महिलालाई किन हराउन उभ्याइन्छ ?

राजनीतिक पदहरूमा महिलाको अधिक संख्या कायम रहन सक्नु भनेको महिला सशक्तीकरण स्थापित भएको मानिन्छ । राजनीतिक वृत्तमा महिला सहभागिता हुुनु सशक्तीकरणको एउटा मुख्य आधार पनि हो । राजनीतिक क्षेत्रले राष्ट्रको नीति निर्माण गर्ने कार्य गरेको हुन्छ । उच्च निर्णायक पदहरूमा महिला आसीन हुन सकेको खण्डमा महिला विकासको सन्दर्भमा महिलाहरूको हकमा सकारात्मक नीति र कार्ययोजनाहरू बन्न सक्नेछन् । जसको आधारमा लैङ्गिक समानता कायम हुन सम्भव हुनेछ । 

प्रत्येक दललाई निर्वाचनमा टिकट दिँदा आफूले खडा गर्ने उम्मेदवार संख्यामध्येमा ३३ प्रतिशत महिलाको हकमा उम्मेदवारी संख्या छुट्याउने अवधारणा रहनुको अर्थ प्रत्यक्षबाट पनि महिला निर्वाचित हुन र संख्या नपुग भए मात्र समानुपातिकको सिटबाट संख्या पुर्‍याउने व्यवस्था कायम भएको देखिएको छ । लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण वास्तवमा नै स्थापित गर्ने हो भने महिलाले पनि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लडेर पुरुष सरह विजय हासिल गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन आउँछ । संविधानले अथ्र्याएको संसद्‌मा महिलाको संख्या अनिवार्यतः ३३ प्रतिशतको उपस्थिति भन्नाले यो वास्तवमा आरक्षण हो ।

---

तर संसद्‌मा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल हेर्दा हामी के पाउँछौँ भने २०१५ सालको संसद्‌को निर्वाचन सात जना महिला तत्काल उम्मेदार बन्दै प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए । जसमा एक मात्र द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्र निर्वाचित हुनु भएको थियो । २०४७ सालको संविधानले संसद्‌मा २०५ सिट मध्येमा ५ प्रतिशत संख्या मात्र महिला सदस्यको हकमा व्यवस्था गरेकामा २०४८ सालको निर्वाचनमा ८ सिट २०५१ को निर्वाचनमा ७ सिट र २०५६ मा १२ सिटमा मात्र महिलाहरू निर्वाचित हुन सफल भएका हुन् ।

पहिलो संविधानसभा २०६४ मा निर्वाचन हुँदा प्रत्यक्षतर्फ ३० जना दोस्रो संविधान सभा २०७० को निर्वाचमा १० जना मात्र प्रत्यक्षतिर निर्वाचित हुन सफल भएका थिए । यसरी नै २०७४ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा जम्मा प्रत्यक्षतर्फ ६ जना मात्र निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा सात जना निर्वाचित हुन सफल भएका छन् । यसरी थोरै संख्यामा विजयी हुनुमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबनाइनु प्रमुख कारण हो ।

समष्टिगत रूपमा २०१५ देखि २०७९ साल सम्मको संसदीय वा संविधानसभाको आजसम्मको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा महिला उम्मेदवारहरू आमजनताको मत पाएर निर्वाचनमा विजयी भएकाहरूको संख्या न्यून देखिँदै आएको छ । यसबारे मूल्याङ्कन गर्दै विद्वत् वर्गले के पनि भन्दै आएका छन् भने दलहरू आफ्ना दलका महिला उम्मेदवारहरूबारे गम्भीर छैनन् । झारा टार्न वा कोटा पुर्‍याउन महिलाहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइने गरिएको छ । जुन स्थानमा दल हार्ने सम्भावना छ त्यही स्थानमा महिलालाई उम्मेदवार बनाइने गरिन्छ ।

अर्कोतर्फ पुरुषप्रधान समाजमा महिलालाई ख्याति प्राप्त हुन दिन पनि कठिन छ । हाम्रो मुलुकमा कुनै पनि दलभित्रका नेतृत्व पंक्तिमा रहेका नेताहरूको अवधारणामा ‘राम्रो मान्छे’भन्दा पनि ‘आफ्नो मान्छे’ पदमा कायम गर्ने प्रचलन छ । तसर्थ, संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक सिटहरू जसमा विशेष व्यक्तित्वहरूलाई चयन गरी संसद्‌को गरिमा र वजन बढाउन प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा महिला कोटाको संख्या पुर्‍याउने नाममा दलीय ठूला नेताहरूको छोरी बुहारी र निर्वाचनमा हारेका नेताहरूको पत्नीलाई प्रतिनिधित्व गराई एक प्रकार संसद्‌बाट पाउने लाभ दिलाउने प्रयास गरेको देखिएको छ ।

महिलाहरूले प्रत्यक्षतिर चुनावमा लड्दा हार्छन् भन्नु सर्वथा गलत हो । यसपालिकै संसदीय आमनिर्वाचनमा काठमाडौं–२ र ललितपुर–३ को निर्वाचन परिणामले पुष्टि गरेको छ । सोविता गौतम र तोसीमा कार्की दुवै कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा नातिनी सरह उमेरका हुन् । यिनीहरू भर्खर पढेर निस्केका विद्यार्थीसम्म हुन् । यिनले पिता, माता, बाजे, बजु, पति राजनीतिमा भएको कारण विरासतमा राजनीति पाएको पनि होइन । न त जंगलमा नै गएर बन्दुक बोकेर गोरिल्ला युद्ध लडेर नै राजनीतिमा स्थापित भएका हुन् । 

बरु यिनले मुलुकको अभाव, बेरोजगारीले आम युवाले पेट पाल्नका निम्ति विदेशिनु परेको समस्या, मुलुकमा हुने गरेको विकासमा गतिरोध, राजनीतिक भेदभाव, जनताको विपन्नता र मुलुकको चरम आर्थिक भ्रष्टाचारलाई बुझेका छन् । जनतालाई आफू तिनै कुराको निवारण गर्न जनताको सेवक भएर आएको हो भनी आह्वान गरेकै आधारमा जनताले पनि बूढा पुराना र निकम्मा झूठको खेती गर्ने दलीय नेतृत्व तहसँग अवाक् भएको हँुदा नयाँ नेतृत्व खोजी गर्दै तिनलाई निर्वाचन मतदान गरी रोजेको देखियो । 

महिलाको राजनीतिक हकको सम्बन्धमा संविधानले उल्लेख गर्ने हुँदा २०६३ को अन्तरिम संविधानले संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति कायम रहने अनिवार्य व्यवस्था प्रथम पटक कायम गरेको थियो । २०७२ सालको नयाँ संविधानको धारा ८४ को देहाय ८ मा पनि यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ ।

त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसद्‌मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ भनी अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गरेको सन् १९९४ को बेइजिङ सम्मेलनले लैङ्गिक समानताको विषय छलफलमा उठाएको थियो । महिलाहरूको समग्र विकासका निम्ति महिलालाई पुरुष सरह समान हक अधिकार प्रदान गर्न जरुरी छ भन्ने तथ्यलाई महसुस गरी संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई लैङ्गिक समानताको कानुनको निर्माण गरी आ–आफ्ना मुलुकमा लागू गर्नलाई जोड दिएको पनि थियो । धेरै सदस्य राष्ट्रहरूको नियम कानुनहरूमा लैङ्गिक समानता कायम हुने गरी कानुन बनिसकेका छन् ।

महिला विकास र लैङ्गिक समानताका निम्ति महिला सशक्तीकरण माथि जोड दिँदै आएको पाइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले यो सवालमा अभियान नै थालेको छ । महिला सशक्तीकरण भन्नाले महिलाहरूले स्वयंलाई सक्षम बनाउन चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, आफ्ना विषयमा निर्धारण गर्न स्वयं आफूलाई योग्य बनाउने, आफू र अन्य महिलाहरूको हकमा सामाजिक परिवर्तन ल्याउन समाज नै प्रभावित पार्नुपर्ने भनिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले बेइजिङ सम्मेलनमा भाग लिएको थियो । साथै लैङ्गिक समानता कायम गर्न मुलुकी ऐन २०२० मा ११ औं संशोधनमा महिलाको हकमा पुरुष सरह हुने गरी समान कानुन निर्माण गरेको हो । यसपछि पनि कानुनमा लैङ्गिक समानता कायम हुने गरी पटक पटक ऐन र कानुनमा संशोधन भएका हुन् । जसमध्ये २०६३ सालको केही लैङ्गिक समानतासम्बन्धी संशोधन महत्वपूर्ण छ । यस कानुनले महिलालाई सम्पत्तिमा पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको थियो । मुलुकभित्र महिला हक–अधिकारलाई समेत स्थापित गर्ने गरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ क्रमशः लागू भएका छन् ।

महिलाले राजनीति गर्दा दलीय उच्चस्तरीय नेताको चाकरी गरी तिनबाट पद पाउने आशा किमार्थ गर्नुहुन्न । कुनै पनि दलका महिला नेतृहरूले अध्ययन गर्ने, चिन्तन राख्ने, छलफल गर्ने वादविवाद, तर्क गर्ने र विचारको प्रक्षेपण दलीय सभा मिटिङमा गर्ने गर्नुपर्दछ । दलभित्र काम गर्न जानु, सामेल हुनु भनेको मात्र फगत प्रतिनिधित्वका निम्ति होइन । दलमा बसेर वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताको नेता बनी साँच्चैको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने जनताको भावना बुझेर काम गर्न सक्नुपर्छ, न कि नेताको पछि लागेर उसैबाट सुविधा र पद पाउने आश गर्ने ?