३०-३०

३०-३०

प्रदीप गिरिलाई कुलपति बनाउँदा के बिग्रिन्‍छ ?

केशव आचार्य |
पुस २९, २०७७ ७:४४ बजे

३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा अर्थशास्त्री केशव आचार्यको विचार :

०००
पञ्चायती व्यवस्थामा मन्त्रीहरू शक्तिशाली थिएनन् । परोक्ष रूपमा दरबार नै शक्तिको केन्द्र थियो । दरबारका सचिवले सबै मन्त्रालयहरू अतिरिक्त हेर्ने व्यवस्था थियो । चिरन शमशेर थापा, रञ्जनराज खनाल लगायत दरबारका सचिवहरू शक्तिशाली हुन्थे । अदृश्य रूपमा मन्त्रालयका सचिव तथा वरिष्ठ कर्मचारीहरूले दरबारमा बिफ्रिङ गर्थे । उनीहरूकै खटनपटनमा चल्थ्यो ।

मन्त्रीहरूको ठूलो प्रभाव हुँदैनथ्यो, कमजोर थिए । हामी नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग काम हुन्थ्यो । त्यसकारण त्यतिबेलाका अर्थसचिवले दरबारलाई रिपोर्टिङ गर्ने गरेको सुन्थ्यौं । अर्थ मन्त्रालय दरबारबाट चिरन शमशेर थापाले हेर्थे । मन्त्रालयमा केही काम बनाउनुपर्‍यो भने व्यापारी, व्यवसायी पनि दरबारका सचिवकै पछि लाग्थे । दरबारको शक्तिले मात्र काम बन्‍छ भन्‍ने मान्यता थियो ।

मन्त्रालयका सचिवहरू पनि दक्ष हुन्थे । प्रशासन चाहिँ तुलनात्मक रूपमा बलियो थियो । त्यतिबेला मन्त्रालयका सचिवले सिधै दरबारको निर्देशनमा काम गर्ने भएकाले पनि होला, उनीहरू प्रधानमन्त्रीले भने पनि नाजायज लाग्यो भने टेर्दैनथे । दरबारबाटै आयो भनेचाहिं त्यत्ति टार्ने हिम्मत हुँदैनथ्यो । मलाई सम्झना भएअनुसार, कल्याणविक्रम अधिकारी (जो पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भए) उनी उद्योग सचिव थिए । प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भारतबाट चिनी आयात गर्ने भए । त्यसबेला चिनी आयातको विवाद भइरहन्थ्यो । अधिकारीले थापालाई ‘हामीसँग वीरगन्ज चिनी कारखानामै पर्याप्त चिनी मौज्दात छ, आयात नखोलौं’ भन्‍ने राय दिएछन् ।

सूर्यबहादुर थापा चिनी आयात नखुलाई नछाड्‌ने पक्षमा थिए । त्यसपछि उनी फाइल आफ्‍नो घर्रामा बन्द गरेर बिदा लिएर वीरगञ्ज चिनी कारखाना घुम्‍न गए । मौज्दात हेरे । चिनी पर्याप्त देखपछि उनले आयात खुलाउने फाइल अघि बढाउँदै बढाएनन् ।

राजा र प्रधानमन्त्रीको त भेट भइरहन्थ्यो । सूर्यबहादुर थापाले हरेक भेटमा राजासँग कल्याणविक्रम अधिकारीलाई हटाउन सिफारिस गरिरहन्थे । राजा वीरेन्द्रले मानेनन्, ‘प्राइममिनिस्टर पर्ख न, हतार नगर ।’ भनेछन् । सूर्यबहादुर थापाले हरेक भेटमा अनुरोध गरिरहेपछि राजाले कल्याणविक्रमलाई दरबारकै सचिव बनाइदिए । यसले त कल्याणविक्रम अधिकारी त प्रधानमन्त्रीभन्दा झनै शक्तिशाली भए । यस्ता थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

बहुदलकालमा सुरुवातमा जति राम्रा निर्णय भएका थिए, त्यसको निरन्तरता, नियमितता, अनुगमन, मापदण्ड कायम हुन सकेन ।

शक्ति केन्द्रीकरण भएकाले भ्रष्टाचारका घटना कम मात्र बाहिर आउँथे । दरबार भनेपछि सबै डराउने भएकाले पनि कति घटना सामसुम पारिन्‍थे । त्यतिबेला पनि भन्सारमा जाने हाकिमले यति लाख घूस बुझायो रे भन्‍ने सुनिन्थ्यो ।

०००
त्यतिबेला प्रशासनमा भएका मानिसहरू दक्ष र विश्वासिला नै हुन्थे । डा. हर्क गुरुङ, डा. मोहनमान सैंजू, मोहम्मद मोहसिनलाई दरबारले नै ल्याएको थियो । सैंजूलाई अमेरिकाबाट बोलाएर २०२१ सालमा भूमिसुधारको जिम्मेवारी दिइएको थियो । मोहसिन २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना लागू गर्ने प्रमुख व्यक्ति हुन् । गुरुङलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाइएको थियो ।

महेन्द्रकै समयमा पनि विभिन्‍न देशमा पढिरहेका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर जिम्मेवारी दिइएको देखिन्‍छ । डा. भेषबहादुर थापा अमेरिकामा पढ्दै गर्दा महेन्द्रले पढाइ सकेर मलाई भेट्‍न आउनू भनेका रहेछन् । थापालाई राजाले सोझै अर्थ तथा योजना मन्त्रालयको सचिव नियुक्त गरेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विभागको प्रमुख केपी शर्मा, हृषीकेश शाह, रणधीर सुब्बा जस्ता व्यक्ति दरबारको छनौटमा आएका हुन् । सुब्बा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका दोस्रो उपकुलपति बने ।

आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रलाई समृध्द बनाउनेमा दरबारले ध्यान दिएको देखिन्‍छ । रणधीर सुब्बा आफैं साहित्यकार थिए । त्यस्तै, अरुणा लामा, अम्बर गुरुङ, हरिभक्त कटवाल जस्ता कालजयी गायक र संगीतकारलाई नेपाली साहित्य र संस्कृतिको श्रीवृध्दिका लागि दरबारले स्थान दिएको हो ।

हरिभक्त कटवालको उत्तरार्द्ध जीवन त्यति राम्रो भएन, उनी अल्कोहलिक भए । नेपाली युवा पुस्ताका अथाह माया पाउने मर्मज्ञ कवि थिए- हरिभक्त कटवाल । उनकै समयबाट नेपालमा सडक कविता क्रान्ति सुरु भएको हो । मानिसहरू ठाउँ-ठाउँमा चोक-चोकमा बसेर कविता भन्थे । २०२० देखि २०४० सालबीचको समयलाई नेपाली आधुनिक गीत-संगीतको विकासलाई स्वर्णयुग भन्दा हुन्‍छ ।

राजा महेन्द्रले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरेर त्यसमार्फत साहित्य, कला र संगीतलाई निकै महत्व दिएका थिए । महेन्द्र आफैं कवि पनि थिए । नेपाली गीत संगीतले आम मानिसलाई आकर्षण गर्न थालेको समय त्यही हो । मलाई पनि पुराना नेपाली गीतहरूमा निकै चाख छ । नारायणगोपाल, तारादेवी, कोइलीदेवी, नातिकाजी, प्रेमध्वज प्रधान, शिवशंकर, अरुणा लामा, गोपाल योञ्जन, अम्बर गुरुङहरूले नेपाली गीत सङ्गीतलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याए ।

राजा वीरेन्द्र चाहिँ लोकगीतका खुबै सौखिन थिए भन्‍ने दरबारमा पहुँच भएकाहरूले बताउँथे । उनी आर्ट पनि गर्थे । वीरेन्द्रको ‘द पर्ल’ भन्‍ने पेन्टिङको पछिसम्म चर्चा हुन्थ्यो । मेहदी हसन, कुमार बस्नेतलाई नारायणहिटीमा बोलाएर गजल र गीत सुनेर मख्ख पर्थे रे !

संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता त्यतिबेला प्रबल थियो । कयौं खराबीहरूका बाबजुद पनि मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास गर्न बलिया संस्थाहरू र मानव पुँजी चाहिन्‍छ भन्‍ने भावनाबाट दरबार निर्देशित भएको देखिन्‍छ । त्यतिबेला स्थापना भएका संस्थाहरू विश्वसनीय थिए, त्यहाँ स्थायित्व पनि थियो । सचिवहरूको सरुवा पनि त्यसरी भइरहँदैनथ्यो । देवेन्द्रराज पाण्डेजी नै हुनुहुन्‍छ । अर्थ मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत भएर त्यही सचिव हुँदासम्म आफ्नो क्षेत्रमा निक्कै दखल राख्‍ने व्यक्तिहरू हुन्थे ।

०००
राणा शासनको एकांकी र निरंकुशताको विरोधमा प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको बिगुल फुक्‍ने काम धरणीधर कोइरालाहरूले सुरु गरेका थिए । उनको कविता पञ्चायतको निरंकुशता विरुद्ध पनि उत्तिकै सान्दर्भिक थिए । कविता क्रान्तिले पञ्चायतका विरोधीहरूले धरणीधरका कविता पनि वाचन गर्थे । 
जाग, जाग अब जागन जाग ।
लाग उन्‍नतिविषे अब लाग ।। 
घोर नींद अब परित्याग ।
भो भयो अति सुत्यौ अब जाग ।।

दाजु भाइ हो ! उठ जाग ।
लाग उन्‍नतिविषे अब लाग ।। 

धरणीधर कोइरालाले यस्तो जागरणको कविता लेखेर आम मानिसहरूलाई राणा कालमै आह्वान गरेक थिए ।

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेपछि भने सुधारको क्रम रोकियो ।

पञ्चायतको राजनीतिक परिचालन कमजोर थियो । जनता व्यवस्थाविरुध्द नलागून् भनी पञ्चायतको राम्रो पक्षमात्र प्रचार प्रसार गर्न र व्यवस्था टिकाउन अनेकौं राजनीतिक परिचालन नभएका होइनन् । ‘गाउँ फर्क अभियान’ लगायत कयौं अभियान ल्याइएका थिए । त्यसको उद्देश्य गाउँ-गाउँमा पञ्चायत बलियो होस् भन्‍ने नै थियो । त्यही बेला मेरो बुबा जनकपुर अञ्चलको अध्यक्ष नियुक्त भएर जनकपुर जानुभएको थियो ।

०००
२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्‍यो । मोहम्मद मोहसिन राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको अध्यक्ष थिए । शिक्षाको राष्ट्रियकरण त्यही समयमा भएको हो । मोहम्मद मोहसिन, सुरेशराज शर्मा लगायत भएर राष्ट्रिय शिक्षा योजना ल्याएका हुन् । २०३१ सालमा वीरेन्द्र आइसकेपछि उनले विकासको मूल फुटाउने, २०४० सालसम्ममा नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउनेजस्ता नारा दिएका थिए ।

हर्क गुरुङ २९ वर्षको उमेरमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउँदै गर्दा गुरुङलाई योजना आयोगमा ल्याएपछि उनले चार विकास क्षेत्र बनाएर विकेन्द्रीकरणको योजना लागू गरे । पूर्वमा धनकुटा, मध्यमा हेटौंडा, पश्चिममा पोखरा र सुदूरपश्चिममा सुर्खेत केन्द्र तोकिए । यी केन्द्रहरू आर्थिक विकासका केन्द्र (ग्रोथ पोल) पनि थिए, त्यहाँबाट आर्थिक गतिविधि क्रमशः फैलन र प्रसार हुन सुरु भएको थियो ।

मन्त्रीहरूमात्र होइन, प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट हर्क गुरुङलाई उनकै कार्यालयमा गएर भेट्‌थे

हर्क गुरुङलाई सम्झनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो- उनले राष्ट्रिय खेलकुदमा पुर्‍याएको योगदान । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्‍मा अध्यक्ष शरच्चन्द्र शाह थिए । खेलकुद भनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । यसलाई पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ भन्‍ने गुरुङ मान्यता राख्थे । राष्ट्र समृध्द हुन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक जस्तै खेलकुद पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ भन्‍ने हर्क गुरुङको समयमा स्थापित भयो । त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष अत्यन्तै सम्मानित थिए । मन्त्रीहरूमात्र होइन, प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट हर्क गुरुङलाई उनकै कार्यालयमा गएर भेट्‍थे । योजना र नीतिगत मार्गदर्शन, विभिन्‍न अध्ययन र प्रतिवेदनहरूलाई निकै महत्वसाथ हेरिन्थ्यो ।

०००
संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ भन्‍ने मान्यता बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीको पालामा देखिन्‍छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा सुरु भएको आर्थिक सुधार सन् १९९२ नेपालको आर्थिक विकासमा कोसेढुङ्गा नै साबित भयो ।

त्यतिबेला ढुण्डीराज शास्त्री, चिरञ्जीवी वाग्ले, प्रदीप गिरीहरू समाजवादी व्यवस्थाका पक्षधर भएकाले उनीहरूले पार्टीका छलफलमा अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका बढाउने, सरकारी कारखानाहरू राख्‍ने, भूमिसुधार प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यमा निजीकरण गर्नु नहुने नीतिको वकालत गर्थे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उदारीकरणको पक्षमा उभिएर त्यसलाई गति दिए । त्यसैले आजको अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्‍यो । त्यसपछि बनेका सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिए । यद्यपि माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेपछि भने सुधारको क्रम रोकियो ।

कल्याणविक्रम अधिकारी त प्रधानमन्त्रीभन्दा झनै शक्तिशाली भए ।

पञ्चायतमा ल्याइएका राष्ट्रिय शिक्षा नीति, सामुदायिक वन लगायत निरन्तर भइरहे । नेपालको सामुदायिक रेडियो, सामुदायिक वनको अभ्यास अन्य मुलुकमा पनि लोकप्रिय रहे । अमृत साइन्स कलेज (अस्कल) पनि अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकमा लोकप्रिय थियो ।

नेपालको रेडियो सगरमाथा दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हो । हामी ४४ प्रतिशत वन जङ्गल क्षेत्र भयो भन्‍छौं, त्यसमा सामुदायिक वनको ठूलो योगदान छ । समुदायले वनको रक्षा गर्न भन्‍ने मान्यता क्रमशः अन्य देशहरूमा पनि अबलम्बन गरियो । २०३६ सालमा जनमत संग्रह गराउँदा सूर्यबहादुर थापाले चारकोसे झाडी धेरै मासेका थिए । पञ्चायतलाई जिताउन पैसा चाहिएपछि उनले जङ्गल मासेर काठ भारतमा बेचेको भनिन्‍छ । अहिले सामुदायिक वनले पानीको स्रोत पनि संरक्षण गरेका छन् । वन संरक्षणले पानीको स्रोत भयो र पोलिथिनको पाइप आएपछि अहिले गाउँका घरबस्तीमा धारा पुर्‍याउन सहज भएको छ ।

तर अहिले संस्थाहरू, प्रशासन त्यति बलियो देखिन्‍न । राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी युनियन बनाएर दलहरूले अति राजनीतिकरण गरेका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई पनि थाहा नपाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएर हुनुपर्ने निर्णय राजपत्रमा छापिएर आइसक्छ । सरोकारवालासँग छलफल नभई, थाहै नभई उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने निर्णय आउनु गलत हो । द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले निजी क्षेत्र बीचमा औद्योगिक उत्पादनभन्दा व्यापारमा केन्द्रित भयो ।

अब क्रमशः बुध्द एयर, गोल्यान समूह, साना किसान सहकारी लगायतले जग्गा पुलिङ गरेर खेती सुरु गरेका छन् । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्दा निजी क्षेत्र, किसान, यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघ-संस्थासँग छलफल हुनुपर्थ्यो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले प्रविधि ल्याउँछ, बजार खोज्छ त्यसले सम्बन्धित क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउँछ । यस्ता निर्णयहरू लिँदा सहभागितामूलक ढङ्गले सबैलाई जानकारी दिएर छलफल गरेर ल्याउँदा राम्रो हुन्‍छ । वैदेशिक लगानीबाट उत्पादितमध्ये कति प्रतिशत नेपाली बजारमा उपयोग गर्ने, किसानमा कति ‘ट्रिकल डाउन’ गर्ने जस्ता विषयमा छलफल गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । कानुन ल्याउँदा पनि त्यस्तै भयो, पर्याप्त छलफल भएन । त्यो भएन भने सहभागितामूलक लोकतन्त्र कसरी कायम भयो र ?

आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रलाई समृध्द बनाउनेमा दरबारले ध्यान दिएको देखिन्‍छ ।

पञ्चायतले ल्याएका जति पनि नीति थिए, ती दिगो भए । सरकारका संयन्त्रहरू त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन लागिपरे । पछिल्लो समय विज्ञहरूको सल्लाह लिने परिपाटी पनि भत्केको छ । २०४६ पछिको सुधारको क्रम पनि रोकियो । बहुदल आइसकेपछि निजीकरण र उदारीकरणले धेरै क्षेत्र उदाए । निजी क्षेत्र विस्तार भयो । आन्तरिक विमानसेवामै पनि अहिले ठूलो सुधार देखिन्‍छ । जलविद्युत् उत्पादनमा पनि निजी क्षेत्र सरकारभन्दा अघि बढिसक्यो ।

हाम्रो समयमा मानिसहरू छोराछोरी पढाउन बढीमा मसुरी, नैनताल, दार्जिलिङ पुर्‍याउँथे । अहिले विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न समर्थ भएका छन् । सुरेशराज शर्माको पहलमा भ्याली स्कुललाई विस्तार गर्दै राम्रो विश्वविद्यालय बन्यो । त्यो विश्वविद्यालयमा पनि पछि डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिकरण गरेर केही साख खस्काए ।

वास्तवमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री-शिक्षामन्त्री किन हुनुपर्‍यो ? राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका सत्यमोहन जोशी, पीताम्बर शर्मा, केदारभक्त माथेमा, चैतन्य मिश्र, प्रदीप गिरि, सूर्य सुवेदीहरूलाई कुलपति बनाउँदा के बिग्रिन्‍छ ? बहुदलकालमा सुरुवातमा जति राम्रा निर्णय भएका थिए, त्यसको निरन्तरता, नियमितता, अनुगमन, मापदण्ड कायम हुन सकेन । तदर्थवाद र अतिराजनीतिकरणले प्रशासन कमजोर भयो, हाम्रा संस्था कमजोर भए । आर्थिक सुधार रोकिएपछि व्यवसायीहरू राजनीतिमा पसेर आफ्‍नो अनुकूलको निर्णय गराउनेतिर लागे । त्यसले प्रणाली बिग्रियो । राजनीति प्रतिबध्द भएन र सच्चिन सकेन भने हामी अझै कमजोर हुँदै जान्‍छौं । (आचार्यसँग पुष्पराज आचार्यको कुराकानी ।)

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :

 



Author

केशव आचार्य

आचार्य अर्थशास्त्री हुन् ।


थप समाचार