विचार

समुन्नत नेपाल

राष्ट्रिय सुरक्षाका जोखिम कम गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू

देवीराम शर्मा |
साउन १५, २०७९ आइतवार ७:२३ बजे

महाभारतमा वाणै वाण लागेर मृत्यु शैयामा सुतेका भीष्म पितामहको जस्तो अवस्थामा देश पुगेको छ । विदेशीलाई दलाली गरेर सत्तारोहण हुने र शक्तिमा जसरी पनि टिकेर राज्य शक्ति दुरुपयोग गर्दै आएका धृतराष्ट्रका सन्तान जस्ता कौरवद्वारा नेपाल आमाको चीरहरण गर्ने काम भैरहेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा चारैतिरबाट अतिक्रमित र असुरक्षित हुन लागेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यस अवस्थाबारे सरकार, राजनीतिक शक्ति, समाज, हामी सबैको धेरै–थोरै दायित्व छ । 
राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने विषय यतिबेला अत्यन्तै वृहत र विशद् बनेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले पहिले राज्यका मूलभूत पक्षहरूलाई रक्षा गर्नु मानिन्थ्यो । राष्ट्रिय सुरक्षामा राज्य जोडिन्छ । राज्यको उत्पत्ति हुँदाखेरि भूगोल, जनसंख्या, सरकार र सार्वभौम शक्ति चाहिन्थ्यो । समय परिवर्तनसँगै धारणा फराकिलो बन्दै गयो । राष्ट्रहित भन्ने शब्द पछि थपिएको हो । राष्ट्र र राज्यको अवधारणामा पनि परिवर्तन हुँदै आयो । तर राज्यको क्रमिक रुपमा विकास हुँदै जाँदा यी आधारभूत विषयसँगै राष्ट्र र राष्ट्रबासीको समग्र पक्षको हित÷रक्षा भनेरसमेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिभाषित हुन थाल्यो । 

राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको राष्ट्रको संरक्षण हो । साँस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै रुपमा संरक्षण गर्नु हो । राष्ट्रका आधारभूत पक्ष र समग्र राष्ट्रहितको रक्षा देशको मूलभूत कर्तव्यमा पर्छन् । समष्टिमा यो राष्ट्रको सुरक्षा समृद्धि पनि हो । समृद्धि भन्नाले सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राज्यका सबै साधन र स्रोतको विकासलाई सुरक्षित गर्नु हो । सबै पक्षको समुन्नतिको निम्ति राष्ट्रका सबै अंगहरू संवैधानिक, कानुनी ढंगले परिचालित भएर राष्ट्रको उद्देश्य र लक्ष्यहरू हासिल गर्दै अघि बढ्नु हो । राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले यतिखेर हामीले देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रिय एकता, जनताको जीउधनको सुरक्षा, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुनी राज्य, राष्ट्रका सबै प्रकारका स्रोत, साधनको समुचित उपभोग र रक्षा, प्रकोप व्यवस्थापन, विश्वव्यापी रुपमा पर्यावरणको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने कार्यलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको समसामयिक परिभाषमा लिन सकिन्छ ।


राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खोट लाग्ने जोखिम खास गरेर दुई किसिमबाट उत्पन्न हुन्छन् ।         

१) आन्तरिक चुनौती २) बाह्य चुनौती 
यी दुवै राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति त्यत्तिकै घातक हुन सक्छन् । आन्तरिक चुनौती सही ढंगले सम्बोधन वा समाधान हुन नसक्दा राज्य व्यवस्था वा समग्र शासन प्रणाली कमजोर बन्न जान्छ भने बाह्य चुनौतीबाट उत्पन्न हुने जोखिम पनि समयमै निराकरण वा सामना गर्न सकिएन भने देशको राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्न जान्छ, अर्को अर्थमा भन्दा राज्य गुम्न सक्छ ।

आन्तरिक सुरक्षामा किसानका कुरा, बेरोजगारीका समस्या हल हुन सकेनन् भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने असन्तुष्टि जम्मा हुन्छन् । सरकारले निमुखा जनतालाई सेवा दिन सकेन भने ती कहाँ जाने? आखिर सबैमा असन्तुष्टि जम्मा भएर विस्फोट हुन सक्छ,जस्तै ज्वालामुखी । त्यसैले जनताका जनजीविकाका विषयमा सरकारले ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
बाह्य सुरक्षा खतराको कुरा गर्दा हामी अहिले रसिया र युक्रेनको युद्धलाई लिन सक्छौं । 

नेपाल र नेपालीको हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल विदेशी शक्तिको स्वार्थको रक्षा गर्न तल्लीन देखिन्छन् ।

नेपाल र नेपालीको हितको संरक्षण र सम्वर्द्धनभन्दा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल विदेशी शक्तिको स्वार्थको रक्षा गर्न तल्लीन देखिन्छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ मा राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्वपूर्ण पक्ष के के हुन् भनी परिभाषित गर्दै वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरी निम्न विषयहरूलाई उल्लेख गरिएको र नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन गरिएको छ । संविधानको भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको छ । 

राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी सम्वैधानिक नीति :
संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत रहेको धारा ५१ अनुसार ः–
१)     नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने ।
२)     विभिन्न जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, र सम्प्रदाय बीच पारस्परिक सदभाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाईबीच परस्परमा सहयोगात्मक समन्वय विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रबद्र्धन गर्ने ।
३)     राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षालाई व्याख्या गर्ने ।
४)     राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सवल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने ।
५)     राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप नागरिकलाई राष्ट्रको संरक्षण गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने ।
६)     पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायत पूर्व राष्ट्र सेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा उपयोग गर्ने ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम 
देशमा हुने द्वन्द्वले राष्ट्रिय सुरक्षा संकटमा पर्न सक्छ । नेपालमा १२३ जातजाति र भाषाभाषी छन् । तिनीहरूको हितलाई राम्रोसँग सम्बोधन हुन सकेन भने त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ । जति आन्तरिक शान्ति सुरक्षा बलियो हुन्छ त्यति नै राष्ट्रिय सुरक्षा दिगो हुन्छ । राष्ट्रको हितमा कुन चिज राम्रो हो वा कुन होइन भन्ने कुरालाई छुट्याउन जरुरी छ । राष्ट्रलाई बलियो बनाउन, समृद्ध बनाउन साहित्य, भाषा, भेषभुषा, संस्कृति, चिनारीलाई जोगाउन जरुरी छ । राष्ट्रिय हित भनेर झण्डै ६५ वटा विषय समेटिएको छन् । यिनलाई संरक्षण गर्न नसकिए आफ्नो अस्तित्व र चिनारी मेटिन सक्छ । 

नेपाल र नेपालीको हितको संरक्षण र सम्वर्द्धनभन्दा सरकार र प्रमुख राजनीतिक शक्तिका अधिकांश अगुवाहरू विदेशी शक्ति र सरकारको स्वार्थको रक्षा गर्न तल्लीन देखिन्छन् । र, त्यसैमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् पनि ।

देश निर्माण र राष्ट्रको प्रतिष्ठा उचाल्न जिम्मेवार तहमा रहेकाहरू कसैको पनि ध्यान केन्द्रित छैन । गठबन्धनका नाममा चरम दक्षिणपन्थी र आफूलाई प्रगतिशील भनाउने राजनीतिक शक्तिहरू पार्टी भित्रका केही इमान्दार र देशभक्त पंक्ति तथा नयाँ पुस्ताको बाटो छेक्न, जनतालाई नयाँ शक्तिलाई निर्वाचित गर्नबाट रोक्न गठबन्धनका नाममा राजनीतिक सिन्डिकेट खडा गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक शक्तिहरू न्याय क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय सर्वत्र हैकम चलाउँछन् । चारैतिर राजनीतिक जालो छ । इमान्दार र जनसेवी कर्मचारीहरू राजनीतिक पहुँच नभएर अपाङ्ग भएका छन् । उनीहरूको वृत्ति विकास र भविष्य अन्धकार भएको छ । राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिका झोले, नातेदार र ब्रिफकेसहरूको हैकम छ । कुशासन, भ्रष्टाचार चरम चुलीमा छ । देश विचौलिया, माफिया, ठग र राजनैतिक डाँकाहरूको पासोमा परेको छ । 

पढेलेखेका विद्धान आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेश निर्वासित हुने क्रम जारी छ । राष्ट्रिय उद्योग धन्दा, कलकारखाना ध्वस्त छन् । राष्ट्रिय उद्योगपतिहरूको बिउ खोज्नुपर्ने तर दलाल पूँजीपतिहरूको देशको अर्थतन्त्रमा हालीमुहाली छ । देशको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय उत्पादनशील, आत्मनिर्भर नभएर राष्ट्रको व्यापार झण्डै झण्डै ८०÷९० प्रतिशत परतन्त्र र परनिर्भरतामा जाकिएको छ । देशमा रोजगारीको अभावमा ८०।९० लाख युवायुवती विदेशमा जोखिमपूर्ण काममा लाग्न वाध्य छन् । राज्य आफैं मानव तस्करीमा लागेको देखिन्छ । राष्ट्र निर्माण गर्ने युवा जनशक्तिलाई विदेशी भूमिमा कमारो बनाएर पठाउने गरिन्छ । विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाएर कठिन परिश्रम गरेर पाएको पारिश्रमिक रेमिट्यान्सबाट राज्य सत्तामा बस्नेहरू र तिनका सन्तानले नेपालभित्र र विदेशमा गई सुखसयल गर्छन् । 

खर्चिलो बन्दै चुनाव र वैदेशिक ऋण
देशमा चुनाव अति खर्चिलो हुँदै गएको छ । चुनावमा लड्न विदेशीका एजेन्ट, भ्रष्ट, माफिया र राज्यशक्तिको दोहन गर्नेले बाहेक अरुले आँटै गर्न नसक्ने भैसकेको छ । समानुपातिक चुनावी पद्धति प्रथमतः नेतृत्व तहलाई थप भ्रष्टाचार गर्ने र आफ्ना नाता गोता परिवार तथा आफ्ना डाडु चम्चाहरूलाई राजनीतिक स्थान दिने माध्यम बनेको छ । नातावाद, पक्षपात र परिवारवादले राजापाक्षेलाई माथ गर्दैछ । राजनीतिक संरचना र तहहरू नेपालको अर्थ व्यवस्थाले धान्नै नसक्ने गरि गरिएको छ । यिनको खर्च धान्न आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझ गरिब जनताको टाउकोमा बोकाइएको छ । 

कुनै योजना, उद्देश्य नभई वैदेशिक ऋण लिने र अझै थप्ने प्रयास अहिले पनि चल्दैछ । सत्ता पहुँचमा हुनेलाई म, मेरो, मेरो परिवारको बाहेक अरु कसैको कुनै चिन्ता र चासो छैन । नेता र नेताका कुनै न कुनै परिवारका सदस्य नेपाल भित्र कि नेपाल बाहिर बसेर मुलुक लुट्न तथा लुटेको धन मिलाउन व्यस्त छन् ।

यिनले न सीमाको रक्षा गर्न सकेका छन् न त जनताको सुरक्षा गर्न । हजारौं हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिँदा सरकार यसलाई फर्काउन लाग्न सकेको छैन । विभिन्न देशबाट अवैध आप्रवासी आउने क्रम जारी छ । यिनलाई आउन नदिन, खुला सीमा नियमन गर्न सकेको छैन । खुला सिमानामा आतंककारीहरू र अपहरणकारीलाई नियन्त्रण गर्ने तिर सरकारको कुनै गम्भीर चासो देखिँदैन ।

असमान सन्धि सम्झौता गरेर विदेशी खुसी पार्ने, उनीहरूको स्वार्थको रक्षा गर्ने र दीर्घकालीनरुपमा मुलुकलाई संकटमा धकेल्ने, कुकर्महरू निरन्तर हुँदै आएका छन् ।

नागरिकता
नागरिकतामा सरकार अत्यन्तै लचिलो छ । नागरिकता पाए पछि संविधानले दिएका मौलिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाइन्छ ।  जिल्ला, इलाका प्रशासन कार्यालयले दैनिक नागरिकता वितरण गरिरहेका छन् । तर, प्रत्येक चुनावमा ३०।४० लाखले नागरिकता पाएनन् भनिन्छ । ती नागरिकता नपाएका को हुन ? खोज्न जरुरी मानिँदैन । जथाभावी नागरिकता बाँड्दा नेपालका आदिवासी अल्पमतमा पर्ने जोखिम जन्मेको छ । नागरिकता जथाभावी बाँड्दा राज्य लोप भएका उदाहरण पनि छन् । 

वैदेशिक हस्तक्षेप :
झट्ट हेर्दा बाह्य खुला हस्तक्षेपका एकदुई वटा उदाहरण देखिए पनि आफ्ना दलाल, एजेन्ट कठपुतलीहरूका माध्यमबाट वैदेशिक हस्तक्षेप चरम अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । राज्य सत्ताको केन्द्र भागमा विदेशीहरूको स्वार्थ र हित पूरा गर्नेहरू अर्को शब्दमा प्रकारान्तले रहेका विदेशीहरू छन् । उनीसँगै विदेशीको स्वार्थ रक्षा गर्न पहरेदारहरू छन् । बाह्य घेरामा मात्र नेपाली जनतालाई राखिएको स्थिति छ । हुनुपर्ने त केन्द्रमा राष्ट्र, देश र जनताको हित, त्यसपछि त्यसका रक्षक र बाह्य घेरामा विदेशी हुनुपर्ने हो ।
राष्ट्रको यस्तो असुरक्षित सुरक्षाको उपचार सम्भव छ । मुलुकको राष्ट्रिय अस्तित्व संकटमा परे देश लुट्नेहरू राजापाक्ष, घानीहरूजस्तै आफूले लुटेको धन सम्पत्ति थुपारेका, कुनै देशतिर भाग्न सक्छन् । विद्रोही आम जनताले सडकमा तिनलाई लतार्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा स्थितिअनुसार नयाँ राजनीतिक शक्ति तथा विद्यमान प्रमुख राजनीतिक शक्तिमा रहेका युवा पुस्ताले पनि भित्रै विद्रोह गरेर देश जोगाउन अगाडि आउनुपर्ने पर्नेछ । आम जनताले निकट भविष्यमा हुने चुनावमा भ्रष्ट, राष्ट्रद्रोही, विदेशी दलालहरूलई बढार्नु पर्छ । यिनले चुनावबाट राष्ट्रप्रेमी इमान्दार जनप्रतिनिधि जिताएर देश हाँक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
जहाँ विकृति भैरहेको छ, त्यहाँ सपार्न जरुरी छ । विद्रोहले क्षति हुन्छ, विद्रोह हुनुबाट रोक्नुपर्छ । संविधान, कानुनमा भएका मुलुकलाई कमजोर बनाउने खालका प्रावधानहरू फेर्नुपर्छ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक रुपले इमान्दार मान्छेहरू सरकारमा पुग्न जरुरी छ । यस्तै स्थिति बनाउनु पर्छ । जनविरोधीहरूलाई चुनावमा परास्त गर्दै अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूलाई पारदर्शी र प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउनु पर्छ । 

 

*समुन्‍नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ । 
प्रतिक्रियाको लागि​ : [email protected]

समुन्‍नत नेपालका यसअघि प्रकाशित लेखहरू 

जलविद्युत्‌ र जलस्रोत सहयोगमा रणनीतिक सोचाइ सम्भव छ

भ्रष्टाचार र गरिबीको लगनगाँठो

नेपालको खाद्य सुरक्षा कति सुरक्षित ?

- न्यायालयमा अधिकार दुरुपयोग र अशुद्धिकरणको प्रसंग

- कुलतग्रस्त खुला सीमा

- पश्चिम सेती जलस्रोत परियोजना : लाभ–हानि र जोखिम

-  वातावरणीय निकायहरूबीच निष्क्रिय समन्वय

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : किन र केका लागि ?

भ्रष्ट र कुशासनलाई बढार्न राजनीतिको मूलधारमा सुशासनका एजेन्डा

- के नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै धनी हो ?

-  नेपालमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन : सन्दर्भ र चुनौती

हामी कोही सुरक्षित छैनौँ

‘भन्न नहुने कुरा, गाउन नहुने गीत’को गतिमा उद्योग

- जलवायु परिवर्तन र नेपालको अस्तित्वको सवाल

हुलाक टिकटमा नेपालको इतिहास : जिउँदा सत्यमोहनदेखि दिवंगत राजा वीरेन्द्रसम्म

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : धरमराइरहेका आधारभूत पक्ष

मन्त्रीजीको भ्रष्टाचार चर्तिकला !

संविधानमा रहेका आयोगहरूको उपयोग र औचित्य


Author

देवीराम शर्मा

शर्मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुन् ।


थप समाचार
x