३०-३०

पञ्‍चायतमा अहिले भन्दा कम भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भन्छन्, तर म मान्दिनँ

दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री |
कात्तिक २४, २०७७ १७:३२ बजे

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेर वित्तीय र आर्थिक नीति तथा विकासका योजना निर्माणमा काम गरेका दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री प्रस्ट वक्ताका रूपमा चिनिन्छन् । पञ्‍चायत र बहुदलपछिको दुवै कालखण्डलाई राम्ररी नियालेका उनी राजनीतिक व्यवस्था आफैँमा खराब नहुने तर त्यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूमा उक्त व्यवस्थाको छवि भर पर्ने बताउँछन् । पञ्‍चायती व्यवस्थाको ३० वर्ष र पञ्‍चायतपछिको ३० वर्षका यी दुई कालखण्डमा अर्थतन्त्रमा के-कस्ता परिवर्तन देखिए, के उपलब्धि भए र कस्ता कमी-कमजोरी रहे भन्‍ने सम्बन्धमा क्षत्रीले महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । इकागजले आफ्नो जन्म दिनदेखि २०७७ कात्तिक १ देखि नै सुरु गरेको ३०-३० शृंखलाको यो १६ औँ अंकमा यसपटक दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीको विचार :  

कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको केन्द्रमा राजनीतिकै प्रसंग आउँछ अर्थात् राजनीति प्रधान हुन्छ । पञ्‍चायतमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित थियो । सहभागितामूलक विकासको अभ्यास थिएन । एउटा विशेष वर्गले बाहेक सहभागिता जनाउन सक्ने अवसर थिएन । ‘पञ्‍च’ हुँ भन्यो भने राजनीति र आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउँथे । 


फरक विचार राख्‍न पाउने अवस्था थिएन । राज्यका लागि त सबै नागरिक बराबर हुनुपर्ने हो, तर पञ्‍चायती व्यवस्थासँग मतैक्य नराख्‍नेहरूले जागिर खान पाउनेसम्म पनि स्वतन्त्रता थिएन । कुनै पनि व्यक्तिको पृष्ठभूमिका लागि प्रहरीको प्रतिवेदन हेरिन्थ्यो । कुनै व्यक्तिको पृष्ठभूमिका सम्बन्धमा प्रहरीले सो व्यक्तिको थातथलोमा पुगेर जे विवरण संकलन गरेर ल्याउँथ्यो, त्यसलाई महत्व दिइन्थ्यो । 

यो व्यवस्थाका सञ्‍चालकहरूको उद्दण्डता र उच्छृंखलताले व्यवस्थालाई पनि असर पारेको छ । 

कुनै पनि व्यक्तिको थातथलोमा सबैले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्छन्, सकारात्मक कुरा राख्छन् भन्‍ने त हुँदैन, यदि कुनै व्यक्तिको सूचना संकलनका क्रममा विरोधीको फन्दामा पर्‍यो भने प्रहरीको प्रतिवेदन सोहीअनुरूप बन्थ्यो ।
सम्बन्धित व्यक्ति जतिसुकै योग्य र इमानदार भए पनि जागिर पाउँदैनथ्यो । नागरिकका वैयक्तिक र राजनीतिक अधिकारहरूमा त्यो ढंगको निर्मम पध्दति थियो । त्यसले गर्दा पनि लामो समयदेखि पञ्‍चायती व्यवस्था ठीक छैन भन्‍ने आवाज उठेको हो र अन्ततः २०४६ सालको परिवर्तनले उक्त व्यवस्था मिल्कायो । 

अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा पार्टीहरूबीच ध्रुवीकरण र कहिलेकाहीँ राजनीतिक आग्रहमा हुने अन्तरपार्टी राजनीतिक वैमनस्यबाहेक अहिलेको राजनीतिक प्रणाली धेरै हदसम्म सहिष्णु छ । आर्थिक विकासको पाटोमा चर्चा गर्दा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको स्थापना प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको अवधिमा भन्दा पञ्‍चायतको अवधिमा बढी खुलेका थिए । सरकारद्वारा सञ्‍चालित औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको बाहुल्य थियो । कतिपय उद्योगधन्दा मित्र-राष्ट्रहरूको सहयोगमा स्थापना भएका थिए भने कतिपय सरकार आफैँले स्थापना गरेको थियो । 

आधारभूत आवश्यकताका कतिपय वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ भन्‍ने हेक्का त्यतिबेला थियो । चिनी, छालाजुत्ता, धागो, कपडा उद्योग, चुरोट कारखाना, कृषि सामग्री उत्पादन केन्द्र, इटा-टायल उद्योग लगायत थुप्रै उद्योगधन्दा सञ्‍चालनमा आएका थिए । कतिपय उद्योगको ब्याकवार्ड लिंकेज (पश्‍चवर्ती उत्पादन सहसम्बन्ध)का रूपमा कच्चा वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन हुन्थ्यो । त्यसको बजार मुलुकमा नै खोजिन्थ्यो, उदाहरणका लागि बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगले उत्पादन गरेका उत्पादन विद्यार्थी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने भन्‍ने थियो । सार्वजनिक रूपमा पनि त्यी उत्पादन बिक्री हुन्थे । 

औद्योगिक विकासका दृष्टिले पछिल्लो समय औद्योगिक उत्पादनको ग्राफ ओरालो लागेको छ । यद्यपि, सिमेन्ट उद्योगमा भने प्रगति भएको छ । सिमेन्ट उद्योगका लागि खानीसम्म बाटो र विद्युतीकरण गरिदिने नीतिका साथै निश्‍चित तहमा दिइएको संरक्षणले हामी सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएका छौँ । त्यसबाहेक औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि केही भएको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमशः घटिरहेको छ । 

‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ र ?’ भन्‍ने अहिलेका प्रधानमन्त्रीको ‘तल्लो तहका सरकारहरू संघका एकाइ हुन्’ भन्‍नुले उपलब्धि नै खतरामा पर्न सक्छ । 

सामाजिक क्षेत्रमा उपलब्धि भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृ र शिशु मृत्युदरमा कमी, औसत आयुमा वृध्दि जस्ता उपलब्धि नभएका होइनन् । शिक्षामा प्राथमिक तह अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गरिएको छ । कुनै विभेदविना शिक्षा आर्जनका लागि नीति-नियम बनेका छन् । 

अहिले जति नेपाली विद्यार्थीहरूले आफैँ खर्च गरेर शिक्षा आर्जनका लागि विदेश जान्छन् । विदेशमा पढ्न जाने, काम गर्ने अवसर अहिलेजस्तो पञ्‍चायतमा कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो । विदेशमा काम गर्न जानेहरू बलिया/बांगा, काम गर्न सक्नेहरू र दक्ष मानिस बाहिरएका छन्। 

ठूलो संख्यामा मानिसहरू कामको खोजीमा बाहिरिँदा र दक्ष जनशक्ति पलायन हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । त्यसको बदलामा हामीले विप्रेषण प्राप्त गरेका छौँ । तर विप्रेषणको लाभ क्षणिक र ‘मुतको न्यानो’ जस्तो मात्र हो । जनसांख्यिक लाभका दृष्टिले त्यो श्रमशक्तिलाई मुलुकमै उपयोग गर्न सकिएको भए हाम्रो मुलुकमा उत्पादन र विकासका लागि महत्वपूर्ण हुनेथियो । 

पञ्‍चायतको तुलनामा बहुदलपछि समाज खुला भयो । म स्वतन्त्र छु भन्‍ने नाममा समाजमा अनुशासनहीनता पनि देखिन्छ । हिजोको नियन्त्रित शासन व्यवस्थामा हुर्केका हाम्रो पुस्ताका लागि समाज छाडा भयो, यसले नकारात्मक परिणाम ल्याउने हो कि भन्‍ने लाग्‍ने सक्छ । 

स्वच्छन्द रूपले अघि बढेको समाज भनेको खोला जस्तो हो, त्यसलाई नहरबाट खेतमा पुर्‍याउन सकियो भने सिँचाइ हुन्छ, उत्पादन बढाउन सकिन्छ । अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा ठूला भ्रष्टाचार काण्ड उद्घाटित भइरहेका छन् । आमसञ्चार माध्यमको विकास र सूचना-प्रविधिका क्षेत्रमा भएको रूपान्तरणले सरकारलाई जवाफदेही हुन दबाब सिर्जना गरेको छ । 

यद्यपि, भ्रष्टाचारका काण्ड घटेका छैनन् । कतिपयले अहिले भन्दा पञ्‍चायतमा कम भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भन्छन् तर म त्यो मान्दिनँ । त्यतिबेला पनि गधा काण्ड, सर्पको छाला काण्ड, गाई काण्ड, वन फडानी काण्ड, जहाज खरिद काण्ड, जस्ता धेरै काण्ड भएका थिए । सामाजिक अपराधका घटना सामसुम पारिन्थे । नियन्त्रित शासन व्यवस्था, सरकार सञ्चालनका सूचनामा आम मानिसहरूको पहुँचका हिसाबले पञ्‍चायत कठोर व्यवस्था हुँदा पनि त्यस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आएका थिए । 

‘रेमिट्यान्स’को लाभ क्षणिक र ‘मुतको न्यानो’ जस्तो मात्र हो । 

अहिलेको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सहभागितामूलक छ । आवधिक निर्वाचनबाट जनताको बीचबाट परिमार्जित नेतृत्व छान्‍न सकिन्छ । सहभागिता र समावेशिता अनि स्वतन्त्रताका दृष्टिले सुन्दर व्यवस्था हा, यो । स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार प्रत्यायोजित गरिएको छ । तर पार्टी राजनीतिमा विभक्त समाज, दलगत आसक्तिका कारण स्थानीय निर्वाचनमै पनि कुनै ठूलो पार्टीले लौरो उठाउँदा पनि जित्‍ने अवस्था आयो । 

साना राजनीतिक दलसँग अझै काबिल उम्मेद्वार छन् भने पनि अवसर पाउने अवस्था रहँदैन । अहिले नै पनि प्रधानमन्त्रीले म बैठक पनि बोलाउँदिनँ, बैठकको निर्णय पनि मान्दिनँ भनिरहेका छन् नि । आफूलाई पध्दतिभित्र राख्‍न नचाहने यस्ता समस्या पनि आउँछन् र यस्तो खालको अराजकता यो व्यवस्थामा कल्पना गरिँदैन ।

त्यसकारण, व्यवस्था आफैँमा नराम्रो हुँदैन । यसलाई सञ्‍चालन गर्नेहरूमा भर पर्छ । यो व्यवस्थाका सञ्‍चालकहरूको उद्दण्डता र उच्छृंखलताले यो व्यवस्थालाई पनि असर पारेको छ । विगतमा दरबारको इसारामा व्यवसायीहरूले लाभ पाउने, ठेक्का प्राप्त गर्ने हुन्थ्यो । विधि र प्रक्रिया स्थापित गरेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष मूल्यांकनका आधारमा लाभका अवसर वितरण गर्ने भनिए पनि अहिले पनि यति होल्डिङ्सले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सरकारी जग्गा पायो रे भन्‍ने सुन्‍नमा आउँछ । 

व्यवस्थाका सञ्‍चालकहरू वा सत्तामा रहनेहरू स्थापित विधि, पध्दति र मान्यताभन्दा बाहिर जाने हो, जतिसुकै परिमार्जित र संसारभर राम्रो अभ्यास भएका भनिएका पध्दतिहरू पनि ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ हुन सक्छन् । अहिले संघीय प्रणालीका सम्बन्धमा सत्ता सञ्चालकहरूको बुझाइ फरक देखिन्छ । हुन त दोस्रो जनआन्दोलनताका नै अहिलेका प्रधानमन्त्रीको ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ र ?’ भन्‍ने भनाइ निकै चर्चामा आएको थियो । संघीय व्यवस्थामा तल्लो तहका सरकारहरू संघका एकाइ हुन् भन्‍ने उहाँका बेलाबखतका प्रवचनले उपलब्धि पनि खतरामा पर्न सक्छन् । 

सिमेन्टमा बाहेक औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि केही भएको छैन । 

पञ्‍चायतमा राजाको प्रत्यक्ष शासन भएकाले माथिको अधिकारीले थाहा पाउने हो कि भनेर तलको संरचनाले डरले पनि मेहनत गरेर काम गर्थे । तर पनि बढुवा पाउने, पुरस्कृत हुने र तक्मा पाउने दरबारका आसेपासे नै हुन्थे, त्यो क्रम अहिले पनि कताकति देखिन्छ । सत्तारूढ र त्यसमा पनि सत्तारूढको गुटकाले पुरस्कार, सम्मान र अवसर पाइरहेको देखिन्छ । तर अहिले हामी स्थापित विधि, पध्दति र मान्यताहरूबाट सरकार सञ्चालनका लागि दबाब दिन, सुशासन र जवाफदेहिताका लागि खबरदारी गर्न स्वतन्त्र छौँ ।


(क्षत्रीसँग इकागजका पुष्पराज आचार्यको कुराकानी ।)

 

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :

बीपी मोडल डेमोक्रेसी, एमाले घनसलाम र प्रजातन्त्र जेम्स बन्ड

ओली, दाहाल, देउवा, बाबुरामहरू शिक्षा सुधार्न कहिल्यै मिटिङ बसेको थाहा छ यहाँलाई ?​

हिजो शाही शासनको भुंग्रोमा परेँ, आज राज्यका अंगहरू `व्यवसायी´को कब्जामा देख्छु

तीनवटा पञ्चायतको पतनपछि पाँचवटा पैसातन्त्र

खै संस्कृति ? विकृतिको बाढीमा बगिगयो ! 

राजनीतिमा रस पसेको मानिस किन पत्रकार हुनुपर्‍यो ?

नाटक चलेको ‘अभिनय’ गरिरहेछौँ

शिक्षा : उपेक्षा, उपेक्षा र उपेक्षा

छुटदेखि छुटसम्म

ओली, दाहाल, देउवा, बाबुरामहरू शिक्षा सुधार्न कहिल्यै मिटिङ बसेको थाहा छ यहाँलाई ?

कूटनीति : पञ्‍चायतमा बलियो, प्रजातन्त्रमा खै के, खै के !

हरेक भ्रष्टाचार काण्ड कि त बालुवाटार छिर्छ, कि त सिंहदरबार

औषधी पसल बराबरको पूर्वाधार छैन, मेडिकल कलेज !

गणतन्त्र नागरिकको, संविधानसभा माओवादीको र संघीयता मधेस आन्दोलनको फल

साहित्य, शोध र धारा 


 



Author

दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री

क्षत्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर हुन् ।


थप समाचार
ad
x