महाअभियोग र अविश्वास प्रस्तावबाट आत्तिएका ओलीको काठमाडौंमा एक फन्को
फाइल तस्बिर
काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शनिबार पहिलो पटक कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटार पुगे । खुमलटार जान ओलीको रहर थिएन बाध्यता थियो । किनभने दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूहले राष्ट्रपतिविरुध्द महाभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुध्द अविश्वास प्रस्ताव राख्ने योजनाअनुरुप हस्ताक्षर संकलन गरेपछि परिस्थिति बद्लिएको हो । जब दाहाल-नेपाल समूहले संसद अधिवेशन आह्वान निम्ति भन्दै पुस १ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा ८३ जनाको सूची बुझाए । तब राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री आत्तिए । त्यो सूचीमा बहालवाला मन्त्री र प्रमुख सचेतक हस्ताक्षर थिएन । त्यो सूचीसँगै संसदीय दलमा ओलीले विश्वास गुमाएको देखाइसकेको थियो । त्यो परिस्थिति बुझ्दै ओलीले संसद विघटनको अवैधानिक बाटो रोजेका हुन् ।
नेपालीमा एउटा उखान छ ‘नाङ्लो ठट्याएर हात्ती तर्साउने’ । ओलीको राजनीतिले त्यही प्रवृत्ति प्रदर्शन हुँदै आएको थियो । कहिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तर्साउछन् त कहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तर्साए । यति मात्रै होइन ओलीमाथि ‘नेकपा एमाले’ दर्ता गर्न लगाएको आरोप त छँदैछ ।
संसद विघटन त्यसैका खातिर हो कि भन्ने आशंका सत्तारुढ दलभित्र छ । तर, यो प्रतिनिधिसभा रहिरहँदा पनि कुनै बेला महाभियोग आउन सक्ने भयमा राष्ट्रपति पुगिन् । किनभने प्रधानमन्त्री ओलीको शनिबार दिनभरको प्रयत्न असफल भएपछि महाभियोग-अविश्वास प्रस्ताव नजिकिँदै थियो ।
त्यसो त ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतारहतारमा जारी गरेकी दलसम्बन्धी अध्यादेश उनी आफैलाई गलपासो बन्यो । उक्त अध्यादेश फिर्ता गराउन प्रतिपक्ष दल सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गर्नुबाहेक अन्य केही भूमिका खेल्नु परेन । त्यो फिर्ता गराउन नेकपाकै दाहाल र माधवकुमार नेपालहरु डटेरै लागे । त्यतिबेला पनि नेकपाभित्र चरम विवाद नै थियो र सबैको चासो थियो- ओलीले नै नेकपा फुटाउने नै भए । तर ओलीको जवाफ थियो, ’यो अध्यादेश नेकपाका लागि ल्याएकै होइन ।’ अध्यादेश जारी भएसँगै मधेश केन्द्रित दलहरुले रातारात एकता गरे । त्यसैको हुलमा मिसिए डा. बाबुराम भट्टराई पनि । अन्तत दल फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भयो ।
संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने उम्मेद्वारमा ओलीले एकलौटी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा उपस्थित हुन चाहेनन् । सभामुख उपस्थिति नभएपछि ओलीको सनकमा बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरे, र अध्यादेश पनि जारी भयो । तै पनि सभामुख गलेनन् । र, अन्तत सभामुख सापकोटाको जनयुध्दकालीन मुध्दा ब्यूँतियो । २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको श्रीकृष्ण मावि दाप्चामा अभिभावक भेला भएको स्थानबाट अपहरणमा परेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको सापकोटालाई आरोप थियो । ‘स्याल पनि करायो, बाख्रा पनि हरायो’ भने जस्तै प्रधानमन्त्री र सभामुखको युद्ध चलिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले सभामुख सापकोटाको मुद्दा पेसीमा चढायो । वैशाखमै तोकिनुपर्ने पेसी कोभिड-१९ का कारण अहिले तोकिएको भनिए पनि प्रधानमन्त्री र सभामुख वार चलिरहेको बेलामा यो मुध्दा ब्यूँतिनु संयोग होइन सुनियोजित रुपमा आएको दाहाल समूहको बुझाइ छ ।
त्यसो त, शुक्रबार दिउँसो जनवर्गीय संगठनको कार्यालय पेरिसडाँडामा प्रदेश १ का आफु निकट केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष र सचिवलाई दाहाल-नेपाल समूहले बोलाएर पार्टीको विवादबारे छलफल गरे । छलफल सकिएलगत्तै शुक्रबार साँझ ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । ओलीसँगको छलफलमा विवाद समाधान नहुने देखेपछि दाहालले भनेका थिए, ‘तपाईंको मात्रै कुरा सुन्ने र विवाद समाधानतिर ध्यान नदिने हो पनि बालुवाटार धाइरहनुको के अर्थ ? अब बालुवाटारमा आएर समस्या समाधान नहुने भयो । छलफल गर्ने भए मेरैतिर आउनुस् ।’ दाहालले यसो भनेपछि ओलीले भने, ‘त्यसो भए शनिबार तपाईंकोमा आउँछु म ।’
शनिबार दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुगेका ओलीले उही परानै कुरा दोहोर्याए, ’ममाथि तपाईंहरुले लगाए आरोपपत्र फिर्ता लिनुस् ।’ तर दाहालले पनि पूरानै कुरामा अडान राखे र फिर्ता नहुने जानकारी गराए । ओली(दाहालको भेटमा नेकपा उपाध्याक्ष वामदेव गौतम पनि मिसिएका थिए । गौतमलाई फेरि ओली निकट नेताहरुले अध्यक्षको तुरुप फालेपछि उनी दाहाल समूहतिर पनि ढल्के जस्तो गर्ने र ओली समूहतिर पनि जस्तो गर्ने रणनीतिमा छन् । शनिबार खुमलटारमा दृश्यमा पनि यही देखिन्छ । पछिल्लो पटकको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले गौतमलाई अबको प्रधानमन्त्रीको रुपमा संकेत गर्नु र ओली निकटकाहरुले अध्यक्षको कार्ड फालेपछि आफु निकट नेताहरुसँग छलफलमा जुटेका थिए । शुक्रबार आफ्ना १४ जना केन्द्रीय सदस्यसँग भैँसेपाटीस्थित निवासमा गरेको छलफलमा अधिकांशले ओलीले पटकपटक धोका दिएकाले सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
खुमलटारमा दाहालसँग सहमति नजुटेपछि ओली पुल्चोकस्थित गृहमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाो निवासमा पुगे । निवासमा पुगेको केही समय ओली निकटका भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि पुगे । ओलीले दाहालसँग भएका सबै कुरा एकाएक सुनाए र थापालाई सहजिकरणको भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका थिए । पूर्वमाओवादी समूहका भए पनि यसअघि ओलीलाई साथ दिँदै आएका थापासँग छलफल गरेर ओलीले पूर्वमाओवादीभित्र खेलेर बहुमत र अल्पमतबारे खेल्न खोजेको पनि दाहाल-समूहको बुझाइ छ ।
र, यो पनि
- प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक : देउवा
- शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्रीको डेढ घण्टा : बैशाखमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेर फर्किए ओली
- ओलीले संविधानको अपहरण गरे : जनार्दन शर्मा
- संविधानविद्हरू भन्छन् : संविधानमाथि ‘कू’
- प्रतिनिधि सभा विघटनै हुन सक्दैन : कानुनविद्
- संसद् विघटनबारे रणनीति कोर्न कांग्रेसले बोलायो पदाधिकारी बैठक
- भाषण गर्दागर्दै सरकारका प्रवक्ताले थाहा पाए संसद् विघटनको ब्रेकिङ न्यूज
- संसद् विघटन गर्ने कदमबारे वामदेवको प्रतिक्रिया : 'वेट एण्ड सी' को अवस्थामा छु
- संसद् विघटनको तरंगपछि राप्रपाले बोलायो आकस्मिक बैठक
- प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादको अन्तिम प्रयासलाई असफल तुल्याइन्छ : कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा
- प्रधानमन्त्रीको कदम राष्ट्र हित विपरित- रामचन्द्र पौडेल
- संसद विघटनको प्रस्ताव बोकेर प्रधानमन्त्री शीतलनिवासमा
- ओलीको कदम लोकतन्त्रको हितमा छैन, सबैले प्रतिवाद गरिनुपर्छ : बाबुराम
- बालुवाटार ओलीको पर्खाइमा दाहाल, ओलीले भेट्न मानेनन्
- ओली भेट्न दाहाल पुगे बालुवाटार
- ओलीले गरे संसद् विघटन गर्न सिफारिस
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया