नेपालीका निम्ति नेपाल ‘हन्डर ल्यान्ड’ भएको छ
अनेकन् कालखण्डमा नेपाल भूमिको नामसँगै उपनाम थपिने क्रम पनि निरन्तर छ । जस्तै राणाकालीन नेपालको परिचय थियो, ‘हिन्डर–ल्यान्ड’ । नेपाल हिमालको काखामा लुकाइएको एउटा सुन्दर मुलुक भन्ने थियो । सन् १९६० को दशकमा अमेरिका तथा पश्चिम युरोपका युवा जताततै भौँतारिन थाले । तिनीहरूलाई ‘हिप्पी’ भन्ने गरिन्थ्यो ।
उनीहरूका निमित्त नेपाल ‘सांग्रिला’ थियो । कल्पनाको एक शान्त सुन्दर राष्ट्र । विना कुनै रोकतोक शान्त तथा रमणीय वातावरण गाँजा–चरेस सेवन गर्न पाइने देश । विश्व राजनीतिक धरातलबाट कम्युनिस्ट शासकहरू बढारिँदै गर्दा नेपालले उपनाम पायो, ‘माओइस्ट ल्यान्ड’ । त्यसपछिको कालखण्डमा भने ‘न्युयष्ट रिपब्लिक’को उपनाम जोडिएको छ ।
नेपालीका निमित्त नियमित कार्य सम्पादन दिन प्रतिदिन जटिल र कठिन हुँदैछ । निहित स्वार्थ निर्देशित राजनीति हाबी भएको हुनाले भ्रष्टाचार तथा अनायासै हुने ढिलासुस्तीले गर्दा नागरिकले पल–पलमा हन्डर खानैपर्ने बाध्यता छ । अर्थात्, नेपालीका निमित्त मुलुक ‘हन्डर ल्यान्ड’मा परिणत हुँदै छ ।
‘विदेशी रिझाउने स्वदेशीलाई कजाउने’ संस्कार कहिलेदेखि सुरु भयो ? यकिन गर्न कठिन छ । देश ‘न्यु रिपब्लिक’मा परिणत भएपछि भने संकट हाबी भएको छ । नवसत्तासीन कूटनीतिक मर्यादा विपरीत विदेशी नियोगमा लर्को लाग्छन् । भ्रमणमा आएका पाहुनाको अतिथि सत्कार आतुर हुँदै उनीहरू होटेलको दलानमा लाइन लाग्न पुग्छन् ।
विदेशी रिझाउने प्रचलनको यो भन्दा निर्वस्त्र उदाहरण अर्को आवश्यक परोइन । त्यसैगरी आम नागरिकले सरकारी कार्यालयमा बेहोर्नुपर्ने अनायासै आमुक ‘नियम कानुन’को नाममा हुने विलम्ब, भोग्नुपर्ने बाधा–अड्चन तथा चुकाउनुपर्ने अतिरिक्त शुल्क आदि अभिप्रायको एक मात्र उद्देश्य भनेको ‘स्वदेशीलाई कजाउने’ हो भन्न धकै मान्नु पर्दैन ।
नागरिकले चुनेको आफ्ना शासकबाट सुशासन अर्थात् भ्रष्टाचारको शून्यता, ढिलासुस्तीको अन्त तथा कानुनको शासन अपेक्षा गरिन्छ । वास्तविकता उल्टो दिशाउन्मुख अर्थात् ‘रिभर्स गियर’मा भएको अनुभूति हुन्छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सरकारबाट नागरिकले पाउने सेवा छिटो–छरितो हुनुको बदलामा विगतभन्दा अत्यन्त झन्झटिला तुल्याइएको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, भन्सार दस्तुर तथा मालपोत तिर्नदेखि जन्म–मृत्यु दर्ता गर्न सहज छैन, निर्धारित शुल्क मात्र तिर्ने हो भने ।
सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधा सर्वसाधारणको पहँुचबाट टाढिँदै छन् । अत्यावश्यक नियमित कार्य गर्नुप¥यो भने कर्मचारीहरूले कार्यालय परिसरभित्र कोठा चोटामा निर्माण गरेका भकुण्डो मैदानमा भकुण्डो हुनुको विकल्प हुँदैन । ‘हन्डर’ खेप्न तयार नहुने कुनै पनि स्वाभिमानी नागरिकका निमित्त सरकारी कार्यालय प्रवेश अभिसापसिद्ध हुन्छ । सेवाप्रद कर्मचारी तथा सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध मालिक र सेवकका रूपमा मौलाउँदै छ ।
यो आलेख चार परिचयपत्र १) नागरिकताको प्रमाणपत्र, २) ड्राइभिङ लाइसेन्स, ३) पासपोर्ट, ४) राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न पाइने ‘हन्डर’का विषयमा केन्द्रित छ । परिचयको अर्को द्योतक भएको हुनाले सरकारले हालै जारी गरेको सवारी साधन नम्बरसम्बन्धी ‘समन’बारे छोटो टिपोटसमेत समावेश गरेको छु ।
प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने । वैधानिक परिचय खुलाउने कागजात हो, नागरिक प्रमाणपत्र । यति महत्वपूर्ण परिचयपत्र प्राप्त गर्न भगीरथ प्रयन्त गर्नुपर्ने हुन्छ । वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढोका चोटामा धेरै अवधि अनायासै खेर फाल्नुपर्ने हुन्छ ।
विगतमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न दरखास्त दिएको दिनमै सम्भव थियो । यदि विभिन्न जायज नै कारण किन नहोस् उक्त पत्र नष्ट भएको कारणले गर्दा नयाँ अर्थात् ‘प्रतिलिपि’ प्राप्त गर्न प¥यो भने नयाँ पत्र प्राप्त गर्न पर्ने सबै प्रक्रियाहरू पूरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ । जरिवाना तिरेर आफूले नागरिकताको प्रमाणपत्र विगतमा प्राप्त गरेको आधिकारिक कार्यालयले प्रतिलिपि दिँदैन ।
विश्वभरि नागरिकताको प्रमाणपत्रले जस्तै मान्यता पाउने अर्को परिचयपत्र हो, ‘ड्राइभिङ लाइसेन्स’ केही दशक पूर्वसम्म लाइसेन्सप्रत्र प्राप्त गर्न सहज थियो । आवेदनपत्रमा सँगै नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कलबमोजिम नक्कल (फोटोकपी मसिन आयात हुनुपूर्व) तथा दुई कपी पासपोर्ट साइजको तस्बिर प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनु पथ्र्यो । साधन सञ्चालन क्षमताको परीक्षा लिन ट्राफिक प्रहरी खटिने गर्थे । त्यसरी खटिएका प्रहरीलाई साथमा राखेर तिनको निर्देशन अनुरूप सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो ।
मैले २०३२ तिर हनुमान ढोका प्रहरी कार्यालयबाट एकै दिनमा लाइसेन्स प्राप्त गरेको थिएँ । अन्यत्र पनि लिखित, मौखिक तथा सवारी साधन सञ्चालन क्षमताको आधारमा ड्राइभिङ लाइसेन्स आधिकारिक निकायले जारी गर्छन् । तोकिएको दिनमा सबै कार्य सम्पादन हुने हुनाले गर्दा प्रायःजसो आवेदन दिएको एक हप्ताभित्र प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ । ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्न हामीकहाँ के–कस्ता कार्य गर्नुपर्छ, त्यसको वर्णन आवश्यक परोइन, सिर्फ ट्राफिक नियमसम्बन्धी अधुरो ज्ञानका अलावा ।
लाइसेन्स नवीकरण जुनसुकै राष्ट्रमा पनि सहज तथा छरितो हुन्छ । नवीकरणका निमित्त कैयाँै दिन खर्चेर छ वर्ष पूर्व बल्लबल्ल पुस्तिकाबाट कार्ड उपलब्ध भएको थियो । उक्त कार्डको म्याद सकिएपछि दिएको नवीकरण निवेदनबापत कार्ड अझै प्राप्त भएको छैन । अझै कति अवधि कुर्नुपर्ने हो त्यसको यकिन छैन । ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स मागेको खण्डमा नवीकरण गर्न तिरेको रकम स्लिप देखाउने निर्देशन पाएको थिएँ । उक्त पत्र गोजीमा जतन गरेर राख्दाराख्दै त्यो भग्नावशेष अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली ड्राइभिङ लाइसेन्स भएबापत अन्य मुलुकमा सवारी साधन सञ्चालन गर्ने अधिकार खोसिएको छ ।
तेस्रो, विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त परिचयपत्र हो, राहदानी अर्थात् ‘पासपोर्ट’ । विगतमा पासपोर्ट प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज थियो । निर्धारित रकम बैंकमा बुझाएको ‘भौचर’, नागरिकतापत्रको सक्कलबमोजिमको आधिकारिक नक्कल, दुई कपी पासपोर्ट साइजको तस्बिर । प्रथम पासपोर्ट (२०३५ साल) लिँदा थेग्नुपरेको एक मात्र झन्झट भनेको स्थानीय प्रहरी कार्यालयको सिफारिस ।
‘असल नागरिक हो’ लिनुपर्ने उक्त सिफारिसमा ‘राजनीतिक कार्यकर्ता’लाई अपराधी सरहको व्यबवहार गरिन्थ्यो, त्यस कालखण्डमा । किन हो कुन्नी पञ्चायतको विरोधीलाई मात्र राजनीतिक कार्यकर्ता ठहर गरिन्थ्यो। त्यस कालखण्डसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्र एक पन्ना लामो नेपाली कागतको हुन्थ्यो । पासपोर्ट सानो तिनो पुस्तिका आकारको थियो । म्यादको हकमा नागरिकताको प्रमाणपत्र आजीवनका निमित्त पासपोर्ट भने केवल २ वर्ष । विदेशबाट फर्केपछि पासपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमा दाखिला गर्नु अनिवार्य थियो ।
निजी अनुभव, २०३७ सालमा दोश्रो चोटि पासपोर्ट लिन परराष्ट्र मन्त्रालय पुगे । दस्तुर स्वरूपको बैंक भौचर आवेदनपत्र तथा दुई प्रति तस्बिर तथा पुरानो पासपोर्ट बुझाएको मिति निवेदनमा उल्लेख गरेको थिए । सम्बन्धित कर्मचारीले फाइलबाट पुरानो विवरण खोजे त्यसैको आधारमा नवीकरण गरेको विवरणसहित दोस्रो पासपोर्ट दिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा पासपोर्ट नवीकरण प्रक्रिया सहज थियो, पुरानोको अवधि सकिएपछि त्यसको नम्बर लेखेर नयाँ दिने ।
पाँच वर्षपछि पासपोर्ट नवीकरण गर्नुपर्ने पासपोर्टका निमित्त नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य तुल्याइयो, बहुदलीय प्रणालीको पुनरागमनपछि । दश वर्षसम्म ‘भ्यालिड’ हुने मेमिन रिडेबल पासपोर्ट प्राप्त गरे २०६४ सालमा । उक्त पासपोर्ट १० हजार रुपैयाँ खर्चिएर प्राप्त भएको थियो । पासपोर्ट प्राप्त गर्नुपूर्व कम्प्युटरमा फर्म भर्नु परेको थियो । सीमित पन्ना (२२) को दश वर्षसम्म ‘भ्यालिड’ रहेको उक्त पासपोर्टको म्याद अझै दुई वर्ष बाँकी छ । दुर्भाग्य खालि पन्ना बाँकी छैनन् । नवीकरण प्रक्रिया सहज छैन, विगतमा जस्तो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ, पासपोर्ट नवीकरण गर्न समेत । सिडिओ कार्यालयले जारी गरिने भनेको यो नागरिकको नयाँ परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो छ । नेपाली टाइप गर्न असमर्थ निवेदकले ‘कम्पुटराइज’ गरिएको आवेदन पत्र भर्न सक्दैनन् । सिडियो कार्यालयमा रहेको आवेदन प्रक्रिया सर्कस समान छ । कम्प्युटर सञ्चालक मैत्री भएको खण्डमा राहत पाइन्छ ।
संयोगले पंक्तिकारले अत्यन्त सहयोगी कम्प्युटर संचालकको सहयोग पाएको हुनाले उक्त कार्य एक घण्टामा समापन भयो । उक्त परिचयपत्र कसले कहिले दिने हो त्यसको ठेगान छैन । माथि उल्लेख ड्राइभिंङ लाइसेन्स नवीकरण गर्न समस्या भोग्नु परोइन भन्ने कुनै ‘ग्यारेटी’ त छँदै छैन । विडम्बना पातलो ‘एमआरडीपी पासपोर्ट’को पन्ना सकिएको म्याद नसकिएको नवीकरण आवेदक समेतले निवेदन फर्म भर्न पाउँदैन, उक्त परिचयपत्रबिना । हाल सिडियो अफिसले जारी गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र आधिकारिक होइन ।
अधिकांश पश्चिमी मुलुकमा सवारी साधन नम्बरसँग चालकको पहिचान गाँसिएको हुन्छ । सरकारले जुर्मुराएर जारी गरेको साउन महिनासम्ममा सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर रिड नम्बर प्लेटका गुणहरूका विषयमा पंक्तिकारलाई ज्ञान छैन । उक्त नम्बर प्लेट वातावरण परीक्षण स्टीकर भन्दा कति मजबुत हुन्छ त्यस विषयमा ज्ञान हुने कुरै भएन ।
प्रहरीले खोज्ने गाडीको ऐनामा टासनु अनिबार्य उक्त स्टीकर २÷३ महीना मा खुम्चन थाल्छ । त्यतिन्जेलसम्म उक्त स्टीकरमा लेखिएको अक्षर उडिसकेको हुन्छ । यदि नम्बर प्लेटको अक्षर उड्ने अथवा कमजोर धातु निर्मित भएको हुनाले खस्ने भयो भने त्यसको विकल्प के ? तोकिएको अवधिमा उक्त नम्बर प्लेट यातायात कार्यालयले उपलब्ध गराउँछ भन्ने ‘ग्यारेण्टी’ के छ ? आदि आदि ।
अन्त्यमा सम्बधित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध के कस्तो हुन्छ प्रायः सबै जनप्रतिनिधिले भोगेकै हुनुपर्छ । नीति–निर्माण कार्य जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । कानुन उनीहरूले नै निर्माण गर्ने हुन् । विगतमा पूर्व भीआईपीहरूले खाइ–पाई आएको सुविधा भविष्यमा उनीहरूले पाउने छैनन् ।
जुन दिन देशमा जनप्रतिनिधि जवाफदेही हुनु अनिवार्य हुन्छ त्यस दिनदेखि त्यस्ता सुख सुविधाहरू खोसिने छन् । अर्थात् नागरिकको छोरा–छोरीले हिजो पाएको र भविष्यमा पाउने सुविधाविहीन भएर आमनागरिककै हैसियतमा झर्नुपर्ने निश्चित छ । आज गरेको रजगजले आजीवन निरन्तरता पाउने आशा गर्नु गलत सावित हुने छ । आज आमनागरिकले खानुपरेको ‘हन्डर’ भोलिका दिनमा उनीहरूले समेत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रक्रियागत सुधार हुन नसक्नुमा निहीत स्वर्थले अहं भूमिका खेल्ने गर्छ । बेहुली निर्धारण गर्नुपूर्व जन्ती जाने कार्यलाई निरन्तरता दिनु भनेको राष्ट्रलाई ‘हन्डर ल्यान्ड’मा परिवर्तन गर्नु सरह हो । विना पूर्वाधार चाहे आधुनिक वा ‘स्मार्ट’ यान्त्रिक कार्य जस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिंङ लाइसेन्स, इ–पासपोर्ट तथा इम्बोस्ड नम्बर रिड जस्ता कार्यले सीमित निहितस्वर्थ हित रक्षा गर्ला । तिनले दिएको अनुदानले मुठिभर का लोभी राजनीतिकहरूलाई रजगज गर्ने अवसर पनि देला । तर सर्वसाधारणमा फैलाउने वितृष्णा देशका निमित्त शुभ हुँदै हुँदैन ।
विनोद सिजापती
सिजापती संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोगका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया