विचार

समुन्नत नेपाल

तीतो सत्य : वातावरणीय मूल्याङ्कनमा विकल्प विश्लेषण नहुँदा

बटुकृष्ण उप्रेती |
भदौ ५, २०७९ आइतवार ७:४५ बजे

वातावरण मूल्याङ्कन प्रक्रियाले विकास कार्यलाई रोकेको देखिदैन । कुनै पनि प्रस्ताव (नीति, रणनीति, योजना, कार्यक्रम, आयोजना वा क्रियाकलाप) को निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु पूर्व प्रस्तावको प्रकृति र कार्यान्वयन हुने स्थलको आधारमा वातावरणको भौतिक र रसायनिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक वा साँस्कृतिक पक्षमा पर्न सक्ने अनुकूल र प्रतिकूल प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न विश्वभरि वातावरणीय मूल्याङ्कन गरिन्छ । पाइने सम्बद्ध तथ्यांकमा आधारित यो विधि नेपालको नीति तथा वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) तथा वातावरण संरक्षण नियमावली (२०७७) अनुसार उपयोगमा आएको छ । यस विधिमा नेपालको कानुनअनुसार संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  तथा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गरिन्छ । अरु देशमा क्षेत्रगत तथा संयोजित वातावरणीय मूल्याङ्कन  वा रणनीतिक वातावरणीय मूल्याङ्कन  पनि गरिन्छ । 

वातावरणीय दृष्टिले अत्युत्तम विकल्प छनौट गर्न विश्वभरि यो मूल्याङ्कन  विधिको प्रयोग भएको छ । उपयुक्त विकल्प लिन वातावरणीय प्रभावको औचित्य थाहा भएपछि अनुकूल प्रभावलाई अधिकतम गर्ने र प्रतिकूल प्रभावलाई हटाउने वा घटाउने वा क्षतिपूर्ति दिएर उपायहरू छनोट गर्ने समेत यो विधिबाट सजिलै प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित उपायहरूलाई वातावरण व्यवस्थापन योजनाको रुपमा समावेश गरी तिनको कार्यान्वयन भए नभएको वारेमा कहाँ, के, कसरी, कस्ले र कति रकम खर्चेर अनुगमन र जाँचबुझ (अडिटिङ्ग) गर्ने हो सो को विवरण पनि वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा हुन्छ, हुनैपर्छ । यो सर्वमान्य अधारभूत सिद्धान्त हो ।
१ जनवरी १९७० देखि अमेरिकामा सुरु भएको यो वातावरणीय मूल्याङ्कन  प्रक्रिया विकसित राष्ट्रहरूमा पूर्वाधार लगायतका विकास आयोजनाहरूलाई वातावरणमैत्री र दिगो बनाउन लगाइयो । सन् १९८० को दशकमा विकासशील देशहरू र सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन पश्चातः बहुसङ्ख्यक देशहरूमा नीति, कानुन वा प्रशासकीय निर्णयबाट औपचारिकरुपमा तोकिएका प्रस्तावहरूको वातावरणीय मूल्याङ्कन  गर्नु पर्ने व्यवस्था गरियो । 


नेपालमा वि.सं. २०३८ सालदेखि तत्कालीन वातावरणीय प्रभाव अध्ययन आयोजनाबाट यो प्रक्रिया सुरु भयो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका, २०५० स्वीकृत गरी पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया व्यापक रुपमा उपयोग गर्न थाल्यो । तत्कालीन वातावरण संरक्षण ऐन (२०५३) र वातावरण संरक्षण नियमावली (२०५४) लागू भएपछि तोकिएका प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  गर्ने कार्य संस्थागत भयो । हाल वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) र वातावरण संरक्षण नियमावली (२०७७) लगायत प्रादेशिक वातावरण संरक्षण ऐन समेतबाट तोकिएका प्रस्तावको वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको  छ । कानुन बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने काममा नेपालसँग झण्डै २६ वर्षको अनुभव भइसकेको छ ।    

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा आयोजनाको मुख्य क्रियाकलापहरूबाट स्थान विशेषको वातावरणीय अवस्थामा आउने तथा आउन सक्ने प्रभावको लेखा–जोखा हुन्छ । यी प्रतिवेदनमा आयोजनासँग सम्बन्धित नीति, रणनीति तथा कानुनी उपयुक्ततानुसार नेपाल पक्ष भएका सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धि वा सम्झौताको पुनरावलोकन गरी देशको नीति तथा कानुन बमोजिम प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे निर्क्यौल गरिन्छ । वातावरणीय दृष्टिले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न हुने नहुने वारेमा निर्णय लिन सहयोग पुग्ने गरी यस्ता प्रतिवेदनले निर्क्यौल निकालेको हुनुपर्छ ।

कुनै पनि प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा प्रस्तावका मुख्य क्रियाकलापहरूबारे जानकारी हुनै पर्छ । ती क्रियाकलापहरू कहाँ कार्यान्वयन हुन्छन्, प्रस्तावको प्रकृति, कार्यान्वयन स्थल तथा स्थलको सम्वेदनशीलताबारेमा थाहा हुनै पर्छ । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत धेरैजसो प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा यी जानकारी पाइन्छन् ।

विकल्प विश्लेषणः मूल्याङ्कनको असल पक्ष  
तोकिएका प्रस्तावको वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्दा विकल्प विश्लेषण एक अनिवार्य शर्त   हुन्छ । वातावरणीय दृष्टिले कुन विकल्पको कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा विकल्प विश्लेषणले स्पष्ट मार्ग प्रदान गर्छ, गर्नु पर्छ । प्राविधिक दृष्टिले विकल्प विश्लेषण गर्दा प्रस्ताव कार्यान्वयन स्थल र वरपरका क्षेत्रमा प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा (ध्ष्तज उचयउयकब)ि र नगर्दा (ध्ष्तजयगत उचयउयकब)ि के कस्तो वातावरणीय प्रभाव पर्छ भन्ने लेखाजोखा गरिन्छ । वातावरणीय दृष्टिले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिएमा प्रस्तावभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्दाको विकल्प विश्लेषण पनि गरिन्छ, गर्नु पर्छ । 

विकल्प विश्लेषणसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका (२०५०) मा थियो । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूची ४ को ढाँचामा तयार भएको कार्यसूचीमार्फत सो आदेश दिइन्थ्यो । यसै बमोजिम सवै प्रकारका प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  प्रतिवेदन विकल्प विश्लेषण अनिवार्य जानकारी भएर राखिन्थ्यो ।

विकल्प विश्लेषणको महत्वलाई मनन् गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४ मा विकल्पको विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने प्रावधान रह्यो । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा आयोजना सञ्चालन नै नहुँदाको स्थिति, आयोजनाको प्रकार, वनक्षेत्रको प्रयोग, आयोजनाको डिजाइन, स्थल, प्रविधि र सञ्चालन विधि, समय तालिका, प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ, प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम स्वीकार गर्न सकिने वा नसकिने लगायतका पक्षलाई मनन गरी प्रस्तावको विकल्प विश्लेषण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ र सोही बमोजिम प्रतिवेदनहरू तयार हुन्छन् पनि ।

वातावरणीय मूल्याङ्कन  गर्दा विकल्प विश्लेषण गर्नु सर्वमान्य र विश्वभरी चलेको अभ्यास हो । नेपालमा विकल्प विश्लेषणको प्रावधानबाट लाभ लिन सकिएको भने देखिँदैन । उदाहरणको लागि सर्वाधिक चर्चामा रहेको निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई लिन सकिन्छ । 

यो विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न वातावरण कानुन बमोजिम स्वीकृत कार्यसूची (टर्मस् अफ रेफरेन्स) मा विकल्प विश्लेषण गर्दा डिजाइन, आयोजना स्थल, प्रविधि, सञ्चालन विधि, समय तालिका, प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ, वातावरण व्यवस्थापन प्रणाली, प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम स्वीकार गर्न सकिने वा नसकिने लगायत आयोजनाकै विकल्प र वन क्षेत्रको विकल्प (ल्य ँयचभकत इउतष्यल) हेर्न भनिएको छ । वन क्षेत्रमै कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव भएको आयोजनाको वन क्षेत्रको विकल्प हेर्ने व्यवस्था हुनु पनि तत्कालीन वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ बमोजिम वन क्षेत्र दिन आधारभूत विश्लेषण गर्न खोजिएको सहजै बुझ्न कुनै अफ्ठ्यारो हुन नपर्ने हो । तर स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  प्रतिवेदनमा अरु पक्षहरू लगायत वन क्षेत्रको विकल्पको विश्लेषण छैन । 

वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ अनुसार पनि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ४२  (२) अनुसार प्रस्तावकले उपयोग भएको वन क्षेत्र जतिनै जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि छ । स्वीकृत कार्यसूची बमोजिम तयार नभएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिनु नै चिन्ताजनक पक्ष मान्नु पर्छ । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको गुणस्तर जे जस्तो भए तापनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलका बारेमा निर्णय गरिसकेकोले यसको विकल्प विश्लेषणका बारेमा प्राविधिक चर्चा अब त्यति आवश्यक भएन ।

विकल्प विश्लेषणमा नेपालको अनुभव
यस सम्बन्धमा दुइटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सन् १९८९ मा पूर्वी राप्ती सिंचाई आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  प्रतिवेदन तयार गर्दा भएको विकल्प विश्लेषणले आयोजनालाई पुनः तर्जुमाको अवस्थामा ल्यायो र साना किसान सिंचाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सिफारिस ग¥यो । अर्थात् विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भए पछि पनि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव भएको सिंचाई नहर बनाउनु परेन । प्रस्तावित सम्पूर्ण क्षेत्रमा साना किसान सिंचाई कार्यक्रममार्फत नै सिंचाई भयो । 

बबई सिंचाई आयोजनाको नहर निर्माणको लागि सिंचाई विभागले सुरुमा ११५० हेक्टर वन क्षेत्र मागेकोमा सन् २००३ मा स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन  प्रतिवदेन नभई वन क्षेत्र नदिने निर्णय भएपछि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले विकल्प विश्लेषण गर्दा पूर्व क्षमताकै आयोजना निर्माण गर्न जम्मा २२ हेक्टर वन क्षेत्र नोक्सान हुने विकल्पलाई चयन गर्‍यो।

माथिका उदाहरणबाट विकल्प विश्लेषणको महत्व स्वतः स्पष्ट हुन्छ । अझै विगतमा वातावरण संरक्षण नियमावलीको अनुसूचीमार्फत गरिने विकल्प विश्लेषणलाई विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६) को दफा (४) मा विकल्पको विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । नेपाल पक्ष रहेको जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिको धारा १४ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमार्फत जैविक विविधता संरक्षण गर्नु पर्ने प्रावधान पनि रहेको छ । अर्थात् जैविक विविधताको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा आउने प्रस्तावको हकमा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ एवम् उक्त महासन्धिको धारा १४ आकर्षित हुने देखिन्छ । सारमा भन्दा विकल्प विश्लेषणलाई जवाफदेही रुपमा लिनुपर्ने  नेपालको प्रष्ट कानुनी स्थिति रहेको पनि छ ।​

समुन्नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ ।

प्रतिक्रियाको लागि: [email protected]

समुन्‍नत नेपालका यसअघि प्रकाशित लेखहरू 

- चुनौतीको जालोमा हाम्रो उच्च शिक्षा

- कोही किन भ्रष्ट हुन्छ ?

राष्ट्रिय सुरक्षाका जोखिम कम गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू

जलविद्युत्‌ र जलस्रोत सहयोगमा रणनीतिक सोचाइ सम्भव छ

भ्रष्टाचार र गरिबीको लगनगाँठो

नेपालको खाद्य सुरक्षा कति सुरक्षित ?

- न्यायालयमा अधिकार दुरुपयोग र अशुद्धिकरणको प्रसंग

- कुलतग्रस्त खुला सीमा

- पश्चिम सेती जलस्रोत परियोजना : लाभ–हानि र जोखिम

-  वातावरणीय निकायहरूबीच निष्क्रिय समन्वय

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : किन र केका लागि ?

भ्रष्ट र कुशासनलाई बढार्न राजनीतिको मूलधारमा सुशासनका एजेन्डा

- के नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै धनी हो ?

-  नेपालमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन : सन्दर्भ र चुनौती

हामी कोही सुरक्षित छैनौँ

‘भन्न नहुने कुरा, गाउन नहुने गीत’को गतिमा उद्योग

- जलवायु परिवर्तन र नेपालको अस्तित्वको सवाल

हुलाक टिकटमा नेपालको इतिहास : जिउँदा सत्यमोहनदेखि दिवंगत राजा वीरेन्द्रसम्म

प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : धरमराइरहेका आधारभूत पक्ष

मन्त्रीजीको भ्रष्टाचार चर्तिकला !

संविधानमा रहेका आयोगहरूको उपयोग र औचित्य


Author

बटुकृष्ण उप्रेती

उप्रेती नेपाल सरकारका पूर्व सह-सचिव (प्राविधिक) हुन् ।


थप समाचार
x