हो कर्मचारीतन्त्रका निम्ति शाही शासन त अझ खराब बन्यो । २०५९ असोज १८ देखि २०६१ माघ-१९ सम्म संक्रमणकालीन प्रशासनतन्त्र चल्यो । जसमा युनियन कमजोर भएको, राजनीतिक आस्थाका आधार गौण हुँदै गएको देखिन्छ । असोज १८ पछि नै दरबार हाबी भयो । दरबारकै आदेशमा राज्य सञ्चालन हुन्थ्यो । यद्यपि दृश्यमा मन्त्री-प्रधानमन्त्री थिए । तर तिनीहरू डमी मात्र थिए । वास्तविक शासन चाहिँ दरबारले नै चलाएको थियो ।

संयोग पनि कस्तो पर्‍यो भने म मुख्यसचिव भएको दुई साता नबित्दै असोज-१८ प्रकरण हुन पुग्यो । म २०६२ भदौ १५ सम्म मुख्यसचिव रहेँ । शाही शासनको भुंग्रोमा परेँ ।त्यतिखेर दरबारको मान्यता के रह्यो भने कर्मचारीतन्त्रमा बढी नै राजनीतिकरण भयो । कांग्रेस-कम्युनिस्टको कित्ताकाँटमा कर्मचारी पिल्सिए । त्यसरी कित्ताकाँट भएकै कारण कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी भएन भन्ने धारणा देखापर्‍यो । राजनीतिक कित्ताकाँटमा सुधार गर्ने नाममा फेरि दरबारले अर्को ढंगको राजनीतिकरण गर्‍यो ।

दरबारले आफ्नो सूचनाका आधारमा कर्मचारीतन्त्रमा पकड जमाउने योजना बनायो । कर्मचारीतन्त्रमा शुद्धीकरणको नाममा राख्ने/हटाउने र जे पनि गर्न सक्ने गरी कडा अनुशासनमा बाँध्ने भन्दै अभियान सुरु गरियो । त्यो खराब काम थियो । त्यो खराब यसकारणले थियो कि कर्मचारीतन्त्रको अनुशासन र मूल मान्यतामा खण्डित गरियो ।

सरकारको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीलाई बहकियाइ वा बहुलठ्ठीपनमा चलाउनु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्न कर्मचारीहरूले नै सल्लाह दिएका हुन सक्छन्, दरबारले त्यही मनस्थिति बनाएको हुन सक्छ, मन्त्रीहरूले पनि त्यसरी सल्लाह दिएका हुन सक्छन् । तिनले पनि बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई सरकारले चाहेमा खोस्न सक्छ भन्ने किसिमको अध्यादेश ल्याउन खोजे । जुन अध्यादेश घातक थियो । त्यसले प्रशासन ध्वस्त बनाउनेवाला थियो । मेरो पनि बीस वर्ष पुगिसकेको थियो । मैले भनेँ, ‘यो त मेरै मृत्युपत्रमा दस्तखत गर्नुपर्ने जस्तो देखियो । म मेरो मृत्युपत्रमा दस्तखत गर्न सक्दिनँ । त्यसरी प्रस्ताव ल्याउने मन्त्रीहरूले त्यो अध्यादेशसँगै कर्मचारीको भलो हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नुपर्‍यो ।’

टाउकामाथि तरबार
अनुशासनका नाममा टाउकोमाथि तरबार राख्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता थियो । अनुशासन भनेको काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने विषय हो । कर्मचारीतन्त्रमा शुद्धीकरणका अरू उपाय हुन सक्छन् । शुद्धीकरणका नाममा कर्मचारीतन्त्रमै प्रहार गर्ने योजना ठीक थिएन । त्यो अध्यादेश जारी भएको कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासनको सट्टा डर सिर्जना हुन्थ्यो । झन् अनुशासनहीन वातावरण सिर्जना गर्नेवाला थियो । मैले त्यो अध्यादेश पारित हुन दिइनँ ।

असोज १८ पछि दरबार परोक्ष रूपमा हाबी थियो । दरबारले मन्त्रिपरिषद् प्रयोग गरेर काम गर्‍थ्यो । २०६१ माघ १९ पछि त दरबार प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्न थाल्यो । त्यसो हुँदा दरबारको सचिवालयले जे-जे उपयुक्त सम्झन्थ्यो, त्यो ढंगको निर्णय र काम हुन थाल्यो । कर्मचारीतन्त्रमा पनि एक किसिमको मुर्दा शान्ति छायो । डर छ, बोल्न सक्दैनन् । आफ्ना कुरा भन्न नसक्ने स्थिति बन्यो । त्यसले भित्र-भित्रै अन्यौल र अस्थिरता सिर्जना गर्‍यो ।

शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने कुनै सरकारको पनि एजेन्डा बन्न सकेन । जसले गर्दा भ्रष्टाचार नांगो रूपमा देखिएको छ । यति नांगो कहिल्यै थिएन ।

त्यो अन्यौलका कारण पछि कर्मचारीहरू दरबारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने स्थितिसमेत पैदा भयो । त्यो कालमा गुम्सनको अवस्था सिर्जना गर्‍यो । दरबारले पत्याएका मानिसहरूलाई योग्य भए पनि वा नभए पनि रातारात सचिव बनायो । उता काबिल सचिवहरूलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने काम भयो । यसमा दरबारसँग पहुँच भएका प्रभावशाली मानिसहरूले अनुचित ढंगले प्रयोग गरियो । कर्मचारीतन्त्रलाई झन् क्षत-विक्षत पार्ने काम भयो ।

दरबारले दौडाहा टोली बनाएर अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको थियो । दौडाहा टोलीको प्रारम्भिक मस्यौदालाई मैले अनेकन् पटक विवाद गरेर भुत्ते बनाएको हुँ । मैले तिनको नियत बुझेपछि तिनले चाहेअनुरूप मस्यौदा पास हुन दिइनँ । तिनको अराजकता नियन्त्रण गर्न मैले भिड्नुपर्ने स्थिति समेत आयो ।

दौडाहा टोलीले कुनै पनि कर्मचारीविरुद्ध पर्चा खडा गरी खोस्न सक्नेसम्मको दफा राख्न खोजेका थिए । मैले तिनलाई भनेँ, ‘तपाईंहरूलाई यसरी कारबाही गर्न कुन ऐनले अधिकार दियो ?’ मैले प्रश्न राखेपछि मेराविरुद्ध दरबारमै कुरा पुर्‍याए । मुख्यसचिवले विमति जाहेर गरी कामै गर्न दिएन भनी कुरा लगाए । प्रचलित कानुनका बर्खिलापमा ऐन-कानुन बनाउन मिल्दैन भनी अडान लिए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग बनाउँदा मैले त्यसरी प्रतिरोध गरेको थिएँ । दरबारको चाहना कर्मचारीतन्त्रलाई सम्पूर्ण रूपले पुनसर्संरचना गरी आफू अनुकूल बनाउने थियो । त्यो आफू अनुकूल बनाउने सोचाइ खराब होइन । तर आफू अनुकूल बनाउन खोज्दा पद्धति र विधि मिचियो । त्यो अवधि एउटा डरको अवस्था, डरका कारणले चलेको प्रशासन थियो ।

लोकतन्त्रपछि विकृति विस्तारित
लोकतन्त्रपछि पद्धति सुधारिन्छ कि भन्ने थियो । तर बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश भएको विकृति-विसंगतिले झन् विस्तारित रूप लियो । २०५९ पछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू भएनन् । त्यो रिक्तता कर्मचारीतन्त्रबाट पूरा गर्न खोजियो । गैरनिर्वाचित अर्थात् मनोनित पदाधिकारीहरू खडा गरियो । जसको जवाफदेहिता थिएन । त्यसले भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदै तल्लो तहसम्म पुग्यो ।

तल्लो तहमा त्यही बेलामा बढी भ्रष्टाचार भयो, जुन बेलामा कर्मचारीतन्त्रबाट काम लिन खोजियो । यो शाही शासनकै हुँदाकै बेलामा डमी प्रतिनिधि मनोनित गरी तिनलाई स्थानीय निकायको अधिकार अधिकार दिइयो । तिनको कतै प्रति पनि जवाफदेहिता थिएन । जसले मनोनित गरेका थिए, त्यसलाई रिझाए पुग्ने स्थिति थियो । त्यसले भ्रष्टाचार र विकृति विस्तारित भयो ।

खतरनाक पक्ष के देखिएको छ भने शासन संयन्त्रमा बिचौलिया-दलाल हाबी भएका छन् । हिजोसम्मका सामान्य मानिस दलाल र बिचौलिया बन्दै रातारात ‘व्यवसायी’ बनेका छन् ।

सेवा प्रवाहमा नागरिकको जुन हक थियो, त्यो गुम्दै गयो । त्यो अवस्थामा नयाँ संविधान आएपछि सुधार हुन्छ भन्ने ठानिएको थियो । तर, शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने कुनै सरकारको पनि एजेन्डा बन्न सकेन । जसले गर्दा भ्रष्टाचार नांगो रूपमा देखिएको छ । यति नांगो कहिल्यै थिएन ।

अर्को खतरनाक पक्ष के देखिएको छ भने शासन संयन्त्रमा बिचौलिया-दलाल हाबी भएका छन् । हिजोसम्मका सामान्य मानिस दलाली र बिचौलिया बन्दै रातारात ‘व्यवसायी’ बनेका छन् । यो राजनीतिक तहलाई प्रभावित पार्दै नीतिगत निर्णयका नाममा ठेक्कापट्टामा विकृति झांगिएको छ । बिचौलियाहरूले राजनीतिक दल, निर्णयकर्ताहरूलाई प्रभावमा पारेर काम गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यसले गर्दा प्रशासनको भूमिका चाहिँ कमजोर भएको छ ।

मूल समस्या राजनीतिमै छ । चुनाव महँगो हुँदै गएको छ । चुनाव महँगो भएपछि असल मानिस आउन सक्दैनन् । त्यसपछि गुण्डा, डन र पैसावालहरूको हातमा राजनीति पुग्छ । तिनले शासन चलाउन थालेपछि अराजकता हाबी हुनु कुन नौलो विषय भयो र ?

प्रशासकहरू सरकारी कामकाजमा निर्णायक भूमिकामा रहनुपर्नेमा कमजोर भएका छन् । प्रशासन संयन्त्रले केही विकृति रोक्न सक्छ । तर विकृति रोक्न खोज्दा कर्मचारीहरू दण्डित भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । कोरानापछि औषधि खरिद काण्डमा एक जना लेखा अधिकृतले नियम भएको देखाउँदै अडान लिँदा रातरात सरुवा गरियो ।

अब त बिचौलियाहरूले ऐन-कानुन बनाउने स्थिति पैदा भएको छ । सार्वजनिक नीति गरिब जनताको पक्षमा निर्माण हुनुपर्ने हो । अब हेर्नाेस्, संसद्मा बैकिङ नीति बनाउने थलोमा बैंक सञ्चालक छन्, शिक्षा नीति बनाउने ठाउँमा स्कूल सञ्चालक हाबी भएका छन् । सार्वजनिक नीति बिचौलियाहरूले कब्जा गरेको स्थिति छ । त्यसो हुँदा नीति-निर्माणको थलोमा जुन किसिमको भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्यो, त्यही नीति नियममा प्रशासकहरूले काम गर्नुपर्ने हुँदा प्रशासनको भूमिका कमजोर हुने भयो ।

प्रशासन आफैँले नतिजामुखी सुधार गर्न सक्छ । आफूभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्छ । तर ठूलै सुधारका निम्ति राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । राजनीति भनेको मुहान हो । जहाँबाट सम्पूर्ण नीति-निर्णय निःसृत हुन्छ, प्रशासन भनेको एउटा चिम हो । मुहान भनेको विद्युत् गृह हो । एउटा चिम झिक्दा कोठा अँध्यारो हुन सक्छ । प्रशासन भनेको मूल होइन ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिविना शासकीय सुधार हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रले त छिटपूट सुधार मात्र गर्न सक्छ । विकृति हटाउने सन्दर्भमा जिउ पखाल्न टाउकोमै पानी हाल्नुपर्छ, खुट्टामा पानी खन्याएर जिउ पखालिँदैन ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिविना शासकीय सुधार हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रले त छिटपूट सुधार मात्र गर्न सक्छ । विकृति हटाउने सन्दर्भमा जिउ पखाल्न टाउकोमै पानी हाल्नुपर्छ, खुट्टामा खन्याएर जिउ पखालिँदैन । त्यसो हुँदा शासकीय व्यवस्थाको सुधार पनि त्यस्तै हो । त्यस निम्ति प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीबाटै तमाम नागरिकले अनुभूत गर्ने, पत्यार सिर्जना गर्ने अठोट गरिनुपर्छ । यतिखेर सरकारसँग नागरिकको पत्यार टुटेको छ, त्यो पत्यार जोड्ने काम प्रधानमन्त्री नै लाग्नुपर्छ । प्रशासनले त केही छिटपुटका काम गर्न सक्छ ।

जबसम्म कर्मचारीतन्त्रका नियुक्ति-बढुवामा सदाचार पद्धति कायम हुँदैन, तबसम्म अन्यौल र अस्थिरताकै अवस्था रहन्छ । सरकारले बफादार खोज्ने होइन, काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने पद्धति बसाउनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रमा राजनीतिक नियुक्तिमा राजनीतिकरण गर्ने उद्देश्यले होइन कि काम गर्न सक्ने पात्रहरू खोज्नुपर्छ । (पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालासँग इकागज प्रतिनिधिको कुराकानी।)