पृष्ठभूमि

उच्च भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हुनाले नेपालमा प्राय सबै किसिमका वनस्पतिहरूको खेतीपाती हुने गर्दछ । जम्मा क्षेत्रफलको खाली २१ प्रतिशत क्षेत्र मात्र खेतियोग्य छ र खेति गरिएको जमिनको झण्डै ४३ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र मौसमी सिचाइ उपलब्ध भएको हुनाले मुलुकको कृषिक्षेत्र अझै पनि मौसममा आधारित खेती प्रणालीमा चलेको छ । कृषि उत्पादनका सामाग्रीहरू समयमै र सुपथ मूल्यमा निरन्तर रुपमा कृषक समुदायसम्म पुर्‍याउने कार्य अझै प्रभावकारी बन्न नसकेकोले कृषि क्षेत्रको समग्र उत्पादकत्व पनि सन्तोषजनक रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । जनसंख्या वृद्धिको चाप एवं उच्च गुणस्तरका कृषि उपज उपभोग गर्नेहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएकोले केही दशक अघिसम्म कृषिवस्तु निर्यात गर्ने राष्ट्र अहिले खाद्य आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । बाढी पहिरो, डुबान, सुख्खा, असिना, हावा हुरी, रोग किरा आदिको आक्रमण एवं विभिन्न प्राकृतिक विपद्का कारणले निरन्तर प्रभावित भइरहने हुनाले प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले पनि नेपालको कृषिक्षेत्र उत्पीडित हुने गरेको छ र उक्त प्राकृतिक विपद्हरू मध्ये कृषि क्षेत्रमा सुख्खा खडेरीले नै बढी क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ । विश्वका झण्डै २०० मुलुकहरू मध्ये नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले ११ औं स्थानमा, बाढी पहिरोको दृष्टिले ३१ औं स्थानमा, तथा जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले छैटौं स्थानमा रहेको छ । नेपालको कृषि क्षेत्र  मानव श्रृजित प्रकोप र प्राकृतिक प्रकोप दुवै पक्षबाट निरन्तर प्रभावित भैरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धी केही कानूनी तथा संस्थागत संरचनासमेत तयार गरी उक्त प्रकोपलाई सामना गर्न पूर्व तयारी एवं विपद् पश्चात्का केही सीमित राहत कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ ।

---

१.  कृषि विकास मन्त्रालय मार्फत संचालन हुने दैवी प्रकोपको पूर्व तयारी तथा राहत व्यवस्थापन कार्यक्रम

मुलुकमा प्राकृतिक विपद्को दर, मात्रा र अन्तराल जुन गतिमा देखापरिरहेको छ त्यसको दाँजोमा सम्बन्धित पूर्व तयारी तथा राहत व्यवस्थापन कार्यक्रम फितलो रहेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयद्वारा विभिन्न खाले प्राकृतिक विपद्हरूबाट प्रभावित कृषक परिवारहरूलाई राहत दिन मन्त्रालयमा रहेको दीर्घकालिन कृषि योजना तथा समन्वय कार्यक्रम अन्तर्गत राहत कार्यक्रम संचालन गर्ने गरेको छ । यस कार्यका निम्ति विभिन्न सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरूलाई सशर्त चालु अनुदानमा रहेको राहत कोष छ। विभिन्न जिल्लाका तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय एवं जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरूले स्थानीय जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा तत् तत् विभागहरू मार्फत वर्षमा २/३ पटक राहत वितरणको कार्य संचालन हुँदै आएको थियो । तर हाल आएर यो कार्यक्रमसमेत स्थगन भई पछिल्लो समयमा यी लगायत सम्पूर्ण कृषक समुदायको लागि राहतको कार्य कृषि तथा पशपन्छी बिमा कार्यक्रममार्फत समेट्ने प्रयास भएको देखिन्छ । हाल नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रममा ८० प्रतिशत प्रिमियम व्यहोर्दै आएको पनि छ । बिमित किसानले आफ्नो कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गराए वापत खाली २० प्रतिशत प्रिमियम तिरे पुग्नेछ । कृषि विकास मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने  खाद्य सुरक्षा ईलाकामा आवद्ध विभिन्न विकास साझेदार सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि आआफ्ना तर्फबाट विपद् प्रभावित कृषक समुदायहरूमा राहतका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने गर्दछन् । ठूलाठूला प्रकृतिक विपद्बाट धेरै नोक्सानी हुन गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषबाट राहत व्यवस्थापनको कार्यक्रम संचालन हुने गरेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा आइपर्ने प्रकृतिक विपद्सँग जुध्ने उद्देश्य अनुरुप केही पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू समेत संचालन गर्दै आएको छ । प्रकृतिक प्रकोपको जोखिमलाई कम गर्न विभिन्न खेतीबाली लगाउने समयमा मौसम पूर्वानुमान सूचना प्रवाह गर्ने, बाढी तथा सुख्खा सहन सक्ने बालिका जातहरूको प्रयोग बढाउने एवं छिटो पाक्ने जातहरू लगाउने जस्ता उपायहरू अगाल्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने जस्ता कार्यक्रम सँगै सम्बन्धित जानकारी मूलक सूचना प्रवाह गर्ने गरिन्छ ।

२. मुलुकमा रहेका विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनी एवं संस्थागत संरचनाहरू

नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप अन्य विपद्जन्य अवस्थाहरूसँग सम्बन्धित धेरै नै कानुनी प्रावधानसँगै केही संस्थागत व्यवस्थाहरू रहेको पाइन्छ । तर पनि यी नीति नियम तथा कानुनी प्रावधानहरू एवं संस्थागत व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी रुपमा संचालन तथा कार्यान्वयन हुन नसकेकोले मुलुकमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोप एवं अन्य विपद्जन्य अवस्थाहरूसँग राम्ररी सामना गर्न सकिएको छैन । हाल मुलुकमा विद्यमान सो विषयसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरू चार दर्जन भन्दा बढी रहेका छन्  जसमा

क. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, 20७४,

ख. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६,

ग. प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष संचालन नियमावली, २०६३,

घ. विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति (NSDRM), २०६६,

ङ. विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७,

च. विपद् पश्चातको शव व्यवस्थापन सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०६८ ,

छ. राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढांचा (NDRF), २०७०,

ज. प्रकोप पिडित उद्धार र राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०६४,

झ. शीतलहर तथा चिसो प्रभावित विपन्नहरूको पहिचान तथा राहत प्रदान सम्बन्धि मापदण्ड, २०६९,

ञ. स्थानिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६८,

ट. जिल्ला विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका, २०६९,

ठ. बर्डफ्लु नियन्त्रण आदेश,२०६४ संशोधन, ०६५, ०६७,

ड. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६,

ढ. नेपाल सरकारको ८३ वटा खुलाक्षेत्र कायम गर्ने निर्णय, २०६९,

ण. विपद् पीडित पुनर्वास संचालन कार्यविधि, २०७१,

त. बारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०६७,

थ. जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०६२,

द. प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली, २०५९ एवं राहत कार्यक्रम तथा अनुगमन कार्ययोजना,

ध.  जिल्लास्तरीय आकस्मिकता योजना पुस्तिका नेपाल , २०६६,

न.आकास्मिक पूर्व तयारी र अस्पतालमा प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका,२०२२ रहेका छन्।

माथिका कानूनी व्यवस्थाबाहेक विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी नेपाल सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्धिपक्षीय सन्धि, सम्झौता तथा समझदारीहरू एवं कार्यक्रमहरू अनुसार गर्न झण्डै १२ वटा आधारभूत र सहायक संयन्त्र रहेका छन् ।

३. संस्थागत संरचना

प्राकृतिक विपद्बाट बारम्बार पीडा भोग्ने  मुलुक भएको हुनाले सरकारले केन्द्रस्तरदेखि स्थानियस्तरसम्म रहने गरी विभिन्न संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं तदनुरुप कार्यसंचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको समग्र प्राकृतिक विपद्को सामना तथा व्यवस्थापन निम्ति हाल विद्ममान प्रमुख संस्थागत संरचनाहरूमा

क. प्रधानमन्त्री दैवी उद्वार एवं राहत कोष

ख. केन्द्रिय दैवी प्रकोप उद्वार समिति , प्रादेशिक तथा जिल्ला स्तरीय दैवी प्रकोप समितिहरू   

ग. संघीय मन्त्रालयहरूमा विपद्सम्बन्धी छुट्टै शाखा एवं महाशाखा

राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य केन्द्रीय संस्थाबाटै हुन्छ । उक्त केन्द्रको प्रदेशस्तर, र जिल्लास्तरमा समेत  शाखाहरू रहेका छन् । राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र अन्तर्गत एक छुट्टै वेबसाइट नेपाल विपद् व्यवस्थापन पोर्टल (drrportal.gov.np) स्थापित भई एकीकृत रुपमा राष्ट्रियस्तरको क्षतिको स्थिति एवं विवरण संकलनसँगै प्रसारण प्रकाशनको लागि सहारा नामको सफ्टवेयर स्थापना गरी काम भएको छ । यसैगरी कृषि विकास मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम हेर्ने छुट्टै शाखा एवं निकाय निर्माण भएका छन् ।

घ. विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी संस्थाहरूको सञ्जाल स्थापना

मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको सहयोग लिई प्राकृतिक विपद्को संभावना, पुग्नसक्ने क्षति, परिणाम एवं विपद्पश्चातको राहत व्यवस्थापन सहितका विभिन्न कार्यक्रम निर्माणमा सहयोगी हुँदै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरी निरन्तर कार्य संचालन समन्वय गर्न यो संजाल निर्माण भएको हो ।

ङ. राष्ट्रिय अनुकुलन कार्ययोजना कार्यतालिका

राष्ट्रयस्तरमा अति प्रतिकुल वातावरणीय अवस्था गर्न र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना कार्यतालिका गर्न स्थानीयस्तरमा निर्माण भई सोसम्बन्धी विभिन्न विकास निर्माणको कार्यहरू संचालन गर्ने र उक्त क्रममा प्रतिकुल वातावरणीय अवस्था श्रृजना हुन नदिन वा सो को असर कम गर्न यो कार्य योजना तयार गरी लागू गरिएका छन् । 

च. राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० अनुसार मुलुकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौँ सिंहदरबार परिसरमा कार्यलय रहको यस प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा भई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत  पुर्याउन काम गर्नु पर्दछ ।

४. निष्कर्षः

मुलुकले वर्षेनी बाढी पहिरो, डुबान, सुख्खा, असिना, हावा हुरी, रोग किरा आदिको आक्रमण एवं विभिन्न प्रकृतिक विपद्का कारण ठूलो क्षति व्यहोर्दै आइरहेको छ । यस्को प्रतिकूल असर कृषिक्षेत्रमा बढी टडकारो रुपमा  रहने गरेको छ । कृषक समुदायको व्यावसायिक सुरक्षार्थ विपद्पश्चात राहतको लागि कृषि तथा पशपन्छी बिमा कार्यक्रम संचालन गरी सरकारले कृषि तथा पशपन्छी बिमा कार्यक्रममा ८० प्रतिशत प्रिमियम व्यहोर्दै आएको छ । मुलुकले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केहि महत्वपूर्ण कानुनी एवं संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याई प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरेको भएता पनि विभिन्न विपद्हरूको जोखिम घटाउने एवं पूर्व तयारीसँगै विपद्पश्चातका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । यसो हुन नसक्नुमा कृषि क्षेत्रमा विपद्को पूर्व तयारी र विपद्मा दिइनु पर्ने सुविस्तामूलक प्रतिफल पाउन नसक्नु हो ।

*समुन्‍नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ ।

प्रतिक्रियाको लागि: [email protected]

समुन्‍नत नेपालका प्रकाशित लेखहरू 

- जल-प्रकोप पर्खिने काठमाडौँँ

​- नेपालको विपद्‍ग्रस्त कृषि क्षेत्र

-​ तीतो सत्य : वातावरणीय मूल्याङ्कनमा विकल्प विश्लेषण नहुँदा

- चुनौतीको जालोमा हाम्रो उच्च शिक्षा

-​ कोही किन भ्रष्ट हुन्छ ?

- राष्ट्रिय सुरक्षाका जोखिम कम गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू

- जलविद्युत्‌ र जलस्रोत सहयोगमा रणनीतिक सोचाइ सम्भव छ

-​ भ्रष्टाचार र गरिबीको लगनगाँठो

- नेपालको खाद्य सुरक्षा कति सुरक्षित ?

- न्यायालयमा अधिकार दुरुपयोग र अशुद्धिकरणको प्रसंग

- कुलतग्रस्त खुला सीमा

- पश्चिम सेती जलस्रोत परियोजना : लाभ–हानि र जोखिम

-  वातावरणीय निकायहरूबीच निष्क्रिय समन्वय

- निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : किन र केका लागि ?

- भ्रष्ट र कुशासनलाई बढार्न राजनीतिको मूलधारमा सुशासनका एजेन्डा

- के नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै धनी हो ?

-  नेपालमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन : सन्दर्भ र चुनौती

- हामी कोही सुरक्षित छैनौँ

- ‘भन्‍न नहुने कुरा, गाउन नहुने गीत’को गतिमा उद्योग

- जलवायु परिवर्तन र नेपालको अस्तित्वको सवाल

- हुलाक टिकटमा नेपालको इतिहास : जिउँदा सत्यमोहनदेखि दिवंगत राजा वीरेन्द्रसम्म

- प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण : धरमराइरहेका आधारभूत पक्ष

- मन्त्रीजीको भ्रष्टाचार चर्तिकला !

- संविधानमा रहेका आयोगहरूको उपयोग र औचित्य