सुकुम्वासी समस्या बल्झाइरहने, अल्झाइरहने को हुन् ?

मुलुकमा आजसम्म भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न धेरै आयोग बनिसकेका छन् र बनिरहेका छन् । राणाकालीन समयदेखि पञ्चायतकालमा भूमि सुधार लागू नहुँदासम्मका अवधिको कुरा गर्ने हो भने झोराद्वारा जग्गा वितरण, मुलुकी ऐन जग्गा पजनी र जग्गा आवद गर्ने महल अनुसार किस्ता–किस्तामा केही रकम पटक–पटक लिएर भूमिहीन वा जग्गा दर्ता गर्न चाहनेहरूलाई पहाडमा जिम्मावाल र तराईमा जिमदारहरूले जग्गा आवाद गरी दिने कानुन र प्रचलन थियो ।

पञ्चायतकालमा पनि भूमिहीनका नाममा जग्गा दर्ता गर्नलाई आयोग पटक–पटक गठन नभएका होइनन् । त्यतिले नपुगेर उच्चस्तरीय आयोगहरू, भूमि समस्या समाधान आयोग, भूमिहीनलाई बसोबास गराउन बसोवास आयोग पनि गठन भएकै हुन् । 

---

बहुदल प्राप्तिपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जम्मा १४ पटक गठन गरी जग्गा वितरण गर्ने काम भएका छन् । नेपालमा सुकुम्वासी समस्याको समाधान विद्यमान मानसिकता भएका राजनेताहरू सत्तामा विराजमान रहेसम्म कहिले पनि समाधान हुन सक्दैन । अबको हकमा हेर्ने हो भने सुकुम्वासी समस्या भनेको यो स्वयंमा खडा नभई, खडा गरिएको समस्या हो ।

यो समस्या नेपाल–भारत र नेपाल–चीनबीचको सिमानाको विवाद बेला बखतमा आवश्यकता पर्दा राजनीतिज्ञहरूले उठाउने गरेको समस्या जस्तै हो । जुनसुकै दल प्रतिपक्षमा रहे पनि निर्वाचनको समयमा भजाउने यो एक जरिया वा बलियो नारा हो ।

तसर्थ, पक्ष या विपक्ष दुवै दलहरूले मिली जुली आफ्नो अवस्था अनुसार मत प्राप्ति गर्नलाई यसै नारालाई निर्वाचनको बखत भजाउने गरेको देखिँदै आएको छ । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरी जग्गा दर्ता गरी दिने वाचा गर्ने गर्छन् । उनीहरूलाई आफ्नो पाकेटको धन दिनु पर्ने होइन, सरकारी वन–जंगल खोला नाला पर्ति वितण गर्नुपर्ने त हो । त्यसमाथि त्यति वचन दिँदैमा मत दललाई आउँछ भने त्यो मौखिक कबुल किन नगर्ने ?

मैले २०३५–०३६ ताका वकालत शुरु गर्दा, त्यस वखत नै झोरा आयोग वा जग्गा वितरण गर्ने अन्य आयोगहरूले दश वर्ष सम्म जग्गा बिक्री वितरण नगर्ने सर्त राखी सुकुम्वासीहरूलाई वितरण गरेको बसोबास वा खेतीको जग्गाहरू लेनदेनको कागजद्वारा बिक्री वितरण हुँदै गरेको पाएकी थिए । सुकुम्वासीले साहुलाई गरिदिएको कागजद्वारा नै लेनदेनको रकमलाई लिएर दश वर्षपछि अदालतमा मुद्दा चलाई त्यही जग्गालाई लिलाममा चढाई साहुले जग्गा नै सकार गरी हुने खानेले घुमाउरो पाराबाट खरिद गरेको थुप्रै विवाद त्यस बखत अड्डा अदालतमा देखिएका थिए । 

सुकुम्वासीहरूलाई जग्गा वितरण गरेर मात्र हुँदो रहेनछ । तिनलाई गाँस, बास, कपासको आवश्यकता पनि पर्दोरहेछ । जग्गा दिएर मात्र हुन्न घर पनि चाहिन्छ र बसोबास नजिक रोजगारी पनि चाहिन्छ । त्यसैले वास्तविक ती गरीब सुकुम्वासी जसले जग्गा पाएका थिए, तिनले अरु उपाय नहुँदा गर्जो टार्न पनि न्यून रकममा प्राप्त जग्गा बिक्री गरे । 

सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने क्रममा, जान्ने सुन्ने टाठाबाठा पहुँच हुनेहरूले धेरै आफन्त र गरिबहरूका नाममा जग्गा वितरण गराएपछि आफूले आफ्ना नाममा कायम गराएको उदाहरण पनि प्रशस्त छन् । यसका अतिरिक्त मुलुकमा एउटा टाठो बाँठो वर्ग छ जो सँधैव सुकुम्वासी बनेर बारम्बार लाभ लिने गरेको पाइएको छ । 

कतिपय सुकुम्वासीको नामाकरण हुकुमवासी भनेर आज–भोलि भन्ने गरेको सुन्न पनि पाइन्छ । ती कस्ता वर्ग हुन् भने तिनको मध्य सहरमा भाडाका घरहरू पनि छन् । फेरि तिनैले सुकुम्वासी बनेर सहरका मुख्य–मुख्य स्थानहरूमा सार्वजानिक जग्गा च्यापेका छन् । मिचेका छन् र विना आधार घर बनाई बसेका छन् । हालै काठमाडौँको थापाथलीमा सार्वजानिक जग्गा कव्जा गरेर बसेका तिनै वर्गका मानिसहरू अहिले देखापरेका छन् ।

सुकुम्वासी सम्बन्धी जग्गा वितरण कुनै पनि आयोगले जग्गा दर्ता गरी दिने क्रममा के सम्म गरेको देखियो भने सुकुम्वासीको नाममा कार्यालयका केही कर्मचारीहरूको नाममा प्रशस्त जग्गा दर्ता गरिदिएको पनि पाइएको छ । 

त्यसैगरी आफन्तहरूलाई गुन लगाउनैको निम्ति पनि जग्गाहरू दर्ता भएका छन् । जो वास्तविक सुकुम्वासी हुन् जसले रगत पसिना काढेर जग्गा ढालफाँड गरेका थिए, तिनबाट जग्गा खोखिएको पनि छ । 
म कानुन व्यवसायी हुँदा मैले त्यस्तो विवाद पनि हेर्ने मौका पाए, जहाँ जग्गा ढालफाड गर्दा एउटा पीडितको रुखले किचेर ऊ अपाङ्ग भएको थियो । झोरा आयोगले उसलाई जग्गा दिए पनि सुकुम्वासी आयोगले पछि खोसेर कुनै कर्मचारीको नाममा दर्ता गरी दिएको कारणबाट उसले ढाल फाड गरेको भूमिबाट वञ्चित हुनु परेको थियो ।

बहुदल प्राप्ति हुँदासम्ममा ऐलानी पर्ती जग्गाको क्षेत्रफल अघि अघि भएको वितरणको कारण धेरै घटिसकेको हुँदा पछिल्ला वितरणहरूमा कस्तोसम्मको त्रुटि देखियो भने अरुको नम्बरी जग्गा पनि दोहोरो दर्ता हुने गरी वितरण गर्ने कार्य भएको पाइयो । दोहोरो, तेहोरो दर्ता हुने गरेको, आकासे जग्गाको वितरण, ऐलानी र सरकारी जग्गाको नाममा बाटो बगर नाला पानी, पानी बगिरहेको पैनी, नहर, खोला वन क्षेत्र पनि दर्ता भएका छन् । यस्तो दर्तामा भने ‘रकम–कलम’को चलखेल निश्चय नै भएकै छन् यसमा दुईमत छैन ।

पछिल्ला दिनहरूमा सुकुम्वासी आयोगको गठन राजनीतिक नियुक्तिको भर्ती केन्द्र किन बन्यो भने पद वितरणको स्थान अभाव हुँदाका अवस्था दलीय उच्चस्तरीय नेतालाई गाडी, आवास, तलव भत्ता समेतको मन्त्री सरहको सुविधाहरू प्रदान गरी रिझाउनैका लागि यी आयोग खडा गरी भर्ती गरिन्छन् । यस्ता आयोगबाट चाहनेहरूलाई रकम कलम भ्रष्टाचारको जरियाबाट कमाउने प्रशस्त अवसर मात्र मिल्दैन, कतिले प्रचूर मात्रामा अकूत कमाएका पनि छन् । 

सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट सुकुम्वासीहरूले कुनै एक अध्यक्षको समयलाई छाडेर बाँकी अधिकांशको पालामा प्रायःजसो पैसा दिएर नै जग्गा दर्ता गराएका छन् । अतः जोसँग पैसा छ त्यसैले दर्ता गराएको छ, जोसँग पैसा छैन त्यसले दर्ता गराउन सकेनन् । पैसा हुने मानिस सुकुम्वासी त पक्कै हुँदैनन्, निश्चय नै हो ।

फेरि अर्को प्रश्न पनि उठ्छ नेपालमा सुकुम्वासीको नाममा कहिलेसम्म जग्गा वितरण भइरहने हो ? वर्षौंदेखि गरिबीको रेखामुनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कायम छन् । झन् कोरोनाकाल सुरु भएपछि यता गरिबको तायदात बढेको छ । नेपालमा विगत ५०–६० वर्षदेखि जग्गा वितरण जारी हुँदा पनि समस्या जहीको तही कायम छैन कि बरु झन् बढेर गएको छ । 

यतिखेर समस्याको रूप कस्तो पनि देखन आएको छ भने स्वर्गद्वारीको नम्बरी जग्गा कब्जा गर्ने र सुकुम्वासीको नाममा दर्ता गराउने, त्यस्तै महत्वपूर्ण सार्वजानिक मन्दिर मठ, पाठशाला वा सार्वजानिक जग्गा कब्जा गर्ने सुकुम्वासीको नाममा । माओवादी द्वन्द्वकाल सकिएपछि त्यस दलमा लागेका टाठाबाठा दलीय नेता वा दलाल दलभित्र पसेर जंगल फाडे काठ बेचे र जग्गा सुकुम्वासीको नाममा कब्जा गरे । 

नेता र दलका कार्यकर्ताहरूले नारा लगाएको भरमा करोडौँको जग्गा दर्ता सुकुम्वासीको नाममा हुन सक्छ भने त्यति गर्नलाई के अप्ठ्यारो हुन्छ । तर यो वितरण सहजैसँग हुन सक्नु, उच्चस्तरीय नेताको दबाब र प्रभावबाट हुनु भनेको विनालेनदेनको चलखेल हुँदैन । माओवादी द्वन्द्वकालपछि नै यसका केही नेताहरूले जग्गा खरिद–बिक्री दलाली, घरजग्गा कब्जा गर्ने व्यवसाय गर्दै अकुत कामाएका हुन् । 

तसर्थ, आफ्नो दलको पूरा तागत यही व्यवसायमा लगाई कमाएका पनि छन् । यसै क्रममा केही समय पूर्व गुठीको जग्गामा पनि गिद्दे दृष्टि नपरेको होइन । त्यस्तै रत्नपार्क र सहिद मञ्चको जग्गामा पनि लिज दिने काम र भवन बन्ने काम सुरु हुँदा जनता नउठेको भए यतिखेर बजार र बस्ती कायम भइसक्ने थियो ।

संसारमा कहीँ पनि नेपालमा जस्तै गरी नेताहरूको इच्छा र दबाबमा चाहेका बखत धन कमाउनैका लागि जग्गा वितरण गर्ने आयोग खडा गराई जग्गा जो पाए उसलाई वितरण गरिँदैन । यहाँ त निर्वाचनमा मत पाउनैका लागि आफ्ना मतदताको जत्थाहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुम्वासीको रूपमा सार्वजानिक जग्गामा बसोवास गराएको पनि देख्न पाइएको छ ।

नदीको किनारा बसोवास गर्नु भनेको त्यो जोखिम पूर्ण स्थान हो । नदी नाला, पहरा र पहाडका भित्तामा सुकुम्वासीको नाममा जनताको बसोवास गराउनु भनेको भोली राज्यले दुर्घटना हुदा क्षति बेहोर्न र राहत प्रदान गर्ने क्षमता नराख्न पनि सक्दछ । 

संसारको धेरै मुलुकहरूमा आमनागरिकलाई व्यवस्थित रूपमा बसोवास गराएको देखिन्छ । कुन क्षेत्र हरित वा वनजंगल कायम हुने हो, कुन क्षेत्र कृषिका निम्ति हो, कुन आवास क्षेत्र हो सबै तोकिएको देखिन्छ । नेपालको हकमा यहाँका बाटोको मापदण्ड जग्गाको दलालले तोक्ने गरेका कारण कतिपय स्थानमा मोटर राम्रोसँग नछिर्ने बाटोहरू पनि कायम छन् । 

बस्तीहरू पनि जग्गाको दलालले आफू खुसी जसरी बिक्री वितरण गरी स्थापित गरेको छ, त्यही सदर छन । कारण अधिकांस पहुँच पुग्ने दलालहरू सत्ताको नजिक हुँदा यी सब सम्भव हुन सकेको हो । अमेरिका र युरोपको त कुरा छाडौ, तन्जानिया जस्तो मुलुकमा पनि आवासको निम्ति जग्गाको माग आम जनताले सरकारसँग गर्दा ९९ वर्षको निम्ति लिजमा मात्र दिने गरेको पाइएको छ ।

भूमिमा सरकारको कायम हक रहनै पर्छ, ताकि सरकारलाई आवश्यक पर्दा सरलसँग प्राप्त गर्न सकोस् । नेपालमा पछिल्लो सर्वे नापीले आमदाताहरूले धर्मको निम्ति मन्दीर मठको नाममा दान गरेको जग्गा, पोखरी पौवा चरन बगर चौर सबै चलखेलका साथ व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी दिएको कारण सार्वजानिक जग्गाको अन्त्य भएको छ ।

बहुदल प्राप्तिपछि हालसम्मका स्थापित सरकारले भूमिबाट उपरी कमाई गर्नलाई दोहन गर्ने कार्य बाहेक केही गरेको देखिएको छैन । अब सरकारलाई आवश्यक पर्दा भने महँगो रकममा जग्गा जमिन खरीद गर्नुपर्ने हुन आउँछ । तापनि सरकार अझै पनि बचेको वन जंगल नदीनालाको जग्गामा सुकुम्वासीको नाममा चलखेल गर्न उद्यत देखिएको छ ।

अन्ततः नेपालमा भूमि वितरण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अब सुकुमवासीको नाममा जग्गा वितरण गर्नु भन्दा पनि आजसम्म सुकुमवासीको नाममा खडा भएका जति पनि आयोगहरू छन् तिनले कार्य संचालन गर्ने क्रममा कुन आयोगले कति कति रकम खर्च गरेको छ त्यो पत्ता लगाउनु अनिवार्य छ । किनकि तिनले प्राप्त गर्ने भूमिको मूल्य भन्दा आयोगको खर्च बढी छ भने तिनलाई रकम वितरण गरी जग्गा घर नै खरीद गर्न लगाए हुन्छ ।

दोस्रो भूमि कहाँ कुन स्थानमा कति वितरण गरेको छ पत्ता लगाउनुपर्छ । तेस्रो वितरण भएको भूमिको सदुपयोग कसरी भयो । सुकुमवासीको नाममा जग्गा लिने व्यक्तिको नाममा जग्गा निरन्तर कायम रह्यो या रहेन ?सुकुम्वासीको नाममा जग्गा लिने व्यक्तिको नाममा अरु जग्गा दर्ता हुँदाहुँदैको अवस्थामा जग्गा वितरण गरेको हो या होइन ? सुकुमवासीको नाममा एउटै व्यक्तिले पटक पटक जग्गा प्राप्ति गरेको छ वा छैन । वास्तविक सुकुम्वासीले जग्गा प्राप्त गरेका छन् वा छैनन् । अब वितरण हुने भूमि सरकारको स्वामित्वमा राखी बसोबासको लागि भोगसम्म गर्न दिनु अनिवार्य हुन्छ ।