जनकपुरधाम- द्वन्द्वपीडित तथा शहीद परिवारका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा रकम तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धित पालिकाका प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

शनिबार जनकपुरधाममा नेपाल नगरपालिका संघ मधेश प्रदेशद्वारा आयोजित मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको न्याय र परिपूरणीय अधिकार: स्थानीय सरकारको प्रयास र आगामी योजना विषयक छलफल कार्यक्रममा उपस्थित पालिका प्रतिनिधिहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

कार्यक्रममा सहभागी गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका उपमेयर तुलसाकुमारी पाण्डेले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था परिवर्तनमा द्वन्द्वपीडित परिवारहरूको अमूल्य योगदान रहेकाले उनीहरूको योगदानको कदर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम र विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम राख्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

त्यस्तै मठिहानी नगरपालिकाका मेयर हरिप्रसाद मण्डलले योजना आफूहरूले गरिब, विपन्न र पिछडिएका वर्गहरूका लागि विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम्सहित बजेट छुट्याउँदै आएका बताए । उनले त्यसमै विशेष ग्राह्यता दिएर द्वन्द्वपीडित तथा शहीद परिवार उल्लेख गरी प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।  बलवा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुरले आफ्नो नगरपालिकाले अनौपचारिक रूपमा द्वन्द्वपीडित तथा विभिन्न आन्दोलनका शहीद परिवारका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि तिनीहरूका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी धनुषाधाम नगरपालिकाका मेयर बालेश्वर मण्डलले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित तथा शहीद परिवारका लागि गरेको विभिन्न सहयोगमा पार्टीगत रूपमा छनौट वितरण गर्ने गरेको आरोप लगाए । 

प्रदेश सरकारले शहीद परिवारको नाममा आर्थिकसहित गरेको विभिन्न सहयोग राजनीतिक पूर्वाग्राही भई पार्टी कार्यकर्तालाई मात्र वितरण गर्दै आएको उनले दाबी गरे ।  उनले आन्दोलन तथा द्वन्द्वको नाममा चोर र आपराधिक गतिविधिमा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरिएको तर वास्तवमा समाज र राजनीतिक मुद्दामा ज्यान गुमाएकालाई राज्यले बेवास्ता गरेकाे बताए । 

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश पालिका प्रमुखले राज्य पक्षले पुनः द्वन्द्वपीडित र शहीदको नाम पालिका स्तरमा संकलन छुट भएकालाई सेवा सुविधामा समावेश गर्न माग गरे । उनीहरूले पालिकास्तरमा कानुन बनाउन सहयोग गर्न समेत माग गरे ।

प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले विगतमा तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषदको कार्यदेशबाट प्रदेश सरकारबाट गठित मधेशी शहीद प्रतिष्ठानलाई वैद्यानिकता दिन कहिले पनि विवादीत बन्न नदिन कानुन निर्माणका लागि विधेयक ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।

एड्भोकेसी फोरम र इन्टरनेशनल कमीसन जुरोसिसको सहयोगमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य रामआशिष यादव र भरतप्रसाद साहले द्वन्द्वपीडित तथा शहीद परिवारका लागि प्रदेश सरकारले मधेशी शहीद प्रतिष्ठान गठन गरेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिसकेको तर तिनीहरूको परिपूरण त्यसले मात्र हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय सरकारबाट पनि कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।