पार्टी फुटाउन खोजेको दाहाल-नेपाल समूहको निष्कर्ष

मंसिर ३०, २०७७ मंगलबार १७:५८ बजे

फाइल तस्बिर

काठमाडौं : तेह्र महिनापछि नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्‍ बैठक बोलाए । तर ओलीकै कारण गणकपुरक संख्या नपुगेर बैठक दुई पटक सर्‍यो । मंसिर २८ गते बोलाएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जान नभ्याउने भएपछि सर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३० गतेका लागि बैठक बोलाए । उक्त बैठकमा पहिलो बैठकमा नभ्याएको भन्दै सार्न लगाएका कांग्रेस सभापति देउवा त गए तर सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा गएनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस सभापति देउवा बैठकमा गए र नेकपाबाट सभामुख भएका सापकोटा किन गएनन् ? सबैको चासो हुने नै भयो । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न र सम्भावित अध्यादेश रोक्न पनि देउवा बैठकमा सहभागी भएको बताउँछन् । संवैधानिक कोरमसम्बन्धी पुरानो अध्यादेश ब्यूँताउन सक्ने खतराका कारण पनि मंगलबार बिहानको बैठकमा देउवा उपस्थित भएका थिए । अन्तत: सरकारले अध्यादेश ब्यूँताइ छाड्‍यो ।

सरकारले गत वैशाखमा संवैधानिक परिषद्को कोरमसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसमा कोरम संख्या घटाइएको थियो । देउवा अनुपस्थित भएमा अनेकन दोष लगाउँदै त्यो पुरानो अध्यादेश जारी हुन सक्ने खतरा टार्न पनि उपस्थित भएको कांग्रेस नेताहरुले बताए । तर देउवाको उपस्थितीले व्यर्थ झै बन्यो । किनकी बैठक सकिए लगत्तै मन्त्रिपरिषद्‍ राखेर प्रधनमन्त्री ओलीले मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिइ अध्यायदेश ल्याए । जुन अध्यादेश तत्काल राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेर सहकार्य देखाइन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ ओलीको द्वन्द्व प्रमुख प्रतिपक्षसँग होइन आफ्नै दलभित्र हो ।

सुरु गरौं विवादबाट
हुन त पार्टी एकतादेखि नै नेकपामा विवाद छ । तर पछिल्‍लो पटक कर्णाली प्रदेश सरकारबाट सुरु भएको सत्‍तारुढ नेकपा विवाद बहुमत र अल्पमतबाट हटाउनेसम्म पुग्‍यो । नेकपा सचिवालयका ९ सदस्यमध्ये पाँच सदस्य एक जुट भएर ओलीलाई दवाब दिइरहेका छन् । बैठकको निर्णय नमान्‍ने ओलीको अडानबीच कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल-बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको दवाबले सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी बैठकसम्म बस्‍यो । बैठक छल्दै आएका ओली अन्ततः बैठकमा सहभागी त भए तर आफ्‍नै पार्टीभित्रको विवाद समाधान नगरी संवैधानिक परिषद्‍को बैठक बोलाए । कार्यकारी अध्यक्ष दाहालको धारणा पनि यहि थियो । ‘पार्टीको विवाद समाधान गर्नतिर चाँहि ओलीको ध्यान छैन् । समाधान गर्नु त कता हो कता उल्टै ओली पार्टीको बैठक छलेर संवैधानिक परिषद्‍को बैठक बोलाउनु उचित हुन्‍छ ?’ दाहाल निकट एक नेताले प्रश्‍न गरे,‘अहिले के जरुरी थियो । अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गर्न । आकाशै त खसेको थिएन । यो जानाजान भिड्न खोजेका हुन् । उनी पहिलेदेखि नै पार्टी फुटाउने षडयन्त्रमा छन् ।’

सभामुखका विधिका कुरा
हुन्‌त सभामुख सापकोटा बैठकमा नजानुका अनेक तर्क होलान तर मुख्य कुरा नेकपा विवाद नै हो । नेकपा विवादको बाछिटा संवैधानिक परिषद्‍को बैठकमा पुगेको कुरामा दुई मत नहोला । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सभामुख किन गएनन् भन्‍ने प्रश्‍नमा सभामुखका प्रेस सल्‍लाहकार श्रीधर न्यौपानेले भने ‘सभामुख बैठकमा नजानुको मुख्य कुरा पर्याप्त तयारी र समन्वय नहुनु हो ।' तर सभामुख निकट स्रोतहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका सूची एकलौटी गरेपछि बैठकमा नगएको बताउँछन् । 'उक्त सूचीको रोष्टरसमेत सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीले पठाएनन । किनकी प्रधानमन्त्री विधि र प्रक्रिया भन्दा पनि आफ्नालाई पोस्‍ने प्रवृत्तिमा छन,' सभामुख निकाटकाले भने । संवैधानिक निकायमा ४६ प्रमुख तथा सदस्यहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने छ । बैठक बस्‍नुअघि परिषद्का सबै सदस्यहरुसँग छलफल गर्नुपर्नेमा ओलीले उम्‍मेद्‍वारको सूची आफैँ राखे । बैठकको विषयमा सभामुख सापकोटा विधिको कुरामा अड्किए ।

अब गरौं कानुनका कुरा
संवैधानिक परिषद्‍ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) २०६६ को दफा ६ मा परिषद्‍को बैठक सम्बन्धी कार्यविधिमा ७ वटा उपदफामा उल्‍खे गरिएको छ । जसअनुसार उपदफा २ मा लेखिएको छ ’अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्‍को बैठक बस्‍ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्‍नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै परिषद्‍का सदस्‍यहरुलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’ तर ओलीले बोलाएको बैठकमा त्यो लागू हुन सकेन । सभामुख सापकोटाका सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अझै सूची पठाएको छैन् । जसकारण सभामुख सापकोटा ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी भएनन् । त्यही निहुँ पारेर ओलीले अध्यादेश ल्याए । उनले साँझ पाँच बजे बैठक पनि राखे ।

सबै सदस्यहरूको अनुकुल हेरेर संवैधानिक परिषद्‍को बैठक बोलाउनुपर्ने संविधानविद्‍ डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् । निर्णयका प्रक्रिया पुगेर मात्रै बैठक बस्‍नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बिहानको बैठक साँझ बोलाउन नपाइने भन्‍ने छैन’ अधिकारीले भने तर विधि र प्रकिया पुगेर मात्रै बैठक बस्‍नुपर्छ । तत्कालै खल्‍लीबाट उम्‍मेद्‍वारको सूची झिकेर कुरा गर्नेभन्‍दा पनि पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै उम्‍मेद्‍वार टुग्याउनुपर्छ ।’ ४८ घण्टाअघि विषय सूची नदिए सभामुखले हेर्न पाउनुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । कार्यविधि मिचेर अगाडी बढ्‍न नमिल्‍ने अधिकारीको धारणा छ ।

पार्टी फुटाउन खोजेको दाहाल-नेपाल समूहको निष्कर्ष
दाहाल-नेपाल समूहले ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेको निष्कर्ष निकालेका छन् । 'ओलीले पार्टी फुटाउने हर्कत गरिरहेको र त्यसकै आधार अहिले पुष्टि भएको छ’ दाहाल निकट एक नेताले इकागजसँग भने 'पहिलेदेखि नै पार्टी फुटाएर भए पनि कुर्सीमा बसिरहने हर्कत गर्दै आएको र त्यसको यो नमुना मात्र रहेको भन्दै पार्टीले यसमा गम्भिर भएर छलफल गर्दै कठोर निर्णय लिने दाहालले अध्यादेश जारीपछि आफ्‍ना नेताहरुसँग बताएका थिए ।

त्यसोत दाहालले इकागजसँग भनेका थिए 'सबै पार्टीले संसद्‍को अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो । उनले यो बदनियतपूर्ण छ र तरुन्त खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । दाहालले परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दूतहरुमार्फत सन्देशसमेत पठाएका छन् । यद्यपि दाहाल र प्रधानमन्त्री ओली बीच यसमा कुनै पनि छलफल भएको छैन ।

‘बैठकमै नआउने भन्‍ने हुन्छ र’
सभामुख संवैधानिक परिषद्‍को बैठकमा संविधानतः सभामुख जानुपर्ने हो कि होइन भन्‍ने कुरा उहाँले बुझ्नुपर्ने हो’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा प्रश्‍न गरेका थिए, ‘उहाँ पार्टीको मान्छे त हो तर सभामुख भएपछि सबैको साझा हो भन्‍ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ बैठकमा आएर सभामुखले आफ्‍नो कुरा राख्‍नुपर्ने थापाको जोड छ ।’ बैठक बोलाएपछि सहभागी भएर प्रधानमन्त्रीको कुरालाई असहमति राखेर जान पनि सक्‍नुहुन्थ्यो’ उनले भने ’बैठकमै नआउनु त उचित भएन नि ।’

नेकपाका प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो विधि र प्रक्रिया मिलाइएको छैन । सबै प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर भएका बैठकमा न्यायालयदेखि अन्य पक्षले पनि ध्यान पुर्‍याउन पर्ने देखिन्छ ।