‘राष्ट्रपतिबाट अमूर्त भाषामा संविधानका धारा प्रयोग भयो’

संविधानवाद संकटमा परेको छ

इकागज

पुस ५, २०७७ आइतबार १६:२७

सर्वोच्‍च अदालतका पूर्व प्रधान्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकको संविधानवाद नै संकटमा परेको टिप्पणी गर्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि इकागजसँग आइतबार संक्षिप्त कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘संविधानको धाराको अमूर्त प्रयोग भएको छ ।’

तपाईले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णय कसरी लिनु भएको छ ?
मैले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिका भाषा बुझ्‍न सकिनँ । त्यो विज्ञप्तिमा संविधानतः संसद विघटन गर्न के पूर्वावस्था थियो भन्‍ने देखिन्‍न । यसरी संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्‍ने सिफारिसकर्ता र निर्णायकर्तालाई थाहा हुने स्थिति देखिन्छ । तर हामीले त्यसलाई कसरी बु्झ्‍ने ? संविधान प्रयोग हुन खास अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ । ती धाराहरु प्रयोग गर्न ‘पूर्वावस्था’हरु चाहिन्छन् ।

तपाईलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै पनि संवैधानिक पूर्वावस्था छैन भन्‍ने लाग्छ ?
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने आधार र परिस्थिति के÷के हुन् भन्‍ने मैले बुझ्‍न सकेको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारासम्म उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसमा कुनै परिस्थिति उल्लेख गरेको देखिन्‍न । त्यसम परिस्थिति उल्लेख नगरेको हुँदा निर्णयकर्ता र नागरिकले आफै ‘अनुमान’ गर्ने स्थिति हुँदैन । राष्ट्रपतिको निर्णयमा धारा उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन । किनभने संविधानको त्यो धारा आफै तथ्य बोल्दैन ।

त्यसो भए संसद विघटन गर्न सक्ने कुनै संवैधानिक आधार देखिँदैन भन्‍ने हो ?
कुनै परिस्थिति देखाएर संसद विघटन गर्न सक्ने कानुन पनि म देख्दिनँ । संविधान हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिन नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको रहेमा चाहिँ संविधानको धारा प्रयोग हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसबाहेक अन्य आधार संविधानका प्रावधानमा भएको म पाउँदिन । राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिबाट केही पनि परिस्थिति बुझिँदैन ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधान उल्लंघन भएकै हो त ?
राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा उल्लेखित धारा प्रयोगका सन्दर्भमा अदालतमा रीट पर्‍यो भने त्यही परीक्षण होला । सामान्य मानिसले कुन परिस्थिति उत्पन्‍न भएपछि संसद विघटन भयो होला भन्‍न सकिने अवस्था छैन । त्यसकारण यसरी अमूर्त र अस्पष्ट शैलीमा प्रयोग गरी संविधानलाई जोखिममा पार्नु धेरै नै चिन्ताजनक विषय हो ।

अब संवैधानिक र राजनीतिक कोर्स के हुनसक्छ ?
अब प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्‍च अदालतमा रीट गएको खण्डमा उसले लिने निर्णय एउटा हुन्छ । अर्काे पक्षमा भनेको विघटन भइसकेको स्थितिमा चुनावका निम्ति अर्काे तयारी गर्ने हो । यी दुई कोर्स बढी संविधानमा देखिँदैन । राजनीतिक कोर्सबारे त संविधानबमोजिम काम गर्ने भए पो जवाफ दिन सकिन्छ । राजनीतिक कोर्स सडकमा पुग्छ कि अन्यत्र जान्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । राजनीतिक कोर्स, राजनीतिक वर्गले निर्णय गर्ने सवाल रह्यो ।

अब संविधानको स्थितिचाहिँ के हुन्छ ?
वास्तवमा आवरणमा प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र देखिएको छ । तर, भित्री पक्षचाहिँ संविधानको कार्यान्वयन पक्ष जटिल मोडमा पुगेको छ । संविधानबमोजिम धेरै ऐन कानुन बनाउन अझै बाँकी छन् । संविधानबमोजिम निर्माण हुनुपर्ने कानुनै बनेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा संसद विघटन हुनु भनेको संविधान कार्यान्वयन अवरुद्ध हुनु हो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संविधान अवरुद्ध हुन पुग्यो । संविधान कार्यान्वयनको चरण नै पूर्ण भएको छैन । संविधानको लक्ष्य पनि आहात हुन पुग्यो ।

संवैधानिक पद्धति यो ढंगले अघि बढ्नु भनेको मुलुककै निम्ति दुर्भाग्य हो । यो संविधानमाथि राजनीति भइरहेको छ । संविधानमाथि अतिशय चरम राजनीतिको विकृत अवस्था हो । त्यसकारणले यो प्रकरणलाई धेरै गम्भीर रुपले लिनुपर्छ । अब संविधानवाद नै संकटमा परेको छ ।

र, यो पनि

- प्रधानमन्त्रीको कदम गलत : वामदेव

- ‘नागरिक नेता’को टिप्पणी : महामारीमा भित्रै थियौँ, ओली-भण्डारीले सडकमा निकाल्छन् भने तयार छौँ

- संसद् विघटनपछि प्रधानसेनापति थापा जुटे छलफलमा

- सरकारका प्रवक्ता गुरुङलाई पूर्वमाओवादी कार्यकर्ताले देखाए कालो झन्डा

- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द काठमाडौँमा प्रदर्शन (फोटोफिचर)

- विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने तयारीमा सभामुख, छलफलमा जुटे

- प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको धारा ७६ मा के छ ?

- नयाँ निर्वाचनको घोषणा : राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन

- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द सर्वोच्चमा रिट

- विशेष सम्पादकीय : प्रधानमन्त्रीको सिफारिस दूराशययुक्त, असंवैधानिक र स्वेच्छाचारीयुक्त

- ०५९ सालमा संसद् विघटन सिफारिस हुँदा राजीनामा दिने ती मन्त्री