३०-३०
कुन देश समृध्द छ, जहाँको शिक्षा नेपालको जस्तो होस्
३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा शिक्षाविद् डा. कमल लामिछानेको विचार :
विकास र समृध्दिमा अगाडि बढेका जति पनि मुलुक छन्, ती सबैले शिक्षामा अग्रगामी छलाङ मारेकै कारण त्यो सम्भव भएको हो । अर्थात् यसो भनौँ, ती मुलुक पछाडि परेका छन्, जो शिक्षा क्षेत्रमा पनि अन्य मुलुकको दाँजोमा निकै पछाडि छन् ।
नेपालको शिक्षाको चर्चा गर्दा दरबार हाइस्कुल एउटा मानक बनेर आउँछ । राणा काललाई शिक्षाको अँध्यारो युग मानिन्छ । यद्यपि केही शासकको उदारताका कारण उक्त समयमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा केही राम्रा कामको थालनी भएको थियो ।
चन्द्र शमशेरकै पालामा त्रि-चन्द्र क्याम्पसको स्थापना भएको थियो । स्थापनापछि उनको भनाइ राममणि आदीको संस्मरण कृति ‘प्राचीन संस्मरण’मा उल्लिखित छ । चन्द्रले भनेका रहेछन्— मैले आफ्नै खुट्टामा आफैँले बन्चरो हानेको छु । अर्थात् एकथरी शासकलाई जनता शिक्षित हुँदा आफ्नो सत्ता र शक्ति डगमगाउँछ कि भन्ने लाग्थ्यो । अहिले पनि यदाकदा यो सोच कुनै न कुनै रूपमा प्रकट भएकै पाइन्छ ।
राणाकालको अँध्यारो युगमा केही मानिस संगठित भएर जनताले शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे । कतिले त्यही आन्दोलन गरेकै कारण कारबाही भोग्नुपर्यो । अन्ततः राणाकाल २००७ सालमा अन्त्य भयो । त्यसपछि क्रमैसँग सुधारका केही लक्षण देखापरे । त्यतिबेला हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र कति कमजोर थियो भन्ने एउटा उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । भनिन्छ, राणा शासनको अन्त्य भएपछि प्रधानमन्त्री भएका मातृकाप्रसाद कोइरालालाई राजा महेन्द्रले दक्ष र अंग्रेजी बोल्न जान्ने व्यक्तिको अभाव देखाएर अमेरिकाका लागि राजदूतको जिम्मेवारी थमाएका थिए । महेन्द्रलाई राष्ट्रवादी राजाका रूपमा चित्रित गरिन्छ । राजनीतिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उनले लिएका नीति हेरियो भने त्यो पूर्णरूपले गलत नै थियो भन्न सकिन्न । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पञ्चायती शासनकालमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा मिश्रित परिणाम देखापरे ।
२०२७ सालमा शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्य सार्वजनिक गरियो । तीनमा खोट लगाउने ठाउँ थिएन । तर व्यावहारिक रूपमा ती लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न कति कोसिस गरियो, कति गर्न बाँकी थियो भन्नेमा चाहिँ प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ । राष्ट्रिय प्रतिभालाई फलाउने फुलाउने तथा जनताको मनोभावनालाई पूरा गराउने खालका शैक्षिक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछन् भन्ने घोषणा २०१५ देखि २०४५ सम्म हुँदै आए । केही विद्यालयले राम्रैसँग गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने जमर्को नगरेका होइनन् । तर सर्वसाधारणसम्म शिक्षाको पारिलो घाम पुग्न सकेन ।
फलस्वरूप गुणस्तर त परैको कुरा, साक्षरताको दरमै समेत अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिएन । यस अर्थमा, पञ्चायतकालको शिक्षा प्रणालीलाई ‘आहा’ भनिहाल्न सकिन्न । स्वाभाविक रूपमा पञ्चायती व्यवस्था एक निर्दलीय र निरंकुश व्यवस्था थियो । त्यसैको फलस्वरूप हुनसक्छ— शिक्षा नीति, शैक्षिक कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू शासकको भक्तिभाव दर्शाउनमै केन्द्रित हुन्थे ।
हिजैजस्तो लाग्छ, मेरा दाइदिदीहरू विद्यालय जाँदा मैले १२ औँ वसन्तहरू सोही अवरसको अभावमा घरमै बिताएको । मेरा दाइ र दिदीहरू जस्ता त्यति बेलाका कलिला बालबालिकाहरू वार्षिक रूपमा शासकको महिमा गाउन राजारानीहरूको जन्मोत्सव तथा जयन्तीहरूमा सडकमा उतारिन्थे । यसरी हेर्दा, व्यावहारिक भन्दा पनि जनतालाई शासकप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालित थिए ।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाकाविरुध्द बहुदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्दै थुप्रै मानिस क्रियाशील थिए । विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी दलमा आबध्द कार्यकर्ता विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा अध्यापन गर्थे । उनीहरूको उद्देश्य विद्यार्थीलाई पढाउनु त हुन्थ्यो नै त्यसबाहेक राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित गर्नु पनि थियो । फलस्वरूप, शिक्षा जस्तो पवित्र र तटस्थ हुनुपर्ने क्षेत्रमा समेत जहिले पनि राजनीति हाबी भइरह्यो । कहिले निरंकुशताविरुध्द त, कहिले प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रका नाममा ।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामुखी क्षेत्र हुन् । तर नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफामुखी क्षेत्र नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बनाइएको छ ।
यही पञ्चायतकालमा एकातिर नेपालकै जनजाति बाहुल्य क्षेत्रमा उनीहरूको भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई नसमेटी खास भाषा र संस्कृतिको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा अर्कातिर क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको मिसनमा आधारित केही विद्यालय खोलिए । उनीहरूले नेपालमा प्रचलित शैक्षिक गुणस्तरको दाँजोमा राम्रो गुणस्तर कायम गरेका थिए । तर गुणस्तरीय शिक्षा दिने नाममा खोलिएका विद्यालय जानी-नजानी क्रिश्चियन धर्मको प्रचारमा लाग्दा उनीहरूले दिने सेवाको दाँजोमा आफ्ना क्रियाकलापको बढी आलोचना खेप्नुपर्यो ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःबहालीपछि शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक परिर्वतनको आभास गरिएकै छ । जनतामा स्वभावैले राज्यप्रतिको अपेक्षा बढेको थियो । धेरैजसो क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिर निस्कन खोजे । राज्यका नीतिहरूले निजीकरण र व्यापारीकरणमा ध्यान दिन थाले । कलकारखाना सस्तोमा निजीकरण गरियो भनेर आलोचना गर्नेहरू प्रशस्तै छन् । राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका शैक्षिक संस्थालाई उद्योगहरूझैँ निजीकरण त गरेन तर जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आफ्नो भूमिका बढाउनुको सट्टा उसले निजी क्षेत्रबाट बढी आशा गरेको चाहिँ पक्कै देखियो । २०४६ सालअघि केही निजी क्षेत्रबाट खोलिएका विद्यालय नभएका होइनन् तर २०४६ पछाडि त्यसमा बाढी नै आयो ।
त्रि-चन्द्र कलेजको स्थापनासँगै उच्च शिक्षाको थालनी भएको मानिए पनि उक्त कलेजलाई कालान्तरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आबध्द गराइयो । यसपछि नेपालमा अग्रणी शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आधिपत्य अझै कायम नै छ ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपालमा उच्च शिक्षामा केही काम भएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकाधिकारलाई अन्य विश्वविद्यालय खडा गरेर चुनौती दिने अवस्था सिर्जना भएको छ । चुनौती यस अर्थमा कि अन्य विश्वविद्यालयहरूले सकारात्मक र खास विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न लागेपछि निजी र सामुदायिक विश्वविद्यालयप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापनालाई यसैको एउटा नमुना मान्न सकिन्छ, भलै हालका समयमा उक्त विश्वविद्यालय विवाद र राजनीतिको दुष्चक्रबाट अछुतो नबनेकै किन नहोस् । पोखरा र पूर्वाञ्चललगायतका विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै हाल मुलुक संघीयतामा गएपछि सातै प्रदेशमा सरकारी तहबाट विश्वविद्यालय खोलिने प्रतिबध्दताहरू आएका छन्, जसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
जसरी विश्वविद्यालयमा केही हदसम्म राज्यको उपस्थिति देख्न सकिन्छ, विद्यालयहरूको अवस्था भने त्यो भन्दा फरक छ । राज्यका तर्फबाट अनुदान पाएका र खोलिएका सामुदायिक विद्यालय प्रशस्तै छन् तर तिनीहरूले दिने गुणस्तरीय शिक्षामा प्रश्नचिह्न लागेको छ ।
नेपालको शिक्षा नीति एकातिर र नियत अर्कैतिर भएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट खोलिएका विद्यालय नै प्रवेशिका परीक्षामा धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सफल छन् । तिनको दाँजोमा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादित विद्यार्थीहरू (अपवाद बाहेक)मा दक्षता र उद्यमशीलता कम देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको कमजोर क्षमताका कारण यसो भएको हुँदै होइन । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरूको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा हुन सकेन । ग्रामीण इलाकालक्षित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा आधारित तालिममा अभाव मात्रै खड्किएन, कडाइसाथ गरिनुपर्ने अनुगमनमा खडेरी लागेका कारण निजीको दाँजोमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था झन्नै लथालिंग जस्तो देखिन पुगेको हो ।
एकातिर निजी विद्यालय स्थापना गरिएकामा आलोचना गर्न थालियो भने अर्कोतिर निजी विद्यालय स्थापना गर्नै नपर्नेगरी सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर कायम गर्नेबारे सोचिएन । फलस्वरूप निजी क्षेत्रबाट खोलिएका विद्यालयहरूमा राज्यको उपस्थिति हुँदै भएन । राज्यले निजी विद्यालयहरूलाई खासै सहुलियत नदिएपछि उनीहरूको मुख्य स्रोत जुटाउने माध्यम अभिभावक नै बने ।
धनी-गरिबबीचको खाडल
सन् २०११ तिर टोक्यो विश्वविद्यालयबाट अनुसन्धानका लागि पश्चिम नेपालका विभिन्न विद्यालयमा गएको थिएँ । चितवन, कास्की, स्याङ्जा, कपिलवस्तु र नवलपरासीका विद्यालयमा हाम्रो टिमले गरेको अनुसन्धानले सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालकको दाँजोमा बालिकाहरूको संख्या बढी देखाएको थियो । ५८ प्रतिशत बालिकाहरू र ४२ प्रतिशत बालकहरूले पढ्ने गरेका थिए । झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, बालबालिकाबीचको विभेद घट्दै गएछ र विद्यालयमा बालिकाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य हुन थालेछ । तर वास्तविकता के देखियो भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसहरूले सामुदायिकमा पठाउने रहेछन् ।
महिला-पुरुषबीचको विभेदका कारण छोरालाई निजी र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने गरेको थाहा पाइयो । निजी क्षेत्रबाट खोलिएका विद्यालयहरूका कारण धनी र गरिबबीचको खाडल प्रस्ट देखिएको छ । हामीले २०४६ सालपछि विद्यालय र उच्च माध्यमिक तहमा निजी क्षेत्रको प्रवेश यसरी गरायौँ, जसले गरिबलाई चिन्नै छाडिदियो र गुणस्तरीय शिक्षा कमजोर आर्थिक अवस्थाका मानिसको पहुँचबाट टाढा हुन पुग्यो ।
हुनत उच्च माध्यमिक तहमा भएको उल्लेख्य वृध्दिसँगै सरकारले केही प्रतिशत कोटा ग्रामीण भेगबाट आएका जेहेनदार र गरिब परिवारका सदस्यका लागि अनिवार्य गराएपछि निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने गरिब बालबालिकाको संख्या बढेको पाइन्छ । तथापि छात्रवृति पाए पनि त्यसबाहेकको खर्च धान्न गाह्रो हुँदा उनीहरूको पहुँच सहरी क्षेत्रका निजी उच्च माविहरूमा नपुगेको देखिन्छ ।
राज्यले शिक्षामा वर्षेनि करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च गर्छ । र पनि, निजी क्षेत्रको दाँजोमा सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था किन कमजोर छ ? त्यसको सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रम चुकेका छन् । व्यवहार त झनै कति चुकेको छ छ ।
गरिबका लागि गरिखाने शिक्षाको वकालत गरेका विद्रोहीहरू सत्तामा त पुगे, तर तात्विक अन्तर देखिएन । उनीहरूको उद्देश्य विश्वविद्यालयमा राजनीतिक पकड कायम गर्नु रहेछ ।
जब जब प्रवेश परीक्षाको परिणाम सार्वजनिक हुने गर्छ, त्यसबेला शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्नेबारे व्यापक बहुस हुने गर्छ । १५ दिने आँधीबेहरी र तुफानसहितको बहस फेरि अर्को एक वर्षका लागि साम्य भइदिन्छ । परिणाम सार्वजनिक हुने समयबाहेक हाम्रो ध्यान शैक्षिक नीति तथा कार्यक्रमको सुधारमा केन्द्रित भएको उति देखिँदैन ।
द्वन्द्वकालको प्रभाव
नेपालले २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म नमीठो र पीडाजनक सशस्त्र विद्रोहको सामना गर्नुपर्यो । राज्य र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका तर्फबाट शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने शिक्षा क्षेत्र नराम्रोसँग ध्वस्त भयो । राज्यले माओवादीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा शिक्षालयमा उल्लेख्यरूपमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । माओवादीले कलम र कापी च्यापेर विद्यालय जानुपर्ने कलिला बालबालिकालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गराउन थाल्यो ।
उनीहरू भन्ने गर्थे, मुलुक विकसित हुन यस्ता आन्दोलन या विद्रोह हुनुैपर्छ । फलानो मुलुकमा यति सय वर्ष पहिले यस्तै भएको थियो भनेर विद्रोहको पक्षपोषण गरिन्छ । अन्य मुलुकले भोगेका अप्ठ्याराबाट पाठ सिकेर र अनुभव लिएर हामीले हत्या, हिंसा र विद्रोहको सहाराबिना नै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने हो तर सकिएन ।
गाउँ-गाउँमा पुग्नुपर्ने शिक्षाको पारिलो घाम सहरी इलाकामा सीमित हुन पुग्यो । माओवादी विद्रोहीले आफूलाई चन्दा नदिएको नाममा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका थुप्रै शिक्षकको हत्या गर्न पुगे । यसरी हेर्दा, नेपालको शिक्षा पञ्चायतकालको कठोर ३० वर्षे शासन व्यवस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःबहालीपछिको खुला भनिएको व्यवस्थामा समेत राजनीतिबाट टाढा रहन सकेन ।
१० वर्षे विद्रोहको समापनसँगै नेपालमा गणतान्त्रिक अभ्यास गरिए । गरिबका लागि गरिखाने शिक्षाको वकालत गरेका विद्रोहीहरू शान्ति प्रक्रियासँगै सत्तामा त पुगे, तर शैक्षिक क्षेत्रमा जो कोही सत्तामा पुगे पनि तात्विक अन्तर देखिएन । उनीहरूको उद्देश्य विश्वविद्यालयमा राजनीतिक पकड कायम गर्नु थियो । राजनीतिक दलमा आबध्द केही विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधका बाबजुद विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तहलाई हटाएर उच्च माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत राख्नु सकारात्मक कदम थियो । सरकारको यो निर्णय पछिल्लो १५ वर्षका बीचमा भएका राम्रा काममध्येको एउटा सराहनीय कदम भएको महसुस हुन्छ । किनभने हामीले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र अवस्थाबाट अलग राख्न सक्दैनौँ ।
मौलिक हकको व्यापारीकरण
भनिरहनु परोइन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामुखी क्षेत्र हुन् । तर नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफामुखी क्षेत्र नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बनाइएको छ । त्यसो नहुँदो हो त अन्य क्षेत्रमा असफल भएकाहरू शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न किन हाम्फाल्थे होलान् ? आर्थिक क्षेत्रमा बलिया भएकाहरूले थप अर्थ आर्जन गर्ने क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बनाइदिँदा गरिब जनताको पहुँचबाट गुणस्तरीय शिक्षा टाढा जस्तो हुन गएको छ । यो समाजवादउन्मुख भनिएको र शिक्षालाई मौलिक हक स्वीकारिएको हाम्रो संविधानप्रतिकै भद्दा मजाक हो ।
यसरी हेर्दा लाग्छ, नेपालको शिक्षा नीति एकातिर र नियत अर्कैतिर भएको छ । शिक्षा हासिल गर्नु भनेको प्रमाणपत्र मात्र हासिल गर्नु होइन । तर हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्दा लाग्छ, हामी फगत प्रमाणपत्रधारीको उत्पादन गर्छौं जहाँ दक्षता, क्षमता, सीप र उद्यमशीलतामा सम्झौता गरिएको छ ।
हामी शिक्षाका प्रमाणपत्रधारीलाई गरिखान होइन, बोलिखान सिकाइन्छ । निजी क्षेत्रबाट अध्ययन गरेकाहरू आफ्नो सपनाको खोजीमा विकसित देशमा गएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका बहुसंख्यक उत्पादनहरू जोसँग तुलनात्मक रूपमा सीप र दक्षता कम छ, उनीहरू या त नेपालमै राजनीति गरेर आफ्नो स्वार्थ र अभीष्ट पूरा गर्न लागिपरेका छन् या परिवारको पालनपोषण नेपालमै गर्न नसकेर खाडीमा सीप र श्रम बेचिरहेका छन् । यी हाम्रो विगत ३० वर्षको वा भन्ने हो भने पञ्चायत कालदेखिकै गरिखाने व्यावहारिक शिक्षा नीति र कार्यक्रम तर्जुमा हुन नसक्नुका परिणाम हुन् ।
राजनीतिको छायाँमा बौध्दिक थलोको उपहास
विश्वविद्यालयहरूलाई ब्यारेक बनाउनुपर्छ भनेर केही राजनीतिक दलका नेताहरूले खुल्ला रूपमा भन्ने गर्थे । आज उनीहरू नै सत्तामा पुगेका छन् । हुनत वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री कुलपति र सहकुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेका थिए । शासन व्यवस्थामा उनीहरूकै पकड हुँदा लाग्थ्यो, भनेका कुरा लागू गराउनेछन् । तर अहिलेसम्म जे भनियो, त्यो गरिएन ।
विश्वविद्यालयमा जागिर खाएकाहरू राजनीतिबाट पूर्णरूपले प्रेरित छन् । त्यहाँ राजनीतिक दलनिकट भ्रातृ संस्थाहरूको बाहुल्य छ । नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाँदा कांग्रेस निकटकाले विश्वविद्यालयलाई ध्वस्त बनाउने र नेकपा सरकारमा जाँदा नेकपावालाहरूले विश्वविद्यालयमा आफ्नो पकड कायम गर्ने नराम्रो परिपाटी अहिलेसम्म अन्त्य भएन ।
फलस्वरूप साँचो अर्थमा दलको पछि नलाग्ने विज्ञहरूका लागि विश्वविद्यालय उपयुक्त ठाउँ बन्न कठिन भएको छ । नियुक्ति पाउन नेतृत्वको चाकडी गर्नुपर्ने, नीतिको भन्दा नेताको भर पर्नुपर्ने, व्यवस्थाको भन्दा व्यवस्थापकको र व्यवस्थापकप्रति आश्रित र जवाफदेही हुनुपर्ने बेठीक बेथितिबाट हाम्रा विश्वविद्यालय ग्रस्त भए ।
मैले जापानको चुकुबा विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्न थालेको पाँच वर्ष पूरा भइसकेछ । यो पाँच वर्षमा मलाई मेरा सहकर्मीहरूले कुन दलमा आबध्दता राखेका छन्, अहिलेसम्म थाहा छैन । विश्वविद्यालयमा अध्ययन-अनुसन्धान गर्नेहरू कुन राजनीतिक दलबाट प्रेरित छन् भन्ने थाहै नहुने जापानले आज विश्वमा आफ्नो उपस्थितिलाई कुन रूपमा बलियो बनाएको छ र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्थाले नियुक्ति पाउने र बढुवा पाउने हाम्रो जस्तो देशको अवस्था कस्तो छ, यी दुईको भेद छुट्याउन सकियो भने हामी कहाँ नागिंएका छौँ र चुकेका छौँ धेरै हदसम्म थाहा पाउन सजिलो हुन्छ ।
अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमा ध्यान छैन । शिक्षा दिइयो भने न उनीहरू आर्थिक रूपले स्वावलम्बी र स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्ने हुन्छन् ।
सत्ता फेरिएसँगै विश्वविद्यालयका माथिल्लो तहका पदाधिकारीमाथि राज्यको दबाब बढ्छ । ०४६ सालपछिको यो ३० वर्षमा जो कोही सत्तामा गए पनि त्यसमा तात्विक फेरबदल आएन । हरेक सरकारले आफू निकटका मान्छेलाई विश्वविद्यालयमा नियुक्ति दिन खोज्यो । हालैका दिनमा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक तथा अन्य कर्मचारीमाथि कालो मोसो दलिएका, कुटपिट गरिएका नमीठा घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसो हुनुमा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट अलग राख्न नसक्नु नै मुख्य कारण देखिन्छ ।
अनुसन्धानमा कहाँ चुक्यौँ ?
अब एकैछिन चर्चा गरौँ, विश्वविद्यालयमा कसरी अध्यापनको साथसाथै अनुसन्धानमा पनि चुकेका छौँ भनेर । कुनै पनि देशको विकासमा अनुसन्धानको उल्लेखनीय भूमिका रहेको हुन्छ । दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न अनुसन्धानले दिएका निचोडहरूलाई कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालय अनुसन्धानको केन्द्र नै बन्नुपर्छ । तर विडम्बना नेपालका विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धानमा निकै धमिलो देखिएका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोग त छ तर उसले आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न नसक्दा एकातिर भरपर्दो गरी अनुसन्धान गर्न सकिएको छैन भने अर्कातिर अनुसन्धानमा न्युनतम मर्यादाकै समेत उल्लंघन हुने गरेको छ । बौध्दिक सम्पत्ति चोरीको आरोप लागेकाहरूले विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हाल्दा त्यहाँ थप के आशा गर्न सकिन्थ्यो र ? विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिका शोधप्रबन्ध तयार गर्नेहरू र विद्यार्थीहरूको अवस्था पनि टिठलाग्दो छ ।
शोधपत्रहरू खुला रूपमा विश्वविद्यालयकै अगाडि बिक्रीमा राखिएको भेटियो । त्यसमा केही प्राध्यापकहरूकै मिलेमतो भएको समाचार सार्वजनिक हुँदासमेत कारबाही हुँदैन । यसरी हेर्दा, नेपालका विश्वविद्यालयबाट पिएचडीधारी अनुसन्धानकर्ताको उत्पादन त भएको छ तर उनीहरूले खुला रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छन् या छैनन् भन्नेमा ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
नेपालमा विद्यावारिधिलाई केवल नामको अगाडि डाक्टर लेख्ने र अरूसामु आफूलाई ठूलो देखाउने गरी बुझ्ने क्रमको विकास हुन थालेको छ । निश्चित नियम र मापदण्ड अनुरूपका शोधपत्रहरू प्रकाशन नगरीकनै या शोधपत्र प्रकाशन गरे पनि त्यस शोधपत्रमा आधारित आफ्नो अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित नगरीकनै विद्यावारिधिको उपाधिले विभूषित गर्न थालिएको छ । स्वाभाविक रूपमा यसबाट देशले अनुसन्धानमा आधारित लाभ लिन चुक्ने नै भयो ।
यसमा दोष विद्यार्थीहरूको मात्र होइन, विश्वविद्यालयकै हो । फेरि आउँछ, उही राजनीति । कुन उद्देश्यबाट विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएका छन् र कुन उद्देश्यबाट प्राध्यापकहरूले पढाएका छन्, त्यसले नै धेरै हदसम्म सुधार या विचलन देखाउने गर्छ । यसरी नेपालको शिक्षा केही सुधारका बाबजुद राजनीतिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुन नसक्दा इन्स्टिच्युसन अर्थात् संस्थाहरू क्रमैसँग ध्वस्त हुन थालेको देखिन्छ ।
दाता आश्रित शिक्षा नीति
विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको पहुँच बढाउन २०४६ पछिका ३० वर्ष उल्लेखनीय रहे । विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकाहरू क्रमैसँग विद्यालय जान थाले । यसो हुनुमा नेपाल सरकारको सकारात्मक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबध्दता र त्यसलाई साकार पार्न दुईपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय देखिएको छ । दातृ संस्थाले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएपछि नेपालमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भयो । त्यस्तो आर्थिक सहयोगमा उनीहरूका केही सर्तहरूसमेत मान्नुपर्ने हुन्थ्यो र छ ।
साक्षरता वृध्दि गर्नु र बीचैमा विद्यालय नछोड्ने गरी विशेष गरी बालिकाहरूको पहुँच उच्च शिक्षासम्म सुनिश्चित गराउनु हाम्रो मुख्य चुनौती हो । विद्यालयमा बालिकाको पहुँच वृध्दि गर्न नेपाल तुलनात्मक रूपमा सफल देखिएको छ पनि । तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने दाताका सर्त विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच वृध्दि गराउने हदसम्म खासै नकारात्मक असर पार्ने खालका हुँदैनन् । आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसार कस्तो नीति चाहिन्छ ? कस्तो शिक्षाको विकास गरियो भने त्यो नेपालको माटो सुहाउँदो हुनसक्छ भनेर सोच्ने चाहिँ हामी नेपालीले नै हो । तर नेपालमा दाताहरू जसरी हाबी भएका छन्, त्यसलाई हेर्दा लाग्छ, हामी उनीहरूकै सोचाइअनुसार नै पो दौडिरहेका छौँ कि ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्नु आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बीपीइपीको एउटा मुख्य कार्यभार थियो । यो क्रार्यक्रम २०४८ पछि देशका विभिन्न भागमा चरणबध्द रूपमा लागू गरिए । यसअनुसार हरेकजसो जिल्लामा अपाङ्ग बालबालिकाहरूका लागि विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । करिब १५ वर्ष पहिले शिक्षा विभागमा पुग्दा बीपीइपीसम्बन्धि जानकारी हाम्रा पदाधिकारीबाट पाउनै मुश्किल थियो ।
त्यहाँ परामर्श दाताका रूपमा बसेका विदेशीकै बोलवाला र निर्णय हाबी भएको महसुस हुन्थ्यो । तथ्याङ्क उनीहरूसँगै हुन्थे । सरकारले यसरी विदेशीसँग भर पर्नुको सट्टा विदेशमा सीप हासिल गरेका दक्ष नेपाली विज्ञलाई उचित जिम्मेवारी सुम्पिएर नेपाली माटो सुहाउँदो विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हो ।
हुन त हामीसँग अहिले भएका नीति नराम्रा छैनन् । नराम्रा त हाम्रा नियत हुन् । जसले गर्दा हाम्रा नीति कार्यान्वयनको तहमा चुक्ने गरेका छन् । यसका बाबजुद जसरी मातृशिशु मृत्यृदर घटाउन नेपाल सफल भएको छ, त्यसरी नै शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय नगएका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन सफल भएका छौँ ।
यसको श्रेय सन् २००० देखि २०१५ सम्मका लागि तय गरिएका सहस्राब्दी लक्ष्यहरूमा शिक्षालाई दिएको प्राथमिकता र सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमलाई दिनुपर्छ । नेपाल सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएका प्रतिबध्दताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सफल भएका कारण विद्यालय तहमा बालबालिकाहरूको पहुँच वृध्दि भएको हो । पहुँच वृध्दि हुनु एउटा कुरा हो तर उनीहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु भनेको फेरि बेग्लै कुरा हो । हाम्रो अहिलेको चुनौती पहुँच वृध्दि गराउनुका साथै उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउनेमा छ ।
अपाङ्ग बालबालिकाको शिक्षामा सुरुदेखि अहिलेसम्म विदेशी र स्वदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ । राज्यबाट केही सहयोग त प्राप्त छ तर उसको प्रभावकारी भूमिका अझै देखिएको छैन । अपाङ्ग बालबालिकाका लागि सन् १९६० को दशकबाट शिक्षा आरम्भ भएको मानिन्छ । सुरुवाती दिनहरूमा तत्कालीन दरबार विशेष गरेर रानी ऐश्वर्यले मन पराएका र अपाङ्गता क्षेत्रमा खटेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याएर अपाङ्गताको क्षेत्रमा केही गर्न खोजेको देखिन्छ ।
राज्यले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका शैक्षिक संस्थालाई उद्योगहरूझैँ निजीकरण त गरेन तर जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आफ्नो भूमिका बढाउनुको सट्टा निजी क्षेत्रबाट बढी आशा गरेको चाहिँ पक्कै देखियो ।
समाज कल्याण परिषद्को सक्रियतासँगै दृष्टिविहीन, बहिरा तथा सुस्तश्रवण, बौध्दिक अनि शारीरिक अपाङ्गतालाई हेर्नेगरी मूलतः चार ओटा मुख्य गैरसरकारी संस्था खोलिए । ती संस्थाले अपाङ्ग बालबालिका तथा नागरिकको पुनःस्थापनासँगै शिक्षामा अग्रणी भूमिका निभाएका छन् । तर यी संस्थाका क्रियाकलाप पनि राज्यको भन्दा मुख्यतया विदेशी गैरसरकारी संस्थाकै सहयोगमा भर पर्नु परेको छ, भलै सरकारले पाठ्यपुस्तक छपाइ र शिक्षक उपलब्ध गराएकै किन नहोस् ।
कस्तो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरियो भने अपाङ्ग बालबालिकाले प्रभावकारी शिक्षा लिन सक्छन् भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको देखिँदैन । दृष्टिविहीन बालबालिकाका आवश्यकता बहिरा तथा सुस्तश्रवण भएकाहरूको भन्दा फरक हुन्छ । बहिरा तथा सुस्तश्रवण भएकाहरूका लागि सांकेतिक भाषाका अतिरिक्त केही विशेष आवश्यकता हुन्छन्, जसलाई सम्बोधन गरिएन भने मूल धारका विद्यालयमा उनीहरूको पढाइ असम्भवप्रायः हुन जान्छ । बौध्दिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई बेग्लै किसिमले शिक्षा दिनुपर्छ । शिक्षण र सिकाइका शैलीहरूमा विविधता भए पनि मूल मर्म र उद्देश्य एउटै हो । त्यो भनेको सहअस्तित्वसहित समावेशीकरणमा र विकासको मूल प्रवाहीकरणमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शैक्षिक नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु । हामी त्यसैमा खरो उत्रन अझै सकेका छनौँ ।
अपाङ्ग नागरिक भन्नेबित्तिकै उनीहरूप्रति उपेक्षासहित सहानुभूतिजन्य र अनुत्पादकको दर्जामा राखेको पाइन्छ । अपाङ्ग बालबालिकालाई शिक्षामा उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमा नीति निर्माताहरूको ध्यान गएको देखिँदैन । हुनत, नीतिहरू तर्जुमा नभएका होइनन् तर ती साँच्चिकै उनीहरूको उच्च शिक्षासम्मको यात्रा प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त देखिएका छैनन् । अपाङ्ग बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गरियो भने राम्रो प्रतिफल हासिल गरी उनीहरू आर्थिक रूपले स्वावलम्बी र स्वतन्त्र जीवन जिउन सक्ने हुन्छन् भन्ने विश्वास अझ बलियो बनिसकेको छैन । विगतको दाँजोमा विद्यालयको पहुँचबाट टाढा भएका अपाङ्ग बालबालिकाहरूको संख्या त घटेको छ तर उच्च शिक्षामा उनीहरूको पहुँच अझै सन्तोषजनक छैन ।
छोटकरीमा बुँदागत रूपमा हामीले विगत ६० वर्षलाई फकेर हेर्ने हो भने पञ्चायतकालको हाम्रो शिक्षामा २०२७ सालका शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ । विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो, भलै कार्यान्वयनमा उनीहरूको केही अस्पष्टता देखिएका किन नहुन् ।
तत्कालीन समयमा नेपालको शिक्षा कार्यक्रम शासकमुखी थियो भन्दा फरक नपर्ला । पञ्चायतकालको साक्षरताको दर धमिलो थियो । निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्यखातिर वामपन्थी र दक्षिणपन्थी धार निकटका शिक्षकहरू राजनीतिबाट प्रेरित थिए । पाठ्यक्रम शिक्षणका अतिरिक्त उनीहरू विद्यार्थी, टोल र समाजलाई प्रशिक्षित गर्थे । ०३६ सालको सेरोफेरोमा विद्यालय र विश्वविद्यालय क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेको थियो ।
यति भनिसकेपछि मूल शीर्षकमै फर्किंदा उचित होला । संवैधानिक मौलिक हकको व्यापारीकरणकै लागि शिक्षा जस्तो सेवामुखी क्षेत्र वास्तवमा व्यापारको केन्द्र बन्दै गएको छ । शिक्षामा लगानी बढ्नुपर्ने राज्यको थियो तर त्यसलाई व्यापारीहरूले उछिनेका छन् ।
०४६ सालपछिको अवस्थालाई संक्षेपीकरण गर्दा :
१) खुला राजनीतिक व्यवस्थाको आरम्भसँगै विश्वविद्यालयको संख्यामा वृध्दि र प्रमाणपत्र तहको खारेजी एउटा उल्लेखनीय कदम मान्न सकिन्छ ।
२) प्राथामिक तहमा तुलनात्मक लैंगिक समानता, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै साक्षरता दरमा भएको वृध्दि उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ ।
३) निजी विद्यालय तथा उच्च मावि स्थापनामा बाढी नै आएको छ, जसले गरिब र धनी बीचको दूरी फराकिलो मात्रै बनाएको छैन, सामुदायिक विद्यालयको अवस्थासमेत ओरालो लागेको छ ।
४) निजी विद्यालय स्थापनामा खुकुला प्रावधान र राज्यको शून्य आर्थिक सहयोगका कारण उनीहरूलाई जथाभावी नीति तर्जुमा गर्ने र शूल्क असुल गर्ने छुट हुँदा अभिभावकको काँधमा सबै जिम्मेवारी थोपरिएको छ ।
५) सेवामुखी हुनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र चरम व्यापारीकरण र नाफामुखी व्यवस्थामा बदलिँदा त्यसले नेपालको नयाँ संविधानलाई नै चुनौती दिएको छ ।
६) नीति एकातिर र नियत अर्कैतिर देखिँदा विश्वविद्यालय अनुसन्धानको केन्द्र अझैसम्म बन्न नसक्नु, राजनीतिको दुष्चक्रबाट घेरिनु, संस्थाहरू झन्डैझन्डै ध्वस्त जस्तै देखिनु, माटो सुहाउँदो नीतिको सट्टा दाताप्रवाही नीति हाबी हुनु, यी र यस्ता पक्षसहित सीमान्तीकृतसहित सबैका लागि उच्चशिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सुधार नगरी नहुने क्षेत्र हुन् ।
(जापानको चुकुबा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक लामिछाने हार्भड विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ स्कलरका रूपमा डेढ वर्ष बिताई अघिल्लो साता जापान फर्केका छन् । १२ वर्षको उमेरमा पढ्न सुरु गरेका उनको संस्मरणात्मक कृति ‘अन्तर्दृष्टि’ गत वर्ष प्रकाशित छ । Twitter : @kamallamichhan)
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया