जनकपुरधाम।मधेश प्रदेशमा बेरोजगारी समस्या दिनानुदिन बढ्दाे अवस्थामा रहेकाे पाइएकाे छ । गाउँमै राेजगारकाे वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा युवा शक्ति विदेशिएकाले पनि यहाँ बेराेजगारी समस्या रहेकाे पाइएकाे हाे ।

देशमा रोजगारको व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा प्रत्येक वर्ष देशभरबाट पलायन हुने युवा जनशक्तिमा २५ प्रतिशत मधेशकै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । 
श्रम तथा रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै देशभरबाट ६ लाख ५६ हजार ९७० वैदेशिक रोजगारीका लागि गएकोमा मधेश प्रदेशबाट मात्रै १ लाख ५७ हजार ९८६ जना रहेका छन् । प्रदेशमा पनि धनुषा सबैभन्दा अगाडि छ। धनुषाबाट प्रति महिना औसतमा साढै तीन हजार र सबभन्दा कम पर्सा जिल्ला रहेको छ ।

चालु आ.व. मा  धनुषाबाट ३४ हजार ८४७ जना रोजगारका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गए । यस्तै सप्तरीबाट १८ हजार ३३०, सर्लाहीबाट २० हजार ८९७, सिरहाबाट २५ हजार ७०२, महोत्तरीबाट २५ हजार ६७८, बाराबाट १२ हजार ६२६,  रौतहटबाट १३ हजार २३०,  र पर्साबाट ६ हजार ६७८ जना वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । 
बारा, पर्सा र रौतहटमा विदेशिनेहरुको संख्या कम हुनुको कारण त्यहाँ बेरोजगारी समस्या नरहेको होइन, ती जिल्लाहरु औद्योगिक क्षेत्र भएको कारण स्थानीयस्तरमै रोजगारको व्यवस्था भएको कारण विदेश पलाउन हुनेको संख्यामा कमी रहेको छ । 

धनुषाबाट साउनमा ३ हजार ५४३, भदौमा ४ हजार ३२२, असोजमा ३ हजार २३९, कात्तिकमा ३ हजार ५४७, मंसिरमा ३ हजार ४५८, पुसमा ३ हजार ६३८, माघ ३ हजार २४७, फागुनमा ३ हजार १२९, चैतमा ३ हजार ६८१ र वैशाखमा ३ हजार ४३ जना युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएकाे तथ्यांकले देखाउँछ । 

गत आ.व. ०७८/७९ मा देशभरबाट ६ लाख ३० हजार ९६ वैदेशिक रोजगारका लागि गएकोमा मधेश प्रदेशबाट जानेहरुको संख्या १ लाख ६९ हजार ५२१ रहेको थियो । आ.व. ०७७/७८ मा कोरोना संक्रमण जस्ता महामारी रहे पनि देशभरबाट जोखिम मोलेर एक लाख ६६ हजार ६९८ जना घरपरिवार त्यागेर रोजगारका लागि विदेशिएका थिए । जसमा मधेश प्रदेशबाट मात्रै करिब २८ प्रतिशतको हाराहारीमा ४५ हजार ७१७ युवा रहेका थिए ।  

यस्तै आ.व. ०७६/७७ मा देशभरबाट रोजगारीका लागि ३ लाख ६८ हजार ४३३ जना खाडी मुलकसहितका देशहरुमा गएका छन् । जसमा मधेश प्रदेशबाट ८३ हजार ३५६ युवाहरु रहेको छ ।  धनुषा जिल्लाबाट आ.व. ०७८/७९ मा ४१ हजार २९३, आव.व. ०७७/७८ मा १२ हजार ६८९ र आ.व. ०७६/७७ मा २० हजार ३४१ जना वैदेशिक रोजागरका लागि बाहिरिंदै गएको छ । 

राज्यको बजेटमा वैदेशिक रोजगारको रेमिट्यान्सले मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सहयोग गर्दै आएको छ । रेमिट्यान्स राज्यको आम्दानी श्रोतको प्रमुख आधार रहेको छ । रेमिट्यान्सबाट संघीय सरकार मात्रै होइन, त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेतको बजेटमा प्रमुख हिस्सा ओगटेको हुन्छ । तथ्यांकअनुसार चालु आ. व. मात्रै ९ खर्ब ३ अर्ब ३९ करोड रुपैया रेमिट्यान्सको रुपमा संकलन गरेका छन् । गत आ.व. २०७८/०७९ मा १० खर्ब ७० अर्ब रकम रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । 

यस्तै आ.व. २०७७/७८ मा ९ खर्ब ८७ अर्ब, आ.व. ०७६÷७७ मा ९ खर्ब १७ अर्ब र आ.व. ०७५/७६ ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैया रेमिट्यान्सको रुपमा सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुबाट करको रुपमा लिएका छन् । चालु आ.व. सहित ५ वर्षको अवधिमा राज्यले ४७ खर्ब ५६ अर्ब बढी रकम रेमिट्यान्स भनी वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुबाट कर असुल गरेका छन । 

राज्यको कुल बजेटको आधा जतिको भार थेग्दै आएका रेमिट्यान्स बुझाउने वैदेशिक रोजगारमा रहेका परिवारको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको देखिदैन ।