‘हाम्रा’ हैन, ‘राम्रा र योग्य’ छानौँ

संविधान सभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधान २०७२ अनुरूप २०७४ को आमनिर्वाचनबाट गठित संघ–प्रदेश संसद्‌को आयु समाप्त हुँदै छ । सरकारले आमनिर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गतेका निम्ति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोग तातिसकेको छ । अब बिस्तारै मुलुक निर्वाचनमय माहौलमा प्रवेश गर्दै छ ।

नयाँ संविधानअनुसार, मुलुकलाई १६५ क्षेत्रमा विभाजित गरी प्रत्येक एक क्षेत्रबाट एक सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो । यसका अतिरिक्त एक सय दश जना सांसदहरू समानुपातिक पद्धतिका आधारमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राखियो । दुवै गरी तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभामा दुई सय पचहत्तर सदस्य रहन्छन् । अनि सात प्रदेशमा ५५० सदस्यका निम्ति पनि चुनाव हुँदै छ ।

---

माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र प्रदेश सभाका सदस्य सम्मिलित निर्वाचक मण्डलले महिला तीन जना, अपाङ्गता भएका एक र अल्पसंख्यक समेतका अनिवार्य आठ जनासमेत रहने गरी जम्मा ५६ संख्याको सदस्यहरू निर्वाचित गर्ने पद्धति छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारको सिफारिसमा एक महिलासहित तीन जना राष्ट्रपतिद्वारा चयन गरिने सदस्यसहित जम्मा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा निर्वाचनका बेला दलीय नेता र कार्यकर्ताहरूलाई मात्र होइन कि आमजनताले पनि बढी महत्व र चासो राख्छन् । निर्वाचनमा खडा हुने उम्मेदवारहरूको चयन, उम्मेदवार बन्‍न इच्छा राख्नेहरूको दलका नेतृत्वपंक्तिमाथि उम्मेदवारीको टिकट पाउने दबाब, दलहरूले उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसारमा देखाउने सक्रियता, मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने माध्यमहरूको प्रयोग जस्ता क्रियाकलाप हुने गर्छन् । एक प्रकारले भन्‍ने हो भने केही समय मुलुकभित्रको कुनै पनि समाचारका माध्यमहरूमा यिनै विषय चर्चाले महत्व पाउनेछन् ।

तेस्रो विश्वका मुलुकहरू जहाँ आमनागरिकबीच निर्वाचनको स्वच्छताबारे चेतना पलाएको छैन । अझै पनि निर्वाचनमा दलहरूका नेतृत्व पंक्तिले उम्मेदवारहरूसँगै भारी रकम असुलेर उमेदवारीको टिकट वितरण गरिन्छन् । मतदातालाई पैसा वितरण गरेर मत खरिद गर्ने, मत पेटिका नै लुट्ने, डर धाकधम्की त्रास र प्रलोभनको आधारमा निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने प्रवृत्ति झांगिँदो छ । सत्तामा बहाल रहेरै सत्ताधारीहरूले निर्वाचनका बेला प्रहरी प्रशासन वा सरकारी साधनहरूको दुरुपयोग गर्ने गरेको पनि प्रशस्त सुनिन्छन् । नेपालको निर्वाचन पनि यी यस्ता गुनासोहरूबाट अछुतो छैन ।

नेपालको चालु संसद्‌मा राजनीतिक वा अन्य भूमिका के कस्तो रह्यो ? भावी दिनहरूमा कस्ता सांसदहरूको उपस्थिति संसद्‌मा हुनु आवश्यक छ ? यी विषय अब यतिखेर चासो र चर्चाका विषय हुन् । राज्यको तीन अङ्गमध्ये संसद्‌ महत्वपूर्ण अङ्ग हो । उसको मूल काम सरकार निर्माण गर्ने, कानुन निर्माण गर्नु र राज्य संयन्त्रका क्रियाकलापका निगरानी गर्नु हो । राज्यका तीन अंगहरूबीच संविधानले नै शक्तिको बाँडफाँड गरेको हुन्छ । एक अंगले पाएको हक अधिकारविरुद्ध अर्को अंगले अतिक्रमण नगरोस् भन्‍ने हेतुले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आधार बनाइन्छन् ।

सरकारद्वारा प्रस्तावित गर्ने गरेको विधेयक वा प्रस्तावहरू पारित गर्दाका बखत संसद्‌ असहमत हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सत्ताधारी दलविरुद्ध विपक्षी दलले सरकारको काम–कारबाहीको विरोध गरी नियन्त्रण गर्ने गरेको पनि हुन्छ । संसद्‌विरुद्ध कार्यपालिकाले प्रत्यक्ष अतिक्रमण गर्न खोज्छ । अझ संविधान विपरीत विघटन गर्न उद्यत् भएकै हुन् । संसद्‌भन्दा सरकार बलियो हुँदा उसले अंकुश लगाउन पछि नपरेका घटनासमेत देखापर्‍यो ।

२०७४ देखि २०७९ सम्मको संसद्‌को कार्यकाललाई मूल्यांकन गरी हेर्दा के देखिएको छ भने प्रथमतः प्रतिनिधि सभाले दुई पटकसम्म अनावश्यक विघटन झेल्नुपरेको थियो । पहिलो चोटि २०७७ पुस ५ र दोस्रो २०७८ जेठ ७–८ मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुग्यो । दुवै पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विघटन भयो । तथापि संसद्‌को तल्लो सदनमा दलीय हिसाबमा नेकपा दलमा एक स्वतन्त्र सांसद मिसिएपछि १७५ सदस्य थिए । 

२०७४ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीको एकतासँगै ‘नेकपा’ बन्यो । नेकपा बनेसँगै यो दलको संसद्‌मा दुई तिहाइ मत कायम हुन गएको हो । आमजनताले एउटा बलियो सरकार निर्माणसँगै स्थिर शासन पद्धतिको अपेक्षासहित हर्ष प्रकट गरेका हुन् । यसरी भावी दिनहरूमा सरकार स्थिर रहने आस गर्दै संसदीय व्यवस्थाको पूर्वकालमा भए जस्तो जथाभावी विघटन संवैधानिक पद्धतिसँगै बरु मुलुकले विकासको फड्को मार्ने आशा राखेका थिए । संसदीय व्यवस्था आफैँमा स्वयं खराब होइन, किनकि संसारमा सयकडौँ वर्षदेखि यो व्यवस्था चल्दै आएको छ । यो व्यवस्थाबारे आलोचना गर्नुभन्दा नेपालको हकमा व्यवस्था चलाउने जिम्मेवारी पाएका व्यक्ति र पात्रहरूको भूमिकाबारेमा मूल्याङ्कन गर्न अब विद्वान्हरूले जरुरी देखेका छन् । 

हालका शीर्ष नेताहरूलाई कार्यकर्ताहरू शिक्षित, विचारको प्रवर्द्धक र सम्प्रेषक, अनि विद्वान् भएकाहरूको आवश्यकता नै पर्दैन । त्यसैले गर्दा विद्वान् कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दलबाट बाहिर हुँदै पाखा लाग्ने गरेका छन् । यथार्थमा भन्‍ने हो भने दल हाँक्ने शीर्ष नेताहरूलाई दलीय कार्यकर्ताहरू मूढ, मसल भएका, हुकुमको तामेली गर्ने बुद्धि र विवेक बन्धक राख्ने तप्काको खाँचो छ ।

आम पढेलेखेका विद्वान्हरूको भनाइ सुन्‍नमा के आएको छ भने राजनीतिक दलहरूको जुन भूमिका देखिएको छ त्यसलाई हेर्दा दलीय व्यवस्थाभन्दा पनि एकतन्त्रीय व्यवस्था हाबी हुँदै आएको धेरैले अनुभूति गरेका छन् । किनकि यतिखेर पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरू एक भएका छन् । यत्रतत्र मिलोमतोमा काम भएको देखिएको छ । परिणामतः जनताले नाङ्गो आँखाले देखेको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई गठबन्धनको सरकारले ढाकछोप गरिरहेको छ ।

दलीय राजनीतिमा कार्यकर्ताहरूको जुन स्वतन्त्र भूमिका देखिनुपर्ने थियो त्यो नरहेर नेतामुखी भएको छ । कार्यकर्ताहरू दासदासीहरू जस्ता देखिएका छन् । पहुँचमा रहे भएका केन्द्रीय नेताहरूले जे अह्राउने गर्छन् कार्यकर्ताहरुले त्यही पालन गर्ने गरेको देखिएको छ । प्रत्येक दलमा केन्द्रमा मुख्य नेता कमान्डर हुने र कार्यकताहरूले उसको जायज वा नाजायज आदेश पालना गर्ने गरेको पाइन्छ । दलीय व्यवस्थामा जहिले पनि दलका कार्यकर्ताहरूबीच छलफल विचार विमर्श हुने गर्छ । नेताले दलको बहुमतले दिएको विचारलाई अनिवार्यतः मान्‍नुपर्छ । स्वयं आफूले आफ्ना मनमा लागेका कुरा मात्र थोपार्ने होइन कि दलको अनुशासनको पालना सबैले गर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा नेताहरूको सत्तामा सदैव हाबी रहने प्रवृत्ति एकातिर बढेर गएको छ भने अर्कातिर तिनले दलीय कार्यकर्ताहरूको वैचारिक स्तर विकास गर्ने सवालमा चिन्तन गरेको देखिँदैन । २०४६ पूर्वप्रतिबन्धित अवस्थाका दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रवास वा भूमिगत रहँदा बस्दा ती कठोर दिनहरूमा पनि दलगत सिद्धान्तको शिक्षा र तालिम दिने गर्थे । तर अचेल त्यसको अभाव देखिएको छ । अब दलहरूबीच दलीय सिद्धान्तभन्दा बढी परिवारवाद, आफन्तवाद, एकाधिकारवाद हाबी भएको छ । 

हालका शीर्ष नेताहरूलाई कार्यकर्ताहरू शिक्षित, विचारको प्रवर्द्धक र सम्प्रेषक, अनि विद्वान् भएकाहरूको आवश्यकता नै पर्दैन । त्यसैले गर्दा विद्वान् कार्यकर्ताहरू प्रत्येक दलबाट बाहिर हुँदै पाखा लाग्ने गरेका छन् । यथार्थमा भन्‍ने हो भने दल हाँक्ने शीर्ष नेताहरूलाई दलीय कार्यकर्ताहरू मूढ, मसल भएका, हुकुमको तामेली गर्ने बुद्धि र विवेक बन्धक राख्ने तप्काको खाँचो छ । प्रत्यक्ष छ कि विवेक र बुद्धि भएका कार्यकर्ताहरूले नेताहरूको कुर्सी खोस्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । जुन कुर्सीमा उनीहरू आफू बाँचुन्जेल बस्ने र मरेपछि आफ्ना वारिसलाई हस्तान्तरण गर्ने चाहना राख्छन् । तसर्थ, विद्वत् र कुशल वर्गका कार्यकर्ताहरूलाई सक्दो रूपमा पाखा लगाएकै कारणबाट मुलुकलाई हाँक्नुपर्ने नवयुवा विद्वान्हरू रोजीरोटी र कामको खोजीमा विदेशतिर भासिएका छन् ।

चालु संसद्‌बारे गुनासो के पनि रहेको छ भने जति कानुनहरू बन्‍नुपर्ने थिए, ती यस अवधिमा बनेनन् । वर्षौंसम्म थाती रहे । जो बनेका छन् तिनमा पनि अधिकांशमा गम्भीर छलफल हुन नसकी ताली पड्काउने कामसम्म मात्र भयो । संसद्‌ भनेको विषयगत गम्भीर छलफल हुने थलो हो । त्यहाँ सांसदहरू बोल्छन्, भाषण गर्छन् । यस्ता छलफल र भाषणहरूबाट सिध्दान्तहरूको जन्म हुन्छ । संसारका केही मुलुकमा सांसदहरूले घण्टौँसम्म बोलेर रेकर्ड तोडेको उदाहरण पनि छ । त्यति मात्र होइन सांसदहरू प्रचूर मात्रामा विषयगत अध्ययन गरेर तिनले आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने गरेका हुन्छन् । त्यस्ता विद्वान् सांसदहरूको कदर पक्ष–विपक्षका सबै दलहरूले गर्ने गरेका हुन्छन् । यो संसद्‌को अवधिमा स्थानीय तह र प्रदेशसँग सम्बन्धित धेरै कानुन बनाउन सकेन भन्‍ने गुनासो पनि छ । त्यस्तै कयौँ महत्वपूर्ण कानुनहरू बनेका छैनन्, जुन अनिवार्यतः बन्‍नुपर्ने थियो ।

अनौठो त सत्ताधारीबाटै छ महिनाअघि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो, लामो समय छानबिनमा समेत नपठाएर बन्धक राखियो । बल्लबल्ल संसदीय महाभियोग छानबिन पठाइयो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन पठाइसक्दा सम्भवतः यो प्रतिनिधि सभा रहन्‍न होला । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग निष्कर्ष खोज्ने मामलामा जसरी ढिलाइ गरियो, त्यो सार्वभौम संसद्‌का निम्ति सुहाउने विषय थिएन ।

यस अतिरिक्त संसद्‌मा हुने प्रत्येक छलफलहरूमा गम्भीरता साथ सांसदहरूले भाग लिनुपर्नेमा जहिले पनि अधिकांश कुर्सी खाली देखिएका थिए । जबकि २०४८ को निर्वाचनपछि गठित संसद्‌मा दिनदिनै सयकडौँ प्रश्न सांसदहरूले मन्त्रीहरूसँग सोधिन्थ्यो । अब मुस्किलले दुई–चार थान पनि प्रश्नहरू दर्ता भएको देखिँदैन । यसले संसद्‌को स्तरलाई घटाएको छ ।

सबभन्दा बढी दुरूपयोग समानुपातिकको माध्यमबाट निर्वाचित हुने सांसद पदबारे भएको ठानिएको छ । यो कहाँनेर दुरुपयोग भएको मानिएको छ भने यसलाई नेताहरूले मोटो रकम दिनेदेखि आफन्त वा आफन्ती, नातागोता र आफू निकटतम हुनेहरुलाई पोस्ने वा उपहारका रूपमा पद दिने माध्यम बनेको छ । समानुपातिकको उपयोग गर्दा जाति–जनजाति पिछडिएका वर्ग विद्वान् वर्गको हकमा हुनुपर्ने थियो । यसैमार्फत विद्वान् विदुषीहरूलाई संसद्‌मा स्थान दिन सकिने पनि थियो । जसबाट संसद्‌को गरिमा बढ्न सक्ने हो ।

समानुपातिक सांसद धनीमानी व्यापारी, बिचौलिया, विद्यालय–अस्पतालको सञ्चालक, ढुङ्गा–बालुवा–गिट्टीका व्यापारसँगै नवधनाढ्य वर्गमा उक्लिएकाहरूले ‘वैधता’ प्राप्त गर्ने पद बनेको छ । अब बिचौलिया, जग्गा दलाल, पुँजी विदेश पलायनमा संलग्न व्यापारीहरू संसद्‌ र सरकारमा आसीन हँुदा तिनले आमजनताको समस्या र सुख–सुविधाको कुरा भन्दा आफ्नै निजी स्वार्थलाई महत्व दिनु स्वाभाविक हो ।

तसर्थ, भावी गठन हुने संसद्‌को गरिमा बढाउन निम्ति उम्मेदवार चयनमा दलहरूले ध्यान पुर्‍याउनै पर्छ । तिनीहरू उम्मेदवार चयनमा चुकेको खण्डमा मतदाता स्वयंले त्यस्ता विवादित पात्रहरूलाई ठेगान लगाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्‍न । आम निर्वाचनमा ‘हाम्रा मान्छे’ भन्दा पनि ‘राम्रा र योग्य’ उम्मेदवार उठाउन र जिताउन आवश्यक छ ।