यी नेताहरूको सन्‍न्‍यास कुर्दै, नयाँ युवाहरू पर्खिंदै

केही वर्षअघि चितवनमा म एउटा भेलामा सहभागी हुने अवसर पाएकी थिएँ । उक्त भेलामा उपस्थित अधिकांश सहभागीहरूको संख्या प्रायःजसो विदेशमै अध्ययन गरेका र रोजगारी पनि त्यहीँ गरी बसेकाहरू थिए । तर जो कालान्तरमा मुलुकमा नै फर्केर केही गरौँ भन्ने भावनासहित नेपालमा आएकाहरूको एउटा समूह नै थियो । 

तिनको भनाइ थियो, ‘युरोप, अमेरिकामा भएको विकास र चिल्ला सडकहरू देख्दा तिनलाई ईर्ष्या लाग्छ । यो विकास हाम्रो मुलुकमा पनि हामीले प्रयास गर्दा प्राप्त हुन सम्भव छ, आखिर मानिसले गरेको विकास हो । हामीले पनि देशभित्रै गएर प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर उनीहरू आकर्षक आय र हैसियतलाई तिलाञ्जलि दिँदै फर्केका हौं ।’

---

त्यसरी असल उद्देश्यसहित मुलुकमा फर्कने कतिपयले प्रयास गर्ने क्रममा झिटीगुण्टा मुलुकभित्र रित्याएर ‘डिप्रेसन’को सिकार हुनुपरेको भन्ने कुरा भेलामा सुन्नुपरेको थियो । कतिपयले मुलुकभित्र असुरक्षाको महसुस गरेर फेरि विदेश नै फर्कन बाध्य भएको जानकारी पनि भयो । हामीले देखेका छौँ, युवाहरू जसले विदेशमा नाम र दाम कमाएका छन्, मुलुकको विकासका निम्ति नेपालमा आएर केही न केही गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तिनले गर्ने प्रयासमा राजनीतिक कु–संस्कार बाधाका रूपमा खडा भएको सबैले अनुभूति गरेकै छन् ।

अब प्रश्न उठ्ने गर्छ, एकपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि यो मुलकले विकासको गति किन लिन सकिरहेको छैन ? यस सन्दर्भमा धेरैको निष्कर्ष के रहेको छ भने नेपालको राजनीतिक वृत्त लोभी र पापीहरूको अखडा बन्न पुगेको छ । कहीँ नभएको हाडीगाउँको जात्रा भने जस्तो नेपालमा नेतृत्व पंक्तिमा बसेका राजनीतिक नेताहरू जनतामार्फत लोकप्रियता हासिल गर्न छाडेर ज्योतिषीका अड्कलमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखेर बस्ने गरेका छन् ।

एक व्यक्ति कति पटक सत्तामा ?
एकै व्यक्तिले नमरुन्जेलसम्म ओहदा ओगटेर बस्ने हो भने राजनीतिक दलहरूका अन्य युवा नेताहरूले मुलुकको सेवा गर्ने अवसर कहिले पाउलान् ? स्मरण रहोस्, छिमेकी मुलुक भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई पटक प्रधानमन्त्री आफू बनिसकेको हँुदा तेस्रो पटक आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने जनाएका छन् । 

सत्तामा वृद्ध नेताहरू सदैव हाबी हुने, नवोदित नेताहरूले मुलुकको परिवर्तन र विकासको पक्षमा आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्न अवसर नै नपाउने यो प्रवृत्ति दलहरूमा रहेकै कारण प्रत्येक दलभित्र यतिखेर द्वन्द्व छ । मूलतः यिनै कारणले गर्दा दलहरू पटक–पटक फुटेका छन् र टुक्रिएका छन् ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा मतदाताले एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन दल (पछि एकीकरण हुँदै बनेको नेकपा) लाई भारी मत दिएर दह्रोसँग शासन गर्न सक्षम बनाउँदा पनि केही नेताको सत्ता उन्माद र अहंको कारणवश त्यो बहुमत कायम हुन नसकी दल नै टुक्रिएर गएको उदाहरण छ । निर्वाचनमा जनताले मत दिएर दलीय नेतालाई जिताएको लगत्तै ‘जनता’ भन्ने शब्दसम्मलाई बिर्सेर सत्ताको बाँडफाँड र लुछाचुँडीमा सबै दलका नेताहरू केन्द्रित भएको देखिएकै छ । 

नयाँ संविधान २०७२ ले स्थानीय निकाय, प्रदेशहरूको स्थापना गरेर पूर्णतः विकेन्द्रीकृत शासनको परिकल्पना गरेकामा व्यवहारमा सत्ता प्राप्तिको होडबाजी र पदीय लोलुपताको कारण शासन शैली केन्द्रीकृत भएको पाइएको छ । दलीय शीर्ष नेताहरूलाई आफूले गरेको काम सबै गतिला, जनप्रिय, लोकप्रिय, जायज हुन् जस्तो लाग्ला तर लोकले देख्दा मुलुक र जनताको हकमा तिनले पञ्चायत कालमा पञ्च सरकारले गरे जति विकासको गतिसम्म पनि दिन सकेका छैनन् । वर्तमान सत्तासीन नेताहरूले निजी स्वार्थका निम्ति कुर्सी जोगाउन बल गर्ने र पदमा जसोतसो बहाल रहिरहने परिश्रमबाहेक केही गरेको पाइँदैन ।

महिलाले चार दिन पर सर्दा लगाइने गरेको जाबो एउटा टालोसम्ममा पनि उच्चस्तरीय नेताको परिवारको गिद्देदृष्टि पर्नु कस्तो विडम्बना हो ?

२०६२–०६३ को आन्दोलनले कायम गरेको लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने प्रयास आजसम्म गरिएको छैन । संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अवधारणा राखेकामा तिनलाई स्थापित गर्ने प्रयास सरकार र दलहरूबाट भएको देखिएको छैन । 

भाषणबाजीमा संविधानका ती महत्वपूर्ण मूल तत्वहरूलाई स्थापित गर्न हामी कटिबद्ध छौँ भनेर नेताहरूले बोल्दैमा व्यवहारमा लागू हुने होइन, व्यावहारिक रूपमा तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसरी कार्यान्वयन २०६४ देखि आजसम्म पन्ध्र वर्ष पुग्दा पनि पूर्णतः लागू हुन सकेको छैन ।

पच्चीस व्यापारीको पकडमा अर्थतन्त्र
नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको आममानिसको बुझाइ छ । किनकि भ्रष्टाचारका लेनदेनहरू खुला रूपमा हुन थालेका छन् । सरकारले नै भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरिरहेको छ । नेपालको कुल अर्थतन्त्र विभिन्न प्रभावकरी दलहरूका पाँच नेताहरू र पच्चीस व्यापारीहरूको पकडमा भएको तथ्य अधिकांश अर्थशास्त्रीहरूबाटै आइरहेको छ । जनताले नाङ्गो आँखाले भ्रष्टाचार भएको झलझली देखिरहँदा पनि सरकारका नियमनकारी निकायहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई कुखुराले चल्लालाई सेपे जस्तो गरी तिनलाई सफाइ दिई संरक्षण गरेको जनताले देखेका छन् ।

दलहरू बेला–बखतमा एकजुट हुने र एकतन्त्रीयरूपी गठबन्धनको सरकार चलाइने कारण पनि भ्रष्टाचार र अनियमिताबाट आर्जेको धनको संरक्षण हेतुले खडा हुने गरेको एक अपवित्र गठबन्धनसम्म हो । भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र परिवारवादको स्थापनाका निम्ति लालायित एकतन्त्रीय गठबन्धनीय सरकारका विभिन्न दलीय नेताहरूको स्वार्थ कायम रहेसम्म जुट्ने र फुट्ने गरेको पाइएको छ ।

यिनै बेला बखतमा खडा हुने गठबन्धनीय सरकारहरू कुनै जनहितको पक्षमा खडा भएका नभई दलीय शीर्ष नेताहरूका निजी स्वार्थ कायम हुने गरी अपवित्र उद्देश्यले खडा हुने गरेका जगजाहेर छन् । सत्ताको रसस्वादन गरिसकेका वा सत्तामा बहाल रहेका नेताजीहरूको हिजो सत्तामा नरहँदाको आर्थिक हैसियत के थियो र आज सत्तासीन भएपछि के छ भनी दाँजेर मूल्याङ्कन गरेमा प्रस्ट हुनेछ ।

राजनीतिक नेता र तिनका अधिकांश पहँुचवाला कार्यकर्ताहरूको लाभकारी व्यापार व्यवसायमा लगानी छ । नाफाखोरका व्यापार जति तिनले वा तिनका परिवारले निर्बाध रूपमा गरेका छन् । सत्ताको डाडू–पन्यू नै आफ्ना हातमा भएपछि तिनलाई व्यापार व्यवसाय गर्न र अकुत धन आर्जन गर्नलाई सरल छ । तिनले आफू र आफन्तलाई लाभ गराउने कानुन नियम जहिले पनि बनाउन सक्छन् ।

नेता सन्तानले व्यापार गर्न मिल्छ ?
कुनै पनि प्रकारका करको छुट आफ्ना व्यवसायको लाभका निम्ति सत्तामा बहाल हुँदा मिलाउन सक्छन् । महिलाले चार दिन पर सर्दा लगाइने गरेको जाबो एउटा टालोसम्ममा पनि उच्चस्तरीय नेताको परिवारको गिद्देदृष्टि पर्नु कस्तो विडम्बना हो ? त्यस्ता टालो नेपाली महिलाहरूले आजभोलि कुटिर उद्योगको रूपमा घर–घरमा बनाउन र आय–आर्जन गर्न थालेका छन् ।

मुलुकभित्र तयार भएको टालोमा कर लगाइने तर बाहिर विदेशबाट आयातितको हकमा कर नलगाइने जस्तो कार्य सत्ताधारी नेताका परिवारको व्यापारिक आय आर्जनमा वृद्धि गराउने हेतुले कानुन बनाउनु र तिनै नेताको सन्तानले उक्त व्यापार गर्नु भनेको राष्ट्रघात गर्नु सरह हो । यस्ता खराब कर्मलाई पनि यहाँ सरलतासँग लिने गरिन्छ ।

दलका शीर्ष नेताहरूलाई पैसा भेटी स्वरूप चढाएर निर्वाचनमा टिकट खरिद गरी उमेदवारहरूले निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने वास्तविकता बन्दैछ । मतदातालाई रकम बाँडेर मत खरिद गरी निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने जस्ता लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता विपरीत गैरकानुनी कार्य मुलुकमा फस्टाइरहेको छ ।

निजी व्यापारलाई फस्टाउने हेतुले दलका शीर्ष नेताहरूलाई मोटो रकम दिएर संसद्मा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यापार गर्ने निजी अस्पतालका कारोवारी, निजी स्कूल चलाउने शिक्षाको व्यापारी, गिट्टी, माटो, बालुवा, ढुङ्गा र क्रसरका व्यापारी, अन्य उद्योग र व्यापारका व्यापारीहरू समानुपातिक वा अन्य माध्यमबाट प्रायः सबै दलमार्फत संसद्मा प्रवेश गर्ने गरेको देखिएको छ ।

तिनको एक मात्र उद्देश्य जनतालाई लुट्ने नै भइसकेपछि तिनका दबाब र प्रभावमा कानुन र नियमहरू तिनलाई लाभ हुने गरी संसद्बाट बन्नु स्वाभाविक छ । दलभित्र बसेर वर्षौँ वर्षसम्म तहतह काम गरी जुत्ता चप्पल फटाएका जाति, जनजाति, उत्पीडित पिछडिएका वर्गका स्थानीय नेताहरूको हक ती पदमा कायम रहनुपर्ने हो । तर तिनको सट्टामा पैसाको निम्ति मरिमेट्ने तस्कर, माफिया, सुदखोर, नाफाखोर व्यापारी जो कोही धनाढ्यलाई उक्त पद उपलब्ध हुने गरेका छन् । यस्तो किन हुन्छ ? सबैलाई यी कुराहरू प्रस्ट छन् ।

दलीय व्यवस्था स्वयं आफैँमा खराब व्यवस्था कतै होइन । युरोपका, अमेरिका र एसिया, अफ्रिका समेतका महादेशका कतिपय देशहरूमा यो व्यवस्था कायम छ । छिमेकी मुलुक भारतमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भएको पचहत्तर वर्ष पुगिसकेको छ ।

नेपालमा बहुदल २००७ मा स्थापित भयो २०१७ सालमा खोसियो । २०४६ सालमा पुनः स्थापित भयो । २०५८–०५९ मा फेरि खोसियो । २०६२–०६३ को आन्दोलनले पुनःस्थापित भएको पन्ध्र वर्ष पुगिसक्दा पनि जनचाहना अनुकूलको विकास हुन सकेको छैन ।

सत्तामा जुनै दल र तिनका नेता हाबी भए पनि उनीहरू नै निरन्तर कायम रही रहने प्रवृत्ति राख्छन् । साथै तिनले जहिले पनि हुकुमीशैलीको शासनको अपेक्षा गरेको पाइएको छ । नेपालमा सत्ता प्राप्तिको खेलको कारण प्रत्येक दलहरूभित्र विग्रह र द्वन्द्व देखिन्छन् । दलहरू टुटने र फुट्ने भइरहने एक मात्र कारण हो, सत्ताको लुट–खसौट र पद प्राप्तिका खेलहरू ।

मुलुकलाई कसरी बनाउने ? जनतालाई कसरी राहत दिने ? यी प्रयत्न गर्नुभन्दा पनि नेताहरू जहिले पनि सत्ता प्राप्तिको लुछाचुँडी र सत्ता भागबण्डाको फोहोरी खेलमा केन्द्रित भएको देखिएको छ । यसरी सत्तामा आसीन दलीय नेताहरूबाट विधिको शासन र संविधानको पालना गरेको कहिले पनि देखिएन । जहिले पनि आफूलाई काम गर्न अनुकूल हुने गरी संविधान र कानुनको संशोधन गर्ने वा नभएमा कानुन र संविधानका दफा र धाराहरूलाई नै मिचेर काम गर्ने प्रवृत्ति जुनसुकै दल र नेताहरूमा रहे भएको पाइएको छ ।

यतिखेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको भूमिकामा माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी विचलन ल्याउने प्रयास भएको छ । विधिको शासन मुलुकमा कायम गराउन, जनतालाई निष्पक्ष न्याय दिलाउन न्यायपालिकाको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । न्यायपालिका सरकारको तीन अङ्गमध्येमा एक प्रभावकारी अङ्ग हो ।

बिजोगमा न्यायपालिका 
केन्द्र र राज्य सरकारबीचको विवाद, राज्य र राज्यबीचको विवाद, केन्द्र र स्वयं राज्यविरुद्ध जनताको विवाद समेतको छिनोफानो गर्ने गरेको हुन्छ । यी सबै कामका निम्ति न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुनै पर्छ । राज्यको तीन अङ्गबीच हुने शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सन्तुलित गर्ने एक प्रमुख अङ्ग न्यायपालिका पनि हो । बहुदल प्राप्तिपछि नेपालका सत्ताधारी नेताहरूले बेलाबखतमा न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको शैली, लय, तालमा हिँड्नुपर्ने भन्ने इंगित नगरेको होइन ।

जगजाहेर छ, २०७८ सालमा संसद्को विघटन गैरकानुनी रूपमा दुई पटक हुँदा, तत्कालीन सत्ताधारीहरूले न्यायपालिकाले यसलाई जायज ठहर गर्नुपर्ने इसारा गरेका थिए । कार्यपालिकाको यही प्रवृत्तिका कारण न्यायपालिकाको कुनै पनि नियुक्तिमा कानुन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा न्यायपरिषद्‌मा रहेका कानुन व्यवसायी सदस्यमार्फत सरकार हाबी हुने गरेको गुनासो छ ।

यतिखेर देखापरेको दृश्य प्रधानन्यायाधीशको पदलाई लामो समयसम्म कामुमा कायम गरिनु एउटा हास्यास्पद विषय हो । जहिलेसुकै प्रधानन्यायाधीशको पदलाई कामुका रूपमा कायम गरी स्थायी पद पाउन कार्यपालिकाले चाहे अनुकूलको काम प्रधानन्यायाधीशले गरी लाभ दिलाउन सके मात्र स्थायी बनाइदिने भनी दबाब दिने गरेको प्रस्ट छ । जगजाहेर छ, एउटा स्थायी प्रधानन्यायाधीश बालुवाटारको क्वार्टरमा आसीन छन् । उनीविरुद्ध महाअभियोग जारी गरी न्यायालय भने कामु प्रधानन्यायाधीशबाट काम चलाइएको छ । यस्तो संसारमा कहीँ भएको छैन । लोकतन्त्र निरन्तर कायम रहन सक्ने एक महत्वपूर्ण सूत्र हो सक्षम न्यायपालिकाको अस्तित्व । तर यहाँ न्यायपालिकालाई हर समय आफू अनुकूल र कमजोर बनाउने प्रयास भएको देखिएको छ ।

कृषिप्रधान कि आयातप्रधान ?
मुलुकमा महँगी अचाक्ली बढेको छ । जनताले आफ्नो दैनिकी खर्च धान्न नसकी लाचार छन् । बजार दरभाउ मनपर्दी छ । कहीँ कतै सरकारले लगाम लगाउन सकेको देखिँदैन । जसले आफ्नो खुसीले जुन दर भाउ वस्तुको माग्छ, त्यो त्यही कायम हुने गरेको छ । सरकार जब माफिया र तस्करहरूबाट घेराउमा पर्छ भने त्यहाँ स्वाभाविक छ मुलुकमा लोकतन्त्र कायम नरही मनपर्दीतन्त्र कायम रहन्छ । यसरी दैनिक रूपमा आम मानिसले  प्रयोग गर्ने उपभोग्य सामानमा दिन रात भाउ बढेका कारण अब समान्य जीवन धान्न नसकिने भएपछि एक दिन विस्फोट हुनु स्वाभाविक हो ।

सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा के छ भने कृषिप्रधान देश नेपाल जसले कुनै समयमा कृषि उपजको निर्यात प्रशस्त गर्ने गरेको थियो । त्यस मुलुकले अब सबै कुरा विदेशबाट आयात गरी गुजारा गर्ने गरेको छ । पञ्चायतकालमा कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिएको थियो र केही चल्तीका उद्योगहरू स्थापित पनि भएका हुन् । तर अहिले केरा र हरियो साग तरकारीहरू चितवन लगायत केही क्षेत्रहरूमा उत्पादन हुने गरेकामा बिक्री नभएर त्यही सडेर जान्छ । फेरि पनि मुलुक बाहिरबाट तत् वस्तु आयात गरिन्छ ।

हुम्ला–जुम्लाको स्याउ नबिकेर नोक्सान हुन जान्छ । जनताले भारतको बिहारमा नै उब्जाउन थालेको स्याउ किनेर खाने गरेका छन् । हाम्रा पहाडमा फलेको शुद्ध अर्ग्यानिक साग तरकारी परिबन्द नमिल्दा हामी खान पाउँदैनौँ, तर भारतमा अथाहा विष छरेको तरकारी किनेर खान बाध्य छौँ ।

नेपालमा कृषि व्यवसायको अवस्था यस्तो बनाएको छ कि नेपालमा उब्जने वस्तुहरू महँगा हुन पुग्छन् तर बाहिरबाट आयात हुने वस्तु सस्ता भएर बिक्री हुने गरेका छन् । तथ्य कुरा के हो भने बाहिरबाट आउने सामानमा आयात गर्ने व्यापारीले नेता र तिनका आहुरेबाहुरेलाई मनग्य घुस रकम दिन्छन् । तर मुलुकभित्रका किसानले दिँदैनन्, फरक त्यति नै हो । फेरि दलमा लागेर हिँडेका किसान नेताहरू नक्कली किसान हुन् जो नेतागिरीको खेतीसम्म चलाउनलाई सामेल छन । तिनले मुलुकको कृषि व्यवसायलाई फस्टाउने र विकास गर्ने उद्देश्यले काम गरेको देखिँदैन ।

उद्योग व्यवसायको हकमा भन्ने हो भने पञ्चायतकालमा अलि अलि खडा भएका उद्योगहरूको जराबुटासम्म बेचेर खाने काम भएको छ । आमजनताको हकमा मुलुकभित्रै बसी कुनै बलियो पेसा स्थापित गर्न नसक्ने, जनताले स्वतन्त्र रूपमा रोजगारी व्यवसाय गरी खानै नसक्ने, विवश भई रोजगारीका निम्ति मुलुक छाडी विदेशमा गई ज्यान माया मारेर कमाएको विप्रेषणको रकमले सरकार चल्ने यो कस्तो विकासको नीति हो ?

शासनमा लामो समयदेखि रहेका नेताहरूले राजनीतिबाट सन्‍न्‍यास लिएर युवा पुस्ताका होनाहारहरूलाई आगामी आमनिर्वाचनमा अघि सारेर मुलुक र मुलुकबासीलाई राहत दिएमा ठूलो उपकार हुने थियो ।

मन्त्रीले नै बजेट बनाउँदा घरानियाँ मिलोमतोका व्यापारीहरूलाई वरिपरि राखेर तिनको सरसल्लाहमा तिनलाई सुविधा दिने गरी बजेटको निर्माण गर्ने गरेको कुरा प्रकाशनमा आएकै हो । शासनको रवैया हेर्दा जनतालाई सदैव गरिब बनाएर तिनको प्राणसम्म कायम राखी सदाबहार सत्तामा कायम रहने नीतिसम्म रहेको प्रतीत हुन्छ ।

सरकारका काम–कारवाहीबाट जनता आजित छन् । एकातिर आममानिसको आम्दानीको स्रोत छैन, अर्कोतर्फ सामाजिक व्यवहारका चालचलनहरूमा व्यापक रूपमा व्यापारिक तप्काका मानिसहरूले आफ्ना आयमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले धान्नै नसक्ने गरी समाजमा प्रचारप्रसार गरी नकारात्मक प्रभाव पारेका छन् । यतिखेर समाज बिथोलिएको छ । समाजभित्र के गर्न हुने, के गर्न नहुने द्वन्द्व छ ।

सारांशमा भन्ने हो भने आगामी दिनहरूमा राजनीतिक क्षेत्रका नेतृत्वमा ठूलो परिवर्तन हुन आवश्यक छ । अब जुझारु युवाहरू, दलभित्रका हुन् वा वाहिरका हुन् तिनले शासन हाँक्न अग्रपंक्तिमा आउन जरुरी छ । जो भ्रष्ट छैन, जो शुद्ध र इमानदार छ, जसले मुलुकको विकासबारेमा एउटा चिन्तन बनाएर, खाका कोरेको छ तिनले अब अघि सर्नु जरुरी छ ।

अबको युग कम्प्युटरको युग हो । अब धैरै कुरा अनलाइनबाटै हुने गरेका छन् । यिनै कारणबाट संसार सानो र एउटै हुन पुगेको पनि छ । पुराना नेताहरूको कार्यशैली युग र परिवर्तित समय–सापेक्ष पनि छैन । तसर्थ, मुलुकले परिवर्तन र विकासको बोध आजसम्म गर्न सकेका छैनन् । शासनशैलीमा विधिसम्मत नियन्त्रण नहुँदा भ्रष्टाचार, दुराचार र पापाचारमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ । वर्तमान समयका नेतृत्व दिने दलहरूका पुराना नेताहरूबाट मुलुकको विकासको कुनै प्रस्ट योजना तयार गरी लागू हुन सकेको पनि देखिएन ।

सत्ताको पकड बिस्तारै परिवारवाद, आफन्तवाद र कुतत्वहरूको हातमा जाँदा मुलुकमा अनुशासन पनि रहेन । पढेलेखेका विद्वान् र होनहार युवाहरू पाखा लागेर गएका छन् । वर्तमान अवस्थाका दलहरूमा बसी सत्ता चलाउने नेता र चलाई आएकाहरूको कार्यशैली देखियो, भोगियो । यस्ता शैलीबाट मुलुक चल्दैन र चलेको पनि छैन ।

परिवर्तनको नाममा सत्र हजार मानिसको बलि दिएर सत्तामा आसीन हुने नेताहरू भ्रष्टाचारको दल–दलमा नै भास्सिएर जान्छन् भने अरुबाट के अपेक्षा गर्ने ? तसर्थ, मुलुकप्रति माया र आस्था मनको कुनै कुनामा अझै पनि बाँकी छ भने विद्यमान पिँढीका नेताहरूले राजनीतिबाट सन्यास लिएर युवा पुस्ताका होनाहारहरूलाई आगामी आमनिर्वाचनमा अघि सारेर मुलुक र मुलुकबासीलाई राहत दिएमा ठूलो उपकार हुने थियो ।