महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीको सय रुपैयाँसमेत रोक्नेबाट के आशा गर्ने ?

आमा र शिशुको स्वास्थ्य जटिलता बुझौँ

डा. रिता थापा |

फागुन २४, २०७७ सोमबार १२:४१ बजे

३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता–अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. रिता थापाको विचार :
०००००

मैले पूरै जिन्दगी जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गरेँ । मेडिकल पढेर प्रसूती गृहमा काम गर्न जाँदा लैङ्गिक असमानता र गरिबी जस्ता विषयले मलाई निकै छोयो । वि.सं. २००७ पछि हामीले निरंकुश शासन प्रणालीबाट मुक्ति पायौँ । पहिलो पटक पद्मकन्या हाईस्कुल खुल्यो । महिलाहरूले पढ्न पाउने भए । तर, महिलाहरूको अवस्था भने निकै नाजुक थियो । बिहेपछि वर्षैपिच्छे गर्भधारण गर्नुपर्ने विवशता थियो । स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेक जटिलता उनीहरूले भोग्नुपथ्र्यो । मातृ मृत्युदरलाई महिला हुनुको एउटा सामान्य घटनाका रूपमा लिइन्थ्यो ।

परिवार नियोजनका सेवा शून्य थियो । महिलाहरूमा प्रजननको अधिकार थिएन । कलिलै उमेरमा बिहे र त्यसपछि वर्षेनि गर्भ बोक्नुपथ्र्यो । गर्भवती महिलालाई कुनै किसिमको स्वास्थ्य सेवा थिएन । उनीहरू आफ्नै घरमा सुत्केरी हुन्थे ।

यो एक कहालीलाग्दो लैंगिक असमानताको निरीह स्थिति थियो । वि.सं. २०२० मा एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यसमा १ लाख जीवित बच्चा जन्मिँदा १८ सय आमाको मृत्यु हुने तथ्यांक निस्किएको थियो । बालमृत्युदरको अवस्था पनि उस्तै थियो । सबै प्रकारका मृत्युमध्ये ३७ प्रतिशत मृत्यु नवजात शिशुको हुन्थ्यो ।

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पनि मृत्यु संख्या कहालीलाग्दो थियो । यस्तो कहालीलाग्दो स्थितिले मलाई छोयो र के गर्न सकिएला भनेर सोच्न बाध्य बनायो । त्यहीबेला, नेपाल परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु कल्याण योजनामा काम गर्ने मौका मिल्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचना पनि शून्य जस्तै थियो । न कुनै नीति थियो, न कुनै कार्यक्रम । महिला स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा प्रसूती गृह थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति थिएनन् । साक्षरता दर जम्मा १० प्रतिशत थियो । नेपालको औसत आयु ४० वर्षभन्दा कम थियो । त्यस्तो अवस्थामा म नेपालमा ‘मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर घटाउँछु’ भन्दै हिँडेको थिएँ । धेरैले मलाई भने– जनस्वास्थ्यमा न पैसा छ, न ग्ल्यामर । तर, म यो क्षेत्रमा भावनात्मक रूपले जोडिएको थिएँ । त्यसैले, पछाडि फर्केर कहिल्यै पनि हेरिनँ ।

सर्सर्ती स्वास्थ्य : समाजवादी सुविधा यति अविश्वसनीय र महँगो हुन्छ र ?

०००
म जनस्वास्थ्यमा लाग्दा यो क्षेत्रमा काम गर्ने खासै कोही थिएनन् । यसलाई प्राथमिकतामा पनि राखिँदैनथ्यो । पाँच वर्षभन्दा मुनिका बच्चा मर्नुको मुख्य कारण झाडापखाला थियो । अहिले जस्तो घर–घरमा साबुन थिएन । साबुन नभए खरानीले नै भए पनि हात धुनु भन्थ्यौँ । त्यो बेला प्रोटिन(क्यालोरी कमीबाट पीडित बच्चा काठमाडौँमा पनि र देशैभरि थिए ।

सन् १९५६–६१ मा प्रथम राष्ट्रिय योजना आएपछि जनस्वास्थ्यले ठाउँ पायो । मलेरिया, मातृ शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन, बिफर उन्मूलन, क्षयरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण योजनाहरू क्रमशः सुरु भए । काठमाडौँमा १२ वटा मातृ शिशु तथा परिवार नियोजनका क्लिनिक सुरु भए । पहिलो क्लिनिक क्षेत्रपाटीमा खोलिएको थियो । तर तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वले जति इच्छाए पनि मातृ शिशु तथा परिवार नियोजनका क्लिनिक काठमाडौं बाहिर दुई वर्षसम्म विस्तार गर्न सकिएन । तालिम प्राप्त डाक्टर नर्सहरूको सख्त कमीले गर्दा ।

पुराना स्वास्थ्य पद्धतिअनुसार जे जस्तो किसिमको स्वास्थ्य सेवालाई पनि चिकित्सकबाट प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता थियो त्यति बेला । तर, यस्ता जनशक्ति प्रायः शून्य जस्तै थिए । यो एक संवेदनशील विरोधाभासको स्थिति थियो । यस्तो स्थितिमा तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वले इच्छाएअनुसार परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्वास्थ्यसेवा देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न नसकिने प्रस्ट थियो ।
हामीले यो विरोधाभासको जटिलतालाई एक अवसरका रूपमा लिई एक कार्यात्मक अध्ययन–विश्लेषण गर्‍यौ। उक्त विश्लेषणको खोजले ‘हाल चिकित्सकले प्रदान गरेका कैयौँ आधारभूत परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाका लागि चिकित्सकको उपस्थिति आवश्यक नपर्ने’ औँल्यायो । यसैका आधारमा पुराना स्वास्थ्य सेवा पद्धतिको रूपान्तरको सुरुवात भयो नयाँ सामुदायिक स्वास्थ्य सहायक परिचालन गरियो ।

तर, अध्ययनले देखाएको कुरालाई सरकारी निर्णय गराउन अर्को तमासा हुन्थ्यो । मेडिकल एसोसिएसनदेखि अर्थ मन्त्रालय जताततैबाट आपत्ति जनाइयो । विदेशी सहायतामा गाउँ(गाउँमा स्थापना गरिने स्वास्थ्य सहायकको तलब-भत्ताको भार खेप्न नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले नसक्ने तर्क गर्र्दै अर्थ मन्त्रालयको चर्को विरोध थियो । तर, यो चर्को विरोधलाई नरम रणनीतिको प्रयोगबाट सदरमा बदल्न सफल भइयो ।

१०७ जना स्वास्थ्य सहायकको दरबन्दी सदर भयो । यसले काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाहरूमा परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्न ढोका खोल्यो । क्लिनिकहरू विस्तार हुन थाले । हेल्थ एडहरू बढ्दै गए ।

नुन–चिनी–पानीको कर्मसियल भर्सन जीवनजल हो ।

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवधारणा

जनस्वास्थ्यको काम धैरैभन्दा धेरै मानिसको स्वास्थ्यमा प्रभाव ल्याउनु हो । अस्पताल पूरै समुदायमा पुग्न सक्दैनन् । त्यसका लागि समुदायकै व्यक्तिलाई तालिम दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । सन् १९७५ मा म नेपाल सरकारको एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा विकास योजनाको प्रमुख थिएँ । जसले गर्दा मलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई देशव्यापी बनाउने मौका मिल्यो । सरकारले मलाई १९ जना सहयोगी साथी दिएको थियो । उनीहरू मलेरिया, परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु, बिफर उन्मूलन, क्षयरोग, कुष्ठरोगको क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी थिए ।

यी पाँचवटा स्वास्थ्य योजनाहरूको छुट्टाछुट्टै संरचना बनाइयो । यसलाई एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको एउटै निकायबाट प्रदान गर्ने लक्ष्य थियो । एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्यसेवा विकास योजनाअन्तर्गत विभिन्न अवधारणाको विकास भयो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, प्रत्येक गाउँमा एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक वडामा एक महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई देशव्यापी विस्तार गरियो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म पुर्‍याउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकको अवधारणा विकास भयो । हरेक वडामा एक जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविक राख्ने विचारले म तत्कालीन स्वास्थ्य सचिवकहाँ त्यो प्रपोजल बोकेर गएँ । ‘सामुदायिक स्वास्थ्य अगुवा’ भन्ने त्यो प्रपोजल म लगायत मेरा साथीहरूले तयार गरेका थियौँ । त्यो लगभग एक महिना थन्कियो । एक दिन सचिवकहाँ त्यसबारे कुरा गर्न जाँदा मार झपारेर पठाउनुभयो । भन्नुभयो, ‘तपाईं त बुद्धिमान् महिला जस्तो लागेको थियो । यस्तो वाहियात प्रस्ताव ल्याउने । तपाईंलाई गाउँ नै पिच्छे लिडर चाहियो ?’

तर, पनि हामीले हार खाएनौँ । त्यही प्रस्तावलाई ‘महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका’को नाममा परिवर्तन गर्‍यौ र पुनः बुझायौँ । ‘बल्ल बुद्धि पुर्‍याउनुभएछ’ भनेर सचिवज्यूले सदर गरिदिनुभयो । त्यसपछि त चमत्कार नै हुन थाल्यो ।

आमा समूहबाटै हामीले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका छान्यौँ । सम्बन्धित हेल्थपोस्टले प्रत्येक महिना एक दिने रिफ्रेसर तालिम व्यवस्था गरिएको थियो । गाउँघरका स्वास्थ्य समस्याबारे उनीहरूले रिपोर्ट ल्याउँथे । तालिम लिन्थे । नयाँ प्रविधिबारे समुदायमा जानकारी दिन्थे । उनीहरूको माध्यमबाट स्वास्थ्य शिक्षा, व्यक्तिगत सरसफाइ, खानुभन्दा पहिले हात धुने, परिवार नियोजन सेवा, संक्रामक रोग प्रतिरक्षक खोप, घरेलु नुन, चिनी पानी, घरमै बन्ने पौष्टिक आहार जस्तै : लिटो, सर्वोत्तम पिठो, प्रोटिन–क्यालोरी कमीको उपचार, स्तनपान आदि जस्ता क्षेत्रमा धेरै काम भए ।

उनीहरू आमा र बच्चाको जीवनरक्षक बने । तर, सन् १९९० को राजनैतिक परिवर्तनपछि उनीहरूलाई पञ्चायतका कार्यकर्ता, राजाका मान्छे भनेर लान्छना लगाइयो । समुदायमा उनीहरूले गरेको योगदानको कदर भएन । महिनैपिच्छे तालिमपछि उनीहरूलाई दिइने सय रुपैयाँ पनि कटौती भयो । यसबाटै बुझिन्छ, स्वास्थ्यको प्राथमिकता ।

‘सामुदायिक स्वास्थ्य अगुवा’ सुन्नेबित्तिकै सचिवले भन्नुभयो, ‘तपाईं त बुद्धिमान् महिला जस्तो लागेको थियो । यस्तो वाहियात प्रस्ताव ल्याउने ?’ त्यही प्रस्तावलाई ‘महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका’को नाम दियौँ ।

स्वास्थ्यको विकासमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, डाक्टर, नर्स आदिले काम गरेर हुन्छ भन्ने पुरानो स्वास्थ्यसेवा पद्धतिको सोच छ । तर, स्वास्थ्य विकासका लागि वडा–वडामा बसी काम गर्ने जनशक्ति चाहिन्छ । त्यो जनशक्ति महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका हो । पछि उनीहरूको आवश्यकता महसुस भयो र, फेरि स्थान दिइयो । किनभने, उनीहरू भनेको समुदायले अपनाएका जनशक्ति थिए ।

५० हजारभन्दा बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सञ्जालले एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा काम गरेको छ । नेपाल मातृ तथा बाल मृत्यु स्रहशताब्दीका लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम भएको छ । यही सिलसिलामा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानित भएका छन् ।

अन्तत्वोगत्वा, सन् १९८० को दशकतिर एकीकृत स्वास्थ्यअन्तर्गतको संरचनाका हेल्थ एडहरू सरकारको साधारण बजेटबाट तलब(भत्ता पाउने गरी प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा एक ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूमा समावेश भए ।

जीवनजलको कथा
एकपटक जनस्वास्थ्यको कार्यक्रमले इलाम गएको थिएँ । मध्यरातमा एक हेल्थ एसिस्टेन्टले एउटा बालकलाई जाँचिदिन आग्रह गरिन् । आमाको काखमा भएको त्यो बालकको अवस्था एकदमै गम्भीर थियो । बालक दिसा(पखालाबाट सिकिस्त थियो । उपचार गर्नका लागि मसँग केही थिएन । डाक्टरको नाताले केही न केही गर्नैपथ्र्यो ।

मध्यरातमा सलाइन कहाँबाट ल्याउनु ? मैले आफ्नै विवेकले मुखले खाने सलाइन बनाइदिएँ । चिया खाने गिलासको पाँच गिलास पानी तताएँ । एक चिम्टी नुन र एक अँजुली चिनी हालेँ । मनतातो भएपछि बच्चालाई खुवाउन लगाएर सुत्न गएँ । बच्चाको अवस्था एकदमै गम्भीर थियो । रातभरि चिन्ता लागिरह्यो । भोलिपल्ट बिस्तारै ढोका खोलेर हेर्दा बच्चा आमाको काखमा खेलिरहेको थियो । एक अमूल्य आशीर्वाद पाएको आभास भयो । त्यो बेला पखाला लाग्दा पानी खुवाउनुहुँदैन भन्ने चलन थियो । तर, ती महिलालाई मनाउन सक्नु मेरो सफलता थियो ।

मानिसको व्यवहारमा यस्तो परिवर्तन हुनु आफैंमा एक नम्बरको अचुक औषधि-उपचार मानिन्छ । फेरि एक साधारण घरेलु विधिबाट बनाउन सकिने नुन-चिनी-पानी औषधिले बाल मृत्युलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान पाएँ । यदि एक बच्चालाई त्यसरी बाँच्न सफल बचाउन सफल भएँ भने सयौँ बच्चालाई त्यसरी नै बचाउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो । यो विधिलाई हामीले रेडियो नेपालबाट फुक्न थाल्यौँ ।

यसलाई हामीले विश्व स्वास्थ्य संघसँग पनि हातेमालो गर्‍यौ । अध्ययनले पनि नुन(चिनी(पानीलाई एक सुरक्षित, सरल र प्रभावकारी प्रविधिमा प्रमाणित गरेको थियो । त्यो बेलामा प्रयोग गरेको नुन–चिनी–पानीको कर्मसियल भर्सन जीवनजल हो । जीवनजल नपाएको बेलामा आमाहरूले यो भान्साबाट निस्किने चिज हो भनेर बिर्सिनु हुँदैन । सन् २००९ मा बझाङमा झाडापखाला फैलियो । जीवनजल पुगेन भन्नेजस्ता कुरा आए । तर, उनीहरूले भान्सामै भएको नुन–चिनी–पानीलाई बिर्सिए । यो दुःखलाग्दो कुरा हो ।

पिरामिड ढाँचा जनस्वास्थ्य पद्धति
एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्यसेवा प्रणाली एक पिरामिड ढाँचामा विकास गरिएको थियो । पिरामिडको चौडा पिँधले वडा-वडाका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई छुन्थ्यो । यसका माथिका भागले क्रमशः स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुँदै केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म सम्पर्क राख्थ्यो ।

यसरी विकास गरिएको पिरामिड ढाँचाको स्वास्थ्य प्रणालीले वडा–वडासम्मलाई छुन्थ्यो । समुदायमा केही नयाँ रोग आउनेबित्तिकै त्यो कुरा एकैचोटि माथिसम्म पुग्थ्यो । तर, संघीय सरकारको नयाँ संरचना नीतिले त्यो संरचना ध्वस्त भयो । अहिले कोभिड आएको छ । यदि त्यो संरचना भइरहेको भए कोभिडसँग जुध्न सजिलो हुन्थ्यो । टुप्पोमा भएको निर्णय भुइँसम्म पुग्थ्यो । तर, विडम्बना सबै संरचना ध्वस्त भएको बेला कोभिड आयो । जसको कारण हामीले धेरै नै दुःख पायौँ ।

नयाँ प्रणालीले भत्कायो पुरानो संरचना
संघीय सरकार आएपछि नयाँ संरचना बनाउने कुरा भयो । उनीहरूले परिवर्तन गर्ने हो भन्दै भएका संरचना भत्काए । जिल्ला हटाएर प्रदेश र स्थानीय संरचना बनाए । त्योसँगै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय लथालिङ्ग बन्न पुग्यो । जिल्ला जनस्वास्थ्य भनेको यस्तो संस्था थियो जसले महामारी आएका बेला तुरुन्तै काम गर्न सक्थ्यो । खबर र खबरदारी गर्न सक्थ्यो । तर, अहिले जिल्ला जनस्वास्थ्यको नामोनिशान छैन ।

० आमा समूह महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका छान्यौँ । महिनैपिच्छे दिइने सय रुपैयाँ पनि कटौती भयो । यसबाटै बुझिन्छ, स्वास्थ्यको प्राथमिकता ।

परिवर्तनका लागि नयाँ कुरा ल्याउनुपर्छ । तर, आफूसँग भएका विश्व प्रशंसनीय जनस्वास्थ्य पद्धतिमा नयाँ प्रविधिहरू थपी नवीकरण गरी झन् प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो । नेपालजस्तो गरिब देशमा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नयाँ संरचना बनाउन सम्भव छैन ।

तर, कोभिडले फेरि जनस्वास्थ्य पद्धतिलाई जीवन्त तुल्याउने चेत खुलाएको छ । यसका लागि प्रयास भइहेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय यथावत भएको भए कोभिड आउँदा यतिविधि हाहाकार हुँदैनथ्यो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, रेफरल, क्वारेन्टिन सिस्टममा समस्या आउँदैनथ्यो । त्यो व्यवस्था भइरहेको भए वडा–वडामा कसलाई के भयो खबर आउँथ्यो ।

पहिला पनि ‘सार्स’ आएको थियो । त्योबेला अहिलेजस्तो हाहाकार भएको थिएन । तर, कोभिड हामीले ४५ वर्ष यतादेखि क्रियाशील जनस्वास्थ्य पद्धति संरचना भत्काएको बेलामा आयो । जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र भताभुङ्ग भएको अवस्थामा आयो । हामीलाई निकै अत्यायो । त्यसैले, एउटा जिल्लामा एउटा जनस्वास्थ्य कार्यालय हुनु जरुरी छ । एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा हजारौँ मानिस बस्छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य संरक्षण, प्रवर्धन र स्वस्थ पुनःस्थापना गर्न सक्षम संरचनाबारे हामीले सोच्नुपर्छ ।

जुनसुकै क्षेत्रमा पनि एउटा क्रियाशील व्यवस्था बनेपछि त्यसलाई भत्काउँदै होइन, बरु समयानूकल नयाँ प्रविधि थप्दै, नवीकरण गर्दै बलियो बनाउँदै लैजाने हो । तर, २०४७ सालपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण गरियो । त्यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा लिने बेलामा सम्पन्न र विपन्न छुटिन थाले । निजीकरणलाई सबै ठाउँमा दुत्कार्न मिल्दैन । तर, जनस्वास्थ्यको कार्यक्रममा निजीकरण मिसियो भने जनमानसको स्वास्थ्य हितमा हुन्न भन्ने तथ्य कोभिड महामारीले पनि देखाएको छ ।

उहिले मानिसहरूले परिवार नियोजनको नाम सुनेका थिएनन् । अहिले परिवार नियोजनले प्रजनन दर मात्रै होइन मातृ–मृत्युदर तथा बाल–मृत्युदर पनि घटेको छ । यो ठूलो अस्पताल र प्रविधिले गर्दा भएको परिवर्तन होइन । समुदाय स्तरमा पुगेको सरल प्रभावकारी प्रविधि र त्यहाँका जनमानसमा खुलेको चेतना नै यसको मुख्य कारक तत्व हो ।
(सृजना खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :

-आफू ‘भेडा’ बनेर शासकलाई सधैँ ‘बाघ’ बनायौँ

-जलविद्युतको कथा-व्यथा : पञ्‍चायतदेखि खड्ग ओलीको पञ्‍चेश्‍वरबाट वार्षिक एक खर्ब २० अर्बको नालीबेली

- कम्युनिस्ट पार्टी त कमरेडहरूको कम्युनिटीका आधारमा चल्नुपर्ने हो, ओली एक्लैले सिध्याइदिए

- प्रदीप गिरिलाई कुलपति बनाउँदा के बिग्रिन्‍छ ?

- माइकल हटले ‘मुनामदन’ अनुवाद गर्नुमा के भूराजनीतिक चासो छ ?

- भ्रष्टाचारको तीव्र यात्रा : केन्द्रीकरणबाट विकेन्द्रीकरणतिर

- फिल्म : सफ्ट-पावर कि व्यापार ?

- कुन देश समृध्द छ, जहाँको शिक्षा नेपालको जस्तो होस्

- यस्तोमा न्याय क्षेत्र कसरी शुध्द र सक्षम बन्‍न सम्भव छ र ?

- पञ्चायतपछिको ३० वर्ष : न विस्मात्, न हर्ष

- महिलाको नछाप्‍ने तर हामीलाई गाली गरेको चाहिँ जति पनि छाप्ने