३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा समाजवैज्ञानिक अध्ययन-अनुसन्धानबारे नेपालविद् प्रा.डा.पीताम्बर शर्माको विचार :
    
पञ्चायत ३० वर्ष टिक्यो । पञ्चायत सकिएको पनि ३० वर्ष नै पुगेछ । अब यी दुई कालखण्डमा समाज विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन-अनुसन्धानको स्थिति, अनुसन्धानको महत्ता र गुणवत्ताबारे कुरा गरौँ भन्‍ने यहाँको प्रश्न रहेछ । यस्तो कुराकानीमा धेरै कुरा सूचनात्मक हुन सक्छन् । कतिपय महत्वपूर्ण कुरा छुट्न सक्छन् भने कतिपय गौण विषय पनि मुख्य जसरी आउन सक्छन् ।

अघिल्लो ३० वर्षे कालखण्डबारे धेरै नै छलफल पनि भइसकेको छ । फेरि त्यो व्यवस्था एकपाखे र एकांगी भएको हुँदा त्यसलाई अनेक कोणबाट हेर्नु पनि खास आवश्यक छैन । त्यसैले कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ त भन्दा विश्वविद्यालयतिरै लागौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खास गरी सामाजिक विज्ञानतिर नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) स्थापना भयो । त्यसपछि विकाससम्बन्धी काम गर्न तथा योजना आयोगकै अनुसन्धानलाई पिष्टपेषण गर्न आर्थिक विकास तथा प्रशासन विकास केन्द्र (सिडा) को स्थापना भयो । अरू दुइटा पनि शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) अनि व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) पनि खोलिए ।

---

युनिभर्सिटी पठनपाठनबाहेक अध्ययन-अनुसन्धानमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्‍ने बोध भएपछि यी संस्था खोलिए । यी चारको स्थापना तत्कालीन समयअनुसार कोसेढुंगा नै हो । सेरिड र रिकास्टबारे म धेरै कुरा गर्न सक्दिनँ । सिनास र सिडा समाजविज्ञानसित सीधै जोडिएकाले यीबारे केही भन्छु ।

सिनास र सिडा 
सिनास स्थापना भएपछि समाज विज्ञानका विभिन्‍न विषयमा सेमिनार गर्ने, प्रकाशन गर्ने काम भयो । अनुसन्धानका विभिन्‍न क्षेत्रमा हामीले के-कसो गरेका छौँ भन्‍ने रणनीति, कुन क्षेत्रमा काम गर्न बाँकी छ भन्‍ने लेखाजोखा यसले गर्‍यो । सिडाले मुख्य त विकाससम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनतिर पाइला चाल्यो । दातृ निकाय र सरकारलाई चाहिने अनुसन्धानमा सिडाले केही तथ्यांक तयार पनि पार्‍यो ।

वास्तवमा यी दुइटा सिडा र सिनास चाहिँ पञ्चायतमा निकै महत्वपूर्ण र जल्दाबल्दा संस्थाका रूपमा विकसित भए । सिडामा पहिलोपल्ट पशुपतिशमशेर राणा निर्देशक भए । उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने, दातृ निकायमा चिनाउने काम गरे । उनी त्यहाँ धेरै बसेनन् तर चाहिने अनुसन्धानतिर केही काम भए । केही पुस्तक प्रकाशन पनि भए । जर्नल पनि निकाल्न सुरु भयो ।

सिनासले खास गरी संस्कृति, इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आदि क्षेत्रमा काम गर्‍यो । भाषा र पुरातत्वमा काम भयो । जर्नल पनि सुरु गर्‍यो । निरन्तर हुन नसके पनि जसोतसो यी दुवैबाट जर्नल चलिरहेकै छ । भलै, यी दुवैको गुणवत्ता अहिले खस्कँदै गयो भन्‍न सकिन्छ । पञ्चायतकालको समस्या के थियो भने संस्थागत रूपमा जति पनि अनुसन्धान भए, ती सबैजसो यथास्थितिवादी थिए । नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिस्थिति जे जस्तो थियो, त्यसलाई सघाउने अनुसन्धानमा बढी जोड भयो । यथास्थितिलाई प्रश्न गर्नेतिर खास काम भएन ।

विकासको बहसमा केही हस्तक्षेप हुने प्रयास चाहिँ भयो । जस्तो : क्षेत्रीय योजना, विकेन्द्रीकरण आदि । मूलत: पञ्चायतको केन्द्रीकृत व्यवस्थामा राजाको नेतृत्व, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई नै मलजल गर्ने काम हुँदै गयो । समाज विज्ञानको सन्धानमा कुनै खास प्रकारको अध्ययन विधि र पध्दतिमाथि काम भएन । नेपालका मूलभूत समस्या गरिबी, असमानता, विभेद, श्रम रोजगार र समावेशिता थिए र अद्यापि छन् नै । यिनलाई त पञ्चायतले समस्या मान्दै मानेन । समावेशिता पञ्चायतकालमा आउँदै आएन । दुई-चार जना अनुहारको कुरै नगर्नुस् । त्यो समावेशिता होइन । क्षेत्रीय असमानता र विभेदको प्रश्न पनि पञ्चायतमा सम्बोधन नै भएन । गरिबी, गाँस- बास-कपास, आधारभूत आवश्यकताको कुरा, एसियाली मापदण्डसम्म नेपाल पुग्‍ने भन्‍ने कुरामा अर्थात् नारामा हाम्रा अनुसन्धान केन्द्र पनि लागे । तर, खास कुनै उपलब्धि हुन सकेन ।

अनुसन्धानलाई अनुपयोगी, समाज भाँड्‍ने, देश बेच्‍ने ठान्‍नु भनेको राणाकालीन मानसिकताभन्दा पुरानो मानसिकता हो । के बुझ्‍नुपर्‍यो भने अनुसन्धान भनेको बुध्दिविलास चाहिँ हुँदै होइन । 

सिनासले नेपालसँगै वरिपरिका छिमेकी राज्यको परिवेश हेर्ने नीति लिएको पनि हो । मूल रूपमा छिमेकीलाई नेपालले कसरी हेर्ने र छिमेकीले नेपाललाई कसरी हेर्छन् भनेर अलि फराकिलो भएर अध्ययन गर्ने भन्‍ने थियो । नेपाल र छिमेकीबीच सम्बन्ध कसरी विकसित हुँदै गयोे वा जान्छ ? वरिपरि भइरहेको विकासको प्रक्रियाले नेपालमा कस्तो असर पार्छ ? अरूतिर नेपालको छवि कुन प्रकारको छ ? नेपाललाई एकांकी रूपमा हैन कि छिमेकी र एसियाकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने प्रयत्न त भयो तर ठोस रूपमा उपलब्धि भएन । नाममा मात्र ‘एसियाली अध्ययन’ भयो भन्‍न सकिन्छ ।

सिनासले तिब्बती भाषाको अध्ययन गराउन मान्छे राख्यो । बौध्द दर्शनतिर चाख दिए जस्तो पनि गर्‍यो । कामै नभएको होइन, तर न निरन्तरता, न विश्वसनीयता, न स्तरीयता । यस्तो सन्देह र प्रश्न भइरह्यो । अझ यी सबैभन्दा डरलाग्दो रोग त बेवास्ता ।

राजाले नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने भनेपछि सिडाले त्यसमा एक- दुइटा सेमिनार गर्‍यो । राजाबाट नेपाल शान्ति क्षेत्र हुनुपर्छ भन्‍ने हल्लै भए पनि भयो । तर, यसमा टेकेर सारगर्भित अध्ययन-अनुसन्धान भएन । भारत-चीनसितको नेपालको सम्बन्धलाई अनुसन्धान गर्दै संस्थागत गर्ने काम भएन । पञ्चायत कन्फ्युजनको व्यवस्था हो । नेपालका आधारभूत समस्यालाई पहिचान गर्ने सवालमा न पञ्चायतले आफैँ केही गर्‍यो, न अरूलाई गर्न दियो ।

विश्वविद्यालयबाहिर 
लियो इ रोज र भुवनलाल जोशीको पुस्तक ‘डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स् इन नेपाल’ र लियोकै ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ नेपालसम्बन्धी विदेशी अनुसन्धानका राम्रा उदाहरण हुन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक संघर्ष उधिन्‍ने काम भयो, यिनमा । नेपालमा भएका नवप्रवर्तनकारी कामको लेखाजोखा भयो । मूलत: नेपालबाहिरका स्लकरले केही गरे । पञ्चायतले यसमा जस लिने कुरै केही छैन । यिनै किताब बेच्‍न-पढ्न पनि नदिने पञ्चायतले यसमा जस पाउँदैन ।

नेपालको आर्थिक इतिहाससम्बन्धी गहन अनुसन्धानको थालनी महेशचन्द्र रेग्मीबाट भयो । उनको लेखन अहिले पनि कोसेढुंगाका रूपमा छ । उनले कर व्यवस्था, भूमि व्यवस्थाको विशद् अध्ययन गरे । रेग्मी रिसर्च सेन्टर खोले । नितान्त व्यक्तिगत पहलमा । भलै उनका किताब बाहिरकै पहलमा प्रकाशित भएका किन नहोऊन् ।

नेपालको भूमि व्यवस्थाबारे रेग्मीका किताबलाई माथ गर्ने अर्को किताब छैन । उनका किताब नपढी आर्थिक इतिहासबारे कोही नबोले, केही नलेखे हुन्छ । यसरी नै पञ्चायतले जस लिन नमिल्ने अर्को महत्वपूर्ण काम भएको छ । इतिहास र संस्कृतिका विषयमा नयराज पन्त र उनका छात्र तथा सहयात्रीहरू धनवज्र वज्राचार्य, ज्ञानमणि नेपालहरूबाट केही युगान्तकारी काम भएका छन् । उनका छोराहरू महेशराज र दिनेशराज पन्तबाट पनि इतिहासका विषयमा राम्रो काम भएका छन् । 

नयराजजीले नेतृत्व गरेको संशोधन मण्डलको काम महत्वपूर्ण छ । इतिहासका गल्ती सुधार्ने काम धेरै भएको छ, उहाँहरूबाट । इतिहासको आधारमा समाज व्यवस्थाको विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि बेसिक (आधारभूत) सामग्रीको खोजी गर्ने काम संशोधन मण्डलले गर्‍यो । ‘पूर्णिमा’ पत्रिका महेशजीले दुई-तीन वर्षअघिसम्म छाप्दै हुनुहुन्थ्यो । संशोधन मण्डल इतिहास खोजबीनको काममा मात्र थिएन, नयराजको शिक्षा र शिक्षा पध्दतिको खास प्रयोग पनि त्यसमा थियो । नयराजको शिक्षा संस्कृतनिष्ठ र त्रिखण्डी (१०० पूर्णाङ्कमा ३३) परीक्षा पध्दति  विपरीत थियो । नयराजजीको निधनपछि यो संस्था पनि छिन्‍नभिन्‍न भयो ।

धनवज्र, ज्ञानमणिले सिनासमै रहेर गरेको खोज पनि महत्वपूर्ण रह्यो । योगी नरहरिनाथबाट पनि केही काम भएका छन् । हर्क गुरुङ, डोरबहादुर विष्ट, पूर्णप्रकाश नेपाल, जनकलाल शर्मा, कमलप्रकाश मल्ल, बालकृष्ण पोखरेल, कमल दीक्षितहरूबाट समाजविज्ञानका विभिन्‍न क्षेत्रमा अनुसन्धानका केही काम भए । अनुसन्धानका सामग्री जुटाइए । यस्ता नाम अरू पनि छन् ।

पञ्चायतमा संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत पहलमा समाजविज्ञानमा केही काम भए । पञ्चायतमा राज्यले कला, संगीत र साहित्यका क्षेत्रमा केही राम्रो काम गर्‍यो भन्‍न सकिन्छ । तर, साहित्यइतरको समाज विज्ञानका अरू अरू विधातिरको अनुसन्धानमा खास चासो दिएन ।

गरिबी, असमानता, विभेद, असमावेशितालाई पञ्चायतले समस्या नै मानेन । 

पञ्चायतमा बढी त फिल्ड स्टडी र इन्फ्रास्टचर स्टडीमै बढी ध्यान गयो । विभिन्‍न दातृसंस्थाहरू ल्याएर विभिन्‍न ग्रामीण विकास परियोजना ल्याइयो । तिनै परियोजनाको बेसलाइन स्टडी गर्ने, फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने, इम्प्याक्ट स्टडी गर्ने र त्यसलाई नै रिसर्च मान्‍ने गरियो ।

त्यस प्रकारको परम्परा निकै झांगियो । मूलत: जे काम भयो, त्यो काम यथास्थितिलाई नै मलजल गर्ने गरी भयो । धेरैजसो काम अहिस्टोरिकल (सिलसिलाविनाको) भयो । इतिहासलाई ध्यानमा राखेर हैन कि वर्तमानको कुण्ठा र लोकरिझ्याइँलाई मात्र ध्यानमा राखेर गरियो ।

स्रोत-साधन
सिडाको स्थापना नै विदेशी सहयोगबाट भएको हो । सिडाको तुलनामा सिनासलाई धेरै सहयोग आएन । दातृ निकायकै योजनाका अंग भएर स्रोत प्राप्त हुने हुन्थ्यो । सिनासमा विश्वविद्यालयले नै छुट्याउँथ्यो । पछि क्रमिक रूपमा कम हुँदै गयो ।

यस प्रसंगमा अर्को कुरा कस्तो मानसिकता छ भने, तलब चाहिँ हाजिर भएबापत पाउने । अनि अनुसन्धान गर्न अरू थप पैसा चाहिने । जब कि उसको मूल काम नै ‘अनुसन्धाता’को हो । हो, स्रोत त चाहिन्छ नै । तलब एकदम कम थियो र छ । तर तलबले मात्र हुने काम पनि हुन छोड्यो । फिल्ड भिजिट नगरी पनि गर्न सकिने अनुसन्धान हुन्छ । टेबुलमै बसेर, अभिलेखालयमै बसेर, पुस्तकालयमै बसेर पनि त गर्न सकिन्छ ।

विश्वविद्यालयमा रिसर्च संस्था र विभागबीच कुनै प्रकारको सामञ्जय भएन । चैतन्य मिश्र, डिल्लीराम दाहालहरूले दुवैतिर गरे । यस्ता दुई-चार अपवाद होलान् । अनुसन्धान भनेको शिक्षणभन्दा पृथक् हो भन्‍ने भयो । अरू दुनियाँका विश्वविद्यालयमा शिक्षण र अनुसन्धानमा जुन गहिरो अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ, त्यो मानसिकताकै तहबाट यहाँ हुन सकेन ।

पञ्चायतपछि 
पञ्चायत ढलेपछि विश्वविद्यालयमै त खास त्यस्तो फरक काम भएजस्तो मलाई लाग्दैन । पञ्चायतपछिका सरकारबाट पनि खास केही उपति भएन । सिडा र सिनासहरू क्रमिक रूपले खस्कँदै गए । नेतृत्वमा आउनेहरूको पञ्चायतमा जुन रवाफ हुन्थ्यो, त्यो रहेन । संस्थागत चाख पनि क्रमिक रूपले खस्कँदै गयो । कुमार खड्गविक्रम डाइरेक्टर भएर आएका थिए, सिनासमा । उनको फुर्ति नै बेग्लै थियो ।

विश्वविद्यालयका अनुसन्धान संस्थाहरूको संस्थागत साख पनि क्रमिक रूपले मसिनो हुँदै गयो । अनुसन्धानलाई पैसा पनि कम हुन थाल्यो । त्यहाँका दक्ष र योग्य मान्छेहरू विभिन्‍न कारणले क्रमिक रूपमा बाहिर जान थाले । बहिर्गमनको ठूलो लहर देखियो । खास गरी सिडामा । त्यहाँबाट दातृ संस्थामा जाने क्रम बढ्यो । जर्मन-अमेरिकी एजेन्सी-नियोगतिर जाने क्रम बढ्यो । यसलाई यसरी भन्‍न सकिन्छ, नेतृत्वमा दक्ष मान्छे कमै आउन थाले । उनीहरूलाई काम चाहिएको थिएन । योजना थिएन । अनि बाहिरतिर पनि केही राम्रो गर्न सक्नेहरू त्यहाँ अडिन नसक्ने, नचाहने वातावरण तयार हुँदै गयो ।

गैरसरकारी क्षेत्र 
पञ्चायतपछि सरकारइतरबाट संस्थाहरूको विकास केही हदसम्म भयो । सोसल साइन्स बहा:, मार्टिन चौतारी उदाहरण हुन् । यिनलाई पनि संस्थागत हुन, बाँच्न सधैँ गाह्रो नै पर्यो । दातृ निकायको ध्यानाकृष्ट गर्नुपर्ने समस्या । विकासमा पैसा आउने । पैरवीमा पैसा आउने । आफ्नो रुचिको अनुसन्धान-प्रकाशनमा धेरै पैसा नपाउने । अहिले यी दुवै संस्था यसरी नै पुगेस् पुगेस्मा बाँचिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको प्रवचन खाएर फर्कें म । हाम्रो प्रधानमन्त्री सबै कुराको जानकार हुनुहुन्छ ।

मार्टिन चौतारी र मण्डला बुक पोइन्टको ‘सिन्हास’ जर्नल एक हिसाबले एक मात्र पियर रिभ्यु जर्नल हो, नेपालको । जर्नल त अरू पनि छन् । संस्थागत र सुदृढ हुन गाह्रो छ । निरन्तरता र स्तरीयता छैन । पञ्चायतपछिको खुला वातावरणमा नेपालबाहिर पनि नेपालबारे केही काम हुन थाल्यो । खासगरी २०६२-६३ पछि यो बढ्यो भन्‍न सकिन्छ । बाहिर समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्रमा, जातीयता, विभेद र असमानतासम्बन्धी अध्ययनमा केही काम भए ।

बाहिरतिर नेपालबारे राजनीतिक चाख लिएर मात्र अध्ययन हुँदैन । नेपालको इतिहास, संस्कृति, भाषा बुझ्न आवश्यक छ भनेर उनीहरू सोच्छन् । नेपाल के रहेछ त भन्‍ने प्राज्ञिक जिज्ञासा नै बढी हुन्छ । हामीलाई आफ्नो देशबारे मात्र उनीहरुले चासो लिएको लाग्दो हो, उनीहरु संसारको अध्ययन प्राज्ञिक जिज्ञासा मेटाउन गरिरहेका हुन्छन् ।

चार वर्षअघि मै गएको थिएँ, बेलायतको सोआसमा लेक्चर दिन । प्रत्येक दुई वर्षमा एक जना नेपाली स्कलरलाई लेक्चर दिन बोलाउँछन् । हामी नेपाली आफूलाई अलि विशिष्टै, अलि महत्वपूर्ण नै ठान्छौँ क्यारे । विदेशीहरूको जायज-नाजायज चासो होला भन्ठान्छौँ । तर, प्राज्ञिक चासो नै बढी हुन्छ । नाम ‘विश्वविद्यालय’ भएपछि ‘विश्व’को अध्ययन गर्न खोज्‍नु के अनौठो कुरा भयो ? हामी आफ्ना विश्वविद्यालयबाट केही नगर्ने अनि यसो र उसो भन्‍नु हीनताबोध हो । अमेरिका, बेलायत, भारत वा चीन, जुनसुकै देशबारे अध्ययन गर्न यहाँ हामीलाई कसले रोकेको छ ? तिनले रोकेका छन् र ? अझ उनीहरू आफ्नो समाज र संस्कृतिबारे संसारभर अध्ययन गराइरहेका छन् । अनि हामी चाहिँ फलानो देशमा नेपालको फलानो देशको एजेन्ट गएर नेपालबारे सेमिनार भयो भनेर कराउँछौँ । हामी कस्ता !

सानो कोटरीले मात्र पढ्ने अनुसन्धानका किताब- जर्नल बेचेर पैसा उठ्‍ने भए सहयोग नलिएर काम गर्दा पनि हुने थियो ।

माइकल हटलाई नेपाल आएर ‘मुनामदन’को अनुवाद किन गर्नु थियो, मलाई बताउनुस् ? उनले ‘कर्नाली ब्लुज’ अनुवाद गर्नुमा के भूराजनीतिक चासो हुन्छ ? युनिभर्टिसी अफ न्यु मेक्सिकोमा आलोक बोहोरा छन् । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्, उनी । त्यहाँ उनले नेपाल सेन्टर खोलेका छन् । अमेरिकामा नेपालसम्बन्धी सेमिनार नै गर्छन् । उनले बोलाइरहेका हुन्छन् । म अहिलेसम्म जान पाएको त छैन । यसमा रुवाबासी गर्नुपर्ने के कारण छ ? हामी दुनियाँमा आफूहरू मात्र यति महान् छौँ भन्‍ने भ्रममा पनि नबसौँ कि सारा दुनियाँ नेपालमा हस्तक्षेप गर्न, राष्ट्रियतामा खलल पुर्याउन मात्र आओस् !

विदेशी सहयोगमा हुने अनुसन्धानलाई लिएर महेशराज पन्तजीले प्रश्न उठाएको मैले पनि पढेको छु । यसमा दुइटा कुरा छन् । संशोधन मण्डल जुन बेला जुन मान्यता, सेवा भाव र निष्ठा बोकेर स्थापना भयो, सबै ठाउँमा सबैले सधैँ यसरी नै सेवाभावले काम गर्न सक्छन् भन्‍ने होइन । उहाँहरूले पनि त अहिले निरन्तरता दिन सक्नुभएको छैन । उहाँहरूको क्षेत्र सानो थियो, इतिहास । आधारभूत शिलालेख, आधारभूत ग्रन्थहरू खोज्‍ने, सच्याउने, खण्डन गर्ने गर्नुभयो । फ्याक्ट चेक गर्ने महत्वपूर्ण काम गर्नुभयो । इतिहासको विश्लेषण चाहिँ गर्नुभएन । मण्डलको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो । इतिहास तथ्यपरक हुन्छ भन्‍नेमा मात्र जोड दिनुभयो । त्यो तथ्यको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश र सन्दर्भमा आलोचनात्मक दृष्टि र व्याख्या भएन ।

भएका धेरै अनुसन्धानमा अहिलेका विकासका समस्या जोड्न गाह्रो परेको देख्छु । विकासको सोचको उद्भव कहाँ र कसरी भयो, ऐतिहासिक चेत लिएर आलोचनात्मक दृष्टिकोणले, त्यसको विधि र पध्दति के हो ? त्यसमा टुल्स के-के हुन् ? हामी खास खोज्दैनौँ । पश्चिमी शैली, यस अर्थमा सही हो । महेशराजजीले महेशचन्द्रको आलोचना गर्दा दातृ निकायबाट सञ्चालित भन्‍नुभएको छ । त्यो कतिपय हदसम्म सही पनि हो । तर, म त्यसलाई त्यसरी हेर्ने पक्षमा छैन ।

नेपालको आर्थिक इतिहास बुझ्‍न उहाँलाई नपढी हुन्‍न । अब उहाँलाई पैसा खाएर काम गरिस् भनेर के भनिरहने ? डोनरको अनुसन्धान अस्वीकार गर्ने हो भने यहाँ के बाँकी रहला र ? सरकार, संसद् नै ‘गैरसरकारी संस्था’ जस्ता भइसकेको अवस्था छ । हीनताबोध पाल्नु जरुरी छैन । कसले सहयोग गर्‍यो भन्‍नुभन्दा पनि त्यो अनुसन्धान हामीलाई काम लाग्ने छ कि छैन भन्‍ने हेर्नुपर्छ ।

रेग्मीका किताब नपढी आर्थिक इतिहासबारे कोही नबोले, केही नलेखे हुन्छ । 

ल कतिपय बेला दातृ संस्थाको नेपाल बुझ्‍ने स्वार्थ होला रे, उसको स्वार्थमा घोढा चढेर नेपाललाई अझ गहिरोसित बुझ्‍ने प्रयत्न गरेर केही प्रकाशन गरियो भने गल्ती के भयो ? फन्ड दियो भन्दैमा उनीहरूको राजनीतिक दृष्टिकोणलाई सघाउने अनुसन्धान त हुँदैन नि । कहीँ कसैको प्रायोजित पनि होला । त्यसबाट अत्तालिएर छटपटाउनु व्यर्थ छ । त्यस्तो अनुसन्धान र प्रकाशनलाई यो यो आधारमा, यो यो तरिकाले बेठीक भनेर आलोचना र बहस गर्ने पो हो त । निषेध गर्नु हुँदैन, आलोचना सबैले सबैको गर्नुपर्छ ।

महेशराज पन्तजीलाई मेरो प्रश्न छ, ‘नेपाल मण्डल : अ कल्चरल स्टडी अफ काठमाडौँ भ्याली’ किताबमा उहाँले काम गर्नुभएको छ । जर्मनको नेपाल रिसर्च सेन्टर भन्‍ने थियो पञ्चायतताका । त्यसकै जागिर खाएर काम गर्नुभयो जस्तो लाग्छ । त्यसकै अनुसन्धाता भएर उहाँ जर्मनी जानुभयो । त्यहीँबाट पीएचडी गर्नुभयो । उता काम गर्नुभयो अलिकति पैसा जम्मा गर्नुभयो । र त उहाँलाई अहिले स्रोत-साधन जुटाउन अलिअलि भरथेग भइरहेको होला । उहाँ निर्भीक तरिकाले, विवेकशील तरिकाले लेखपढ गर्न सकिरहनुभएको छ । के अब उहाँले गरेका कामलाई विदेशीको स्रोतमा भनेर कम आँक्न हुन्छ त ?

लगानी 
अनुसन्धानका लागि स्रोत- साधन महत्वपूर्ण छ । पञ्चायतको पतनपछि सरकारबाट अनुसन्धानमा जुन लगानी हुनुपर्ने हो, कुनै प्रकारको लगानी भएन । सरकारले लगानी गर्दैन । विश्वविद्यालयले गरिदिँदैन । तपाईं संलग्‍न भएको संस्थाले गरिदिँदैन भने कतै न कतैबाट स्रोत खोज्‍नुपर्‍यो नि । परेन ? अनि ?

अलिकति आफ्नै अनुभव सुनाऊँ । सन् १९८९ मा म इसिमोडतिर लागेँ, काजमा । १२ वर्षपछि त्यतैबाट मैले विश्वविद्यालय छोडेँ । त्यतैबाट राजीनामा गरेँ । म इसिमोडमा छँदा ‘टुरिजम एज डिभलपमेन्ट’ किताब निकालेँ । विकासलाई पर्यटनको पर्याय भन्छन् । हो कि हैन भनेर नेपाल, भारत, पाकिस्तानका विभिन्‍न ठाउँमा गरेको अनुसन्धानमा आधारित भएर काम गरेँ । पछि यसलाई हिमाल बुकले छाप्यो । अब यसलाई पढेर नेपालबारे केही बुझ्‍ने, बहस गर्ने कि यो त इसिमोडले दिएको खर्चपर्चले रहेछ भनेर किताबै नछुने ?

सक्नेले अरूले सहयोग नलिए हुन्छ । आफैँ गरेर देखाए पनि हुन्छ । आफू पनि केही नगर्ने अनि सहयोग जुटाएर काम गर्नेलाई विषयवस्तुमा आधारित आलोचना नगरी स्रोतको स्रोतका आधारमा आलोचना र बेवास्ता गर्नुको अर्थ छैन । प्राज्ञिक परम्परालाई सुहाउने कुरा होइन यो । यसले हाम्रो बौद्धिक स्तर कस्तो छ भन्‍ने पनि झल्काउँछ ।

अनुसन्धानका किताब साहित्य जस्तो हातहातै बिक्ने पनि होइन । किताब-जर्नल निकालेर बेचेर पैसा उठ्ने भए सहयोग नलिएर अनुसन्धान गर्दा पनि हुने थियो होला । तर अनुसन्धानात्मक किताब र जर्नल त सानो कोटरीले मात्र पढ्ने हुन् ।

कन्सल्टेन्सी 
विश्वविद्यालयका शिक्षकले त्यहाँभन्दा बाहिरै संस्था खोलेर काम गरे । बाहिरैतिर कन्सल्टेन्सी गरेर बसे भन्‍ने आरोप पनि नसुनिएको हैन । चैतन्य मिश्र सधैँ विश्वविद्यालयभित्र बस्यो । उसमा समर्पण देखियो । म विश्वविद्यालयमा थिएँ । सरकारले बोलाएपछि तीन वर्ष नेपाल जनसंख्या आयोगमा गएँ । नेपालको पहिलो जनसंख्या नीति, नेपालको पहिलो जनसंख्या रणनीति बनाइयो ।

नेपालको बसाइँसराइसम्बन्धी अध्ययन हामीले गरेको हो । तर, त्यो पनि दातृ निकायले दिएकै पैसाका आधारमा भएको हो । यूएसआईडीले दिएको हो । उसले ‘किन हाम्रो पैसाले यस्तो अनुसन्धान गरेको’ भनेर सोध्यो । ‘तिमीहरूले अनुसन्धानका लागि पैसा दिएका थियौ, हामीले हाम्रो प्राथमिकता छानेर गर्यौँ, यसमा के गल्ती छ’ भनियो । हाम्रो अनुसन्धानलाई लिएर पछि भारतीयहरूले प्रश्न गरे होलान् उनीहरूलाई ।

राज्यले अध्ययन- अनुसन्धानमा लगानी गरेको भए माओवादी विद्रोह आउनुभन्दा अघि नै समस्याको पहिचान गरेर अघि बढ्न सकिन्थ्यो । 

तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । त्रिविजस्तो संस्था, जसले तपाईंसित केही अपेक्षा नै गर्दैन । पीएचडी गर्ने ल्याकत मैले आफैँ जुटाएर गएँ अमेरिमा । बिदा लिएर हवाई गएँ । त्यहाँ ‘नेपालमा सहरीकरण’ किताब लेखेँ । फर्केर आएपछि त्रिविभित्रै राम्ररी अनुसन्धान गर्ने स्थिति भएको भए बाहिर जानै पर्दैनथ्यो । म जाने थिइनँ ।

हो, संस्थाभित्र काम गर्ने वातावरण त हामी आफैँले बनाउने नै हो । तर, ‘वातावरण बनाउनु’ले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा के संकेत गर्छ भने चाकडी गर्नु, झोला बोक्नु, बफादार हुनु । विवेकको भाषा र प्राज्ञिक अभ्यास र जिज्ञासाबाट दूर बस्‍नु । वातावरण बनाउने भनेको संस्थाको नेतृत्व गर्नेले हो । घर मिलाउने अभिभावकले हो । घरमा ससाना सदस्यको दायित्व कति हुन्छ ! आत्मसम्मानमा बाँच्‍ने र काम गर्ने सर्तमा म योजना आयोगमा गएको थिएँ । योजना आयोगमा म सय दिन बसेँ । चित्त बुझेन । छोडेँ । किन छोड्न सकेँ भन्दा म आफू थेग्‍न सक्ने थिएँ । आत्मनिर्भर थिएँ ।

अनुभव
सन् १९९० सम्म विश्वविद्यालय-अनुसन्धान संस्थातिर त्यति राजनीति थिएन । राजनीति थियो, ठूलो अर्थमा । ठूलो अर्थमा थियो भनेको के हो भने राजाले चाहेका मान्छे नै पुग्थे तर विश्वविद्यालयभित्र छिरिसकेपछि अहिलेजस्तो लत्तो छोड्दैनथे । चाकडी, मुलाहिजा थियो । तर, बफादारमध्ये पनि अलिकति तैबिसेक योग्य नै जिम्मेवार पदमा पुग्थे ।

म त्रिविमा जानुका विशिष्ट कारण छन् । पहिलो त आत्मसम्मान हुन्छ भन्‍ने नै थियो । आफूले जानेको कुरा सिकाउन पाउनु भनेको राम्रो काम हो । मैले अरूले भन्दा सानै उमेरमा डिग्री सकेर पढाउन थालिहालेको हुँ । म लोकसेवातिर जान सक्थेँ । तर, मैले ती केही गरिनँ । म मास्टर हुन्छु भनेरै विश्वविद्यालय आएँ । अहिले पनि कीर्तिपुरको गेट छिर्दा आफ्नै घर जस्तो लाग्छ ।

भूगोल विभागमा त्यतिबेला हामी जम्मा तीन जना शिक्षक थियौँ । एक जना पीएचडी गर्न जानुभएपछि चन्द्र सर र म मात्र थियौँ । मंगलसिध्दि मानन्धर आइसक्नुभएको थिएन । म हप्ताको १८ पिरियडसम्म पढाउँथेँ । युनिभर्सिटीको शिक्षकले १८ पिरियड पढाउनु बाहिरी विश्वविद्यालयतिर अपत्यारिलो कुरा हो । ‘तिमीले १८ पिरियड पढायौ’ भनेर मलाई कहिल्यै कसैले स्याबासी दिएन । ‘यो नराम्रो गर्‍यौ’ भनेर पनि कसैले भनेन ।

चैतन्य मिश्रजीलाई हेर्नुस्, दलतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको बीचमा च्यापिएर विवेकपूर्ण ढंगले काम गर्नै नसकिने अवस्था छ । 

त्रिविमा जस्तो हाकिम अन्यत्र पाइँदैन, यस्तो हाकिम जसले केही अपेक्षा नै गर्दैन । विश्वविद्यालयभित्र योगदानको लेखाजोखा गर्ने, कदर गर्ने न पहिले थियो, न अहिले । अहिले त झनै छैन । राम्रो पढ्नेहरू, देश- विदेशबाट अध्ययन-अनुसन्धान गरेकाहरू अहिले किन विश्वविद्यालय सेवामा छिर्न सक्दैनन्, किन छिर्न चाहँदैनन् ? यतातिर सोच्‍न धेरै ढिलो भइसकेको छ । उपप्राध्यापकको जाँचमा जस्ट पास- अंक पनि नल्याउने गरी खस्किएको छ, विश्वविद्यालयको साख र शिक्षाको स्तर ।

अनुसन्धानको उपयोगिता 
एउटा उदाहरण । माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि बल्ल राज्यले उनीहरूको खोजी गर्‍यो । उनीहरू कहाँबाट आए ? उनीहरू कुन जगमा कसरी आए ? आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि के हो ? राज्यलाई केही थाहा थिएन । राज्यले अध्ययन-अनुसन्धानमा लगानी गरेको भए माओवादी विद्रोह आउनुभन्दा अघि नै समस्याको पहिचान गरेर अघि बढ्न सकिन्थ्यो ।

विकास विकास भनियो । विकासका समस्या खोतल्नेतिर लागिएन । राम्ररी गरिएको अनुसन्धानको जगमा विकासका काम भएको भए विकासका अवधारणा र अभ्यास यसरी बदनाम त नहुँदा हुन् ! अहिलेको हाम्रो संघीय अभ्यास अध्ययन-अनुसन्धानमा टेकेर गरिएको अभ्यास नै होइन । गलत र हचुवामा गरिने कामको क्षति महँगो पर्न जानेछ ।

थिंक ट्यांक 
सन् २०१४ मा सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिल बनाउनुपर्छ भनेर एउटा कमिटी बनाइयो । बालगोपाल वैद्य, द्वारिकानाथ ढुंगेल अनि म थियौँ । यसको आवश्यकता र औचित्यबारे दुई-तीन महिना जति अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझायौँ । हो, यसमा नर्वेजियनले सहयोग गरेको थियो ।

हामी दुनियाँमा आफूहरू मात्र यति महान् छौँ भन्‍ने भ्रममा पनि नबसौँ कि सारा दुनियाँ नेपालमा हस्तक्षेप गर्न, राष्ट्रियतामा खलल पुर्‍याउन मात्र आओस् !

हामीले धेरै सहरमा अनुसन्धान गोष्ठी गरेर प्रतिवेदन बनायौँ । डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा विकास समितिअन्तर्गत एउटा संस्था बन्यो । बाबुरामका आर्थिक सल्लाहकार श्रीराम पौडेल त्यसको नेतृत्वमा आए । त्यो त्यत्तिकै हरायो । बाबुरामले मलाई भन्‍नुभएको थियो- तपाईं जानुपर्‍यो भनेर । मैले जाने कुरा हुन्‍न भने । पछि प्रचण्डको पालामा पनि यस्तै कुरा भयो । चासो गरेपछि बालुवाटारमा राम कार्कीलाई हाम्रो रिपोर्ट नै पठाइदिएको थिएँ । त्यसपछि केही सुनिएन ।

अनुसन्धान संस्था बनाउने हो भने विशुध्द प्राज्ञिक हुनुपर्छ । सरकारको पनि त्यसमा संलग्नता त हुनुपर्छ तर नेतृत्व प्राज्ञिक टोलीले नै छान्‍नुपर्छ । प्राज्ञिकहरूबाटै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्‍ने हाम्रो प्रतिवेदन थियो । हामीले २४ जनाको बोर्डमा सरकारका ९/१० जना हुने अनि अरू सबै प्राज्ञिक क्षेत्रकै हुनुपर्छ भनेका थियौँ । विकास समिति ऐनअन्तर्गत बनाउने हैन, संसद्ले बेग्लै ऐन पास गर्नुपर्छ भनेका थियौँ ।

प्रधानमन्त्री वा कसैको तजबिजमा फलानो अध्यक्ष, तिलानो उपाध्यक्ष भन्‍ने संस्था बनाउने हाम्रो चाहना थिएन । भारतको, दक्षिण अफ्रिकाको, अमेरिकाको, बेलायतको, यस्ता संस्थाको हामीले अध्ययन गरेका थियौँ । अमेरिकामा निजी प्रतिष्ठानका रूपमा छ, यस्तो संस्था । बेलायतमा राज्यले सहयोग गर्ने काउन्सिलका रूपमा छ । भारतमा पनि राज्यले सहयोग दिन्छ । हामीले अमेरिकीभन्दा पनि भारतीय, बेलायती मोडलमा चलाउन सकिने भनेका थियौँ ।

पछि के भएछ भने, म त यहाँ थिइनँ । साथीहरूले सुनाउनुभयो । महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीपी मैनालीले बैठक बोलाउनुभएछ । सबै सुनेपछि उहाँले भन्‍नुभएछ-मैले केही गर्नै नपाउने रहेछु, किन बनाउनुपर्‍यो ? आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न नपाउने भए काम किन गर्ने, संस्था किन खोल्ने भन्‍ने सोच छ हाम्रा नेताहरूको । महिला र बालबालिका मन्त्रालयमा गएर हाम्रो प्रतिवेदन थन्कियो । लाक्षणिक रूपमा त ठीकै हो पनि । किनकि, सामाजिक अनुसन्धान बालबालिकाकै स्थितिमा छ ।

दातृ संस्थाको स्वार्थमा घोढा चढेर नेपाललाई अझ गहिरोसित बुझ्‍ने प्रयत्न गरेर केही प्रकाशन गरियो भने गल्ती के भयो ?

तर, यसमा चासो त योजना आयोग वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई हुनुपर्थ्यो । दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा यसको पनि उल्लेख छ । तर, कसैले हेरेन यो कुरा । अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि हामीलाई बोलाउनुभयो । त्यतिबेला पनि मैले यही कुरा भनेँ । हामी १२ जना थियौँ । मैले नै भनेँ- रिपोर्ट दिएको पाँच वर्ष भयो, उसै थन्केको छ । अनुसन्धान गर्ने भनेर जति पनि संस्था छन्, तिनले किन काम गरेनन्, के हुनुपर्थ्यो, यसबारे राम्रो लेखाजोखा नगरी फेरि उस्तै आलंकारिक भर्ती केन्द्र बनाएर काम छैन । मेरो कुरो यस्तै थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँग त्यही भेटकै कुरा गर्दा, मलाई के पनि लाग्यो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नजानेको केही छैन । उहाँले त हामीलाई बैठकको सुरुमै अनुसन्धानबारे आधा घण्टा धाराप्रवाह प्रवचन दिनुभयो । लास्टमा पनि १५ मिनेट जति भाषण दिनुभयो हामीलाई । त्यो प्रवचन खाएर फर्कें म । गफाडीका गुण र लक्षण जति हुन्छन्, ती सबै गुणले परिपूर्ण हुनुहुन्छ उहाँ ।

हामीले गरेको त्यो अध्ययन प्रतिवेदन मार्टिन चौतारीले किताबका रूपमा नै निकालेको छ । हाम्रो अध्ययनमा प्रत्यूष वन्तहरूले पनि कमेन्ट गरेका थिए । नेपालको कुल विकास बजेटको ०.१ प्रतिशत यस्तो अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्छ भन्‍ने हाम्रो कुरा थियो । बजेट प्रत्येक वर्ष माग्नु नपर्ने गरी स्वत: आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्‍ने कुरा थियो । त्यो संस्थाले कस्ता अध्ययन संस्था बनाउने, विश्वविद्यालयलाई कस्तो अनुदान दिने, कस्तो अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्ने, गुणस्तर कसरी मापन गर्ने । यस्ता विषयमा काम गर्ने कुरा थियो । संशोधन मण्डल, मार्टिन चौतारीजस्ता प्राज्ञिक संस्थालाई समेटेर कसरी अघि लैजाने, तिनीहरुलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्‍ने कुरा थियो । राज्यलाई चाहिने समाज विज्ञानसम्बन्धी जानकारी दिने, साथै विकाससम्बन्धी प्राज्ञिक जानकारी पनि दिने कुरा थियो । विकासपरक अनुसन्धान पनि र समस्यामूलक अनुसन्धान पनि गर्न सकिन्थ्यो ।

त्रिविमा जस्तो हाकिम अन्यत्र पाइँदैन, यस्तो हाकिम जसले केही अपेक्षा नै गर्दैन । 

पछि अर्कै थिंक ट्यांक बन्यो । चैतन्यजी अध्यक्ष बनेर जानुभयो । उहाँले किन छोड्नुभयो ? यस्तोमा काम गर्न सकिँदैन । हात्तीको देखाउने दाँतका लागि अरू पनि छँदै थिए नि । प्राज्ञिकलाई कसेर, स्वतन्त्र भएर काम गर्न नदिएर, साधन-स्रोत केही नदिएर कसरी काम हुन्छ ? दलतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको बीचमा च्यापिएर विवेकपूर्ण ढंगले काम गर्नै नसकिने अवस्था छ ।

एमाले र माओवादी दुई पार्टी मिलेकामा उनीहरूलाई शुभकामना दिँदा बाबुरामलाई भोट नदिऔँ भनेर भनिएको थिएन । तर, उहाँ मसँग रिसाउनुभयो । धेरै समयपछि फोन गर्नुभयो । कान्तिपुरमा मेरो अन्तर्वार्ता निस्केको थियो, युवा नेतृत्वसबन्धी । पाका नेताहरूले युवाहरूलाई भ्रष्ट बनाउँदै छन् भनेको थिएँ मैले । उहाँले चित्त बुझ्यो भन्‍नुभयो । त्यतिबेला पनि मैले उहाँलाई भनेँ, ‘तपाईं जुन बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई भन्छन्-रोड टु नो-ह्वेयर (कहीँ नपुग्‍ने बाटो) । अहिले सरकार पनि रोड टु नो-ह्वेयरमै छ ।

विधागत अनुसन्धान 
नेपालमा हामीले महत्वपूर्ण सामग्री व्यवस्थित र सुरक्षित राख्‍न सकेनौँ । आर्काइभ हाम्रो धेरै नै कमजोर छ । समाजविज्ञानका अर्थशास्त्र र भूगोलमा अनुसन्धान धेरै नै कमजोर छ । इतिहास विषयमा राम्रै छ । आलोचनात्मक इतिहासको कमी चाहिँ खड्केको छ । समाजशास्त्र, संस्कृतिमा तैबिसेक छ । डेटा लिने, धेरै सूचना र तथ्य बटुल्ने तर त्यसलाई सैध्दान्तिकीकरण नगर्ने, गर्न नसक्नेमा पर्छाैँ हामी । अनुसन्धान हुन्छ तर विश्वदृष्टिकोण, वैश्विक परिप्रेक्ष्यमा नहेरी टापु जस्तो अध्ययन हुन्छ धेरै त ।

हाम्रो समाजमा परिपूरकतामा कम अध्ययन भएको छ । विभेदमा धेरै चासो भएको देखिन्छ । अन्तरसम्बन्धको पनि अध्ययनको खाँचो छ । नेपाल राष्ट्रको अनुहारमा सबैको अनुहार देखिएन । अबको अनुसन्धान यतातिर पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । पोखरामा हुने नेपाल साहित्य महोत्सवमा पनि मैले ‘कि नोट स्पिच’मा यस्तै कुुरा गरेको थिएँ ।

अन्त्यमा, 
पञ्चायत अथवा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे भनौँ हामी अझै राणाकालीन मानसिकतामा छौँ । निषेधात्मक छौँ । बहस र प्रश्नसित तर्सिन्छौँ । अध्ययन र अनुसन्धानको जग भनेकै प्रश्न हो । हामीसित सारा कुराको जवाफ छ, तर प्रश्न एक- दुइटै पनि छैनन् । समाजविज्ञानको अनुसन्धानलाई अनुपयोगी, समाज भाँड्ने, देश बेच्‍ने ठान्‍नु भनेको राणाकालीन मानसिकताभन्दा पुरानो मानसिकता हो । के बुझ्नुपर्‍यो भने अनुसन्धान भनेको बुध्दिविलास चाहिँ हुँदै होइन ।

(अमेरिकाको कर्नेल युनिभर्सिटीबाट अर्बनाइजेसन एन्ड रिजनल प्लानिङमा विद्यावारिधि गरेका शर्मा योजना र भूगोलका क्षेत्रमा त हुँदै हो, सहरीकरण, बसाइँसराइ, प्रकृति, अर्थराजनीति, इतिहास, साहित्यजस्ता विविध विषयमा उत्तिकै पकड राख्छन् । त्यसैले उनलाई एक शब्दमा नेपालविद् भन्दा हुन्छ । उनका अनरिभलिङ द मोज्याक : स्पाटियल एस्पेक्टस् अफ एथ्निसिटी इन नेपाल, मार्केट टाउन्स इन द हिन्दू कुश-हिमालयज, टुरिज्म एज डिभलपमेन्ट, अर्बनाइजेसन इन नेपाल जस्ता दर्जनौं पुस्तक/रिपोर्ट प्रकाशित छन् । (विमल आचार्यसँगकाे कुराकानीमा आधारित ।)

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :
- भ्रष्टाचारको तीव्र यात्रा : केन्द्रीकरणबाट विकेन्द्रीकरणतिर

- फिल्म : सफ्ट-पावर कि व्यापार ?

- कुन देश समृध्द छ, जहाँको शिक्षा नेपालको जस्तो होस्

- यस्तोमा न्याय क्षेत्र कसरी शुध्द र सक्षम बन्‍न सम्भव छ र ?

-  पञ्चायतपछिको ३० वर्ष : न विस्मात्, न हर्ष

- महिलाको नछाप्‍ने तर हामीलाई गाली गरेको चाहिँ जति पनि छाप्ने​

- पञ्‍चायतमा अहिले भन्दा कम भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भन्छन्, तर म मान्दिनँ

- बीपी मोडल डेमोक्रेसी, एमाले घनसलाम र प्रजातन्त्र जेम्स बन्ड

- हिजो शाही शासनको भुंग्रोमा परेँ, आज राज्यका अंगहरू `व्यवसायी´को कब्जामा देख्छु

- तीनवटा पञ्चायतको पतनपछि पाँचवटा पैसातन्त्र

- म ‘आमा’भन्दा दुई वर्ष मात्र कान्छो छु

- खै संस्कृति ? विकृतिको बाढीमा बगिगयो ! 

- राजनीतिमा रस पसेको मानिस किन पत्रकार हुनुपर्‍यो ?

- नाटक चलेको ‘अभिनय’ गरिरहेछौँ

- शिक्षा : उपेक्षा, उपेक्षा र उपेक्षा

- छुटदेखि छुटसम्म

- ओली, दाहाल, देउवा, बाबुरामहरू शिक्षा सुधार्न कहिल्यै मिटिङ बसेको थाहा छ यहाँलाई ?

- कूटनीति : पञ्‍चायतमा बलियो, प्रजातन्त्रमा खै के, खै के !

- हरेक भ्रष्टाचार काण्ड कि त बालुवाटार छिर्छ, कि त सिंहदरबार

- औषधी पसल बराबरको पूर्वाधार छैन, मेडिकल कलेज !

- गणतन्त्र नागरिकको, संविधानसभा माओवादीको र संघीयता मधेस आन्दोलनको फल

- साहित्य, शोध र धारा