सानो क्षेत्रफल (विश्व क्षेत्रफलको ०.०३ तथा एसियाको ०.३ प्रतिशत) भएर पनि प्रचुर भौगोलिक विविधता (१२८ सूक्ष्म परिस्थितीय प्रणाली जसमा ६५०० किसिमका वनस्पति, ८६१ प्रजाति पंक्षी, ६४० प्रजाति पुतलीहरू, विश्वको दूर्लभ कांडे भ्याकुर) भएको नेपाल राष्ट्रको पहाडी क्षेत्र ४२ प्रतिशत छ । यस क्षेत्रको जम्मा १० प्रतिशत जमिन मात्र खेती योग्य छ । हिमाली क्षेत्र ३५ प्रतिशत भएकोमा जसमा २ प्रतिशत मात्र खेती योग्य जमिन छ र तराई क्षेत्र २३ प्रतिशत रहेकोमा यसको ४०   प्रतिशत खेती योग्य जमिन रहेको छ । कूल भू–क्षेत्रको २१ प्रतिशत खेती योग्य जमिन भई वनजंगल तथा चरिचरनको क्षेत्र कमशः ४० र १२ प्रतिशत रहेको छ ।

खेती गरिएको जमिनको ४३ प्रतिशत मात्र मौसमी सिँचाइ रहेको नेपालमा कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर १.१ प्रतिशत देखिन्छ । कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर गैर कृषि क्षेत्रको तुलनामा कम छ र केही दशक अगाडिसम्म खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपज निर्यात गर्ने मुलुक हाल आएर विदेशी सहायता तथा विदेशी खाद्यान्न अनिवार्यरुपले आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पूगेको छ । वर्षेनी बढ्दो जनसंख्याको चाप तथा झण्डै ७७ प्रतिशत भू–क्षेत्र रहेको हिमाली तथा पहाडी भेगका अधिकांश भूभागमा गरिने अनुकूलित नभएको खेती प्रणालीबाट जमिन र जंगल दुवै नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्  । तराई तथा सहरी क्षेत्रमा बढ्दो आधुनिक कृषि प्रविधिसँगै यस व्यवसायमा विभिन्न रासायनिक पदार्थहरू हालिँदा माटोको उर्वराशक्ति तथा जलप्रणाली समेतमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ ।

---

नेपालको कृषि क्षेत्र बाढी, पहिरो, नदी कटान, डुबान, सुख्खा, असिना, हावा हुरी बतास, रोग किरा आदिको आक्रमण एवं अरु प्राकृतिक व्याधिले निरन्तर प्रभावित हुने गरेको छ । विश्व भोकमरी संवेदनशीलता सूचाकाङ्क (GHI-2021)मा समाविष्ट ११६ मुलुकहरू मध्ये नेपाल ७६औं स्थानमा पर्दछ । संयुक्त राष्ट संघ विकास कार्यक्रमको एक अध्ययनले देखाएअनुसार विश्वका २०० मुलुकहरू मध्ये नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११ औं स्थानमा, बाढी पहिरो जोखिमका दृष्टिले ३१ औं स्थानमा, तथा जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले छैठौं स्थानमा रहेको छ । यी प्राकतिक विपद्को संवेदनशीलताले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रका कृषक प्रतिकूल असर खेपिरहेका छन् । 

यसरी प्रचुर भौगोलिक विविधता भई प्राकृतिक सम्पदाको धनी मुलुक भए पनि समय र स्थान अनुकुल उपयूक्त प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न नसक्दा एवं बेलाबेलामा आइपर्ने विभिन्न विपदहरूलाई बन्दोबस्त गर्ने प्रभावकारी पूर्व तयारी नहुँदा समग्र कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक प्रवद्र्धनमा अफ्ठ्यारोमा परेको छ । 

समग्र मुलुक तथा कृषि क्षेत्रमा देखा पर्ने विभिन्न विपद एवं प्रकोपको स्थिति
विभिन्न प्राकृतिक विपद्हरू मध्ये कृषि क्षेत्रलाई सबभन्दा बढी ग्रस्त गर्ने सुख्खा, खडेरी नै मुख्य हुन् । अधिकांश तराईका भूभागहरू यस प्रकृतिक विपद्बाट बढी प्रभावित छन् । मुलुकका सबै जिल्ला एवं क्षेत्रहरू प्राकृतिक प्रकोप एवं अन्य विपद्हरूको जोखिमका दृष्टिले समान छैनन् । एक अध्ययन अनुसार नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूलाई उक्त विपद्हरूको जोखिमकै गभ्भीरताको आधारमा यसरी वर्गीकरण गरिएको छ ।

विपद व्यवस्थापनको लागि जलवायु परिवर्तन जोखिमको आधारमा नेपालका जिल्लाहरूको वर्गिकरण

श्रोतः अधिकारी, २०७२, जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्रमा यसको असर र कम गर्ने उपायहरू

त्यसैगरी प्राकृतिक प्रकोप एवं अन्य विपद्का प्रकारहरूको जोखिमका दृष्टिले नेपालका समग्र भौगोलिक क्षेत्रमा प्रभाव तथा असर एवं त्यसका कारणहरू देहायअनुसार भएको पाइएको छ :

श्रोतः ABPSd| n\ePSAK Report, 2018

नेपालको कृषि क्षेत्र एवं खेती पद्धतिमा यी विपद्हरूको जोखिम घटाउने एवं पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू सञ्चालनसँगै सेवा प्रवाह तदनुरुप गर्ने पक्ष कमजोर रहेको छ । जनस्तरमा विपद्का विभिन्न आयामहरूसम्बन्धी चेतनाको विकाससँगै तिनीहरूलाई रोकथाम एवं पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आजको अपरिहार्य खाँचो भएको छ ।

२०७२ वैशाख १२ गते आएको बिनासकारी भूकम्प र त्यस पछि आएका पराकम्पवाट मुलुकका अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । यसमा चार जना कृषि प्रविधिकहरूको ज्यान गएको छ भने १ लाख ३५ हजार मे.ट. खाद्यान्न, ५६ हजार गाईवस्तु, ५ लाख कुखुरा, ६ सयभन्दा बढी कार्यालय भवनहरू नष्ट भई करिब ११ अरब बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको विवरण प्राप्त भएकोमा कृषि विकास मन्त्रालयाद्वारा अन्य विभिन्न सहयोगी दातृ राष्ट्रहरूका विज्ञहरू समेत सम्मिलित रहेको टोलीद्वारा संचालन गरिएको विपद् पश्चात्को आवश्यक्ता पहिचान (Post Disaster Need Assessment- PDNA) को प्रतिवेदन अनुसार कृषिक्षेत्रको कूल क्षति रु २८.३६ अरब भएको र यसको पुनस्र्थापना एवं पुनर्निमाण गर्न रु १५.५६ अरब चाहिने देखिएको थियो । 

विपद्बाट कृषि क्षेत्रमा पर्ने असर एवं क्षति
विभिन्न किसिमका विपद्हरूबाट समाजका अन्य क्षेत्रमा असर परेजस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि विभिन्न खालको असर पर्ने गरेको छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, र अन्य खालका असर एवं क्षतिहरू कृषि क्षेत्रमा परेका हुन्छन् । प्रत्यक्ष असर एवं क्षतिमा, कृषकहरू स्वयम्को जीवनमा पुग्ने क्षति, बालीनाली तथा पशुपंक्षीहरू एवं तीनका गोठमा हुने क्षति, भण्डारण गरिएका अन्नपात एवं अन्य संचित कृषि सामाग्रीमा हुने क्षति र उर्वर जमीनको अवस्थामा नै बाढी पहिरो गई हुने क्षति, साथै कुलो पैनी, पानीको मूल आदिमा हुन जाने क्षति पर्दछन् । त्यसैगरी अप्रत्यक्ष असर एवं क्षतिमा बाटो घाटो, नदी नहरको संरचना एवं कृषि विकासका अन्य पूर्वाधारहरूमा हुन जाने क्षति, आयात निर्यातमा प्रतिकुल असन्तुलन, आम्दानी एवं रोजगारीमा संकुचन, कृषि प्रविधि सेवा प्रवाहमा कठिनाइ, कृषक समुदायमा हुने मनोबैज्ञानिक असर, र समग्र कृषि क्षेत्रको लगानीमा हुने कटौती पर्दछन् । त्यसैगरी अन्य असर एवं क्षतिमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखा पर्नु, दीर्घकालीन कृषि विकासको अभियानमा बाधा, ग्रामिण क्षेत्रबाट सहरतिर बसाइसराइ, र कृषिसँग सम्बन्धित संस्थागत सुदृढिकरणमा कठिनाइ जस्ता विषयहरू पर्छन् ।

निष्कर्ष
नेपालको कृषि क्षेत्र एवं खेती पद्धतिमा विभिन्न विपद्हरूको जोखिम घटाउने एवं पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू संचालनसँंगै सेवा प्रवाह तदनुरुप गर्ने पक्ष कमजोर छ । जनस्तरमा विपद्का विभिन्न आयामसम्बन्धी चेतनाको विकास गर्ने साथै तिनीहरूको रोकथाम एवं पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आजको आवश्यक्ता रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक बन्न, दक्षता र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न सरकारी निकायहरूबीच एवं निजी कृषि उद्यमीसँग निरन्तर समन्वय हुन अति जरुरी भइसकेको छ । यस्ता आवश्यकतालाई मिलाएर विपद्को परिपूर्ति गरी चुनौतीलाई सामना गर्न मौजुदा कानूनी प्रावधान तथा प्रकृयागत प्रशासकीय व्यवस्था एवं संस्थागत व्यवस्थाहरूमा बहुपक्षीय व्यापार प्रावधानको ढाँचा अनुरुप परिवर्तन गरी सोही अनुसारको व्यवहारिक प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सम्बन्धित सवै क्षेत्रको सकृय एवं इमान्दार प्रयास खट्टै परिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बजारहरूले ढाकेको यस युगमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायिक प्रर्वद्धन गर्न समेत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण वनाउन विपद् व्यवस्थापन जस्तो विषयलाई समेत अन्य अनिवार्य कार्यक्रमहरूको एक अंगको रुपमा ग्रहण गरिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभका विषयहरू ठम्याएर सोही अनुसार प्रभावकारी कार्यन्वयन भएमा नेपालको कृषिमा विपद्कालमा समेत अनुकूलित  गतिशीलता आउन सक्छ । 

समुन्नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ ।

प्रतिक्रियाको लागि: [email protected]

समुन्‍नत नेपालका यसअघि प्रकाशित लेखहरू 

- तीतो सत्य : वातावरणीय मूल्याङ्कनमा विकल्प विश्लेषण नहुँदा

- चुनौतीको जालोमा हाम्रो उच्च शिक्षा

- कोही किन भ्रष्ट हुन्छ ?

- राष्ट्रिय सुरक्षाका जोखिम कम गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू

- जलविद्युत्‌ र जलस्रोत सहयोगमा रणनीतिक सोचाइ सम्भव छ

भ्रष्टाचार र गरिबीको लगनगाँठो

- नेपालको खाद्य सुरक्षा कति सुरक्षित ?

- न्यायालयमा अधिकार दुरुपयोग र अशुद्धिकरणको प्रसंग

- कुलतग्रस्त खुला सीमा

- पश्चिम सेती जलस्रोत परियोजना : लाभ–हानि र जोखिम

-  वातावरणीय निकायहरूबीच निष्क्रिय समन्वय

- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : किन र केका लागि ?

- भ्रष्ट र कुशासनलाई बढार्न राजनीतिको मूलधारमा सुशासनका एजेन्डा

- के नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै धनी हो ?

-  नेपालमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन : सन्दर्भ र चुनौती

- हामी कोही सुरक्षित छैनौँ

- ‘भन्न नहुने कुरा, गाउन नहुने गीत’को गतिमा उद्योग

- जलवायु परिवर्तन र नेपालको अस्तित्वको सवाल

- हुलाक टिकटमा नेपालको इतिहास : जिउँदा सत्यमोहनदेखि दिवंगत राजा वीरेन्द्रसम्म

- प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : धरमराइरहेका आधारभूत पक्ष

- मन्त्रीजीको भ्रष्टाचार चर्तिकला !

- संविधानमा रहेका आयोगहरूको उपयोग र औचित्य