३०-३०

३०-३०

गाउँदेखि दरबारसम्मका कुरा

भोजराज पोखरेल |
बैशाख ४, २०७८ ७:१७ बजे

३०-३० शृंखला इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष स्तम्भ हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि ३० वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता-अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबद्ध रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा ख्यातनाम लामै समय प्रशासन सेवामा बिताएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको ६ हजार शब्द लामो संस्मरणात्मक विश्लेषण पढ्नुहोस् :

कलिलो उमेरकै सार्वजनिक जीवनको भोगाइ
साबिक पूर्व ३ नम्बर । खोटाङ खार्पामा २०१० सालमा जन्मिएको म १५ वर्षको उमेरदेखि सार्वजनिक जीवनमा छु । अर्थात्, म १५ वर्षकै उमेरमा प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक भएको हुँ । सोलुको नेचा भन्‍ने गाउँमा अंग्रेजी पढाउने शिक्षक चाहिएको छ भन्‍ने जानकारी पाएको आधारमा घरदेखि एक दिन टाढाको त्यो गाउँमा ‘मार्कसिट’ बोक्दै पढाउन गएँ ।

स्कुलका हेडसरले सामान्य अन्तर्वार्ता लिएपछि भोलिपल्टै नियुक्ति पाएँ । पढाउने काम सुरु गरेँ । सँगै शिक्षकको जीवन सुरु भयो । त्यसबखत न नागरिकता खोजियो, न कतै वा कसैको सिफारिस वा भनसुन । त्यसको केही महिनापछि अर्को चर्को जिम्मेवारी आइलाग्यो, अर्थात् सोही गाउँको अर्को ठाउँमा नयाँ स्कुल खुल्यो । त्यहाँ हेडमास्टर चाहियो, अनि म रोजाइमा परेँ । 

अब त्यो उमेरमै विद्यालय व्यवस्थापन लगायत पढाउने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्‍यो । रमाइलो त, कतिपय विद्यार्थी नै मभन्दा सिनियर थिए । त्यो कलिलो र अपरिपक्व अवस्थामा मैले के/कस्तो गरेँ मलाई त्यतिखेर थाहा भएन । तर हिजो आजसम्म त्यस बखतका विद्यार्थी र त्यहाँका बासिन्दाको अपार माया पाइरहन सकेकामा भने धन्य ठान्छु ।

त्यतिखेर पनि स्कुल सहयोग समिति हुन्थे । तर स्कुल व्यपस्थापनका कुरामा कुनै किसिमको सिफारिस वा दबाब भोगेको मेरो सम्झनामा छैन । वास्तवमा ती समितिले स्कुलको भौतिक सुधारदेखि शिक्षकको तलब व्यवस्थापनका लागि गाउँको स्रोत परिचालनमा र अप्ठेरो परेको कुरामा सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्थे । हिजो-आज स्कुल व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा हुने फोहोरी खेल र गोली हानाहानमा कतिको जीवनलीला समाप्त भएको सुन्दा र पढ्दा त्यो बेला भोगेका कुरा सम्झँदा आफैँलाई अचम्म लाग्‍ने ! 

त्यो गाउँका सबै कुरा रमाइलो, तर कुनै-कुनै बखत प्रधानपञ्च बाले गाउँलेलाई ठिंगुरामा कसेर लठ्ठीले हिर्काउँदै न्याय गरेको दृश्य चाहिँ कुनामा लुकेर हेर्दा भने मेरो सातो जान्थ्यो । २०२४ सालमा एसएलसी दिने फर्म भर्न १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने नियम लागू भएछ । अनि मेरो स्कुलको हेडसरले १४ वर्षमात्र भएको मैले सो परीक्षा दिन नपाउने अवस्था बुझेर झ्याप्पै दुई वर्ष उमेर थपेर १६ कायम नगरिदिनु भएको भए मेरो जीवनको गन्तव्य कता र के हुन्थ्यो होला ? कल्पनासम्म मात्र पनि गर्न सक्दिनँ । यो दुई वर्षे ग्रेसले मेरो सार्वजनिक जीवनमा लाग्ने मूल ढोका खोलिदियो, नत्र न त मैले १५ वर्षमै शिक्षक, १७ वर्षकै उमेरमा खरिदार वा २० वर्षकै उमेरमा शाखा अधिकृतको परीक्षा दिने मौका नै पाउने थिएँ । यसका निमित्त मेरा परमादरणीय गुरुप्रति सदा कृतज्ञ छु र रहनेछु ।   

लोक सेवा आयोग : शक्तिविहीनहरूको शक्ति
घरबाट तीन महिना जतिलाई पुग्‍ने खर्च दिएर पठाइएको मलाई बा-आमाले हिँड्ने बेलामा हामी थप खर्च पठाउन सक्तैनौँ, सके पनि पठाउने माध्यम नहुन सक्छ । त्यसैले रातिको कलेजमा भर्ना हुनु र दिउँसो जागिर खाएर खर्चको व्यवस्था गर्न भन्‍नुभएको थियो । हुन पनि त्यतिखेर पैसा पठाउने माध्यम अरू केही थिएनन् । छिमेकी गाउँ वा जिल्लाभरबाट काठमाडाँै को जाँदै छ भनेर खोज्‍नु र पाउनु नै महाभारत हुन्थ्यो ।

लोक सेवा हामी जस्ता सहाराविहीनहरूको भरोसाको केन्द्र बन्यो र अहिलेसम्म त्यो अवस्था कायमै रहन सकेको छ ।

२०२६ असारको बाढीका बीचमा सात दिनको हिँडाइबाट आईए पढ्न काठमाडौँ आएपछि घरको सल्लाह बमोजिम राति पढाइ हुने कलेजमा पढ्न सुरु गरेँ । सँगै कलेजको पढाइका साथै जागिरको खोजी । त्यो क्रममा त्यो वर्ष दुई दर्जन बेसी थाहा पाए जति ठाउँमा निवेदन दिएँ । लिखितमा सबैतिर पास पनि भएँ । तर अन्तर्वार्तामा जहाँ पनि असफल । त्यतिखेर म बबुरोलाई के थाहा कि बाहिरी शक्ति नभई अन्तर्वार्ता आफ्नो पक्षमा हुन्‍न भन्‍ने ।

अन्ततः दोस्रो वर्ष लोक सेवा आयोगले खरिदार पदको विज्ञापन आयो । जाँच दिएँ, हजारौँ प्रतियोगीलाई उछिन्दै तेस्रो नम्बरमा उत्तीर्ण भएँ । पहिलो अर्थ, दोस्रो परराष्ट्र, तेस्रो म शिक्षा, अनि मपछिका पनि धेरैको सबैले राम्रा भन्‍ने गरेका अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग आदि कार्यालयमा पोस्टिङ भएँ । कुरा बुझ्‍नेले मलाई सान्त्वना दिँदै भन्थे, ‘तँमाथि अन्याय गरे ।’ तर म चाहिँ खुसीले गदगद किनकि मेरो खोजी पोस्टिङ होइन, पढ्न खर्च जुटाउने जागिर चाहिएको थियो । धन्‍न, लोक सेवा आयोग थियो र मैले यो मौका पाउन सकेँ ।

यसरी २०२८ वैशाख ५ गते शिक्षा मन्त्रालयको खरिदार पदबाट सरकारी सेवाको मेरो यात्रा प्रारम्भ भयो । शाखा अधिकृत, उप-सचिव, सह-सचिव सबै पदमा लोक सेवाको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाटै नियुक्ति वा बढुवाको मौका मिल्यो । लोक सेवा हामी जस्ता सहाराविहीनहरूको भरोसाको केन्द्र बन्यो र अहिलेसम्म त्यो अवस्था कायमै रहन सकेको छ ।

यसका लागि ती संस्थाहरूको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सबै व्यक्तित्व जसले प्रक्रिया, प्रणाली, संरचना र सही अभ्यास थालनी गरे । अनि निरन्तरता दिन पनि सके, उहाँहरूप्रति सम्मान र नमन पनि । यही प्रणालीको उपजका रूपमा कतै समाउने वा टेक्ने सहारा नभएको व्यक्तिले पनि शाखा अधिकृत भएको १७ वर्षमै नेपाल सरकारको सचिवको भूमिका निर्वाह गर्न पाउने मौका पाउन सकेँ ।

प्रणाली, प्रक्रिया र पद्धतिमा चल्ने संस्थाहरूले सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न, आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न र राज्यमाथि जनताको विश्वास बढाउन कति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्‍ने यो एउटा उदाहरण हो । सार्वजनिक संस्थाहरूलाई जति सक्यो प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति र कानुनभित्र हिँडाउने वातावरण बनाउँदा कुनै पनि सरकारलाई घाटा होइन झन् नाफा हुन्छ भन्‍ने कुरा सत्तामा रहनेहरूलाई बुझाउन नसकेको परिणति आज हामीले भोगिरहेका छौँ । यस्ता विषयलाई दलको संकुचित घेरा बाहिरबाट हेर्ने शक्ति नेतृत्वमा जागोस्, प्रार्थनासम्म छ । 

परिश्रम र फल 
काठमाडौँ आएपछिको मेरो दैनिकी दिउँसो काम खोज्ने र रात्रि पढ्ने क्रममा चल्यो । २०२८ देखि साढे तीन वर्ष शिक्षा मन्त्रालयमा रहँे । आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको संघर्षमा निकै मिठासपूर्ण कठिन समय थियो, त्यो । मैतीदेवीमा डेरा, सिंहदरबारमा जागीर, सरस्वती कलेज ठमेलको रात्रि कलेज । कार्यालय समय सकिनासाथ सिंहदरबारबाट ५ बजे कुद्दै कुद्दै ठमेलको सरस्वती कलेज पुग्यो । राति प्रायः साढे नौ बजेसम्मको अन्तिम कक्षा नछुटाई बस्यो, अनि त्यहाँबाट रातिको अँध्यारो बाटो र कुकुरको भुकाइ सुन्दै डेरा पुग्यो । पकायो, खायो । बेलुका ढिलोसम्म पढ्यो । अनि बिहानै उठ्यो, पढ्यो । पकायो-खायो समयमै सिंहदरबार पुग्यो । त्यो नियमित रुटिन थियो, जीवनको । तर, गुनासो थिएन ।

जीवन आनन्द थियो । र तीनै भोगाइले जीवनको बाटो कोरिदियो, मार्ग निर्देशित गर्‍यो । परिश्रममा बाँच्न सिकियो । अहिलेको त्यही उमेरको पुस्ताको कतिपयका लागि यी कुरा दन्त्यकथा जस्तो लाग्न सक्लान् । तर अझै पनि नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा करिब करिब यही रुटिनमा आफूलाई बाँधिरहेको छ । यी अभ्यासको क्रममा खाइएका हण्डर र सिकिएका पाठ मेरा पछिल्ला दिनमा प्रेरणा र शक्तिको स्रोत बने । 

मनसुन र भनसुनको रोग नयाँ होइन  
भनाइ नै छ, ‘नेपालमा मनसुन नभई खेतीपाती हुन्‍न र भनसुन नभई कुनै काम पनि फत्ते हुन्‍न ।’ यो भनाइ नयाँ भने होइन । मैले माथि नै इङ्गित गरँे नि, लिखितमा पास भएर के गर्ने, भनसुन गरिदिने नहँुदा सधैँ अन्तर्वार्तामा असफल ।

असाधारण बिदा लिएर त्रिविमा अर्थशास्त्रको अध्ययनकै क्रममा लोक सेवामा दिइएको शाखा अधिकृतको परीक्षामा पास भएपछि दोस्रो वर्ष त्रिविको ‘एनडीएस कार्यक्रम’मा जान ठीक्क परेको मेरो नियमित पढाइको लाइन क्रमभंग हुन पुग्यो । मलगायत हामी २२ जनाको त्यतिखेरको पञ्चायत मन्त्रालयमा, जुन बलियाको रोजाइमा नपर्ने, पोस्टिङ हुँदा फेरि कतिले सहानुभूति दिन भ्याए, कठैबरा शक्ति नभएका तिमीहरू यस मन्त्रालयमा पर्‍यौँ भनी ।

अर्थात् त्यतिखेर पनि यस्ता पोस्टिङमा पहुँचले काम गर्दो रहेछ । यसपछि मेरो आफ्नै रोजाइ सबैभन्दा दुर्गम जिल्लामा जाने रहर मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा मानिदियो, अर्थात् सोलुखुम्बु पठाउन । त्यतिखेर ती दुर्गममा हत्तपत्त कोही जान नमान्‍ने रहेछन् अनि मन्त्रालयलाई त म त्यहाँ जान गरिएको माग त लुतो कनाए जस्तो पो हुन पुगेछ, आनन्द । 

त्यहाँ मेरो बसाइँ निरन्तर चार वर्ष भयो । जुन कुरा त्यतिखेरको कालखण्डमा पनि एउटा ठूलो रेकर्ड बनेछ । अहिले जस्तो होइन, त्यतिखेर महिना दिनमा बल्लतल्ल गोरखापत्र पुग्थ्यो, अनि त्यस दिन जिल्लाका प्रायः सबै हाकिम एकै ठाउँमा जम्मा भएर एक जनाले ठूलो स्वरमा पढ्ने अनि अरूले सुन्‍ने, पुराण भने जस्तो हुन्थ्यो । कैयौँ पटक सरुवाका लागि गुहारेँ । तर सबै प्रयास असफल । किनकि फेरि त्यही भनसुनको रोगले च्याप्‍ने । अर्थात् मलाई त्यहाँबाट अन्त पठाइदिन सिफारिस गर्ने भएनन् । तर, मेरो जीवनमा त्यसले घाटा गरेन । एउटा विश्वविद्यालय सरह भयो नेपालको वास्तविकता बुझ्‍न ।  

नीतिको निरन्तरता नहुने हाम्रो प्रमुख रोग 
२०३२ सालमा म त्यतिखेरको जिल्ला पञ्चायत सचिवको समेत भूमिका रहेको पञ्चायत विकास अधिकारी (पीडीओ) पदमा खटिएँ । २१ वर्षकै उमेरमा जिल्लाको राजनीतिक केन्द्रबिन्दुमा रहेर जिल्लाभरको विकासको समन्वय गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुन पुगेँ ।

२०३१ सालमा नयाँ जिल्ला प्रशासन योजना लागू भएको थियो, जसको उद्देश्य प्रशासनमा रहने व्यक्तिको बहुमुखी क्षमता निर्माण र व्यावसायिक प्रशासक तयार गर्ने थियो । जसअनुसार बहु-विधा समेटिएको सेवा प्रवेशको आधारभूत तालिम दिने, यसरी तालिम प्राप्तलाई सुरुमा जन सम्पर्क हुने र विकासको काममा संलग्न गराउने, उनीहरूबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा बढुवा, प्रजिअहरूबाट अञ्चलाधीश तीमध्येबाटै गृह सचिव नियुक्त गर्ने आदि विषय थिए ।

त्यसअनुसार पञ्चायत मन्त्रालयमा खटिएका हामीलाई सेवा प्रवेशको ६ महिने तालिममा सरिक गराइयो । जसमा सैद्धान्तिक विषयका अतिरक्त, प्रशासकलाई चाहिने भनी त्यतिखेर पहिचान गरिएका सीपमूलक विषय अर्थात्, घोडचढी, पौडी, साइकल र मोटर चलाउने, पिटी-कवाज खेल्ने, हतियार चलाउने र गोली हान्‍ने अभ्याससम्म समावेश थिए । यी सीपमूलक तालिम दिने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो ।

भनाइ नै छ, ‘नेपालमा मनसुन नभई खेतीपाती हुन्‍न र भनसुन नभई कुनै काम पनि फत्ते हुन्‍न ।’

असार-साउनको उच्च गर्मीमा जनकपुरको मुझेलियास्थित पञ्चायत विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा सैद्धान्तिक कक्षा भए भने मंसिर-पुसको कठ्याङ्ग्रिने जाडोमा काठमाडौँको बालाजुस्थित चिसो पोखरीमा पौडीमा होमिनु परेको थियो । हाम्रो नियुक्तिको समय नै त्यही भएर हो वा नियतवश सबै खाले प्रतिकूल परिस्थितिका लागि तयार गर्न हामीले त्यो अनुभव गर्नुपर्‍यो ।

त्यसबारे प्रश्न गर्न हामीले आवश्यक ठानेनौँ । तर, यो ६ महिने तालिम हाम्रो चौतर्फी क्षमता वृद्धिमा भने निकै सहायक भएको हाम्रो मूल्यांकन थियो । हामी र एक दुई ब्याचका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लिएको यो तालिमले न त निरन्तरता पाउन सक्यो, न त तामझामसाथ ल्याइएको २०३१ सालको नीति नै टिक्न सक्यो । किन ल्याइयो ? किन बीचैमा छाडियो ? त्यसका न कुनै बाह्य मूल्यांकन भए वा गरिए वा आम नागरिकलाई प्रस्ट पार्न नै जरुरी ठानिएन । यो प्रवृत्ति नेपालका हकमा दीर्घ रोगका रूपमा निरन्तर छँदै छ । जुनसुकै कालखण्ड होस्, हिजोबाट शिक्षा नलिने हाम्रो राष्ट्रिय चरित्रले भने निरन्तरता पाएकै छ । 

स्रोत-साधनमा अतुलनीय फट्को
यतिखेर एउटै गाउँपालिकाको अर्बौको बजेट हुने अवस्थासँग २०३२ साल सम्झँदा सपना जस्तो लाग्छ । त्यतिखेर ३७ वटा गाउँ पञ्चायत भएको त्यो जिल्लाका लागि भनी वर्षमा ७५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा विकास अनुदान जान्थ्यो, जिल्ला पञ्चायतमा । त्यो रकमबाट जिल्लाभरि योजना छनौट गर्दा २ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्मका लागतका योजना परेको मेरो अनुभव छ ।

एक पटक दूधकोशीमाथि बनाउने काठे पुल अलि ठूलो भएर १५ रुपैयाँ विनियोजन गर्नु पर्‍यो । तर जिल्ला सभाका प्रतिनिधिले यत्रो ठूलो रकम एउटै योजनामा विनियोजन गर्ने कि नगर्ने भनी रातभर बहस गरेका थिए । 

त्यतिखेर पनि सानो रकमका योजनामा पनि र्‍याल चुहाउने लोभी-पापी नभएका होइनन् । काम नगरी काम गरेको देखाएर वा कम खर्च गरेर बढीको बिल पेस गर्ने वा सबै काम जनश्रमबाट गरायो अनि बिल भर्पाई कीर्ते पेस गर्ने प्रवृत्ति नभएको होइन । तर, तुलनात्मक रूपमा बदमासी गर्न मानिसहरू डर मान्थे । भलै कतिपय अवस्थामा पञ्चायतका कट्टर समर्थकहरूप्रति नरम हुने अघोषित नीतिले काम गर्थ्यो, झण्डै अहिले सत्ताधारी दलकाले संरक्षण पाए जस्तै । 

त्यतिखेरको जिल्ला पञ्चायतको एउटा महत्वपूर्ण काम भनेको रेडियो राख्‍न लाइसेन्स जारी गर्ने थियो । त्यस समयको नियन्त्रित समाजमा कसैले पनि विनालाइसेन्सको रेडियो राखेमा ऊ दण्ड सजायको भागीदार हुन्थ्यो । रेडियो जफत गरिन्थ्यो । रेडियो राख्‍ने लाइसेन्स लिनकै लागि कैयौँ दिन लगाएर सदरमुकाम आउनु पर्दाको समय र खर्चको अतिरिक्त भार बोक्नुको पीडा त हुने नै भयो । नयाँ पुस्ताका लागि यस्ता कुरा अपत्यारिला वा अचम्मलाग्दा पनि हुन सक्लान् । 

ती र आजका जनप्रतिनिधि
२०३२ सालतिर मैले भोगेका जनप्रतिनिधिहरू पनि गज्जबकै हुनुहुन्थ्यो । भर्खर जिल्लामा गएको छु, खासै जिल्ला वा काम कुरो बुझेको छैन, विगतको कुनै अनुभव छैन । जिल्ला पञ्चायतको बैठक मासिक रूपमा हुने । सदरमुकामबाट तीन-चार दिन टाढासम्म रहेका जिल्ला पञ्चायत सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा बैठकको सूचना र अजेन्डा अग्रिममा पठाउन सम्भवै नहुने । त्यसैले, प्रत्येक महिनाको यति गते बैठक हुने भनी अग्रिम रूपमै निर्णय गरिएको मितिमा बैठक बस्थ्यो ।

टाढा-टाढाबाट जिल्लाको सदरमुकाममा आएका प्रतिनिधिको आफ्नै वा जनताका कतिपय काम यही बखत फच्चे गर्नुपर्ने बाध्यता हुने नै भए । त्यसैले, सदस्यज्यूहरूले जिल्ला पञ्चायतमा आएर भन्‍नुहुन्थ्यो, पीडीओ सा’ब, कोरम पुर्‍याउन म हाजिर गरेर अरू अड्डा अदालतको काममा जान्छु-जान्छौँ अन्तको काम सकेपछि माइन्यूटमा सही गर्न आउछौँ । के-के कुरा छन् सबै निर्णय लेखी राख्नु होला । अधिकांशको यही भनाइ रहन्थ्यो ।

यस्ता अख्तियारीका कुराले भने आफूलाई पिरोल्ने । कुन विषयमा क-कस्को कस्तो दृष्टिकोण छ, लेखिएका निर्णयमा मतैक्य हुने/नहुने के हो ? नियमित बाहेकका कतिपय कुरा आफूलाई थाहा पनि नहुन सक्ने, कतिपय राजनीतिसँग जोडिएका कुरा पनि हुने । तर धन्‍न, चार वर्षको बसाइँमा प्रतिनिधिहरूसँग कुनै किसिमको द्वन्द्व बेहोर्नु परेन, लेखिएका निर्णयमा पुनरवलोकन गरिरहन परेन र सबैभन्दा ठूलो कुरा उहाँहरूसँगको सम्बन्धमा कुनै चिसोपन महसुस भएन । माया पाएरै बसेँ र माया गरेरै बिदा दिनुभयो ।

तर, एउटा कुराले भने नमीठो हिसाबले बिझाउँथ्यो । यिनै प्रतिनिधि हामीबाट चाहिँ मान-मर्यादा खोज्‍ने, अनि जिल्ला प्रशासन वा मालपोत वा प्रहरी कार्यालयमा जाँदा त्यहाँका खरिदार वा सुब्बा साहेबलाई समेत नमस्ते गर्दै सर-सर भनी नम्र बन्थे । तिनै कर्मचारी जिल्ला पञ्चायतमा आए भने ए पीडीओ साहब फलाना साब आउनुभएको छ चिया झिकाइदिनुस् न भनेर हामीलाई अराउँथे । तिनै कर्मचारी स्वयंले पनि असजिलो महसूस गर्थे । 

यसलाई मैले, सकारात्मक हिसाबले लिएँ । अर्थात्, उहाँहरूले हामी जिल्ला पञ्चायतमा काम गर्नेलाई आफ्नो परिवारको सदस्यका रूपमा ग्रहण गर्नुभयो र घरमा जोसुकै पाहुना आएको भए पनि सत्कारमा कमी गर्नुहुन्‍न भन्‍ने कुराको । यसरी सकारात्मक रूपमा हेर्दा कुण्ठा वा हीनभाव हुन नपाउने अनुभव लिन सकियो ।

मेरो उहिल्यैको भूमिकामा रहेर काम गर्न हिजोआज जानु हुने कर्मचारी साथीहरू र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीचको जुहारी र टिक्नै नसक्ने अवस्थाबाट निरन्तर हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीहरूको सरुवाका अवस्थासँग आफ्ना ती दिन सम्झँदा सपना जस्तो लाग्छ ।

अनेकौँ युवाजन्य उमेरका रहरहरूलाई पोको पारेर कलिलो उमेरमै सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न, आमजनताका समस्या र उनीहरूको मनोभाव नजिकैबाट देख्‍न, भोग्‍न र तीनमा सहयोग पुर्‍याउन; जनसम्पर्क, बोली, वचन, व्यवहारजन्य विषय, जिम्मेवारीबोध जस्ता विविध क्षेत्रका यी मेरा भोगाइ संसारका कुनै अब्बल दर्जाका पाठशालाका सिकाइभन्दा पनि बेसी प्रभावी र सशक्त रहे । त्यतिखेर भौतिक रूपमा मलाई असजिलो भयो होला, तर कालान्तरमा ती मेरा लागि आशीर्वादमा परिणत भएको मेरो स्वमूल्यांकन छ ।  

प्रशासकको भूमिका र अपेक्षा
दुर्गममा खटिने जो कोही केही निहुँ पायो भने त्यहाँबाट बाहिरिन खोज्ने नै भए, जुन कुरा आजसम्म निरन्तर छ । प्रजिअ जिल्लाबाहिर जाँदा जिल्ला प्रशासनको अधिकृत र पञ्चायत विकास अधिकारीमध्ये जो सिनियर छ उसले प्रजिअको भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्याे । सोलुमा विरलै प्रशासकीय अधिकृत बस्ने हुनाले प्रजिअको जिम्मेवारी पटक-पटक निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । त्यहाँ गएको छोटो समयमै मैले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो ।

प्रजिअलाई गृह मन्त्रालय वा अञ्चलाधीशले जरुरी र खासगरी शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कुराको निर्देशन दिँदा वा लिँदा कोड भाषाको प्रयोग हुने गर्दथ्यो । त्यस्ता सन्देश आवा (आकासवाणी) को माध्यमबाट आदान-प्रदान हुन्थ्यो । डिजेलबाट चल्ने सानो जेनरेटरबाट प्राप्त शक्तिको भरमा सामान्यतया दिनको २ पटक (बिहान र बेलुका) त्यही १-१ घण्टाका लागि आवा खुल्थ्यो । त्यो पनि जेनरेटर र मेसिनले बरोबर धोका दिने अनि मर्मत सम्भारमा महिनौँ लाग्थ्यो । त्यतिखेर छिटो छरितो मेसेज आदान-प्रदानको नागरिकदेखि सरकारी कामकाजका लागि त्यही माध्यम थियो । कुराकानी गर्नुपर्दा पनि दुवैतिरको समय मिलाएर कुरा गर्ने-गराउने व्यवस्था थियो । माथि नै भनियो कि काठमाडौँबाट हुलाकमार्फत जाने चिठीपत्रले कतिपय अवस्थामा महिना दिनसम्मको समय लिन्थ्यो । 

प्रजिअको भूमिकामा रहँदा त्यो कोड फाइलमा पहुँच हुने नै भयो । पहिलो पटक यो भूमिकामा रहेकै दिन लामै आवा आयो । त्यसलाई डिकोड गरेर त्यहाँ दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने वा मागेको जवाफ पठाउनुपर्‍यो । आवा डिकोड गर्दै जाँदा जिऊ नै सिरिङ्ग भयो त्यसमा प्रयुक्त भाषा हेर्दा । पहिलो पटक थाहा पाए प्रजातन्त्रका लागि लड्ने योद्धाहरूलाई ‘अराष्ट्रिय तत्व’ भनिने रहेछ, सरकारी भाषामा ।

भलै पञ्चहरूले भाषणमा भने यो शब्द भलिभाँती प्रयोग गर्थे । २०३१ सालको टिमुरे घटना, जसमा प्रजातन्त्रका सेनानी क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा लगायत प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनामा होमिएका दर्जनौँ होनहार युवाहरूको हत्या भएको घटना ताजै रहेको सन्दर्भमा जिल्लाका ‘अराष्ट्रिय तत्व’ को-को हुन, ती कहाँ-कहाँ छन् ? तिनको गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, कुनै गतिविधि भए तत्कालै पक्राउ गरेर मुद्दाको प्रक्रियामा लैजाने । यस्तै-उस्तै बुँदाको लम्बेतान निर्देशन थियो । जसले मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आफ्नो सर्वस्व अर्पेर लागेको छ ऊ ‘अराष्ट्रिय तत्व’बाट सम्बोधित भएको पढ्नुपर्दा कस्तो काममा लागेछु भनी आफैँमा हीन भावना पलाउँथ्यो ।

२०३२ सालमा संविधान संशोधन गरी राजनीतिलाई थप नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यबाट ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ लागू गरियो । यसका लागि केन्द्रदेखि जिल्लासम्म शक्तिशाली समिति गठन गरिए । यसको मूल काम राजा, राजसंस्थाको महिमा गाउने र पञ्चायत व्यवस्थाको संरक्षण, संवर्धन, प्रवर्धन गर्ने नै थियो ।

त्यस्तै, यसले आ-आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्रका सबै निकायको गतिविधि नियाल्ने, सोको रिपोर्टिङ गर्ने, कर्मचारी लगायतको नेकिवदी राखी पञ्चायतइतर कोही भएमा तिनलाई दण्डित गर्न सिफारिस गर्ने । अनि खाँटी पञ्च तयार गर्ने, आदि इत्यादि थिए । पञ्चायतका कुनै पनि तहका पदमा उम्मेदवारी दिन यस संस्थाले स्वीकृति (अनुमोदन) दिएको व्यक्तिले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

सम्भवतः पञ्चायतइतर विचारका कुनै व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउन र दरबारको रोजाइँमा नपरेका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारी लगायतबाट वञ्चित गराउनु थियो । जिल्लास्तरीय गाउँ फर्कको समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि पदेन सदस्य राखिएको थियो । केन्द्रीय समितिले राजा र पञ्चायतको महिमा गाउन र आम जनतासम्म पञ्चायतका दर्शनलगायत राजसंस्थाको स्तुति गान गर्न चाहिने सामग्र (रातो पुस्तिका लगायत) पठाउँथ्यो ।

अनि गाउँ फर्कका सदस्यहरूले गाउँ-गाउँ, बस्ती-बस्तीमा गएर आमजनता भेला गरी राजाको महिमा र पञ्चायतको महत्वबारे प्रचार-प्रसार गर्नुपर्ने । यस्ता काम आत्माले नमाने पनि पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा केही यस्ता ‘प्रोपागन्डा’को कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु परेको थियो । 

त्यतिखेर पञ्चायत टिकाउने प्रमुख आधार नै राज्यको संयन्त्रलाई परिचालन गरेको प्रतीत हुन्थ्यो । स्वयं दरबार पञ्चलाई भन्दा ब्युरोक्रेसीलाई बढी विश्वास गथ्र्यो । निर्वाचनमा प्रहरी प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका देखियो, भोगियो । सायद त्यही धङधङीबाट प्रभावित हालका कतिपय नेतृत्वगण अहिले पनि निर्वाचन हारजीतका लागि जनताभन्दा प्रहरी प्रशासन गुहार्ने गर्छन्, भलै त्यस्तै परिस्थिति नभए पनि ।

जनमत संग्रहको घोषणा र त्यसपछिको परिवेश
२०३६ जेठमा जनमत संग्रह घोषणा हुने दिन र समयमा हामी केही युवा अधिकारीहरू सल्लेरीको हाइस्कुलको प्रांगणमा ब्याडमिन्टन (नियमित थियो) खेल्दै कोर्टको छेउमा रहेको रेडियोबाट राजाको घोषणा सुन्दै थियौँ । अप्रत्याशित रूपमा आएको राजाको त्यो घोषणाले जनमत संग्रह हुने र प्रत्येक नेपालीले आफूले चाहेको व्यवस्था (बहुदल या सुधारिएको पञ्चायत मध्येबाट) छान्‍न पाउने विषय परेका थिए । 

त्यस दिन हामी केही उत्ताउलो भएछौँ । यो घोषणा सुन्‍नासाथ हामी त सर्ट हातमा हल्लाउँदै विद्यार्थी पाराले बहुदल जिन्दावादसहितको नारा लगाउँदै नगर परिक्रमामा निस्किन पुगेछौँ, खुसी साट्न । हाम्रो मान्यता थियो कि राजाले दिएको यो स्वतन्त्र छनौटको अधिकारको उपभोग गर्न हामी पनि स्वतन्त्र छौँ भनेर ।

नागरिक अधिकार प्रयोग गर्दै आ-आफ्ना प्लेटफर्म प्रयोग गरेर बहुदलको पक्षका कुरामा पनि लाग्यौँ । तर, हाम्रा यी गतिविधि त्यतिखेरको गाउँ फर्क लगायत पञ्चायतका हिमायती वा निर्देशित प्रशासकहरूलाई चित्त बुझ्‍ने कुरै भएन । घोषणाको सुरुमा जुन किसिमको उदारता थियो, क्रमशः राज्यशक्ति पूर्ण रूपमा पञ्चायतलाई जिताउन केन्द्रित हुन पुग्यो । 

अर्थात्, दरबारभित्रकै अनुदारवादी शक्ति हाबी हुन पुग्यो । जसरी पनि पञ्चायतलाई जिताउने एकसूत्रीय रणनीति बन्यो । पञ्चायतलाई जिताउन राज्यको थैलीमात्र होइन सबै खालका अंगहरूलाई मजाले प्रयोग गरियो । पैसाका लागि धरै किसिमका निषेधित व्यापार-व्यवसाय राज्यकै अगुवाइमै खोलिए । सुरक्षाका अतिरिक्त व्यवस्थापनदेखि मतगणनास्थलसम्म नेपाली सेनाको सक्रियता ह्वात्तै बढ्न पुग्यो ।  

यसैबीच मलाई जनमत संग्रहको तयारीको काम गर्न तेह्रथुम जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरी उक्त कार्य सम्पादन गर्न त्यतिखेर जनमत संग्रहका लागि गठित आयोगले खटायो । म उतै गएँ । काम सुरु गरेँ । यता सोलुमा भने पञ्च-प्रशासनबाट म समेत अन्य बहुदलको पक्षमा लागेका कैयौँलाई अवकाश दिने गरी सिफारिस गरिएछ । 

जनमतको काम नसकेसम्म त यस्तो निर्णय गरिएन । तर जनमत सकिनासाथ यस्तो लिस्टमा परेका सयौँ राष्ट्र सेवकलाई अवकाश दिइयो । सोलुको लिस्टमा परेका कैयौँ साथीले अवकाश पाउनुभयो । म बचेछु । म जनमत संग्रहकै काममा खटिएर राम्रो काम सम्पादन गरेको हुँदा मलाई अवकाश दिनुहुन्‍न भनी तत्कालीन जनमत संग्रह निर्वाचन आयोगको अडानले मेरो अवकाश रोकेको कुरा पछि थाहा लाग्यो ।

हुन पनि त्यतिखेरको पञ्चायतभित्रका पनि ‘हार्डलाइनर’ भनी पहिचान बनाएका सीडीओ र अञ्चलाधीशले प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने राष्ट्रसेवक खोजी-खोजी बदलाजन्य भावले प्रेरित भई अवकाश दिने अग्रणी भूमिका निभाए । अतिवादी जुनसुकै अवस्था र व्यवस्थामा हाबी हुन्छन् भन्‍ने कुरा प्रजातन्त्र स्थापनापछिका यस्ता कैयौँ घटनाले देखाएका अनुभव हामी सबैले भोगे/देखेकै छौँ । 

अञ्चलाधीशको जगजगी
पञ्चायतलाई टिकाउने प्रमुख संस्थाका रूपमा अञ्चलाधीशहरूको व्यवस्था गरियो । अञ्चलाधीशहरू सबै एकै खालको थिएनन्, कतिपय उदार व्यक्तित्व पनि रहे भने अधिकांश हार्डलाइनरद्वारा परिचालित थिए । अञ्चलभरिको राजनीतिको मूल निर्णय यिनीहरूकै हातमा हुन्थ्यो । कसलाई राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको टिकट दिने, कसलाई मनोनित गर्ने, दण्ड दिइनुपर्ने पात्र वा पुरस्कृत गरिनुपर्ने पात्र आदि पनि यिनैको रोजाइ र सिफारिस प्रमुख आधार रहन्थे दरबारका लागि ।

हुन त, दरबारको अनेकन् धारलाई प्रतिनिधित्व गरिने पात्र पनि हुन्थे । तर जनमत संग्रहको परिणामपछि भने हार्डलाइनरहरू निकै हाबी भएको प्रतीत हुन्थ्यो । यिनै हार्डलाइनरमध्येका एकजना पात्र जनमतपछिको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावका बखत कोशी अञ्चलाधीश थिए ।

म त्यसबखत मोरङको पञ्चायत विकास अधिकारीको जिम्मेवारीमा थिएँ । नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत पञ्चायतको निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले वर्गीय संगठन (किसान, युवा, महिला, प्रौढ, मजदुर, आदि) मध्ये एउटाको सदस्यता लिनु अनिवार्य गरिएको थियो । जिल्लामा यस्तो सदस्यता दिने अधिकारी पञ्चायत विकास अधिकारीलाई तोकिएको थियो । सदस्यता दिनुअघिका प्रक्रियागत कुरा तथा त्यसको योग्यता आदि पनि स्पष्ट गरिएका थिए । सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि सम्बन्धित अधिकारीले राजा-रानीको तस्बिरलाई साक्षी राखी शपथ खुवाउनुपर्ने अनिवार्य थियो, प्रमाण-पत्र दिनका लागि । 

यसै क्रममा २०३८ को राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले पनि उम्मेदवारी दिन खोज्नु भएको रहेछ । सो प्रयोजनका लागि सबै विधि-विधान र प्रक्रिया पूरा गरेर सदस्यताका लागि परेको निवेदनअनुसार उहाँलाई सदस्यताको प्रमाणपत्र दिएको थिए । यसको दोस्रो दिन ‘अर्जेन्ट’ छ अञ्चलाधीशज्यूले तुरुन्त आउन भन्‍नुभएको छ भन्‍ने खबर पाए, भेट्न गए ।

ढोकाबाट पस्दापस्दै अञ्चलाधीशको आवाज सुने, ‘जागीर खान मन छ कि छैन ?’ अनायास यस्तो प्रश्नको अपेक्षा थिएन, बरु चुनाव आउन लागेकाले त्यससम्बन्धी केही काम परेर होला भन्‍ने ठानेको थिए । नम्रतापूर्वक सोधेँ, ‘मैले के अपराध गरेर जागिर नै जाने ?’ रातो रातो अनुहार पार्दै अञ्चलाधीशले एकै सासमा सोधे, ‘कसको आदेशले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई वर्गीय संगठनको सदस्यता दिएको ?’ 

कानुनले योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर दिए, यसमा किन प्रश्न ? उनको थप भनाइ रह्यो, ‘क-कसलाई दिने ? कसकसलाई रोक्ने ? भन्‍ने विषयमा छलफल हुँदै थियो, मलाई नसोधी किन दियौँ ? अफिस गएर फिर्ता लिनु र मलाई खबर गर्नु, अरू कुरा थाहा छैन ।’ 

बल्ल कुराको चुरो बुझेँ । तर, निस्कँदै गर्दा, ‘कानुनले दिएको मेरो अधिकारको काम मैले गरँे, कसैलाई सोध्नु भन्‍ने कुरा कानुनमा लेखेको छैन, त्यसैले कानुनबमोजिमको काम गर्दा गर्दै कुनै सजाय हुने भए भोग्न तयार छु तर कानुनबमोजिम गरेको निर्णय फिर्ता लिन सक्तिनँ’ भन्‍ने भनाइ नम्रतापूर्वक राखेँ । पछि पो थाहा पाएँ, ‘हार्डलाइनर’ पञ्च गुटको आन्तरिक निर्णय यसपालि मातृकाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा उठ्नै नदिने रहेछ । 

अञ्चलाधीशको जगजगी भएको समय भएकाले दुःख दिन सक्छन् भनी सचिवलाई टेलिफोनबाट सबै कुरा अवगत गराए । उहाँको सुझाव रह्यो, ‘यो कुरा मन्त्रीलाई पनि भन्‍नू ।’ मन्त्री नवराज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो । मेरो कुरा सुनेपछि हाँस्तै भन्‍नुभयो, ‘चिन्ता नलिनुस्, त्यो त्यस्तै मान्छे हो ।’ म प्रधानमन्त्री र दरबारसँग कुरा गर्छु । नभन्दै यो कुरा फेरि कतैबाट उठान भएन । 

राष्ट्रसेवकले असल नियतले काम गरेको अवस्थामा यस्ता अप्ठेरो परेको बखत मेरो ‘गार्जियन’ छ उसलाई आफ्ना कुरा राख्न सक्छु भन्‍ने वातावरण भइदिएमा उसले अलि ढुक्कसँग कार्य सम्पादन गर्दछ । समकालीन अवस्थामा, कर्मचारी वर्ग अभिभावकविहीन अवस्थाले पिरोलिएको र उसले आफ्ना गुनासा सुनाउने र सुन्‍ने अवस्था नरहेको कुराले कर्मचारीतन्त्र अभिभावकविहीन भई थप कमजोर हुन पुगेको धेरैको बुझाइसँग मेरो पनि सहमति रहेको छ ।

त्रिकालको (पञ्चायत, संक्रमणकाल र बहुदल) मन्त्रिपरिषद् अनुभव  
उपसचिव बनेको चार वर्ष मात्र भएको थियो, त्यहीबेला निजामती सेवा नियमावलीमा संशोधन भई बढुवाका लागि न्यूनतम अवधि पाँचबाट घटाएर चार वर्ष कायम भयो । तत्कालै लोक सेवाले सह-सचिवको केही पद प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट पूर्ति गर्ने विज्ञापन गर्‍यो । यसमा जाँच दिएँ, पास पनि भएँ । प्रथम भएर पनि यसपालि पनि सधैँझै मेरो पोस्टिङ अरूले छाडेकै ठाउँमा हुन गयो । 

रातो रातो अनुहार पार्दै अञ्चलाधीशले एकै सासमा सोधे, ‘कसको आदेशले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई वर्गीय संगठनको सदस्यता दिएको ?’ 

तर, एक वर्ष हुनेबित्तिकै मेरो मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा सरुवा भयो । त्यसमा पनि मन्त्रिपरिषद्कै बैठकसम्बन्धी काम हेर्ने गरेर । पञ्चायतकालमा उपसचिव र सोभन्दा माथिका नियुक्ति होस् या सरुवा, दरबारको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । एउटा गाउँले केटोले कलिलै उमेरका चारै वर्षमा सह-सचिवमा बढुवा भएर त्यतिखेरको समयमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको कुराले निकै चर्चा परिचर्चा पाएको थियो । 

यसै सन्दर्भमा, बढुवा नियुक्तिको जाहेरी हुँदा ‘राजा वीरेन्द्रले केटो त निकै तगडा रहेछ ।’ भनेको कुरा, पछि जाहेरीमै बस्नेले सुनाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्् र यसका निर्णयका सबै संवेदनशील सूचनामा पहुँच राख्ने र दरबार खासगरी प्रमुख सचिवालयसँग नियमित सम्पर्क सूत्रमा रहनुपर्ने रणनीतिक रूपमा रहेको यो पदमा रहन सरकारले मात्र होइन, दरबारले पनि विश्वास गरेको हुनुपर्छ भन्‍ने कथन सुनेकोसम्म थिए ।

मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको बसाइँले शासक र तिनको मनोभाव बुझ्न नजिकैबाट चिन्‍न र शासन कसरी गरिँदो रहेछ, मुलुक कसरी चल्दो रहेछ भन्‍ने बुझ्‍ने अवसर मिल्यो । मन्त्री, सचिव, उच्चपदस्थ पदाधिकारीदेखि दरबारका प्रमुख पदाधिकारीहरूसँग सँधैभरि सम्पर्क गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्थ्यो, मन्त्रिपरिषद््को निर्णय र कार्यान्वयन प्रक्रियाको क्रममा । 

दरबारको प्रत्यक्ष शासनकालमै अर्थात् २०४४ मा प्रवेश गरी त्यही पदमा पञ्चायतका अन्तिमका उत्कर्षका दिन, २०४६ को संक्रमणकाल र संविधान निर्माण, अनि २०४८ को संसदीय प्रणालीअर्न्तगत निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल गरी चार वर्ष बिताएर २०४८ सालमा अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भई सिंहदरबारको त्यो सिटबाट बाहिरिएँ । यो त्रिकालको अवधिमा त्यहाँको भोगाइ र देखाइका विषयलाई एउटा सिंगो किताबमा समेट्न नै गाह्रो हुने परिवेशमा यहाँ केही प्रतिनिधिमूलक २-३ विषयलाई संक्षेपमा छुनेछु ।

कामका हिसाबले अति संवेदनशील, गोपनीयतामा त्यत्ति नै सजग रहनुपर्ने, चौबिसै घण्टाजसो सजग र तत्पर रहनुपर्ने, बोली-वचन-व्यवहार तथा लेखाइमा सानो गल्ती भयो भने पनि जागिरबाट हात धुनुपर्ने जस्तो कठिन अवस्थामा रहनुपर्ने प्रकृतिको जिम्मेवारी थियो त्यो । राज्यका सबै संवेदनशील र गोपनीय कुरालाई थाहा नभएको बहाना बनाएर दिनमै संयोजनालाई ढाँट्नुपर्ने स्थिति पनि ।

अवकाश पाइसकेको व्यक्तिले वास्तविकता बुझ्न सम्पर्क गर्दा आफूले निर्णय लेखेको वा पत्र बनाएको विषयलाई पनि यो हो र ? मलाई त थाहा भएन भनी तर्कनुपर्ने परिवेश थियो । कतिपय अवस्थामा गोरखापत्रमा आइसकेका कुरालाई पनि अति-गोप्य भनी सिलबन्दी गरेर राख्नुपथ्र्याे । मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णयका सन्दर्भमा मन्त्रीहरू बिचराको स्थितिमा हुन्थे । 

मन्त्रीहरू रातीतिर फोन गरेर सोध्थे, ‘होइन बाहिर त आजको क्याबिनेटले मेरो सचिवको सरुवा गरेर अर्को पठाएको हल्ला छ, केही त्यस्तो भए भन्‍नुस् ।’ मन्त्री आफैँ क्याबिनेटमा बसेको छ । तर के निर्णय भयो बुझ्‍न सहसचिवलाई फोन गर्नुपर्ने स्थिति थियो । अनि आफूलाई चाहिँ आपत्, निर्णय भइसकेको हुन्थ्यो । तर, त्यो परिपक्व भइसकेको हुँदैनथ्यो । आफ्ना मुखले भन्‍न नमिल्ने हुँदा अनेक बाहना बनाएर ढाँट्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो । हुन पनि विभिन्‍न कालखण्डमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा यो भूमिकामा चार वर्ष बस्दाको मेरो बुझाइ के रह्यो भने मन्त्रिपरिषद् भनेको दरबारको बखत राजा, प्रधानमन्त्री र मुख्य-सचिव अनि शक्ति सिंहदरबारमा आएपछि प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव नै ‘क्याबिनेट’ हो ।

कतिपय संवेदनशील विषयमा निर्णयको प्रक्रिया र प्रमलाई संवेदनशील लागेका विषयमध्ये कुनै कार्यान्वयन भएपछि मात्र वा कुनै-कुनै निर्णय मन्त्रीको जानकारीमै नआउने गरी आन्तरिक कानुनद्वारा नै नियन्त्रित र निर्देशित थिए । प्रधानमन्त्रीको चाहना र मुख्यसचिवको प्रमाणीकरणसँगै सकियो र भयो मन्त्रिपरिषद्् निर्णय । पञ्चायतका समयमा मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीबीचको द्वन्द्व हुँदा कतिपय कुरामा मुख्यसचिवको अडान स्वीकृत भए हुन्थे, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ रोकिन्थ्यो । 

मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्तुत हुने विषय र निर्णय प्रक्रियामा एउटा मुख्यसचिवले सही र गलतबीच अडान लिन सक्दा प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि निर्णय हुन नपाएका उदाहरण विभिन्‍न कालखण्डका शासकीय प्रणालीमा देख्‍ने साक्षी हुन पाएको छु । यसअर्थमा, त्यो भारलाई सही रूपले बोक्ने क्षमता र वजन नभएका प्रशासकले त्यो पद प्राप्ति पनि समस्त शासकीय दुर्गतिको एउटा कारण हो भन्‍न मलाई रत्तिभर संकोच छैन । 

पञ्चायतकालमा शासकीय निर्णयाधिकार दरबारकेन्द्रित थियो । त्यो कालखण्डमा दरबार अति शक्तिशाली थियो । दिनानुदिनका केही सामान्य विषयबाहेकका हरेक विषयको अन्तिम निर्णय दरबारले गर्थ्यो, मन्त्रिपरिषद् त केवल सिफारिस गर्ने संयन्त्र सरह थियो । उदाहरणका लागि ३०० रुपैयाँका आर्थिक सहायताका निर्णय गर्न पनि दरबारको (राजा) स्वीकृति चाहिने । 

किसुनजी प्रधानमन्त्री भएपछि घडीको सुई पूरै घुम्यो । दरबारका प्रमुख सचिवजीले कार्यालय छुट्नुअघि मलाई फोन गरी भन्थे, ‘भोजराजजी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोधेर खबर पाऊँ न, म थप समय अफिसमा बस्‍नुपर्ला कि नपर्ला ?’

हेर्दा मन्त्रिपरिषद् थियो, तर एक हिसाबले यो निकाय दरबारलाई निकासाका लागि पठाउने सिफारिस निकायको भूमिकामा सीमित थियो । मन्त्रिपरिषद्मा हुने छलफलका कतिपय प्रमुख विषय पनि पहिला प्रधानमन्त्री र राजाबीच छलफल भएर एक खाले सहमति भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्‌को एजेन्डामा पर्थे । 

वास्तवमा मन्त्रिपरिषद्‌भन्दा पनि त्यसबखतका दरबारका सचिवालय र सचिवहरू निकै बलिया देखिन्थे । दरबारका सचिवहरूसामु मन्त्रीहरूको कुनै भाउ हुँदैनथ्यो, मुसा जस्ता ठहरिन्थे । राजाको वरिपरि रहने यी सचिवहरूले आफ्नो विरुद्धका कुरा राजालाई भनेर आफूलाई अप्ठेरोमा पारिदेलान् भन्‍ने चिन्ता यिनमा रहन्थ्यो । हत्तपत्त दरबारकै डरले ठूला घोटाला गर्न डराउँथे । 

हुन त, त्यतिखेर दरबारभित्रै त्यो पनि राजपरिवार भित्रै सक्रिय गुटहरूको परस्पर विरोधी निर्देशनको व्यवस्थापन गरी आफूलाई जोगाउन मन्त्री-सचिवलाई हम्मे परेका र त्यो गर्न नसक्नेले पदबाट हात धुनु परेका कुरा लुकेका थिएनन् । दरबारभित्रका नरम र कट्टरपन्थी गुट व्यवस्थापन स्वयं राजालाई नै फलामको चिउरा चपाए सरह हुने गरेका कुरा सुनिन्थ्यो । 

यस्तै टकरावका कारणले महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसकेका वा तुरुन्तै परिवर्तन गर्नुपरेका वा निर्णय भएको भनी दिइएका पत्रहरू फिर्ता गरिएका कतिपय घटनाको व्यवस्थापन गर्दाका सम्झना त्यति सहज र प्रिय छैनन् । दरबारका सचिव मात्र होइन, त्यतिखेरका मन्त्रालयका सचिवहरू पनि निकै बलिया देखिन्थे, मन्त्रीहरूको चाहनामा बाधक बनेको आरोप लाग्थ्यो । सचिवहरूलाई दरबारले पनि सिधै निर्देशित गर्ने, राजनीतिज्ञहरूबाट हुन सक्ने जथावावी विषयलाई नियन्त्रण गर्न र अप्ठेरो परेमा दरबारलाई सूचना गर्न भनिन्थ्यो । यस हिसाबले मन्त्रीहरूले हम्मेसी जथाभावी निर्णय गर्ने दबाबको मात्रा तुलनात्मक कमै रहन्थ्यो ।

पञ्चायतको समयमा तुलनात्मक रूपमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया धेरै परिपक्‍व र खारिएको थियो । उदाहरणका लागि कुनै माथिल्लो पदमा नियुक्ति गर्नु पर्दा पद रिक्त हुने समयभन्दा निकै पहिलेदेखि प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सम्भाव्य कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पठाउँथ्यो । 

मन्त्रालयले सिफारिस गरेका व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र व्यक्तिगत चरित्र लगायतका विषयमा आवश्यकता अनुसार राज्यका जासुसी संस्थाहरू लगायत अन्य अंग विभिन्‍न निकायसँग उनीहरूको नेकीवदी लिइन्थ्यो । अनि तिनको ‘भेरिफाई’ गर्ने अनि उपयुक्त लागेका तीन जनाको नाम दरबारमा अनौपचारिक रूपमा पठाइन्थ्यो । 

दरबारको सम्बन्धित सचिवालयले पनि आफूसँग रहेका रेकर्ड र आफ्ना अन्य स्रोतहरू प्रयोग गरी ‘भेरिफाई’ गरेर जँचेका नाम राजासमक्ष पेस हुने गर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक हप्ता नियमित हुने भेटमा राजा र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएपछि राजाबाट अनुमोदन भएका नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा आएपछि बल्ल मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि दरबार पठाउने प्रक्रिया र परम्परा थियो ।

यो प्रक्रियाले गर्दा दरबारकै कोर चाहना भएकाबाहेक अन्य नियुक्त हुने व्यक्तिले धेरै टेस्ट पास गर्नुपर्थ्यो । सिफारिस गर्नेले हत्तपत्त कमजोर चरित्र वा कम क्षमताको व्यक्तिको सिफारिस गर्न डराउँथे । कुनै पनि नयाँ नीति तर्जुमा गर्न त झनै धेरै यस्ता खुट्किला पार हुनुपर्थ्यो । यसले निर्णयलाई परिपक्व बनाउन र कम विवादित बनाउन मद्दत गर्थ्यो ।

पञ्चायतको अन्त्यपछि यी सबै अधिकार मन्त्रिपरिषद्‌मै रह्यो, भलै राष्ट्रलाई दीर्घकालिक असर पुर्‍याउने महत्वपूर्ण विषयमा त्यसपछि पनि राजासँग अनौपचारिक सल्लाह गर्ने प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको थियो । पछिल्ला समयमा प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा बाहिर जाँदै शक्तिमा भएकाहरूले खल्तीबाट निकालेर गरिने नियुक्तिले निम्त्याएका विकृति र विसंगति छताछुल्ल भएकै छ । तुलनात्मक रूपमा दरबारको त्यो बखतको निर्णय प्रक्रियाले गलत तत्वको न्यूनीकरणमा निकै सहयोगी भूमिका खेल्थ्यो । 

पञ्चायतको समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रियाको क्रममा सिफारिस गरिएका विषयमा धेरै सोधी-खोजी हुने गर्थ्यो अर्थात् तथ्य ‘भेरिफाई’ गर्ने क्रममा । त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल हुन मन्त्रालयहरूबाट आएका प्रस्तावमा हाम्रो तहबाटै सोधीखोजी गरी निश्चित भएपछि मात्र कार्यक्रममा राखिन्थ्यो ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्न उपयुक्त नलागेका वा प्रक्रिया पूरा नगरेका त्यस्ता प्रस्ताव मन्त्रालयमै फिर्ता गर्नेसम्मका अधिकार प्रयोग गर्ने जिम्मा पाएको थिए । त्यसैले धेरै होसियारी आवश्यकता पर्थ्यो । कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयहरूबाट निर्णय प्रक्रियामा गएका कागजातमा भाषागत अशुद्धता देखिएमा दरबारका प्रमुख सचिवले मीठो भाषामा भन्थे, ‘भोजराजजी, फलाना दस्तावेजमा यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको रहेछ, मैले नेपाली शब्दकोशमा हेर्दा त्यो पाउन सकिनँ, यसको स्रोत के रहेछ पठाइदिनु न है ।’ 

त्यो तहसम्मको दरबारको हेराइको पृष्ठभूमिमा स्वभावतः हामीबाट जाने दस्तावेज वा कुनै विषयको राम्रोसँग नबुझी पठाउने अवस्थै आउन्‍नथ्यो । यस्तै कारणले पनि मेहनत बेसी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अफिस पाँच बजे बन्द हुन्थ्यो । तर मुख्यसचिवले सुरुमै मलाई तपाईं अफिसबाट घर जानुअघि प्रमुख सचिवलाई केही काम छ छैन सोध्‍ने गर्नु भन्‍नुभएको थियो ।

दरबारका प्रमुख सचिवको पनि त्यही आग्रह रहन्थ्यो । प्रायशः प्रमुख सचिवले राजालाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने काम साँझतिर गर्थें । अनि त्यो ‘ब्रिफिङ’को क्रममा कुनै थप सूचना वा विवरण राजाले खोजेमा त्यसको खबर हामीलाई आउने र आफूसँग नभए सम्बन्धित निकायबाट लिएर भए पनि खोजेको बखत पठाउनु पर्थ्यो । यही कारणले गर्दा हाम्रो रातिको बसाइँ लम्बिने भनौँ प्रायशः ९-१०- बज्‍नु सामान्य लाग्‍ने । प्रायशः ५ बजेतिर आउनु फोन मेरा लागि महँगो पर्थ्यो ।

आज त समयमै घर जान पाइएला भनेर तयार भइन्थ्यो । फोनको घण्टी बज्छ, दरबारबाट भनिन्छ, ‘प्रमुखज्यू प्रभुकोमा जाहेरीका लागि जानुभएको छ, केही खोजी हुन सक्ला, उहाँको जाहेरी नसकिएसम्म तपाईं अफिसमै बस्‍नु भन्‍नुभएको छ ।’

केही खबर छैन । उता सोध्यो, जवाफ आउँथ्यो, ‘प्रमुखज्यू भित्रै हुनुहुन्छ, सकिएको छैन ।’ तर, प्रमुख सचिवमा एउटा विशेषता के थियो भने निकै ढिला भएका दिन उहाँले जाहेरी सकिएपछि बाहिर आएर फोनबाट भन्‍नु हुन्थ्यो, ‘तपाईंहरूलाई कुराएँ, सरी, आज थप केही चाहिएन । अब घर जानुस् ल, अलि ढिला भयो ।’ तर, त्यति भनि दिँदा पनि आफूले पाएको सबै दुःख बिर्सिइन्थ्यो । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि दरबारले आफ्नो भूमिकामा ‘यू टर्न’ गर्न सको । घर जान पनि दरबारलाई सोध्नुपर्ने हिजोको अवस्थाको साटो किसुनजी पीएम भएपछि अब दरबारले आफूलाई तुरुन्त परिवर्तन गर्न सक्यो । हिजोसम्म मैले सोध्नुपर्थ्यो, ‘प्रमुखज्यू आज अब काम छैन भने म घर जान्छु ।’

किसुनजी प्रधानमन्त्री भएपछि घडीको सुई पूरै घुम्यो । दरबारका प्रमुख सचिवजीले कार्यालय छुट्नुअघि मलाई फोन गरी भन्थे, ‘भोजराजजी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोधेर खबर पाऊँ न, म थप समय अफिसमा बस्नुपर्ला कि नपर्ला ?’

अर्थात् घर जाने बिदा माग्ने पालो अब दरबारका सचिवको बन्यो । त्यसबाट स्पष्ट संकेत गथ्र्याे, अबको शक्तिकेन्द्र सिंहदरबार बन्यो । अर्थात्, हिजोसम्म मलाई ५ बजेपछि पनि दरबारका प्रमुख सचिवको आदेश हुन्थ्यो, ‘कार्यालयमा पर्खनु है ।’ तिनै प्रमुख सचिव कार्यालय समय सकिनुअगावै फोन गर्दै भन्‍न थाले, ‘भोजराजजी आज केही काम छ/छैन, प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर खबर पाउन् ।’

दरबार कति सहज रूपमा परिवर्तित हुन सक्यो । त्यसको तारिफ चाहिँ गर्नैपर्छ । मलाई त्यसअघि कहिल्यै दरबारका सचिव बैठक वा अरू कुनै काममा सिंहदरबार आएको थाहा थिएन । प्रजातन्त्रपछि अब उनीहरू सिंहदरबार धाउन थाले । आममानिसले सहज रूपले देख्‍ने यस्ता परिवर्तनले पनि महत्व राख्थ्यो नै । 

२०४६ को परिवर्तनपछि संविधान निर्माणको क्रममा शक्ति व्यवस्थापन गर्न दुइटा दरबार बन्यो, ‘राजदरबार र सिंहदबार बन्यो । दुई दरबारबीचमा कतिपय विषयमा मत-मतान्तर र द्वन्द्व थिए, खासगरी अधिकारका विषयलाई लिएर ।’

त्यस क्रममा राजासँग भएका कतिपय संवाद किसुनजीले मुड चलेको बेला ‘बुझ्यौ पण्डितजी’ विश्वाससाथ सुनाउनुहुन्थ्यो । मलाई उहाँले जिस्क्याएर ‘पण्डित’ भनी सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो । यस क्रमका दुईवटा घटना उल्लेख गर्न चाहन्छु । 

पहिलो, एक दिन राजासँगको भेटबाट फर्किएपछि मलाई आफ्नो अफिसमा बोलाउनु भयो । पुग्‍नासाथ एउटा मोटो दस्तावेज दिँदै भन्‍नुभयो, ‘लौ, यसलाई लगेर थन्क्याउनुहोस् ।’ यसो भनिरहँदा उहाँको अनुहारमा चमकता भन्दा प्रश्न धेरै भएको अनुभूत हुन्थ्यो । यसमा के गर्नुपर्‍यो भन्‍ने मेरो प्रश्नमा उहाँको भनाइ रह्यो, ‘दरबारले तयार पारेको संविधानको मस्यौदा हो । आजको राजाको भेटमा दिएका छन् । हेर्नुस् त जनतामा आएको सार्वभौम अधिकार उतै चाहिने अरे । अनि सेना आदि सम्बन्धी अधिकार पनि राजामा नै निहित हुनुपर्‍यो अरे ।’

सधैँ जोली मुडमा देखिने किसुनजीको मुद्रामा देखिएको परिवर्तन त्यति सहज र शुभ संकेतमुखी थिएन । उहाँले लामो कुरा नगरी भन्‍नुभयो, ‘यसलाई लगेर दराजमा थन्क्यानुस्, अरू केही गर्नु पर्दैन ।’

दोस्रो, दरबारबाट किसुनजीले मस्यौदा लिएर आएको केही समयपछि तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको नेतृत्वमा १९ जना जनरलहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार आएको घटना ।

दरबारका सचिवहरूसामु मन्त्रीहरूको कुनै भाउ हुँदैनथ्यो, मुसा जस्ता ठहरिन्थे ।

अघिल्लो दिन नै किसुनजीले मलाई त्यो बैठकमा बस्‍नु भन्‍नुभएको थियो । म त्यहाँ सामेल भए । किसुनजीले ठट्यौली पारामा भन्‍नुभयो, ‘ल, सब जर साहबहरू पाल्नु भएछ । खुसी लाग्यो । मैले के गर्नुपर्‍यो ।’ 

सेनाको तर्फबाट राखिएको कुराको मूल सार सार्वभौमशक्ति राजामा रहनुपर्छ भन्‍ने रह्यो । उनीहरूका कुरा सुनेपछि किसुनजीले भन्‍नुभयो, ‘उनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै हवस्, म यो कुरा मौसूफसँग र अन्य दलका नेताहरूसँग सल्लाह गरौँला ।’ त्यति भनेपछि जर्नेलहरूलाई बिदा गर्नुभयो ।

अफिस कोठामा पसेपछि बुझ्यौँ, अलिक अपशब्दसहित भन्‍नुभयो, ‘पण्डितजी, ....जीहरू राजाले पठाएर अस्ति ल्याएको दरबारको मस्यौदा स्वीकार गर्न दबाब दिन आएका हुन् ।’ परिवर्तनपछिको त्यो जटिल समयको व्यवस्थापनमा किसुनजीको परिपक्व कूटनीति र रणनीतिले सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाएर नयाँ अवस्थामा पुर्‍याउन सकेका हुन् । वास्तवमा किसुनजीको यो एक वर्षको सबै ऊर्जा संविधान निर्माण, दरबार व्यवस्थापन, पञ्चायतकेन्द्रित कानुन र संरचनाहरूमा पुनरावलोकन तथा निर्वाचनमै केन्द्रित रह्यो । आफ्नो दायित्व सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्नुभयो । 

२०४८ सालको निर्वाचनको परिणाम सँगसँगै त्यतिखेरको सबैभन्दा ठूलो र संसद्मा बहुमत प्राप्त दल नेपाली कांग्रेसभित्रको झगडा सतहमा देखिन थाल्यो । त्यस बखतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुरुदेखि नै आक्रामक बन्यो, सरकारविरुद्ध । यी कारणले पनि हुन सक्छ, सरकार जुन रूपले सशक्त ढंगबाट लाग्ला भन्‍ने अनुमान थिए, त्यसमा प्रश्नचिन्ह देखा पर्न थालिसकेको थियो ।

तैपनि, निर्वाचित सरकारको सुरुवातको वर्ष निकै सकारात्मक रह्यो । त्यतिखेरको मन्त्रिपरिषद्सँग काम गर्दाको ऊर्जा नै अचम्मको थियो । दिन-रात नभनी सबै निकाय मुलुकका दीर्घकालिक नीति, नयाँ संरचना, प्रक्रिया र पद्धति निर्माणमा होमिएका थिए । 

बिहानदेखि राति अबेरसम्म हुने मन्त्रिपरिषद् वा समितिका बैठकहरूमा र अन्य उच्चस्तरीय बैठकहरू यस्तै दीर्घकालिक सोचमा केन्द्रित रहन्थे । प्रक्रियामा संलग्न हुनेहरूको प्रतिबद्धता, उत्साह, जाँगरले आशाका किरण देखाउँथे । तर, सत्ताधारी दलभित्रकै झगडा व्यवस्थापन गर्न चुक्ता मुलुक बीचैमा मध्यावधि निर्वाचनमा गयो । जसले यो मुलुकमा दीर्घकालिक राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनेबाहेक अरू कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सकेन ।
(लामो समय प्रशासन सेवामा बिताएका पोखरेल पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।)

 

३०-३० शृंखलाका यसअघिका सामग्री :



Author

भोजराज पोखरेल

पोखरेल पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।


थप समाचार