विचार

समुन्‍नत नेपाल

जलविद्युत्‌ र जलस्रोत सहयोगमा रणनीतिक सोचाइ सम्भव छ

सूर्यनाथ उपाध्याय |
साउन ८, २०७९ ७:१८ बजे

अहिले हाम्रो देशमा विद्युत्‌ प्राधिकरण र यसको प्रत्यक्ष लगानी समेतका आयोजनाहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर निजी, सरकार र निजी क्षेत्र, तथा पूर्ण निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लगानीमा बनेका विद्युत्‌ आयोजनाहरू छन् । विद्युत् प्राधिकरणबाट सालाखाला १,००० मेगावाट र अरु लगानीबाट १,२०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत्‌ आयोजनाहरू संचालित छन् । निकट भविष्यमा यी दुबै क्षेत्रहरूबाट जलविद्युत्‌मा ५००० मेगावाट जडित क्षमता हिसाब गरिएको छ ।

उत्पादनका दृष्टिले यो एक किसिमको सन्तोषलाग्दो लक्षण हो । आज भन्दा २९ वर्ष अगाडि जलविद्युत्‌ क्षेत्रमा रणनीतिक सोचाइ नफेरिएको भए आज यो अवस्था हुने थिएन । जलविद्युत्‌ आयोजनाहरूमा सरकारबाहेक निजी क्षेत्रबाट लगानी हुन सक्छ र अरु माल सामानको उत्पादन र बेचबिखन भए जस्तै विद्युत्‌को क्षेत्रमा पनि यस्तो हुनसक्छ भन्‍ने सोचाइ पूर्ण नौलो मात्र हैन त्यतिखेर त एक किसिमले उडन्ते कल्पना थियो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरूमा पनि यस किसिमको सृजनशीलता थिएन । 


जलविद्युत्‌ सरकारी क्षेत्रको काम हो, निजी क्षेत्र यसमा आउन सक्दैन भन्‍ने नै ठानिन्थ्यो । बरु सरकारी क्षेत्रबाट अलि केही स्वायत्त रहेको संस्था विकास गरी यस्तो संस्थाबाट विद्युत्‌ क्षेत्रमा उत्पादन र वितरण मिलाउने सकिन्छ भन्‍ने दृष्टिकोणले २०४४ सालमा विद्युत्‌ विभाग जस्तै तर सञ्चालनमा सरकारीभन्दा फरक हुने गरी विश्व बैंकको सहयोगमा विद्युत्‌ प्राधिकरण जन्मियो । यो काममा विश्व बैंकले अगुवा सहयोगीको भूमिका खेल्यो । कुनै पनि नयाँ विचार शुरुमा घनिभूत हुन्छन् । त्यतिखेर जल तथा शक्ति आयोग (हाल जल तथा ऊर्जा आयोग) को गठन पनि जलस्रोतको क्षेत्रमा नयाँ सोचाइ र नीति प्रवध्र्दन गर्न भएको थियो ।

छिमेकी देशसँग हुने कार्यहरूमा हामीपट्टी विशेष दक्षता पुगोस् भनेर गठन भएको यो संस्था भर्खरै जसो गठन भएर काम थाल्दै थियो । नयाँ विचार थालनीमा एउटा फिलिङ्गो भएर आउँछ र पछि वढ्दै गएर महाअग्नि बन्छ । त्यतिखेर भर्खरै आँबुखैरेनीमा मर्स्याङ्‌दी जल विद्युत्‌ आयोजना विकास समिति ऐन २०१३ अन्र्तगत विकास समितिको ढाँचामा स्वायत्त संयन्त्रको भएर बन्दै थियो । यसपछि कुन आयोजना बनाउने भन्‍ने कुरा चलिरहेको थियो । यसैबीच जल तथा शक्ति आयोगमा एउटा नयाँ सोचाइ जन्मियो । मर्स्याङ्‌दी जलविद्युत‌् आयोजनाको निर्माण सकिए पछि त्यहाँ काम गर्ने केही प्रविधिक/अधिकृतहरू मन्त्रालयमा हाजिर भई दिन काटिरहेका थिए । यी त्यस्ता अधिकृतहरू थिए जो विद्युत् विभागबाट विद्युत् प्राधिकरण बनेपछि त्यसमा नगई सरकारी कर्मचारी भएर नै बसेका थिए । जलविद्युत्‌को विकासमा निजी क्षेत्र पनि लाग्न सक्छ भन्‍ने उदाहरण यूरोपमा देखिसकिएको थिए । तर दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा त्यस्तो सोचाइसम्म पलाएको थिएन । 

बिस्तारै बिस्तारै जल तथा शक्ति आयोगमा जलविद्युत्‌ आयोजनामा काम सकिएपछि फिर्ता भएका प्रविधिक/अधिकृतहरू र जल तथा शक्ति आयोगमा काम गर्ने अधिकृतहरूमा समेत त्यस्तो सोचाइ रसाउन थाल्यो । नेपालका खोलानालाबाट निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् झिक्न सक्छ भनेर हेर्न थालियो । विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले मात्र यो काम गरेमा उल्लेखनीय विकास हुन नसक्ने मान्यता बढ्न थाल्यो । 

विद्युत्को क्षेत्रमा विकास गर्ने हो भने ठूलै फड्को मार्नु पर्छ भन्‍ने सोचाइ पलायो । यस्तो सोचाइ सर्वथा नौलो थियो । भर्खरैजसो विद्युत् विकास विभाग खारेज गरी विद्युत् प्राधिकरणको जन्ममा अगुवा सहयोगी भएको विश्व बैंक पनि यस्तो सोचाइलाई सहयोग गरीहाल्ने मनस्थितिमा थिएन । तर निजीक्षेत्रलाई पनि जलविद्युत्‌को विकासमा लगाउनु पर्छ भनी सोच्ने सरकारी अधिकृतहरूमा चाहिँ आफ्नो सोचाइ प्रति प्रतिवध्दता बढ्दै गएको थियो । २०४७ सालको आन्दोलन भई पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । सरकारी प्रशासन र काम गराईमा नयाँ बाटो खनिदै थियो । 

अर्थ व्यवस्थामा सरकारको काम नियमन गर्ने हो उत्पादन र वितरणमा लाग्ने होइन भन्‍ने मान्यतामा यस्तो काम निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनिदै थियो । यस्तो परिवर्तनकारी सोचाइलाई नीतिगत र संस्थागतरुपमा कार्यान्वयन गर्न जलस्रोत ऐन र जलविद्युत्‌ ऐन जस्ता नयाँ ऐनहरूको मस्यौदा तैयार पार्न थालियो । त्यतिखेर नै अरुण ३ को दुखद अन्त्य भएकोले सरकार अब के गर्ने भन्‍ने अर्को बाटो खोज्न लागिरहेको थियो । यतिखेर विश्वभरि उदारबादी अर्थतन्त्रको आईसकेको थियो । उदारवादी अर्थतन्त्र मानेर विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक चल्न थालिसकेका थिए । देशमा जुत्ता, चिया, चीनी, कपडा, कागज उत्पादन गर्ने जस्ता सरकारी कम्पनीहरूको निजीकरणमा ठूलो काम अघि बढ्ने भएको थियो । विद्युत्को हकमा पनि बुटवल पावर कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने नीति नै अघि बढ्यो । 

त्यतिखेर त्यो वातावरणमा जलस्रोत र विद्युत्का दुईवटा ऐन बनेर निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्‌ विकासमा भित्र्याइयो । यसै सन्दर्भमा चिलिमे जलविद्युत्‌ आयोजना छुट्टै कम्पनी खडा गरी त्यसमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने काम एकातिर भयो भने अर्कोतिर खिम्ति जलविद्युत्‌ आयोजनामा विदेशी लगानीकर्तालाई स्वागत गरीयो । त्यसवेला अरुण–३ आयोजना असामयिक किसिमबाट तुहिएको र विकल्पकोरुपमा विद्युत् आपूर्ति सहजता निम्ति कुनै अरु योजना तयार थिएन । चर्को विद्युत् संकटको अवस्था नेपाली जनताले भोगीरहेका थिए ।

अरुण–३ कसरी किन र कस्ता काठपसेका पुतलीका चरित्रहरूको कारणले यो आयोजना तुहाइयो त्यसको छुट्टै निन्दनीय कथा छ । समय चक्रमा ती बेलाका कुराहरू पनि बाहिर आउलान् । जे होस, विद्युत् ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार नै 'विद्युत् विकास केन्द्र' जस्तो निजी क्षेत्र लगायतलाई विद्युत् आयोजनाको अध्ययन र निर्माण गर्न लाइसेन्स दिने सरकारी निकायको जन्म भयो । भर्खरै जसो विद्युत् विभाग खारेज भई विद्युत् प्राधिकरणको जन्म भइसकेको सन्दर्भमा फेरि विद्युत् विभागको नामले नै लाइसेन्स दिने निकाय खडा गर्नु उपयुक्त जस्तो नलागेकोले त्यसको नाम विद्युत् विकास केन्द्र भनी राखियो र यो केन्द्र अहिले विद्युत् विकास विभागमा फेरिइसकेको छ । सम्बध्ध ऐनले राखेको धारणाकै आधारमा अहिले धेरै सरकारी, अर्धसरकारी र निजी कम्पनीहरूले विभिन्‍न जलविद्युत्‌ आयोजनाहरू बनाउँदै छन् र अबको केही वर्षभित्र विद्युत् क्षमता राम्रैसँग विकासमा भै सक्ने देखिन्छ । 

यो ठूलै फड्को हो । यसले देशको ऊर्जा क्षेत्र मात्र हैन सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र निम्ति गतिलो आधार स्तम्भ स्थापना गरेको छ । यसबीचमा विद्युत् व्यापार गर्ने वस्तु भइसकेको छ । यहाँ उत्पादक, ऊर्जा संवाहक (Carrier) र वितरकहरू बनिसकेका छन् र विद्युत्को व्यापार अझ झाँगीने क्रममा रहेको छ । यो सुखद अवस्था हो । ठीक समयमा सारिएको त्यो पाइलाले देशको काँचुली फेर्न मद्दत गर्नेछ । यी सबै काममा सक्षम कर्मचारीहरूको सृजनशील सोचाइ  मात्र हैन त्यस्तो सोचाइलाई नीतिगत दिशा दिने लागिपर्ने त्यतिखेरको राजनैतिक नेतृत्वको पनि उल्लेखनीय रुपमा योगदान रहेको थियो ।

अबको बाटो
जलविद्युत् विकासको क्रममा समयअनुसार चुनौतीहरू थपिँदै जान्छन् र तिनीहरूसित हामीले साक्षात रूपमा आमु–सामु हुनै पर्छ । यस निम्ति अनुकूलको वातावरण बनाउँदै लैजानु पर्छ । जलविद्युत्‌को कुरा गर्दा नेपालको सन्दर्भमा दुई तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ । एउटा नदी प्रवाहलाई नरोकी बनाइने जलविद्युत्‌ र अर्को भनेको नदीको पानीलाई छेकेर पानी संकलन गरी ड्याम बनाई जम्मा गरिएको पानीबाट आपूmलाई चाहिने बेलामा उत्पादन गरिने विद्युत् । दोस्रो तरिकाबाट बन्‍ने जलविद्युत्‌को चरित्रलाई हेर्‍यौं भने यसमा ड्याममा जम्मा रहेको पानीबाट जलविद्युत्‌ निस्कने भएकाले ड्यामभन्दा तलको भू–भागमा पानीको प्रवाह नियमन हुन जान्छ ।

वर्षाको बेलामा भन्दा पनि हिउँदमा ड्याममा जम्मा भएको पानीबाट जलविद्युत्‌ झिक्दा तल्लो भू–भागमा रहेको खेती र अरु उपयोग निम्ति मजाले पानी पाइन्छ । यस्तो नियमित पानीबाट सिँचाइ, खाने पानी र अन्य घरेलु प्रयोजनका लागि प्रशस्त पानी पाइन्छ । हिउँद याममा यस्तो पानीले खडेरी र अनिकाल पर्न दिँदैन । वर्षात्‌को समयमा बढी पानीले गर्दा नदी कटान हुने, खेत डुब्ने, बाढी आउने र पहिरो जाने प्रकोपलाई पनि यसले रोकथाम गर्छ । हिउँद ताका खेतीका लागि पानी पुर्‍याउने, अरु घरेलु र औद्योगिक उपयोग निम्ति पनि पानी पाइन थाल्छ । अर्थात् ड्याम–बद्घ पानीले बिजुली त उत्पादन गर्छ नै सँगसँगै अरु प्रयोजन निम्ति पनि  नियमित रुपमा पानी दिन सक्छ । नेपालका नदीहरूको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने ड्याम बनाउँदा यसबाट विद्युत् मात्र हैन माथि भनिएअनुसारका अन्य लाभ पनि तल्लो भागमा हुने हुँदा इन्डियाको ठूलो भूमिमा यी लाभहरू सजिलै पाइन्छन् । त्यसैले यसबारे गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कुनै ठूलो ड्याम नेपालमा बनाइएको छैन तर जलविद्युत्‌को विकासको चर्चा चलिरहँदा बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती वा यस्तै अरु ड्यामको प्रसँगमा एकोहोरो विद्युत्को दृष्टिकोणबाट मात्र यी आयोजनालाई हेरिरहेको देखिन्छ । 

वास्तवमा जलस्रोतसित सम्बन्धित विशेष गरेर नेपाली भूमिमा ड्याम बनाई विद्युत् झिक्ने आयोजनाहरूले पानीलाई नियमित नियमन गर्ने हुनाले यो पानी कुनै पनि अवस्थामा सित्तैमा पाइएको पानी हैन । यसमा ठूलो लगानी लागेको हुन्छ । यसैले जलविद्युत्‌का यस्ता आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्दा यसबाट हुने विद्युत्‌बाहेकका अरु लाभहरूको पनि हिसाब–किताब गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले आफ्नो भू–भागमा ड्याम बनाई जल सञ्चय गरी विद्युत् निकाल्ने आयोजनाबारेमा छुट्टै नीति र ऐन बनाउनु आवश्यक छ ।

२०४७ सालको संविधानदेखि रहँदै आएको र हालको नेपालको संविधानको धारा २७९ को मनसाय पनि जलस्रोतको उपयोगका बारेमा गरिने सन्धि–सम्झौताहरूलाई  विशेष ध्यान दिएर संसदबाट नै पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको हो । यस्तो व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको उपयोग गर्दा खास गरी इण्डियाको सन्दर्भमा नेपाल नठगियोस् जलस्रोतमा भन्‍ने नै हो । यस्ता योजनाहरूमा सकेसम्म एक किसिमको राजनैतिक सहमति पनि होस भन्‍ने नै हो । यस असल मनसायलाई खण्डित हुने गरी जलस्रोतलाई विद्युत्को रुपमा मात्र हेर्ने र त्यसमा पनि व्यपारिक तबरले कम्पनी खडा गरी त्यही कम्पनीबाट सबै कुरा टुङ्गयाउने र अरु सामानहरू बेचे जसरी विद्युत् बेचबिखन सँगसँगै जलस्रोत फोसामा दिन सकिने वस्तु होइन ।

नेपालको संविधानको मर्मलाई छलेर जलस्रोतको उपयोगलाई मात्र विद्युत्‌को रुपमा र त्यो पनि कुनै कम्पनीबाट गरिने लेनदेन मानेर संविधानको मर्मलाई कुल्चने गरी काम गरीनु अनुचित हो । नेपालको भूमिमा ड्याम बनाई जल संचय गरेर विद्युत् झिक्ने र बेच्ने बारेमा छुट्टै नीति बनाउनु खट्टै परिसकेको छ । जलविद्युत्‌को विकास आयोजनागत हिसावले फरक फरक हुन्छ । उदाहरणकालागि बुढीगण्डकी आयोजनालाई नै लिऔं । यो आयोजनालाई नेपालमा ठूलो ड्याम बनाई विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको रुपमा मात्र हेरिएको छ ।

यो आयोजनाले गण्डकी नदीको बहाबलाई महत्वपूर्णरुपले नियमन गर्दछ । इण्डियासित भएको गण्डक सम्झौताले इण्डियाले गण्डकी नहर बनाएर आफ्नो लाखौं विगाहा जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याएकोछ । नेपालको हकमा भने त्यो आयोजनाबाट नेपालले पाउनु पर्ने पानी पाएको छैन । त्यहाँ रहेको सानो जल–विद्युत् संयन्त्रबाट निस्कने विद्युत् पनि सम्झौता अनुसार नेपालले पाउन सकेको छैन । 

यस्तो अवस्था छँदा छँदै फेरि प्रस्तावित बुढीगण्डकी ड्याम आयोजना ठूलो लगानीमा बनाएर विद्युत् झिक्दा इन्डियाको तर्फ जाने गण्डकी नहरबाट हिउँदमा इन्डियाले सित्तैमा लाभ पाउने देखिन्छ । त्यसैले यस आयोजनामा इण्डियासँग सहकार्य गरेर उसको पनि लगानी हुन उपयुक्त हुन्छ । तर हामी फेरि पनि बुढीगण्डकी आयोजनामा विद्युत्को मात्र साँघुरो दुष्टिकोण राख्दै छौं । या साँघुरो, अरुलाई मात्र खुसी पार्ने रणनीतिक हित विपरित छ । त्यसैले जलविद्युत्‌को बारेमा हामीले ड्याम बनाई पानी संकलन गर्ने, विद्युत् आयोजनाको बारेमा बेग्लै सम्बिधान–सम्मत नीति बनाउनु पर्दछ ।

त्यस्तो नीतिमा ड्याम बनाएर पानी संकलन गरी विद्युत् झिक्दा डुबानमा पर्ने जग्गाहरूको लागि त्यहाँका किसान र अरु सम्बन्धितलाई चलन चल्तीको मुअव्जा दिने मात्र हैन कि दुई देशको सहकार्यमा बनाईने यस्ता आयोजनाहरूमा ड्याममा पानी संकलन गर्नलाई दिइएको र यसको लाग्ने लागत वापत वेग्लै तिर्नुपर्ने विशेष रोयल्टी तिर्नु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ ।  यसरी न्यायपूर्णरुपमा पानी संकलन गर्ने देशले समन्यायिक लाभ पाओस् । दुर्भाग्य नै भन्‍नु पर्छ, यसतिर नेपाल सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । रणनीतक सोचाइ नहुँदा हामीले जलविद्युत्‌को सम्भावनालाई उच्चतम लाभको दृष्टिकोणले विकसित र उपयोग गर्न सक्ने छैनौं ।

नदीनालाहरू नेपालबाट इन्डियातिर नै बग्छन् । इन्डियासित मिलेर आयोजनाहरू बनाई लाभको दृष्टिले अधिकतम् उपयोगी हुन्छन् । इन्डियाले नेपालको जलविद्युत्‌ र स्रोतलाई आफ्नै जालमा पारेर झैं व्यवहार गर्ने मनसाय झल्काएको कुरा 'ऊर्जा भिजन पेपरबाट' पनि झल्कन्छ । त्यतिमात्र हैन नेपालमा उत्पादन र इन्डियामा निकासी हुने जलविद्युत्‌मा पनि उसैको हैकम राख्ने र एक्लो दोहन गर्ने नीति देखिन्छ । यस्तो नकारात्मक छिमेकी पहिलो नीतिबाट मुक्त हुन नेपालले आफू र यस क्षेत्रका बंङ्गलादेश, भुटानसँग मिलेर विद्युत्‌मा खुला व्यापार हुन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सहयोगात्मक र दबाब दिन सक्नुपर्छ । 

*समुन्‍नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ । 
प्रतिक्रियाको लागि​ : [email protected]

समुन्‍नत नेपालका यसअघि प्रकाशित लेखहरू 


Author

थप समाचार
ad
x