बादी समुदायलाई गुजारा चलाउनै मुस्किल, मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर मागे यौन पेशाको स्वीकृति
धनगढी : बाँच्न पाउने अधिकार कुन्ठित भएको भन्दै बादी समुदायले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बादी समुदायको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य उमा बादीले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचज भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकी हुन् ।
उनले बादी समुदायको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने र विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको बताइन् । उनका अनुसार सरकारले २०६५ सालमा बादी समुदायका महिलालाई यौनशोषणमुक्त र पुनःस्थापनाको घोषणा गरेको थियो ।
‘बादी समुदायका महिलाले २०६४ भदौ १ देखि ४८ दिनसम्म अधिकारका लागि सिंहदरबार पश्चिमढोका अगाडि अर्धनग्न जुलुस निकालेर संघर्ष गरेपछि २०६५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यौनशोषण मुक्त गर्नाका साथै पुनःस्थापना समेत गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन’ प्रदेशसभा सदस्य बादीले भनिन् ।
पुनःस्थापना नहुँदा पनि कतिपय बादी समुदायका महिलाले जीविकोपार्जनका लागि लुकीछिपी देह व्यापार गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । बादी समुदायको गास, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय आउन बाध्य भएको शिवराज राना बादीले बताए ।
‘पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन्,’ उनले भने, ‘सरकारले बादी समुदायका महिलाहरूलाई स्वत:स्फूर्त यौन पेशाका लागि स्वीकृति दिनुपर्छ ।’
डोटीबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेकी बसन्ती बादीले पनि आफ्ना लागि सरकार नभएको दुखेसो पोखिन् । ‘सरकारलाई राजश्व तिर्न तयार छौं । यौन पेशाको विकल्प नदिने भए लाइसेन्स दिएरै स्वीकृति दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, 'हिजोका दिनमा राज्यले गर्छौँ भनेकै माग रहेकोले प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने जति सबै माग कार्यान्वयन हुनेछ ।'
