२० अर्ब खर्च गरेर भएको थियो संसदीय चुनाव

पुस ५, २०७७ आइतबार १३:४९ बजे

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले पाँच वर्षका लागि निर्वाचित संसद् तीन वर्षमै विघटन गरी पुनः निर्वाचन गराउन सिफारिश गरेको छ । २०७४ साल मंसीरमा तत्कालीन सरकारले २० अर्ब रुपैँया खर्च गरेर संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गरेको थियो । संसदको म्याद २०७९ मंसीरसम्म छ । यद्यपि संसदको म्याद दुई वर्ष अवधि बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी २०७८ वैशाख १७ र २७ मा गरी दुई चरणमा निर्वाचन सिफारिश गरेका छन् ।

संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारको समेत निर्वाचन गरी सरकारको २६ अर्ब रुपैँया खर्च भएको थियो । राजनीतिक दलहरू र दाताको समेत गरी निर्वाचनमा आधा खर्ब रुपैँया खर्च भएको अनुमान गरिन्छ । अब पुनः मुलुकलाई निर्वाचनमा होम्दा सरकारको अथाह स्रोत खर्च हुन्छ । देशलाई निर्वाचनमा होम्दा आम जनताले भने मूल्य वृध्दिको मार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोभिड-१९ महामारीले मुलुक आक्रान्त भैरहेको बेलामा समयभन्दा अघि नै संसद् विघटन गरी आम निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको सर्वत्र आलोचना भैरहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले कोभिड-१९ ले आक्रान्त आम मानिसहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्ष नपुग्दै आग चुनावमा आउ भन्‍ने नैतिक साह नराख्‍ने बताए । ‘यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो,’ उनले भने, ‘कसैको लहडमा आम चुनाव गरेर राज्यको स्रोत दुरुपयोग मात्र होइन, संविधानमाथि नै संकटको कालो बादल मडारिएको छ ।’

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिएको छैन । पार्टीभित्रकै आन्तरिक कलहका कारण २०४८ को आम चुनावको तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनेका २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होमेका थिए । सोही तथ्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै वर्तमान संविधानले संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

र, यो पनि

- संसद्‍ विघटन प्रस्तावपछि आन्तरिक छलफलमा जुटिन् राष्ट्रपति

- प्रधानमन्त्रीको कदमविरुध्द सबै दल एकमत

- महाअभियोग र अविश्‍वास प्रस्तावबाट आत्‍तिएका ओलीको काठमाडौंमा एक फन्को

- प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक : देउवा

- शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्रीको डेढ घण्टा : बैशाखमा चुनाव गर्ने प्रस्ताव राखेर फर्किए ओली

- ओलीले स‌ंविधानको अपहरण गरे : जनार्दन शर्मा

- संविधानविद्हरू भन्छन् : संविधानमाथि ‘कू’

- प्रतिनिधि सभा विघटनै हुन सक्दैन : कानुनविद्

- संसद् विघटनबारे रणनीति कोर्न कांग्रेसले बोलायो पदाधिकारी बैठक

- भाषण गर्दागर्दै सरकारका प्रवक्ताले थाहा पाए संसद्‍ विघटनको ब्रेकिङ न्यूज

- संसद्‍ विघटन गर्ने कदमबारे वामदेवको प्रतिक्रिया : 'वेट एण्ड सी' को अवस्थामा छु