०५९ सालमा संसद् विघटन सिफारिस हुँदा राजीनामा दिने ती मन्त्री

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गरेका छन् । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटसंविधानमा कल्पना नै नभएको संसद् विघटन सिफारिसको निर्णय भयो। 

केही मन्त्रीले बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पनि सुझाए तर ओलीले फरक मतका लागि धन्यवाद दिएपछि उनीहरु चुप लागे । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको सिफारिश नगर्न सुझाव दिने मन्त्रीहरु थिए– घनश्याम भुषाल, प्रदीप ज्ञवाली र योगेश भट्टराई । तर उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रतिवाद गर्ने हिम्मत गरेनन् ।

---

यसअघि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा राजासमक्ष संसद विघटनको सिफारिश गर्दा तीन मन्त्रीले विरोध गर्दै राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, शिक्षामन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्याय र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री राजेन्द्र खरेलले राजीनामा दिएका थिए ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा राजासँगको सहमतिमा संसद विघटनको सिफारिश गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदमा कुनै छलफल भएको थिएन,’ डा. महतले भने, ‘माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो । निर्वाचन हुन सक्ने आधार त्यतिबेला थिएन ।’

देउवाले संसद् विघटन गर्न राजा समक्ष सिफारिश गर्ने प्रस्ताव दरबारकै सचिवहरुले तयार गरेको र देउवाले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको भनेर दरबारका सैनिक सचिव विवेक शाहले लेखेको ‘मैंले देखेको दरबार’ मा उल्लेख छ ।

देउवाले जेठमा संसद् विघटन सिफारिश गर्दा कात्तिकमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जबकी संसदको म्याद डेढ वर्ष बाँकी नै थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको विरोधमा तीन वरिष्ठ मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि सत्तारुढ दलले देउवालाई निलम्बन गरेको थियो ।

२०५९ जेठ ९ मा तीन जना मन्त्रीहरु महत, उपाध्याय र खरेलले देउवाको अप्रजातान्त्रिक कदमको विरोध गर्दै राजीनामा दिएका थिए । ‘लोकतान्त्रिक संस्थाको विघटन गर्नु लोकतन्त्र माथि खतरा हो,’ डा. महतले अहिलेको सन्दर्भमा पुराना दिन स्मरण गर्दै भने, ‘हामीले राजीनामा बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थियौं, प्रजातन्त्रलाई खतरामा पार्ने काम गर्नुभयो । नभन्दै त्यस्तै भयो ।’

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलन नहुने हो भने स्वेच्छाचारिता कायम हुने र त्यसले लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने भन्दै पूर्व मन्त्री महतले प्रधानमन्त्री ओली पनि लोकतन्त्र मास्ने खेलमा उद्यत रहेको बताए ।

यो पनि :