खानपिन अनिवार्य छ तर यसमा कुनै बहस छैन

नेपालको बजारलाई बिदेशी उत्पादनको एकाधिकार बजार बनाउने क्रम लगभग साठी वर्ष अघिदेखि नियमित छ। नयाँ राजनैतिक अवस्था र परिवेश बिच त्यो क्रम घट्नुको सट्टा झन् क्रूर रूपमा गहिरिएको सन्देश हालै संसद्मा प्रस्तुत गरिएको उदाहरणको रूपमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयक २०७७ लाई लिन सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको विद्वान र अग्रणी युवा नेता गनिएका तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मन्त्री घनश्याम भुसालको पालामा ड्राफ्ट भएको र नेपालका सचेत र धेरैले आशा गरेका युवा गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा, विद्या भट्टराई (अधिकारी), गोकुल बास्कोटा, जनार्दन पौडेल, प्रदीप पौडेल, सिके रावत, शिशिर खनाल आदिको प्रभावकारी भूमिका रहेको सांसदले यसलाई कानुनी रूप दिने लगभग निश्चित देखिएको छ। 

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयक २०७७ कसरी सर्वसाधारण जनताको दैनिकी सँगै जोडिएको छ, यसमा कस्ता कस्ता निरङ्कुश व्यवस्था गरिएको छ, नेपाली उत्पादन र व्यवसायलाई नेपालमा हुर्कन हैन मार्ने तर्फ यसले कसरी अङ्कुश लगाउँदै छ, यसका के के कुराहरू नेपालको उत्पादन लाई नवप्रवर्तन हुन बाट रोक्ने र नेपाली उद्यमीलाई टाउकै उठाउन नसक्ने बनाइ दिएर नेपाल मुलुक लाई समग्रमा विदेशी उत्पादन मैत्री बनाइएको छ भन्ने सर्वसाधारणले जान्नु जरुरी छ।

---

आफ्नै माटोको जरुरत र आवश्यकता भन्दा विपरीतको स्वार्थ बोकेको नेपालको संसद्मा प्रस्तुत हुँदै गरेका थुप्रै विधेयक मध्येको एक खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयक २०७७ उदाहरणको रूपमा यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको हो। प्रस्तुत विधेयकको तार्किक चिरफार मार्फत सर्वसाधारण लाई आजको संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत नेपाललाई कसरी सुध्रन नसक्ने गरी बृहत् ग्रयाण्ड डिजाइनको सिकार बनेको छ र हाम्रा विधायकहरू कुन हदमा यसबारे बेखबर छन् भन्ने प्रस्ट गर्ने समेत विश्वास लिइएको छ। 

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयक २०७७ नेपालमा सम्भव हुने सम्पूर्ण कृषि, बन, हर्बल, पानी, सूक्ष्म जीव, जनावर, पन्छी, किरा, लेउ, झ्याउ, मिनिरल्स, माटो, पानी लगायतमा आधारित खाद्य, हर्बल, सप्लिमेन्ट, ओखतिय आहार, ओखतीका एक्सिपियन्ट, बायो चार, विषादी, सुगन्ध र सुरक्षा प्रदायक उत्पादन, कस्मेटिकका उत्पादन आदि सबैलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण र नियमन गर्दछ। नेपालमा नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित हुने ग्रामीण भेगमा उत्पादनमूलक सम्भाव्य रहेका झन्डै ९० प्रतिशत उद्यममा यस विधेयकको प्रावधानले प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने छ। उक्त विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सरकारले उक्त विधेयक मानव स्वस्थको सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षणको लागि खाद्य शृङ्खलाका सबै चरणमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण गर्ने भनिएको छ। 

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर व्यवस्था सम्पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा सीमित रहेर व्यवस्थापन गर्न न त सम्भव रहन्छ न त्यो व्यावहारिक नै हुन्छ। संसारमै वैज्ञानिकहरू आफूहरूले अभ्यास गरिरहेको विज्ञानले मानव गाँस, बास, कपास र मनोवैज्ञानिक सबलता बारे अत्यन्त न्यून मात्र ज्ञान राख्न हाल सम्म सफल बनिरहेको बताइरहेको आजको अवस्थामा राज्यले हामी वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा सीमित रहेर खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर व्यवस्था गर्दछु भनी दाबी गर्नु नयाँ जोगीले धरै खरानी धसे जस्तो पाराको झझल्को दिन्छ। कुनै व्यक्ति लाई त्यो सुहाउने होला तर राज्यले गरेको त्यस्तो अव्यवहारिक बाचा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यसले ऐनलाई लागू गरेको दिनबाट प्रभावहीन पारिदिने छ। संसारको अनुभवमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर व्यवस्था मुलुकले परम्परागत ज्ञान, परम्परागत प्रयोगले दिएको अनुभव, बदलिँदो परिस्थिति अनुरूपको वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक मान्यता, परम्परा र संस्कृतिलाई आधार मानी आफ्नो ऐन कानुन बनाउने गर्दछ।

आर्थिक टिप्पणी अन्तर्गत विधेयकमा खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्धारण प्रक्रिया समय अनुकूल गर्ने नियतमा उक्त विधेयक आएको भनिएको भएता पनि पहिलेको विधेयकमा रहेका के के कुरा समय अनुकूल भएन, के के कुरामा राज्यले असहजता महसुस गर्‍यो र कुन कुन त्यस्ता खाडल हटाउन पुरानो कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न यो विधेयकको जरुरत पर्‍यो त्यो बारेमा काहीँ कतै उल्लेख छैन।

यथार्थमा भन्ने हो भने राज्यले अत्यन्त जिम्मेवार भएर त्यसबारे अध्ययन गरेको र अध्ययनको आधारमा प्राप्त प्रमाणमा आधारित रहेर गरिने अभ्यास अन्तर्गत यो विधेयक आएको समेत देखिँदैन। राज्यको कुनै पनि संयन्त्रले यस बारेमा गहिरो र विस्तृत अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन कतै प्रकाशित गरेको र सर्वसाधारण र संसद् लाई सुसूचित गर्न सार्वजनिक डोमेनमा त्यस्ता रिपोर्टहरू राखेको कहीँ कतै पढ्न पाइँदैन।

विधेयकको परिच्छेद – ३ खाद्य व्यवसाय दर्ताको सिफारिस तथा अनुमतिपत्र बुँदा ८ मा खाद्य पदार्थको उत्पादन र प्रशोधन गर्ने तोकिए बमोजिमका उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्नु अघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट सिफारिस लिन अनिवार्य गरेको छ। विधेयकले खाद्य उद्यमीलाई पहिला खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट सिफारिस लिन, त्यसपछि उद्योग विभागमा दर्ता हुन, उद्योगमा दर्ता भएपछि फेरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा आएर अतिरिक्त लाइसेन्स लिएर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न बाध्य पारेको छ। उद्यमीले नियमित रूपमा उद्योग विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा आफ्नो दर्ता नबिकरण गर्न अनिवार्य गरेको छ। 

दफा ९ को ५ अन्तर्गत उद्यमीले नियमित रूपमा उद्योग विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा आफ्नो उद्योग दर्ता नवीकरण गर्न अनिवार्य गरेको छ। दफा ९ को ३ अन्तर्गत खाद्य व्यवसाय सञ्चालनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहको लागि छुट्टाछुटै अनुमति पत्र चाहिने भनी अनिवार्य गरेको छ। त्यसको अर्थ हरेक वर्ष उद्योग विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा मात्र नभएर खाद्य उद्यमीले आफूले सेवा गर्ने हरेक स्थानीय निकायमा हरेक वर्ष आफ्नो व्यवसाय नवीकरण समेत गर्नु पर्ने छ। 

उल्लिखित प्रावधानहरूबाहेक प्रस्तुत विधेयकले खाद्य व्यवसायमा संलग्न हुन चाहने हरेक व्यक्तिले अन्य उद्यम गर्न चाहने व्यक्ति, प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त थप दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भनी लिखित रूपमै उल्लेख गरेको छ। तर अन्य उद्यम गर्न चाहने व्यक्ति, प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको अतिरिक्त थप दायित्व के के हुन् भन्ने चाहिँ जनप्रतिनिधिले तोक्ने विधेयकबाट नभएर मुलुकको सांसदले यसै विधेयकको परिच्छेद-६ अन्तर्गत व्यवस्था भए बमोजिम सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारीले मनोनयन गरेको विज्ञ, नगरपालिका महासङ्घको अध्यक्ष, गाउँपालिका महासङ्घको अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि मन्त्रालयले मनोनीत गरेको खाद्य वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञहरूको पेसागत संस्थाको प्रतिनिधि मात्र रहेको १५ सदस्यीय राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्देशन समितिलाइ एकाधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले नेपालमा निजी खाद्य उद्योग गर्न चाहने सर्वसाधारणले के के अतिरिक्त दायित्व पुरा गर्नु पर्ने हो भनी तोक्ने अधिकार जन प्रतिनिधि बाट समेत खोसेर अर्को निरङ्कुश संयन्त्र लाई सुम्पने व्यवस्था भएको छ । 

ऐनको परिच्छेद-१ प्रारम्भिक शीर्षक अन्तर्गतको दफा २ को परिभाषाको (घ) ले खाद्य पदार्थ भन्नाले मानिसले उपभोग गर्ने अप्रशोधित, प्रशोधित वा प्रशोधित खाद्य वा पेय, हर्बल, किरा, जनावर, मिनिरल सबैलाई समेटेको छ। त्यसैको (च) मा खाद्य व्यवसाय भनेर व्यावसायिक वा सार्वजनिक प्रयोजनको खाद्य भनी तोकेको छ।

त्यसको (छ) ले खाद्य व्यवसायी भनेर खाद्य व्यवसाय गर्ने व्यक्ति भनी तोकेको छ। यो अर्थमा आफ्नो जीविकोपार्जन सहज गर्न २-४ ओटा बाख्रा पाली बेच्ने, गाउँमा खसी कुखुरा पालि गाउँमै बेच्ने किसान, अमिलो, कागती, लिची, सुन्तला तरकारी उत्पादन गरी बेच्ने, मह, शिलाजित, सिप्लिकान, जडीबुटी सङ्कलन गर्ने, पिँडालु, कोदो, मस्याङ, गहत, पापड र चटपटे बेच्ने स्तर देखि ठुला उद्यमी सबैलाई एकै डोकोमा हाली साना किसान, सानो उद्यम मार्फत जीविका गर्ने उद्यमी सबैलाई उनीहरूको आर्थिक अवस्थाले गर्न सम्भव नरहेको सरकारी औपचारिकता पुरा गर्न भनिएको छ। ग्रामीण तथा सहरी इलाकाका सर्वसाधारण जनता, साना किसान, सानो उद्यमहरूले आज जसरी आफ्नो दैनिकी धान्दै आएका छन् त्यसरी आफ्नो दैनिकीको काम यस ऐन लागु बने पश्चात् समेत नियमित रहेमा ऐनले उनीहरूलाई यस ऐनले अपराधी करार गर्ने नियत लिएको प्रस्ट छ। 

हुन त विधेयकको परिच्छेद –३ खाद्य व्यवसाय दर्ताको सिफारिस तथा अनुमति पत्र बुँदा ९ को दफा १ अनुमति पत्र लिनु पर्ने प्रावधान अन्तर्गत तोकिए बमोजिमको खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजिम अनुमति पत्र लिनु अनिवार्य हुने छैन भनेर भनिएको छ। त्यसरी तोकिए बमोजिमको खाद्य व्यवसाय कुन कुन हुने भन्ने अधिकार चाहिँ जनप्रतिनिधिको थलो संसदलाई बाइपास गरी संसद बाटै अधिकार प्रत्यायोजन गरि निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको संयन्त्र लाई दिइने प्रपञ्च गरिएको छ।

दुई तिहाइ कर्मचारी मात्रको उपस्थिति रहेको, नाम मात्रको व्यवसायी र स्थानीय प्रतिनिधि रहेको उक्त निरङ्कुश संयन्त्र व्यवसायी र स्थानीय प्रतिनिधिको उपस्थिति बिना पनि सक्रिय र परिचालन हुन सक्ने अवस्था परिकल्पना गरी एक कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो मनपरी बिना कुनै अङ्कुश र जबाफदेहिता निर्णय गरी राज्यमा मनपरी तन्त्र चलाउन सक्ने गरी राज्यको ९०प्रतिशत उद्यमको भविष्य बोकेको ऐन लाई कर्मचारी तन्त्रले पोल्टामा हालिदिएको छ। 

ऐनमा एक निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र जबाफदेहिता विहीन राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्देशन समिति नामक संयन्त्र परिकल्पना गरी त्यसै लाई मुलुकको उद्यमशीलता विकासको मुख्य भविष्य सुम्पिनु, असीमित अधिकार दिनुको नियत नेपालमा हाल सम्म चलेको घरेलु कारोबारले गरेको तिन प्रतिसतको बिदेसी सामानको आपूर्ति विस्थापन समेत लाई क्लिनस्विप गरिनु हो कि भनी शङ्का गर्न प्रशस्त आधारहरू प्रस्तावित ऐनमा नै भेटिन्छ।

जस्तै ड्राफ्ट भएको विधेयकको परिच्छेद – ३ खाद्य व्यवसाय दर्ताको सिफारिस तथा अनुमति पत्र बुँदा ९ अनुमति पत्र लिनु पर्नेको को दफा-२ को उपदफा (क) मा ऐनले नै खाद्य पदार्थको थोक तथा खुद्रा व्यापार गर्ने, घुमिफिरी खाद्य पदार्थ बिक्री (स्ट्रिट भेन्डीङ्ग) गर्ने, होटेल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, फुड कोर्ट, चमेना गृह, क्याटरिङ्ग, भोजनालय, होमस्टे या यस्तै अन्य कुनै नाम बाट खाद्य पदार्थको व्यवसाय वा सेवा प्रदान गर्ने सबैलाई अनिवार्य उनीहरूको गोल चक्कर पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता थोपरिदिएको छ। 

वर्षको एक करोड पचास लाखसम्मको कारोबार गर्ने साना उद्यमी यस ऐनको दायरा भित्र आउन नपर्ने भन्ने किसिमको नवप्रवर्तन, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्यमशीलता विकासमा गर्ने तिर लाग्ने हैन त्यसलाई हर हालतमा सिद्ध्याउनने प्रावधान थोपरिदिएको छ। ऐनको चुरो मर्मले वर्षको ३ डोको मुला, काउली, मेवा, केरा, कटहर आदि बेच्ने किसान होस्, ८-१० मुरी धान बेच्ने होस्, गाउँमा चाडबाडमा खसी काटी भाग लगाएर खाने किसान, हाट बजारमा आफैले हुर्काएका कुखुरा, हाँस, बाख्रा-पाठा, भैँसी, गाई बेच्ने हुन्, घरकै दूध, दही, बारीका घाँस होस् वा सामान्य कागती र सुन्तला बेच्ने तिनीहरू लाई अत्यन्त अव्यवहारिक लाइसेन्स लिनुपर्ने र नियमित नवीकरणको चक्र व्यूहमा जाकिदिने र सो नगर्ने लाई अपराधी करार गर्ने दुराशय लादी तिनीहरूलाई उठ्ने नसक्ने गरी मारिदिने नियत लिएको भेटिन्छ। मुलुकको उद्यमीकरणमा, इनोभेसनमा, उद्योगको प्रवर्धन र विकासमा प्रत्युत्पादक बाहेक केही भूमिका नरहेको प्रस्तुत ऐनमा व्यवस्था गरिएको माखे साङ्लोको घन चक्कर नियमित रूपमा मुलुकका जनता र राष्ट्रिय खाद्य उद्यमीहरूले किन, कसको फाइदाको लागि बेहोर्न पर्ने हो त्यसको कुनै जवाफ छैन। न कुनै औचित्य नै प्रस्तुत गरिएको छ। 

आफ्नै बारीमा फलेको कागती र केरा बजारमा बेच्न लैजाने सर्वसाधारण, टोल टोलमा चटपटे, त्रिशूलीको कान्छी बदाम, चना, पानी पुरी, मिसिनको पानी, ठेलामा तरकारी तरकारी, बस पार्कमा थर्मसमा चिया आदि बेच्ने लाई व्यवसाय गर्ने लाइसेन्स अनिवार्य लिनुपर्ने, त्यसलाई हरेक वर्ष अनिवार्य दर्ता नवीकरण गर्न पर्ने लिखित रूपमै ऐनमै लिखित व्यवस्था गरेर झम्टन आएको प्रस्तुत खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ ले दफा ८ बमोजिम उद्यमीले उद्यम गर्न कस्तो कस्तो सिफारिस लिन पर्ने हो, दफा ९ बमोजिम कस्तो कस्तो अनुमति लिनुपर्ने हो, दफा १० बमोजिम कानुनी स्वीकृति लिन के के गर्नु पर्ने हो, दफा ११ अन्तर्गत उद्यमीको उत्पादन गुणस्तरीय रहेको प्रमाणीकरण गर्न कस्तो कस्तो प्रक्रिया पुगे मात्र सम्भव हुने हो, दफा १२ अन्तर्गत कस्तो कस्तो पदार्थ दूषित गनिने र कस्तो कस्तो चाहिँ दूषित नहुने हो जनाउने मापदण्ड आदि भने यसै ऐनले नै व्यवस्था गरेको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र जबाफदेहिता विहीन राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्देशन समिति नामक संयन्त्रले पछि तोक्ने भनेको छ।

त्यही राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्देशन समिति नामक संयन्त्रले दफा १५ अनुरूपको खाद्यमा कस्तो कस्तो खाद्य योगशील तथा प्रशोधन सहयोगी पदार्थ प्रयोग गर्न पाइने, कुन कुन नपाइने, दफा १६ अनुरूप कस्तो कस्तो लेबल चाहिने, दफा १७ अनुरूप उत्पादक र प्रयोग कर्ताको दायित्व तोक्ने, दफा १८ बमोजिम पैठारी कर्ताको, दफा १९ अन्तर्गत ढुवानी कर्ताको, दफा २० अन्तर्गतको सञ्चय कर्ताको, दफा २१ अन्तर्गत बिक्रेताको, दफा २२ अन्तर्गतको सेवा प्रदायकको दायित्व, दफा २७ अन्तर्गतको खाद्य प्रयोग शालाको न्यूनतम मापदण्ड आदि जस्ता तोक्ने जस्ता गम्भीर विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था भएको छ। जनसरोकार र राष्ट्रिय अहम् महत्त्वको राष्ट्रको ९०प्रतिशत उद्यमको भविष्य तय गर्ने यस्ता जटिल विषय प्रस्तुत विधेयकले जनप्रतिनिधि मूलक संस्था संसद् लाई समेत छल्ने, गुमराहमा राखी सीमित कर्मचारी तन्त्रको हातमा थमाई दिने प्रस्ट नियत बोकेको देखिन्छ। 

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ मा न त कुनै खाद्य स्वच्छताको मापदण्ड तोकिएको छ न त एउटा मात्र खाद्यको गुणस्तर सम्बन्धीको मापदण्ड बारे बोलिएको छ। खाद्य स्वच्छताको मापदण्ड, गुणस्तर सम्बन्धीको मापदण्ड प्रस्तुत ऐन जारी भए पछि यसै अनुरूप निर्माण हुने अत्यन्त निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र जबाफदेहिता विहीन प्रकृतिको राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर निर्देशन समिति नामक संयन्त्रले गर्ने आशय बोकेको ऐनले खाद्य उद्यमी र कारोबारी हरूलाई भने ऐनको संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ अन्तर्गतको दफा-१ अनुरूप ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीस दिन देखि प्रारम्भ हुने भन्दै जबर जस्ती लादिने आशय व्यक्त गर्दछ। 

संसारको हरेक मुलुकमा कुनै पनि ऐन, कानुन र निर्देशिका निर्माण भए पछि त्यस बारे मुलुकका सम्पूर्ण उद्यमी हरूलाई सचेतना गर्ने, तैयारी समय दिने र पर्याप्त आन्तरिक तैयारी पश्चात् लागु गर्ने कम्तीमा २ वर्षको समय अनिवार्य जरुरी भएको ठानिन्छ। यहाँ भने एकातर्फ ऐन मात्र बनेको छ, त्यसको नियमावली, निर्देशिका तैयारी गरेको छैन, मापदण्ड बनाएको छैन, परिकल्पना गरिएको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र जबाफदेहिता विहीन प्रकृतिको संयन्त्रले कस्तो कस्तो नियम र मापदण्ड बनाउने हो टुङ्गो छैन तर ऐन भने ३१ सौं दिनमा लागु हुने भनिएको छ। त्यो पूरा नगर्ने वा गर्न नसक्ने उद्यमीलाई परिच्छेद ८ अन्तर्गतको कसुर सजायको दफा ४२ बमोजिम पाँच लाख जरिवाना र पाँच वर्ष जेल कोच्ने समको जरिवाना तोकिएको छ। 

प्रस्तुत विधेयक २०७७ को पेट बोली अनुरूप सरकार सर्व साधारण आम नेपालीले आफ्नो दैनिकी सञ्चालनमा गर्दै आएका अईचो, पैँचो र ग्रामीण किन बेच, सामूहिक वितरण, जात्रा हाट बजारको बिक्री, सामान्य बेचबिखन मा प्रतिबन्ध गर्ने नियत देखिन्छ। प्रस्तुत ऐनको दफा ४१ अन्तर्गत उपदफा (१) बमोजिम अत्यन्त निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र जबाफदेहिता विहीन निरीक्षक, अनुगमन अधिकारी र जाँचबुझ वा आकस्मिक निरीक्षकको परिकल्पना गरेको छ। खाद्य कारोबारीले (जस्तै डोकोमा काउली बेच्दै हिँडेको एक किसानले) निज लाई असहयोग मात्र गरेको अनुभूति लागेमा त्यस्तो अधिकारीले खाद्य कारोबारी लाई दफा ४१ को उपदफा ३ अनुरुप बिस हजारको जरिवाना सात दिन भित्र अनिवार्य बुझाउने पर्ने गरी जरिवाना गर्न सक्ने छ। 

कारोबारी लाई स्वेच्छाचारी निरीक्षक वा आकस्मिक निरीक्षकको निर्णय चित्त नबुझेमा त्यही जरिवाना गर्ने अधिकारीको कार्यालयको महानिर्देशक सामु दफा ४१ को उपदफा ४ बमोजिम पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिन पर्ने अनिवार्यता थोपरिएको छ। उक्त निवेदन उपर दफा ४१ को उपदफा ५ बमोजिम महानिर्देशकले एक्काइस दिन भित्र दिएको निर्णय दफा ४१ को उपदफा ७ बमोजिम अन्तिम हुने भनी जन अत्याचार विरुद्ध अदालत जान बाट समेत सर्वसाधारण लाई रोकिएको छ।

त्यस्ती मात्र होइन दफा ४१ को उपदफा ६ ले पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिन समेत कम्तीमा आधा जरिवाना रकम तिर्ने पर्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा ४१ को उपदफा ३ (ख ) अन्तर्गत स्वेच्छाचारी निरीक्षकको जरिवाना नतिर्ने खाद्य कारोबारीको अन्य कारोबार समेत स्वेच्छाचारी निरीक्षक लाई रोक्का गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ। प्रस्ट लेख्दा एउटा डोकोमा काउली बेच्ने किसानले स्वेच्छाचारी निरीक्षकले आफूलाई नसुनेको आरोपमा तोकेको जरिवाना नतिर्दा स्वेच्छाचारी निरीक्षक सँग उक्त किसानको घरले डेरीमा बेच्न लैजाने दूध, तोरी, केरा, धान, बाख्रा पाठा आदि समेत बेच्नको लागि उक्त स्वेच्छाचारी निरङ्कुश निरीक्षक लाई प्रतिबन्ध गर्न सक्ने, सिज गर्न सक्ने अधिकार सुम्पिएको छ।

खाद्य, आयुर्वेद तथा औषधिको निर्माण, उत्पादन र बजार व्यवस्थाको स्वच्छता तथा गुणस्तर व्यवस्थापनको कुरा गर्दा संसारमा भएको विज्ञान तथा प्रविधि तथा मानव स्वस्थ बारे संसारले बुझ्न सकेको तथ्यले निम्त्याएको परिवर्तित बजार माग अनुरूप त्यस सम्बन्धका कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न जरुरी हुन्छ। मुलुकको कानुनी व्यवस्था लाई समय अनुकूल बनाउने नाममा संसद्मा प्रस्तुत विधेयक २०७७ दुर्भाग्य बस परिवर्तित बजार माग र मुलुक आवश्यकताको सन्दर्भ भन्दा कुन विभाग, मन्त्रालय र कर्मचारीलाई के के अधिकार दिने, उद्यम विकासमा कुनै योगदान नदिने भेल्यु एड विहीन प्रक्रियाहरू थपेर तिनै निकायहरूमा कार्यरत अधिकारीहरूले अधिकारको दुरुपयोग मार्फत आफ्नो कुनियत सिद्ध गर्न चाहेमा त्यसको लागि असङ्ख्य मैत्री बिन्दुहरू निर्माण गरिदिन सहजीकरण गरिदिन अधिक चासो राखेको देखिन्छ। 

व्यक्ति र व्यक्तिले गर्ने व्यवसाय बिचको फरक लाई नजर अन्दाज गर्दै दफा ४३ अन्तर्गत कुनै व्यवसाय हुने क्रममा भएका कमी कमजोरीमा व्यवसाय गत कारबाहीको दायरा लाई नाघेर जसले जुन दुर्नियत बाट कानुन उल्लङ्घन गरेको हो त्यसैलाई कारबाहीको दयाराममा ल्याउने प्रविधि विकास गर्न पूर्ण रूपमा वितृष्णा र अरुचि देखाएको प्रस्तुत ऐनमा उक्त व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने लगानी कर्ता लाई व्यक्तिगत रूपमा अपराधी करार गर्ने नियत बोकेको छ।

जुन प्रावधानले मुलुक भित्र मेकइन नेपाल तथा मेडइन नेपाल जस्ता औद्योगिकीकरण तथा इनोभेसन जस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनबाट सम्पूर्ण लगानीकर्ता लाई झस्काएको छ। यसले स्थानीय तथा संसार भरका उद्यमी र वैदेशिक लगानी कर्तालाई नेपालभित्र लगानी गर्नु भनेको व्यक्तिगत रूपमा अपराधी करार बनिनु हो भन्ने प्रष्ट सन्देश सम्प्रेषण गरेको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कर्ताले आफ्नो लगानीको त कुरै छाडौँ आफ्नै निजी सुरक्षाको समेत प्रत्याभूति नदिने उल्टो उनीहरूलाई डर र धम्की दिने यस प्रकारको ऐन मुलुकलाई सदैवको विदेशी उत्पादनको लागि एकाधिकार बजार बनाउने बृहत् ग्रयाण्ड डिजाइन अन्तर्गत संसद्को स्वीकृतिको लागि संसद्मा पुगेको जनता र मुलुक अमैत्री कानुनी खोस्टो बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन।

मानव स्वास्थको लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका उसको आहारको हुने गर्दछ। यो तथ्य लाई हृदयङ्गम गरी संसारभर खाद्य तथा औषधिको स्वच्छता र गुणस्तर लाई निकै नजिक सँग जोडेर खाद्य, आयुर्वेद र औषधी विभागको समन्वय हुने फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिसट्रेसनको संयोजनमा मुलुकको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ आउनु जरुरी थियो।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमाको अत्यन्त ठूलो प्रभावमा तैयार भएको उक्त विधेयकले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग लाई उसको कार्य क्षेत्र, हैसियत र क्षमता भन्दा निकै परको अस्वाभाविक रूपको मुलुक भरको खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर बारे जना चेतना जगाउने, उसैले नियमन गर्ने, उसैले निरीक्षण गर्ने, उसैले मुद्दा लगाउने, उसैले फैसला गर्ने र उसले लिने फैसलाको लागि उसैको ल्याबले दिएको गुणस्तर प्रमाणको रूपमा राख्ने, काटी कोर्ट सम्म कुरा पुगे उसैको ल्याबलाई मात्र सरकारी मान्यता प्राप्त ल्याब घोषणा गरी त्यो मात्र मान्य हुने, उसैको फैसला अनुरूप उसैले दण्ड सजाय तोक्ने र निमुखा सर्वसाधारण खाद्य कारोबारीको कारबाहीबारे उजुरीको हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको महानिर्देशकको निर्णय अन्तिम हुने हालको जङ्गे शासनलाई नियमित गरिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको निरीक्षक र अधिकारीहरूको बदनियतपूर्ण व्यवहार, बास्केट फण्डमा कमिसन जम्मा गर्ने नियतमा कहीँ कतै गतिविधि सञ्चालन भएमा त्यसको नियन्त्रण र अदालतमा जानुपरे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको ल्याब बाहेकको अन्य ल्याबको रिपोर्ट मान्य नहुने व्यवस्थाको बारे भने कुनै वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत ऐनमा केही भएको देखिँदैन। 

आज मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ। मुलुकमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको सरकार छ। मूलतः स्थानीय सरकार आफ्नो स्थानियातामा उद्यमशीलता विकास र इनोभेसनको प्रयास मार्फत आफ्नो स्थानीय इलाकामा संवृद्धि ल्याएर मुलुकको संवृद्धिको लागि योगदान दिन लागिपरेको छ। स्थानीय सरकारको संवृद्धिको कार्यलाई सहयोग गर्ने भूमिका प्रदेश सरकारको हो। केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय संरचनाहरू लाई सक्षम गर्न सम्पूर्ण गतिविधि विकेन्द्रित गर्दै लाने, मुलुकको आयात प्रतिस्थापन गरी मुलुकलाई नयाँ इनोभेसन मार्फत संवृद्ध पार्न तिनै तहको संरचनाको भूमिका समन्वय गर्ने भूमिका अन्तर्गत मुलुकको ९० प्रतिशत स्थानीय उद्यमीकरणमा प्रभाव छोड्ने खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ मुलुकको नयाँ संरचना मैत्री बनाउन अनिवार्य छ। 

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ ले मुलुक भरको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर व्यवस्थापन गर्ने परिकल्पना गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतका निकायहरू केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगीको भूमिकामा रहनु पर्दछ। यथार्थमा त्यस अन्तर्गतका हालका खाद्य ल्याबहरू मुलुकको सम्पूर्ण खाद्य परीक्षणको लागि आफैमा समेत पर्याप्त नरहेकोले मुलुक भर निजी क्षेत्र बाट आइएसओ:१७०२५ स्ट्यानडर्डको एक्रिडेसन प्राप्त ल्याबहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्र लाई प्रोत्साहित गर्दै इच्छुक कम्पनीहरूलाई त्यस्ता ल्याबहरू उनीहरूले चाहेको, एक्रिडेसन लिएको कार्य क्षेत्रमा काम गर्न तुरुन्त स्वीकृति दिनु जरुरी छ। उनीहरूको आइएसओ:१७०२५ स्ट्यानडर्ड एक्रिडेटेड ल्याबको रिपोर्टहरू अदालती प्रयोजनमा समेत मान्य हुने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने गरी ऐन आउन जरुरी छ।

स्थानीय क्षेत्रको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुनु अनिवार्य छ। मुलुकभरका नगरपालिकाले आफ्नै साधन र स्रोतमा आधारित भएर र गाविसहरू आफै सक्षम नरहुन्जेल प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा स्थानीय क्षेत्रको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणको जिम्मा आफैले लिन अनिवार्य छ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको जाँचकीको समेत स्थानीय र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्ति गरी परिचालन हुन आवश्यक छ। ताकी उक्त पदमा कार्यरत अधिकारी जनता उत्तरदायी बनोस्। ऐनमा परिकल्पना भए अनुरूपको हालको निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र जबाफदेहिताविहीन निरीक्षक, अनुगमन अधिकारी र जाँचबुझ वा आकस्मिक निरीक्षक रहने गुञ्जायस नरहोस्। मुलुकले उद्यमीकरणको बाटो समात्ने आधार तैयार गर्न सकोस्। 

यसो गर्न सक्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका विभाग स्तरीय, प्रदेश स्तरीय खाद्य प्रयोगशालाहरू खाद्य जाँचकीहरूले ल्याएको स्याम्पल आदि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरको मापदण्ड भित्र परेको नपरेको स्वतन्त्र रूपमा चेक गरी स्थानीय खाद्य अनुगमन निकाय र प्रदेशका अनुगमनको निकायहरूलाई ल्याबको रिपोर्ट दिने एक निष्पक्ष कन्फ्लिकट अफ इन्ट्रेस्ट नरहेको निकायमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

व्यवसायले कानुनी सर्त पालना गरे नगरेको आफै चेक गर्ने, आफैले प्रमाण जुटाउने, आफैले निर्णय गर्ने र आफैले फैसला सुनाएर कारबाही गर्ने वर्तमान प्राकृतिक नियमको सिद्धान्त विपरीतको हालको असहज स्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त पार्न सकिन्छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई नीति निर्माणमा लगाएर कालान्तरमा केन्द्रीय स्तरमा विकास नभई नहुने फुड एण्ड ड्रग एडमिनिसट्रेसनको खाद्य हेर्ने मुख्य निकायको रूपमा रूपान्तरण गर्न सम्भव बन्दछ।